आवरण रिपोर्ट 'ज्यानमारा घरहरू' (१०–१६ जेठ) ले मिलेमतोमा कसरी ज्यानमारा घर बन्छन् भन्ने प्रस्तुत गरेको छ। काठमाडौं र जोडिएका नगरपालिकाहरूमा घर बनाउँदा कर्मचारी, इन्जिनियर, घरधनी र ठेकेदारको मिलेमतो हुँदै आएको छ। कानून नटेर्ने प्रवृत्ति नसुधि्रएसम्म यस्ता भवितव्य थपिंदै जानेछन्। नेपाल भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा रहेकाले सतर्कता र प्रतिरोधी भवन–पूर्वाधार निर्माण नै सुरक्षित हुने एकमात्र विकल्प हो। अबका संरचना भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सरकारी निकायले कडा अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ।

रन्जु लामिछाने, इमेलबाट

'ज्यानमारा घरहरू' (१०–१६ जेठ) ले घर बनाउँदा भएको बद्मासी छर्लङ्ग पारेको छ। भूकम्पका कारण यतिको क्षति भयो, यति मान्छे मरे भनेर समवेदना प्रकट गरेर मात्र पुग्दैन। घर बनाउँदा कानून मिच्नेमाथि सरकारले कारबाही गर्नुपर्छ। ज्यानमारा घरको निर्माणमा को–को संलग्न थिए, तिनलाई कारबाही गरिनुपर्छ, अनि मात्र दण्डहीनता बढ्दैन। नियम मिचेर बनाइएका घर तुरुन्त भत्काइहाल्नुपर्छ।

जीवन थापा, इमेलबाट

असफल सरकार

'धरापको दशा' (१०–१६ जेठ) पढ्दा सरकारको अदूरदर्शिता प्रष्ट भयो। नेपालमा कंक्रिटका ठूला भवन र संरचना बन्न थालेको अहिले होइन। सिमेन्टको समेत निश्चित आयु हुने हुँदा आयु सकिएपछि संरचना भत्काउनै पर्छ। यति जान्दाजान्दै पनि, सरकारी तयारी फिका मात्र होइन, असफल नै देखियो। यसले योजना र तयारीमा सरकारको बेवास्ता प्रष्ट्याउँछ।

हरिहर पौडेल, इमेलबाट

निजी क्षेत्रको सानो चित्त

'हिरा फोर्ने मौका' (१०–१६ जेठ) सान्दर्भिक छ। सामान्य अवस्थामा, निजी क्षेत्रका ब्यांक तथा वित्तीय संस्था एवं कर्पोरेट क्षेत्र व्यवसाय विस्तार र नाफाको डंका पिटिरहेका देखिन्छन्। विद्यालयलाई पुराना कम्प्युटर दान र वृद्धाश्रममा एक छाक भोजन सहयोग गर्दा मात्रै पनि कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गरेको बताउँछन्। निजी क्षेत्रको व्यवसाय र नाफाको आधार पनि समाज नै हो। समाजमा संकट परेका बेला सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व पनि उनीहरूको हो। संसारभरि नाफाको निश्चित अंश सामाजिक हितमा खर्च गर्न ठूला व्यवसायीले सामाजिक संस्था नै स्थापना गरेका हुन्छन्। तर, नेपालमा भने निजी क्षेत्रको चित्त सानो देखिएको छ।

नवराज भण्डारी, इमेलबाट

महाभूकम्प नालीबेली

'महाभूकम्प वृत्तान्त' (१०–१६ जेठ) साह्रै पठनीय छ। हाम्रो स्मृति ज्यादै छोटो छ। प्रवृत्ति इतिहासतिर फर्केरै नहेर्ने खाले छ। त्यसै कारण हामीले विगतका महाभूकम्पहरूबाट पाठ सिक्न नसकेका हौं। इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालको लेखले विगतका भूकम्पहरूको नालीबेली कोट्याएर आगत झ्कझ्क्याइदिएको छ। छोपिएका इतिहास खोतलेर पठनीय तरीकाले प्रस्तुत गरिदिएकोमा हिमाल र लेखकलाई धन्यवाद।

विनिता अधिकारी, इमेलबाट

लापरबाहीको हद

'गल्ती नै गल्तीको पाठ्यक्रम' (१०–१६ जेठ) ले हाम्रो शिक्षा प्रणालीको बेथिति उजागर गरेको छ। यो कमजोरी मात्र होइन, पुस्तकका लेखक र सम्पादकको लापरबाही पनि हो। विद्यालय तहका पुस्तकमै गल्ती लेखिएपछि विद्यार्थीले सही सिक्ने कुरै भएन। गलत विवरणले भरिएको पुस्तक तुरुन्त सच्याउनुपर्छ।

घनश्याम देवकोटा, इमेलबाट

पुनःनिर्माणमा अन्योल

'पुनःनिर्माण कसरी?' (१०–१६ जेठ) ले देशको योजनाविहीनता देखाएको छ। महाभूकम्पको एक महीनासम्म पनि सरकार योजनाबारे स्पष्ट छैन। पुनःनिर्माणको अवसर भनिए पनि त्यो भनेको के हो र कसरी गर्ने भन्नेमै अन्योल छ। यस्तो नहुँदो हो त सरकारी अधिकारी नै फरक र अमिल्दा धारणा सार्वजनिक गर्ने थिएनन्। पुनःनिर्माणमा स्रोत व्यवस्थापन, समयावधि, ठोस योजनाबारे विज्ञहरूसँग छलफल गरी निर्क्योलमा पुग्न ढिला गर्नुहुँदैन। नत्र, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणले पनि द्वन्द्वकालपछिको पुनःनिर्माणले जस्तै बाटो बिराउने खतरा छ।

विपिन पौडेल इमेलबाट