'बोलाउँदैछ देशले' (२४–३० जेठ) पढेर खुशी लाग्यो। 'देश निर्माणका लागि अहिले सुनौलो वेला छ' भन्दै विदेशमा रहेको जनशक्ति स्वदेश बोलाउनु राम्रो कुरा हो। तर, योजनाबेगर नै बोलाउँदा एकातिर उनीहरूले पाइराखेको जागिर गुमाउनुपर्छ भने अर्कोतर्फ स्वदेशमा बेरोजगारी समस्याले विकराल रूप लिनेछ।
भारत, चीन, कोरिया आदि देशले आफ्नो दक्ष जनशक्तिलाई यस्तै वेला देश फर्काएर काम गर्ने वातावरण मिलाइदिएका थिए। तर, हाम्रो सरकारको कामगराइ उनीहरूको जस्तो 'सिस्टम्याटिक' छैन। कस्ता मानिसलाई कुन ठाउँमा, कसरी परिचालन गर्ने भन्नेबारे गतिलो योजना बनाएर मात्रै उनीहरूलाई यहाँ बोलाउनुपर्छ।
डिल्ली, इमेलबाट
देशले नै बोलाएपछि आउनेको कमी हुँदैन। सरकारी नीति र योजनाको अभावमा फर्कन चाहनेहरू पनि अलमलमा परेका छन्। विदेशबाट आएकालाई कसरी काम लगाउने र सेवासुविधा दिने भन्नेबारे ध्यान पुर्याउन जरूरी छ।
शेखर गौतम, इमेलबाट
स्वदेश फर्कंदा रोजगारी दिन सक्छौ नेपाल सरकार? राम्रो जागिर जति पहुँचवालाको हुन्छ। सानो–तिनो कामले गरीबको छाक टार्न सकिंदैन। यसोउसो गर्यो जनतालाई मारमा पार्ने सोच हो, यो।
रमन थापा मगर, इमेलबाट
कमसल घर नबनाऔं
'यह भि बदल जाएगा' (२४–३० जेठ) ले मन छोयो। अब हामीले कमसल घर बनाउनुहुँदैन। बरु 'सानो बनाऔं तर बलियो घर बनाऔं' भन्ने नारा नै चलाउनुपर्छ। अनि अर्को कुरा, काठमाडौंका कतिपय घरधनीले 'भाडामा दिने त हो नि!' भनेर कम लागतमा मापदण्ड विपरीतका घर बनाउने गरेको पाइयो। आफ्नो ज्यानको माया हुनेले अर्काको ज्यानको पनि माया गर्न सिकौं। मनग्ये भाडा उठाउने लोभमा अर्काको ज्यानसँग खेलबाड नगरौं। ज्यान सबैको उस्तै हो।
'होचालाई अन्याय' पनि सान्दर्भिक लाग्यो। आफूले मात्रै होचो घर बनाएर के काम, छिमेकीले गगनचुम्बी भवन ठड्याइदिएपछि आपत् परिहाल्दोरहेछ। मानिसहरू के विघ्न स्वार्थी भएका होलान्!
आरती देवकोटा, इमेलबाट
घाँटी हेरी हाड निलौं
'थरीथरीका घर' (२४–३० जेठ) रिपोर्ट खासगरी भूकम्पपीडितहरूका लागि उपयोगी लाग्यो। रिपोर्टमा विभिन्न घर सम्बन्धी जानकारी दिइएको छ। जसले गर्दा आफूलाई उपयुक्त घर छनोट गर्न सहज भएको छ। तर, सबैले चाहे जस्तो घर बनाउन सम्भव छैन। भूकम्पपीडितहरू त झ्न् रोजेको घर बनाउने अवस्थामा छैनन्। यस्तो वेलामा 'घाँटी हेरेर हाड निल्नु' को विकल्प छैन। सरकारले वास्तविक पीडित पहिचान गरेर उनीहरूलाई घरको प्रबन्ध गरोस्।
याम तामाङ, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक
जोखिममा जलविद्युत्
'अर्को विनाशको चेतावनी' (२४–३० जेठ) समाचारले विनाशकारी महाभूकम्पपछिका खतराहरूको संकेत गराएको छ। मर्स्याङ्दी नदीमा धेरै आयोजना निर्माण हुँदा जस्तो जोखिम सिर्जना भएको छ; जुन त्यहाँको मात्र होइन, देशकै समस्या हो। एउटा नदीमा कतिसम्म जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने नीति प्रष्ट नहुनु दुःखद् कुरा हो। यस्ता आयोजनामा क्षति पुग्दा लगानी त डुब्छ नै उपभोक्ताले पनि विद्युत् उपभोग गर्न पाउँदैनन्। जलविद्युत् आयोजनालाई भूकम्प, बाढी, पहिरो लगायतका विपत्बाट कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्नेमा वेलैमा ध्यान जाओस्।
विदुर थापा, कलंकी, काठमाडौं
सभ्यता देखाउने सम्पदा
'गफाडीको बिगबिगी' (२४–३० जेठ) पढेपछि हैरान भएँ। यो देशमा सडकछापदेखि उच्चस्तरीय व्यक्तित्वहरू समेत गफ चुट्न भनेपछि कति खप्पिस भएका हुन्! 'आधिकारिक निकायका भलाद्मीहरू' फिल्डमा चाहिं नजाने अनि सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिंदा भने जथाभावी मन्तव्य छाँट्दा रहेछन्। यो त बद्मासीको हद भयो।
राजनराज थापा, इमेलबाट
सम्पदाको विषयमा लेखिएको 'गफाडीको बिगबिगी' यथार्थपरक छ। विनाशकारी महाभूकम्पले क्षति पुर्याएका सम्पदा रातारात निर्माण हुन सम्भव छैन। सरकारी अधिकारीले सञ्चारमाध्यममा भने जसरी अरूको सहयोग लिएर तत्काल बनाइहाल्नु पनि हुँदैन। सम्पदा, सडक र भवन जस्तो होइन। ढिलै होस् तर, सभ्यता कायम राख्ने खालको होस्।
विनिता श्रेष्ठ, धरान, सुनसरी