पहिले कर्मचारीलाई कारबाही

Share:
  

'नक्शापास बेगर निर्माण सम्पन्न' (३१ जेठ–५ असार) पढें। मापदण्ड विपरीत घर भत्काउने, घर बनाउन २० फीट बाटो चाहिने, दुई तलाभन्दा अग्ला घर बनाउन नदिने कुरा चलिरहेका छन्। प्रमुख दोषी घुस्याहा कर्मचारी होइनन् र? मापदण्ड विपरीत बनेका घर भत्काउनुअघि कर्मचारीलाई हदैसम्म कार्बाही गर्नुपर्छ। २० फीट बाटो चाहिने कुरा जनता उठिबास गराउने षड्यन्त्र हो। दुई तला मात्रै बनाउन पाउने कुरा पनि भ्रष्ट दिमागको उपज हो। के कम तला हुँदैमा घर सुरक्षित हुन्छ? खासमा सरकारले नै मानसिक सन्तुलन गुमाएको छ।

पुष्प बज्राचार्य, इमेलबाट

नयाँ आशा

हिमाल (३१ जेठ–५ असार)को सम्पादकीय 'राजनीतिको नयाँ मार्गचित्र' पठनीय लाग्यो। ८ वर्षदेखि संविधानको व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका जनता दलहरूबीचको सहमतिपछि नयाँ संविधान पाउने विश्वासमा छन्। दलहरू जुनसुकै कारणले सहमतिमा पुगे पनि संविधानसभाबाट संविधान पाएसँगै मुलुकको राजनीति र शासन पद्धतिमा व्यापक हेरफेर आउने निश्चित छ। तर यसका लागि दलहरूमा विश्वास, इमानदारी, लगनशीलता र समझ्दारी नभई हुँदैन।

रामबहादुर खुलाल, काभ्रे

आफ्नो सुरक्षा आफैं

'तर्सिने होइन, तयारी गर्ने' (३१ जेठ–५ असार) अत्यन्त सान्दर्भिक छ। १२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पबाट सिकेर अब तयारी गर्नुपर्छ। लेखकले भने जस्तै साँच्चिकै 'महा' भूकम्प आउनै बाँकी छ भने आजैदेखि तयारीमा लाग्नुको विकल्प छैन। भूकम्प कहिले, कुन ठाउँमा, कति ठूलो आउँछ भन्ने कुरा आजसम्म भन्न सकिएको छैन। तर नेपालमा ठूलो भूकम्प आउने कुरा विज्ञानले नै पुष्टि गरिसकेको छ भने बच्ने उपाय खोज्न किन ढिलाइ गर्ने?

आशा सुनार, नारायणगढ, चितवन

'तर्सिने होइन, तयारी गर्ने' पढें, डर लाग्यो। तर नेपाल जस्तो भूकम्पको उच्च जोखिम भएको देशमा बस्नेहरूले तर्सिएर, तनाव लिएर केही हुनेवाला रहेनछ। भूकम्प आउँछ भन्दैमा चिन्ता लिनुभन्दा भूकम्प आइहाले के के गर्नुपर्छ भन्नेमा ध्यान दिनसके राम्रो हुन्छ। भूकम्पबाट बच्ने वैज्ञानिक विधिबारे सबैलाई जानकारी गराउनु पर्दछ। सरकारले आफ्नै हिसाबले तयारी गर्ला तर प्रत्येक नागरिकले पनि सुरक्षित हुनेबारे वेलैमा सचेत हुनैपर्छ।

विवेक शर्मा, धरान

किसानलाई बीउ छैन

'अब कस्तो बीउ?' (३१ जेठ–५ असार) सन्देशमूलक छ। मनसुनमा पानी कम पर्ने भएपछि अवश्य नै खडेरीमा पनि सप्रिने बाली लगाउनुपर्दछ। तर बीउ सिफारिश गर्न धेरै ढिला भइसकेको छ। असार लागिसक्दा पनि सिफारिश गरिएका बीउको नाम राजपत्रमा प्रकाशित नहुनु किसानलाई बेवास्ता गर्नु हो। किनभने यसपटक पानी कम पर्छ भन्ने कुरा एक महीना पहिल्यै जानकारी थियो। अर्को वर्षदेखि बीउबिजन सिफारिशमा ढिलासुस्ती नहोस्।
धनमाया नेपाली, चिडियाखोला, बुटवल

नबुझिएको महिला मर्म

'दुःखमाथि महापीडा' (३१ जेठ–५ असार) मार्मिक लाग्यो। सुन्दा सामान्य तर भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुने यस्ता समस्याबारे धेरैको ध्यान पुगेको हुँदैन। भूकम्पपीडित महिला, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, बिरामी, गर्भवतीले सामना गर्नु परेको समस्याका विषयमा सम्बन्धित निकाय वेलैमा गम्भीर हुन जरूरी छ। नुहाउने पानी, बाथरुम, स्यानिटरी प्याड जस्ता कुरालाई धेरै महत्व दिइएको हुँदैन। तर स–साना जस्ता लाग्ने यस्ता कुराले नै ठूलो समस्या निम्त्याउँछ।

सुनिता दाहाल, घट्टेकुलो, काठमाडौं

एमनेष्टी, गंगामाया बचाऊ!

'एमनेष्टीले माफी माग्नुपर्छ' (३१ जेठ–५ असार) ले मानवअधिकारको अवस्था देखाउँछ। छुट्टै राज्यको पक्षमा बोल्दै आएका सीके राउतप्रति नरम र न्यायका लागि सत्याग्रहमै जीवन त्यागेका नन्दप्रसाद अधिकारीको विषयमा मौन बस्नु कुनै पनि मानवअधिकारवादी संस्थाका लागि सुहाउँदो विषय होइन। यो प्रकरणमा कृष्ण पहाडी लगायतका अन्य पदाधिकारीले राजीनामा दिनुले एमनेष्टीप्रतिको विश्वास कम भएको छ। एमनेष्टी नन्दप्रसादकी श्रीमती गंगामायाको मृत्यु कुरेर नबसोस्!

रमेश पौडेल, गोरखाबजार, गोरखा

comments powered by Disqus

रमझम