भूकम्प गएको दुई महीना पुगिसक्दा पनि राहत तथा पुनर्स्थापना नीति बनेको छैन। मन्त्री र नेताहरू बैठकमै समय खर्चिरहेका छन्। आठ वर्षदेखि संविधान नबन्नु, भ्रष्टाचार मौलाउनु, राहत सामग्रीको हिनामिना, जिन्सी सामान म्याद गुज्रँदासम्म पनि विमानस्थलमै थन्किनु जस्ता कुराले अन्तर्राष्ट्रिय नजरमा नेपालको छवि नकारात्मक बनेको छ। यस्तो अवस्थामा दाता सम्मेलन सफल होला भन्ने आशा थिएन। 'दाता सम्मेलनका सफलताका शर्त' (६–१२ असार) ले पनि त्यस्तै संकेत गरेको थियो। त्रुटि नै त्रुटिका बीच पनि दाता सम्मेलन सफल भएको खबर सुन्दा खुशी लाग्यो।

जयवीर सिंह, इमेलबाट

दाताबाट प्राप्त सहयोग रकम दुरुपयोग नहोला भन्न सकिन्नँ। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारप्रति 'शून्य सहनशीलता' भने पनि व्यवहारमा उतार्न सक्लान् जस्तो लाग्दैन। राहत सामग्री नै हिनामिना हुने देशमा त्यत्रो रकम जनतामा पुग्ला र? दाताबाट हामीले आशा गरेभन्दा बढी नै सहयोग पाएका छौं। पुनःनिर्माणका लागि लाग्ने भनिएको रु.७ खर्बमा रु.४ खर्बभन्दा बढी रकम त दाताबाटै पाउने भइयो। यसले आधाभन्दा बढी काम फत्ते गर्न सघाउँछ। तर, कमजोर सरकारप्रमुख र मौन जनताका कारण भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र दलालले रकम कुम्ल्याउने छन्। यस्तोमा जनता सतर्क भएर सरकारका एक–एक आर्थिक क्रियाकलापको हिसाबकिताब राख्नुपर्छ।

तुलसी पाठक, इमेलबाट

मापदण्ड मानौं

'समस्या होइन बहुतला' (६–१२ असार) मा मनमा लागेकै कुरा पढ्न पाइयो। अहिले सबै अग्ला वा बहुतले घरदेखि तर्सिएका छन्। सरकारले दुई तलाभन्दा अग्ला घर नबनाउन निर्देशन जारी गरेपछि 'अग्लो घर नै ज्यानमारा हो' भन्ने सन्देश गएको थियो।

वास्तवमा अग्लो घर आफैंमा खतरा होइन। बरु मापदण्ड मिचेर बनाइएका हरेक घर खतराका घण्टी हुन्। विदेशका कत्रा–कत्रा घर ठूल्ठूला भूकम्पले पनि ढाल्न सक्दैन। माटो परीक्षण नगरी र नियम मिचेर बनाइएका घर मात्रै कमसल हुन्छन् भन्ने कुरा बुझनुपर्छ। नियम मिच्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ।

तारालाल अमगाईं, इमेलबाट

अल्बर्ट हलमा नेपाली!

बेलायतको रोयल अल्बर्ट हलमा कार्यक्रम गर्न तम्सने कलाकारलाई बधाई। 'स्वप्न मञ्चमा नेपाली गायन' (६–१२ असार) पढेर यो कुरा थाहा पाएँ। हेल्प नेपाल नेटवर्क यूकेको यो पहल सराहनीय छ। उक्त कार्यक्रमले नेपाली संगीतलाई विश्व मञ्चमा पुर्‍याउनुका साथै भूकम्प पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन सघाउनेछ। कार्यक्रमबाट उठेको रकम पीडितका लागि खर्च गरिंदै रहेछ, यो झ्नै राम्रो कुरा हो।

आशा शेरचन, इमेलबाट

श्रम राज्यमन्त्रीको सही निर्णय

मलेशिया र खाडीका ६ मुलुक जाने कामदारलाई निःशुल्क भिसा र टिकटमा पठाउने श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको निर्णय सोह्रै आना सही हो। यो व्यवस्था लागू भए गरीब नेपालीले राहत पाउनेथिए।

तर, 'व्यवसायीको दबाबमा प्रधानमन्त्री' (६–१२ असार) पढेपछि दिमाग रन्थनियो। म्यानपावर कम्पनी र तिनका एजेन्टले प्रधानमन्त्रीलाई श्रम राज्यमन्त्रीको निर्णय उल्ट्याउन दबाब दिइरहेका रहेछन्। म्यानपावर कम्पनी व्यवसाय डुब्छ भन्दै रोइकराइ गरिरहेका छन्।

रु.१८ हजारमै रोजगारका लागि विदेश जान सकिन्छ भने कामदारले किन त्यसको आठ/नौ गुणा बढी पैसा तिर्नु? यो त महाठगी हो। यहाँ दुःख पाएकैले नेपालीहरू बाध्य भएर खाडीको रापमा सेकिन गएका हुन्। उनीहरूबाट पैसा असुल्नु पाप हो। श्रम राज्यमन्त्रीको निर्णय कुनै पनि हालतमा उल्ट्याउनुहुँदैन।

अविरल भट्ट, इमेलबाट

ब्युँताऊ पर्यटन

सरकारी र निजी दुवै क्षेत्र मिलेर पञ्चवर्षीय कार्ययोजना बनाउँदै गरेको अवस्थामा १२ वैशाखको महाभूकम्पले नेपाली पर्यटनलाई तहसनहस बनाइदियो। तर, 'ब्युँतन्छ पर्यटन' (६–१२ असार) पढ्दा महाविनाशको परिपूर्ति तत्काल हुन नसके पनि नेपाली पर्यटनको क्षेत्रलाई ब्युँताउन भने गाह्रो नपर्ने रहेछ।

'नेपाललाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपाल घुम्न जानुस्' भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाले चलाएको अभियानलाई स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीले साथ दिंदै प्रचारप्रसारमा जुट्ने हो भने पर्यटन क्षेत्रले पुनः पुरानै आकार लिने आशा गर्न सकिन्छ।

सागर न्यौपाने, इमेलबाट