स्वीकार्य संविधान बनाऊ

Share:
  

हिमाल (१०–१६ साउन) को आवरण 'स्वीकार्य संविधानको अवसर' सान्दर्भिक लाग्यो। राजनीतिक दलहरूले संविधानको मस्यौदा आफूले चाहे जस्तो बनाउन खोजेको देखिन्छ। मस्यौदामा १६ बुँदेमा हस्ताक्षर गरेका चार दलको प्रभाव बढी देखिन्छ। तर, मस्यौदामा दुई लाखभन्दा बढी जनता उत्साहजनक रूपमा सहभागी भई सुझाव दिएका छन्। जनताको सुझाव अनुसार संविधान बन्यो भने नै यसको स्वीकार्यता बढ्छ।

संविधानमा शतप्रतिशत सहमति सम्भव नहोला। तर सकेसम्म धेरैको चित्त बुझने संविधान आउनुपर्दछ। दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वबाट पार पाएको मुलुकमा अर्को द्वन्द्वको बीजारोपण हुन दिनुहुँदैन। असन्तुष्ट पक्षले पनि जनचाहना अनुसार सच्याउँदै जान सकिन्छ भन्ने नजरअन्दाज गर्नुहुँदैन।

विशाल थापा, इमेलबाट

निरन्तर खबरदारी आवश्यक

हिमाल (१०–१६ साउन) मा छापिएको 'पेनड्राइभमा भ्रष्टाचार' समाचार प्रकरणलाई मैले नजिकबाट हेरेको छु। सबै निकायले एउटै ऐन बमोजिम पेनड्राइभ खरीद गरेका थिए। तर, एउटै व्यक्तिले दुई वा तीन वटा कम्पनी दर्ता गरेर फरक फरक भ्याट बिलमा एउटैले हस्ताक्षर गरी बिल पेश गरेको देखिन्छ। अनि एउटै कम्पनीले फरक फरक सरकारी कार्यालयमा फरक मूल्यमा उही सामान बेचिरहेको छ।

के सरकारी अधिकारीले 'भागशान्ति' विना यस्तो स्वीकार गरिरहेका छन् त? एउटै पर्खालभित्रका मन्त्रालयहरूमा त सामान्य स्टेशनरी खरीदमा यस्तो सिन्डिकेट छ भने ठूला ठूला योजना सञ्चालनमा के हालत होला? नीतिगत रूपमा देखिएको यस किसिमको भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गरौरुं। जनताको करको सदुपयोग वा दुरुपयोगबारे हामीले नै अनुगमन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार रोक्न निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्छ।

नोदनाथ त्रिताल, फ्रिडम फोरम

थप कुरा–

'पेनड्राइभमा भ्रष्टाचार' शीर्षकको समाचार सूचनाको हकमा कार्यरत संस्था फ्रिडम फोरमले लामो समयदेखि गरेको प्रयासकै एक उपलब्धि हो। फ्रिडम फोरमप्रति हिमाल को आभार!

–सम्पादक

सफल मुख्यसचिव

'कार्यकारी भूमिका' (१०―१६ साउन) ले मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको सफलताको कथा भन्छ। इच्छाशक्ति र क्रियाशीलता उनको सफलताका सूत्र हुन्। उसो त उनको कार्यक्षमता सचिव हुँदा नै देखिएको थियो। मुख्यसचिव भएपछि उनले वागमती सफाइ, महाभूकम्पपछिको अवस्थाको संयोजन, सार्वजनिक खरीद अनियमितता नियन्त्रण, जनगुनासाको सम्बोधन जस्ता काममा आफूलाई समर्पित गरे।

पौडेलको क्रियाशीलताले उनीपछि आउने मुख्यसचिवलाई बाटो देखाउनुका साथै चुनौती पनि थपेको छ। कार्यकाल सफल बनाएर यही साता सेवानिवृत्त हुन लागेका मुख्यसचिव पौडेललाई बधाई।

अनुप खनाल, इमेलबाट

मधेशी चासो सम्बोधन गर!

'अस्वीकार्य मस्यौदा' (१०―१६ साउन) उपयुक्त लाग्यो। मस्यौदाले मधेशको चासो सम्बोधन गरेको छैन। संघीयता अपूर्ण राख्ने, धर्मनिरपेक्षताबाट पछाडि फर्कने र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई विकृत बनाउने मस्यौदा स्वीकार्य हुनै सक्दैन। खस आर्यलाई पनि समानुपातिकमा भाग छुट्याइएपछि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको खिल्ली उडाइएको छ। नागरिकताका सवालमा पनि मधेशका असन्तुष्टि छन्। यस्ता विषय सच्याइनुपर्छ, होइन भने संविधान टिक्न सक्दैन। यसतर्फ वेलैमा राजनीतिज्ञको ध्यान जाओस्।

रितेश साह, इमेलबाट

भीम पुस्तकालयका थप कुरा

'कठै पुस्तकालय' (१०―१६ साउन) भनेर दोलखाको पुरानो भीम पुस्तकालयबारे चर्चा गरिएकोमा भीष्म बाँस्कोटालाई साधुवाद। पुस्तकालयबारे थप स्पष्ट पार्न चाहन्छु।

२००९ सालमा स्थापित त्रिपुरा पुस्तकालय र २०१४ सालमा अमेरिकी पुस्तकालयको सहयोगमा स्थापित भैरव लाइब्रेरी २०२३ सालको भीषण आगलागीमा ध्वस्त भएपछि बचेखुचेका पुस्तक थपथाप गर्दै २०२४ सालमा भीम पुस्तकालय गठन भएको हो। शुरूमा स्कूल तथा सार्वजनिक पुस्तकालयको रूपमा संचालन हुँदै आए पनि २०२८ सालदेखि सार्वजनिक पुस्तकालयको रूपमा (विद्यार्थीलाई सहुलियत दिने गरी) एक वर्ष तत्कालीन प्रधानपञ्च खड्गबहादुर श्रेष्ठको घरमा र २०३५ सालसम्म मुक्तिलक्ष्मी श्रेष्ठको घरमा संचालन हुँदै आएको थियो।

२०३५ सालमा प्रधानपञ्च भरतबहादुर श्रेष्ठको कार्यकालमा कालिञ्चोक युवा क्लबको आर्थिक सहयोगमा तत्कालीन राष्ट्रिय विकास सेवामा आवद्ध विद्यार्थीहरू अमन श्रेष्ठ, मणिदेव भट्टराई र कृष्ण पौडेलको सक्रियतामा आफ्नै भवन तयार भएपछि सरेको हो। यसको संरक्षण र व्यवस्थापनको लागि ध्यानाकर्षण गरेकोमा 'हिमाल' लाई धन्यवाद।

अमरकुमार प्रधान, संस्थापक सचिव

भीम पुस्तकालय, दोलखा

comments powered by Disqus

रमझम