'वैदेशिक रोजगारीमा दलालीको राज' (१७–२४ साउन) रिपोर्टले श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले शूल्य लागत नीति अवलम्बन गरेर उदाहरणीय काम गरेको देखाएको छ। सरकारी कर्मचारी र म्यानपावर कम्पनीले विदेश जाने कामदारबाट लाखौं रकम असुल्दै आएकोमा अब त्यो रोकिने भएपछि नीति नै फेल गराउन दौडधूप चलिरहेको रहेछ। राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत प्रभावमा पारेर आफ्नो दुनो सोझयाउने यस्ता हर्कत अब बन्द हुनैपर्छ। रिपोर्टले श्रमराज्यमन्त्री गुरुङका पनि केही स्वार्थ केलाएको रहेछ। त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छ। तर, यसैलाई बहाना बनाएर लाखौं मजदूरका पक्षमा आएको नीति असफल पार्न दिनुहुँदैन। वैदेशिक रोजगारीमा वर्षौंदेखि जारी लूट अब रोकिनैपर्छ।

हरि रेग्मी, इमेलबाट

अधिकतम स्वीकार्य प्रदेश

'सीमांकनको सकस' (१७–२४ साउन) ले राज्य पुनर्संरचनाका लागि अँगाल्न थालिएको संघीयताको जटिलता देखाएको छ। जेठको अन्तिम सातातिर दलहरूले संघीयतामा प्रदेशको सीमा र नाम पछि टुंग्याउने गरी १६ बुँदे सहमति गरेर ल्याएको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जनताको राय–सुझाव लिने गरी छलफल हुँदा धेरैतिरबाट प्रादेशिक सीमा टुंग्याएर मात्र संविधान जारी गर्न सुझाव आएको छ। त्यही अनुसार प्रदेशको सीमा टुङ्ग्याएर मात्र संविधान बनाउन लागेका दलहरूले फेरि पुरानै झ्गडा झिकेका छन्।

वास्तवमा प्रदेशका सीमा निर्धारण धेरै नै जटिल कार्य भएकाले त्यसको निर्धारण विज्ञहरू सम्मिलित आयोगलाई दिएर पछि संविधानसभाले स्वामित्व लिई संविधानमा व्यवस्था गर्नु सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। त्यसका लागि पहिल्यै आयोग बनाएको भए दलहरू अन्य विषयमा सहमतिमा पुग्दासम्म आयोगले पनि काम सक्थ्यो। तर, दलहरूको अदूरदर्शीपनका कारण त्यसो हुन सकेन। अब सीमालाई जता घुमाए पनि विवाद हुने नै देखिन्छ। नेताहरूले बहुसंख्यक जनतालाई स्वीकार्य हुने र आर्थिक रूपमा टिक्न सक्ने संघीयताको खाका कोर्नु जरूरी छ।

रिमा गुरुङ, इमेलबाट

किन असफल मेलमिलाप?

'असफल मेलमिलाप' (१७–२४ साउन) ले अदालतमा पुगेका मुद्दाहरूमा मेलमिलापको प्रयास असफल हुँदै गएको देखाउँछ। रिपोर्टले लुम्बिनी अञ्चलको यथार्थ देखाए पनि यस्तो प्रवृत्ति देशैभरका अदालतमा छ। सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा बाहेक अन्यमा दुवै पक्षको जित हुने, अदालतमा मुद्दाको चाप कम हुने, खर्च पनि धेरै नहुने, न्याय छिटो पाइने जस्ता कारणले मेलमिलापको अवधारणा विकास हुँदै आएको हो। सामुदायिक स्तरमा हुने मेलमिलापको धारणा हाम्रै गाउँठाउँमा धेरै पहिलेदेखि नै प्रचलनमा छ। अदालतमा पुगेका मुद्दाहरू त्यहीं स्थापना गरिएका मेलमिलाप केन्द्रहरूमा मिलाउन खोज्ने प्रचलन शुरू भएको धेरै भएको छैन। यसबाट शान्त समाधानको फाइदा हुन्छ। यति राम्रो अवधारणा हाम्रा अदालतहरूमा हुनुपर्ने जति फलदायी नहुनुको कारण खोजिनुपर्छ। त्यो न्यायिक नेतृत्वको काम हो।

धु्रव थापा, इमेलबाट

धर्मनिरपेक्ष नै ठीक

'बन्दैन हिन्दूराष्ट्र' (१७–२४ साउन) पढेपछि केही कुरा लेख्नैपर्ने भयो। नेपाल थुप्रै कुराहरूको विविधता भए जस्तै धार्मिक रूपमा पनि विविधताले भरिएको मुलुक हो। त्यसमा कुन धर्मावलम्बी कति संख्यामा छन् भन्ने कुराले तात्विक फरक पार्दैन। विधिले चलेको लोकतन्त्रमा शासन गर्ने बहुसंख्यकले अल्पसंख्यकको भावनाको उच्च सम्मान गर्नुपर्छ। फेरि राष्ट्रको कुनै विशेष धर्म हुने, राष्ट्रले ती अमूक धर्मलाई विशेष सहुलियत वा पूर्वाग्रह राख्ने र धार्मिक रूपमा सञ्चालित हुने अवधारणा शताब्दी भन्दा बढी पुराना हुन्।

हामीले २१औं शताब्दीमा संविधान बनाइरहँदा लोकतान्त्रिक मान्यता अँगालेको संविधान बनाउँदैछांै र लोकतान्त्रिक अवधारणाभित्र राष्ट्रको कुनै धर्म नहुने भन्ने कुरा पनि स्वतः पर्छ नै। प्रमुख दलहरूले चुनावमा जाँदा धर्मनिरपेक्ष संविधानको चुनावी नारा लिएका थिए। तिनका राजनीतिक दस्तावेजहरूमा त्यही अवधारणा छ। अहिले आएर केही धार्मिक अतिवादी समूहको दबाबमा नेताहरूले आफ्ना दस्तावेजमा उल्लिखित कुरा बिर्से जस्तो छ। माग त जसले जे पनि गर्न सक्छ, मूल कुरा नेताहरू आफ्ना अजेण्डामा टिक्न सक्नुपर्छ। भोलि वर्षौंपछि पछाडि फर्केर हेर्दा हामीले आधुनिक समयमा बनाएको संविधानमा धर्मबारे कस्तो परम्परागत व्यवस्था गरेछौं भनेर पछुताउनु नपरोस् भनेर पनि अहिले संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

कल्पना शर्मा, इमेलबाट