'संविधानपछि प्रधानमन्त्री को?' (३१ साउन–५ भदौ) मन पर्‍यो। आधाभन्दा बढी जनताले कुनै पनि नेताको नाम नलिनु भनेको राम्रो संकेत होइन। गम्भीर त के छ भने आफूले भोट दिएको नेतालाई समेत उत्तरदाताले मन पराएको देखिएन। यसको अर्थ नेताहरूले मतदाता खुशी पार्न सकिरहेका छैनन् भन्ने हो।
नेताहरूको तुलनामा राजनीतिक पार्टीहरू भने अलि प्रिय देखिए। 'शान्त र समृद्ध लोकतान्त्रिक नेपाल निर्माण गर्न सक्ने राजनीतिक दल छान्नु परे कुन छान्नुपर्छ?' भन्ने प्रश्नको जवाफमा आधाभन्दा बढी मतदाताले कुनै न कुनै पार्टीको नाम लिएका रहेछन्। नेता अलोकप्रिय भए पनि दलमा विश्वास रहेसम्म लोकतन्त्र खतरामा पर्दैन।

उत्तम सिलवाल, इमेलबाट

हिंसाको कारक सरकार

देश संविधान निर्माणको चरणमा छ। यही वेलामा महिला तथा बालबालिका माथिको हिंसा बढेको देखिन्छ। हिमाल को सर्वेक्षण हेर्दा भने हिंसाको प्रमुख कारक अरू नभएर सरकार (७० प्रतिशत) र राजनीतिक दल नै रहेछन् भन्ने बुझ्ियो। हिंसाको कारणमा अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण (३०.७ प्रतिशत) दण्डहीनता (१८.१ प्रतिशत) र कमजोर प्रहरी/प्रशासन (२३.४ प्रतिशत) भनिएको छ। यो आफैंमा गम्भीर र आपत्तिजनक अवस्था हो।

राधा थापा, इमेलबाट

सान्दर्भिक सम्पादकीय

विश्वका अधिकांश लोकतान्त्रिक देशहरू धर्मनिरपेक्ष छन्। पंचायती शासनकालमा नेपालमै बौद्ध बिहारहरू निर्माणमा रोक लगाइन्थ्यो। लोकतन्त्रमा पनि पञ्चायती रवैया बाँकी छ। पुरातत्व विभागले स्वीकृति दिएको बुद्ध मूर्ति सुर्खेतको काँक्रेबिहारमा राख्न खोज्दा प्रशासनले हस्तक्षेप गर्‍यो। हाल बुद्ध मूर्ति प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ। नेपाल हिन्दू राष्ट्र नै भइहालेमा भने अरू धर्मावलम्बीको के गति होला?

जीवनराम शाक्य, इमेलबाट

सनातन धर्म नै मानवीय धर्म हो। संविधानमा सनातन धर्म उल्लेख गरिनुपर्छ।
विष्णु गौतम, इमेलबाट

दशैं, तिहार, ईद आदिमा सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने, हज यात्रा आयोजना गर्ने, हरेक शिलान्यासमा कुनै धर्मविशेषको मन्त्रोच्चारण गर्ने? दशैंमा जनतालाई टीका लगाएर आशीर्वाद दिने राष्ट्रपति? यस्तै धर्मनिरपेक्षता? कुन खालको धर्मनिरपेक्षताको कुरा हो?

विवेक भट्ट, इमेलबाट

युवाको दुरुपयोग

लाखौं नेपाली हातमुख जोर्न परदेशमा छट्पटाइरहेका छन्। नेताहरू भने मुलुकको आवश्यकता नै बुझदैनन्। खाली सीमाङ्कन र नामाङ्कनका मुद्दामा लागेर मुलुकले पाउने के हो? यो त गुदी छोडेर बोक्रामा लडाइँ गरे जस्तो मात्रै हो।

खुलेआम देश टुक्र्याउँछु भन्नेका विरुद्ध आजसम्म कोही बोलेको छैन। संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका कुरामा कस्तो नीति बन्दैछ भन्ने कुरा कसैलाई चासो छैन। तर, यहाँ दिनहुँजसो आन्दोलन भइरहेको छ, केका लागि हो यो आन्दोलन? बन्द, हडताल गर्दैमा प्रगति हुनेभए आज नेपाल सम्पन्न भइसक्थ्यो। अब अति भइसक्यो। तर, यो कुरा आजका युवाले बुझनुपर्छ। नेताले मोटरसाइकलमा तेल हालिदिंदैमा आन्दोलन गर्न तम्सनुहुन्न, रिक्सा चलाएर हातमुख जोर्नेको अवस्था के हुन्छ? उनीहरूले बुझनुपर्छ।

गिरिजा नेपाल, इमेलबाट

दुर्घटना रोक

हिमाल (३१ साउन–५ भदौ) मा सवारी निल्ने सडक पढें। दुर्घटना रोक्नुको विकल्प छैन। सुरक्षित यात्राका लागि सम्बन्धित निकायले यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्छ।

संजीवप्रताप राना

पत्याउन कठिन

पुनःनिर्माण प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले महीना दिनभित्र पुनःनिर्माणको काम थाल्ने बताए पनि पत्याउन गाह्रो छ। भूकम्प गएको तीन महीनापछि बल्लतल्ल प्राधिकरण बनेको छ, अझ्ै यसको संरचना, कार्यविधि, अन्य मन्त्रालय र निकायसँगको समन्वय आदि विषयमा प्रष्टता आइसकेको छैन। पुनःनिर्माणको कामलाई तीव्रता दिएर भूकम्पबाट पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन ढिलो गर्नुहुँदैन।

विनिता अधिकारी, इमेलबाट

हाउस पुलिङ आवश्यक

'अब हाउस पुलिङ' (३१ साउन–५ भदौ) राम्रो लाग्यो। अव्यवस्थित बस्ती विकास र अन्धाधुन्द शहरीकरणका कारण शहर कुरुप भएको छ। काठमाडौंका कतिपय स्थानमा मान्छे र घरको चाप यस्तो छ कि सास फेर्ने ठाउँसम्म भेटिंदैन। कतिपय स्थानमा टेकोले घर धानिएका छन्। भूकम्पले खुला स्थानको आवश्यकतालाई अझ् चर्काइदिएको छ। यस्तो अवस्थामा जग्गा एकीकरण गरी व्यवस्थित बस्ती विकास गर्न सके शहरले जीवन्तता मात्र पाउँदैन, सुन्दर र बस्न लायक बन्छ। हाउस पुलिङबारे योजना बनाउने अहिले सही समय हो।

विनोद चित्रकार, इमेलबाट

विपदमा फाइदा

'भूकम्पपछि बढ्यो मानव तस्करी' (३१ साउन–५ भदौ) पढ्दा मान्छेमा मानवता हराउँदै गएको अनुभव भयो। देशले नै महाभूकम्पको आहत व्यहोरिरहेको मौका छोपेर गाउँगाउँमा राहत पुर्‍याउने नाममा मानव तस्करहरूको सक्रियता बढेको पाइयो। राम्रो जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा चेलीबेटी बेचबिखन गर्ने यस्ता आपराधिक गिरोह पहिचान गर्न सम्बन्धित निकाय समयमै अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ।

हरिहर खतिवडा, इमेलबाट

कोषको चासो

'बीमांक दाखिलामा लापरबाही' (२४–३० साउन) समाचारउपर नागरिक लगानी कोषमा ब्यांक दाखिला भौचर र फाँटवारी अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी गराउँदछौं।

कोषले इन्टरनेटबाट कर्मचारी बचत वृद्धि स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा भएको रकमको विवरण हेर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ। सहभागीको रकम पनि वेबसाइटबाट हेर्न सकिने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।

बीमांक रकम सम्बन्धित कार्यालयले पठाएपछि मात्रै त्यस्तो रकम कोषले त्यस्ता व्यक्तिका नाममा इन्ट्री गर्ने गर्छ। सम्बन्धित कार्यालयले विवरण नठाएको कारणबाट कहीं कतै रकम इन्ट्री नभएको भए त्यस्ता कार्यालयले ब्यांक दाखिला भौचर र नाम नामेसी विवरण उपलब्ध गराउनासाथ यथाशीघ्र हिसाब मिलान गर्ने व्यवस्था कोषले गर्दै आएको छ।

नागरिक लगानी कोष

नयाँबानेश्वर, काठमाडौं