नेपाली राष्ट्रिय फूटबल खेलाडीको म्याचफिक्सिङ कर्तुतले देशकै शिर झ्ुकाएको छ। उनीहरूमाथि कडा कारबाही नगरिए आउँदो पुस्ता गर्वका साथ मैदानमा उत्रन सक्दैन। तर, कारबाहीको दायरा खेलाडीमा मात्र सीमित गर्नुहुन्न। अखिल नेपाल फूटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष गणेश थापा पनि यो घटनामा दोषी छन्। हिमाल को आवरण 'सुनियोजित राष्ट्रघात' (२२ कात्तिक–५ मंसीर) पढ्दा पनि राष्ट्रघातमा थापाको संलग्नता पुष्टि हुन्छ।

संयोग नै भन्नुपर्छ, हिमाल को आवरणलगत्तै फिफाले पनि थापालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, नेपालको कानूनले पनि थापालाई सफाई दिए जस्तै गरेको छ।

अब चाहिं उनलाई कारबाही गर्न खुट्टा कमाउनु हुन्न।

डोलेन्द्र विष्ट, इमेलबाट

खेलाडी पक्राउ पर्ने तर गणेश थापा चाहिं पानीमाथिको ओभानो? यो कसरी सम्भव छ? पटक–पटक भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा पनि उनी किन चोख्याइँदै आए? परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाका भाइ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट हुनु नै थापाको योग्यता हो? यी सबैको उत्तर खोजिनुपर्छ।

सुरज दाहाल, इमेलबाट

अरुण–३ को सम्झना

'धन्न बनेन अरुण–३' (२२ कात्तिक–५ मंसीर) पढें। अरुण–३ नबन्दा देशलाई घाटा भएन भन्ने तर्क सही लाग्छ। कुलेखानीको सफल निर्माणपछि जापान सरकारले १५०० मेगावाटको बृहत् गण्डक बनाइदिने सम्झौता समेत गरेको थियो। तर, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनालगत्तैको नेपाली कांग्रेसको सरकारमार्फत यो सम्झौता तुहाइयो। यसलाई छल्न नै वाह्वाही गर्दै अरुण–३ ल्याइयो। तर, कार्यान्वयन हुन सकेन। यो परियोजना कार्यान्वयन भएको भए नेपालीले फास्ट ट्रयाकमा जस्तै आर्थिक भार खेप्नुपर्थ्यो।

डिल्ली, इमेलबाट

अरुण–३ को विद्युत् उत्पादन क्षमता ४०२ मेगावाट थियो। यतिवेला यो परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको भए हामी विद्युत्बाटै खाना पकाइरहेका हुन्थ्यौं। विश्व ब्यांकको नियमअनुसार १० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताको जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्दा मुख्य दातालाई चार वर्षभित्रै जानकारी दिनुपर्छ। कालीगण्डकी परियोजनालाई असर पर्ने भन्दै अरुण–३ खेर फालियो।

खिम्ती र भोटेकोशी जलविद्युत् परियोजना निजी क्षेत्रले नै निर्माण गरेका हुन्। तीसँग अरुण–३ को कुनै सम्बन्ध थिएन। त्यसैले लेख यथार्थभन्दा पर छ।

क्याटलिस्ट, इमेलबाट

संविधानमै सीमित सूचना!

शिशिर वैद्य

श्रीमान् सूचना अधिकारी, नेपाल सरकार

पत्रकारका नाताले मलाई विस्तृत व्याख्या गरिएका प्रतिवेदन भन्दा प्रस्तुत सटिक तथ्यांकको आवश्यकता हुने गर्छ। झ्ण्डै अढाइ दशकअघि मैले पत्रकारिता शुरू गर्दाताका यस्ता तथ्यांक पाउनु चुनौतीपूर्ण थियो। प्रविधि आंशिक रूपमा भित्रिसकेको थियो तर उपयोग थिएन। योजना शाखा र प्रकाशन शाखाका कर्मचारी सूचनालाई सरकारी ढुकुटीको जवाहरात सरह ठान्थे। एक विषयको सूचना पाउन अनेक कार्यालय धाउनु पर्दथ्यो।

समय बदलिंदो छ। संघीय गणतन्त्रमा रूपान्तरित देश

को संविधानसभाले बनाएको संविधानमा 'सूचनाको हकः प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ' भनी लेखिएको छ। साथै धारा '१९ (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन' भनिएको छ। संविधानमा लेखिएका सूचनाको हक सम्बन्धी प्रावधानले सरकार सर्वसाधारणलाई सुलभ रूपमा सूचना उपलब्ध गराउनु पर्दछ भन्ने मानसिकतामा पुगिसकेको बुझन सकिन्छ।

सूचना अधिकारीज्यू, ऐनमा तपाईंको कर्तव्य अन्तर्गत, 'सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउनु' लेखिएको छ। के वास्तविकता त्यस्तो छ? धेरै सूचना अधिकारी यसलाई बेकारको झयाउलो सम्झ्न्छन्। सूचना माग्ने सर्वसाधारण भेट्न पनि नरुचाउने सूचना अधिकारीबाट सहज रूपमा सूचना पाउने आशा निराशामा परिणत भइरहेको छ।

अहिले अधिकांश सरकारी एवं संस्थानका कार्यालय कम्प्युटर प्रविधि जडित छन्। ऐन अनुसार नै सर्वसाधारणका सहजताका लागि वेबसाइटमा तपाईंका इ–मेल, कार्यालयको फोन नम्बर, मोबाइल नम्बर राखिएको छ। केही सूचना वेबसाइटमै राख्न पनि नथालिएको होइन। तर, वेबसाइटमा अद्यावधिक सूचना केलाउँदा सर्वसाधारणलाई आवश्यक भन्दा तपाईंकै विभाग, मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकार, स्वरुप र प्रकृति, कर्मचारीहरूको कार्यक्षेत्र विवरण आदिले भरिएका छन्। कार्यालयका त्रैमासिक, चौमासिक लक्ष्य र प्रगतिको विवरण भने पुछारमा सारांशका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। यसले तपाईंको अनुदार छवि झ्ल्काउँछ। सूचना पाउनु नागरिकको सामान्य अधिकार हो। र, अधिकारलाई सहज र सरल ढंगले सर्वसाधारणमाझ् पुर्‍याउनु तपाईंको दायित्व।

अचम्म, प्रेस काउन्सिलका अधिकारी नै सूचना दिन तयार छैनन्। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले त वेबसाइटमा सूचना अधिकारी नै तोकेको छैन। अनुभव सुझ्ाउँछ, २० वर्षअघिकै जस्तो “विषयः सूचना तथा विवरणको प्रमाणित प्रतिलिपि पाऊँ भन्नेबारे” निवेदन पो दिऊँ कि!

ओपन डाटाको विश्वव्यापी प्रचलनमा नेपाल पनि सहभागी छ। तर, कागजमा मात्र। तर, हामी सार्वजनिक सरोकारका सूचना पाउन पनि चिनजान र भनसुन प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं। यो विडम्बना कहिलेसम्म !