३१ साउनमा काभ्रेको विर्तादेउरालीमा भएको बस दुर्घटनामा २७ जनाको ज्यान गयो। काठमाडौंबाट मादनकुँडारीतर्फ गइरहेको उक्त बसमा ९० यात्रुसँगै ठूलो मात्रामा खाद्यान्न पनि थियो र प्रहरीको भनाइमा बस दुर्घटनाको कारण अत्यधिक भार नै थियो।

प्रकटतः दुर्घटनाको कारण अधिक भार भए पनि राज्यको ट्राफिक व्यवस्थापनभित्र नपर्ने र राष्ट्रिय सडक सञ्जालले नचिन्ने कच्ची सडकमा क्षमताभन्दा दोब्बर बढी यात्रुसहितको यो बस दुर्घटनाको कारण औपचारिक भनाइमा सीमित रहन सक्दैन।

राजधानीबाट पुगनपुग ८० किलोमिटरको दूरीमा भएको यो दुर्घटना एउटा त्यस्तो घटना हो, जसले देशभर हुने गरेका यस्तै दुर्घटनाहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ। जसको जगमा मूलतः सडकको दुरवस्था, थोत्रा सवारी साधन, सिकारु चालकसँगै यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट जस्ता कारण अविच्छिन्न जोडिन्छन्।

राष्ट्रिय राजमार्ग र अन्य महत्वका मार्गहरू बाहेकका सडकहरू अहिले पनि सवारी सञ्चालनका दृष्टिबाट जोखिमपूर्ण छन्। कारण, ती सडकको निर्माण र सञ्चालनमा सम्बन्धित निकायको संलग्नता र निगरानी छैन। देशभरका १७ प्रतिशत सडक मात्रै कालोपत्रे छन्। करीब दुई दशकदेखि संक्रमणमा अलमलिएको राजनीतिमा 'विकास' माथिको स्थानीय दबाबलाई आफूखुशी छाडिदिने प्रवृत्ति मौलाएको छ। स्थानीय सहभागिताको नाममा तल्लो तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय अनुगमन बेगर भए/गरेका विकास निर्माणलाई प्रविधि विसंगत र निम्न कोटिको बनाइदिएको छ। र, यसको प्रमुख शिकार सडक भएको छ, जो आफ्नो निम्नकोटिको इञ्जिनियरिङ अलाइन्मेन्टसहितको बढ्दो सञ्जालसँगै लाखौं मानिसको जीवन जोखिममा बोकिरहेको छ।

मुलुकले सडक र सवारी पाएको लगभग एकै समयमा हो। पुगनपुग सय वर्षको अवधिमा नेपाली जीवनका यी दुवै सहजताको फैलावट परिमाणका हिसाबले अद्भुत नै छ। यद्यपि गोरेटो र घोडेटो भएर घोडा, उलिन्काठ, बग्गी र पैदल सवारी जस्ता सडक र सवारीसाधन अघिका यात्रा अझै विस्मृतिमा पुगिसकेका छैनन्। सिंगो मुलुकले पूरापूर सडक र सवारी पाई नसकेकाले नेपाली यात्रावस्था अहिले पनि संक्रमणकै चरणमा छ।

नेपाली यात्राको यही संक्रमणकालमा सवारी साधन र त्यसको सञ्चालनमा यस्तो महारोग भित्रिएको छ, जसले यात्राको सहजताको नाममा आम मानिसलाई मृत्युको मुखमा धकेलिरहेको छ। सिन्डिकेट नामधारी महारोग, जसको बीउ पञ्चायतमै रोपियो, प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनासँगै मौलाउन पायो र पछिल्लो राजनीतिक संक्रमणमा विषवृक्ष झैं झाङ्गियो। अनि देशका थुप्रै सडक र तिनमा चल्ने सवारी साधन ज्यानमारा बन्न पुगे।

सडक दुर्घटना नेपालीको मृत्युको चोथौ ठूलो कारण बनेको छ। हरेक दिन ६ जनाले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। जबकि, दुर्घटनालाई विश्वमा मृत्युको दशौं ठूलो कारण मानिन्छ। यातायात सिन्डिकेट, त्यसअन्तर्गत सञ्चालन हुने थोत्रा गाडी र मान्छे नै मारे पनि चालकले सजाय भोग्नु नपर्ने अवस्था छ।

कम्पनी गठन गर्दै शुरू भएको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको व्यक्तिगत प्रवेशसँगै 'नियमित' बनाउने बहानामा यातायात व्यवसायी संघ/समितिको नाममा सञ्चालनमा आएका देशभरका अनेकन् सिन्डिकेटहरू नै यतिखेर मृत्युका वाहक भएका छन्। खुला बजार र उदार अर्थतन्त्रको मुख्य धमनी प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायको धज्जी उडाउँदै संक्रमणकालीन राजनीतिको बुई चढेर यी सिन्डिकेटहरू सडकको ट्रयाक खुल्न नपाउँदै जन्मिसकेका हुन्छन् र राष्ट्रिय राजमार्ग तथा ठूला शहरबाट अस्वीकृत थोत्रा गाडीहरूमार्फत पहाडको कन्दरादेखि तराईका दूरदेहातसम्म मृत्युलाई ओसार्न शुरू गर्छन्। यही अवस्थाको प्रमाण हो, काभ्रेको विर्तादेउरालीदेखि पछिल्लो समय विशेषगरी पहाडी तथा ग्रामीण सडकहरूमा बढेका दुर्घटना।

यात्रुलाई वस्तुसरह व्यवहार गर्ने सिन्डिकेट यसै पनि खुला र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रकै लागि घातक छ। यसले संविधानप्रदत्त उपभोक्ताको हकअधिकार तथा स्वच्छ व्यवसायका लागि बनाइएका प्रतिस्पर्धासम्बन्धी ऐन–कानूनहरूको धज्जी उडाएको छ। अराजकता, गुण्डागर्दी र भ्रष्टाचारमा टिकेको यातायात संस्थारूपी यो सिन्डिकेटले स्वयं यातायात व्यवसायीहरूलाई समेत बजारमा टिक्ने गरिको सिर्जनशील र प्रतिस्पर्धी बनाउनबाट वञ्चित गरिरहेको छ। सिन्डिकेटका केही नाइकेहरूलाई बिर्सने हो भने देशभित्र अँगालिने व्यवसायमध्ये एउटा व्यक्तिका लागि संभवतः सबैभन्दा अल्पकालीन व्यावसायिक जीवन दिने यातायात व्यवसाय नै हो, जहाँ आज संलग्न व्यक्ति भोलि हुँदैन।

मानव जीवनसँगै खेलबाड गर्ने गरी 'अति' को तहमा पुगेको यो सिन्डिकेट–राजलाई तत्काल रोक्न जरूरी भइसकेको छ। हरेकजसो राजनीतिक दलका भ्रातृृ संगठनजस्तै बनिसकेका आर्थिक रूपमा बलशाली यी सिन्डिकेटहरूमाथि तत्काल प्रतिबन्ध नलगाउने हो भने यिनले ल्याउने दुष्परिणामले देशको राजनीति नै गिजोलिनेछ। सिन्डिकेटमाथिको प्रतिबन्ध 'अन्तिम मौका' भन्दै भर्खरै सिंहदरबार प्रवेश गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आम नेपालीका लागि 'पब्लिक सर्भिस डेलिभरी' तर्फ पछिल्लो दशककै सर्वश्रेष्ठ उपहार हुनेछ। जसको शुरूआत उनले झ्ण्डै झ्ण्डै एकाधिकार जस्तो रहेको रुट पर्मिट (सडक इजाजत पत्र) माथिको सिन्डिकेट–राजलाई तोडेर गर्न सक्छन्।