स्वस्थ जीवनको लागि अनिवार्य प्राकृतिक औषधिभित्रै पर्छ– निद्रा। क्रियाशील जीवन बाँच्न भोजन जत्तिकै निद्रा आवश्यक हुन्छ। त्यसैले हुनुपर्छ, प्रकृतिले पनि मानिसलाई निदाउन दिन जति नै लामो रात दिएको। तर, नेपालीको आँखाबाट निद टाढिंदै गएको छ। त्रिवि शिक्षण अस्पतालको मानसिक रोग विभागमा दैनिक आउने सरदर ८० बिरामीमध्ये ६० जनामा अनिद्रा (इन्सोम्निया) को समस्या देखिएको आँकडाले समकालीन नेपाली समाज र यसका साक्षी पुस्ताबारे निकै गम्भीर तथ्य बताइरहेको छ।

विज्ञहरू दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, महाभूकम्प, आन्दोलनहरू, भारतीय नाकाबन्दी, बाढीपहिरो, दुर्घटना, रोग र आधुनिकतासँगै भित्रिएका असन्तुलित खानपान र जीवनशैलीलाई नेपालीको अनिद्राका कारक मान्दछन्। प्राकृतिक होस् या मानवीय, सामूहिक होस् या व्यक्तिगत, त्यसबाट ठूलो संख्यामा नागरिकहरूको निद्रा हरण हुनु भनेको समाज र देश नै मानसिक विशृङ्खलतातिर धकेलिनु हो।

मनोचिकित्सकहरूका अनुसार, दिनभर काममा सक्रिय हुने शरीरले बेलुका सन्तुलित भोजन र कम्तीमा ६ घन्टा गहिरो निद्रा खोजिरहेको हुन्छ, जसबाट जीवनलाई निर्देश गर्ने मस्तिष्क र प्राण भर्ने मुटुले पनि पुनर्ताजगी पाओस्। तर, जब निद्रा हराउँछ, जीवनले गतिशीलता गुमाउँछ। मानिसले दिउँसो देखेको सपना र बुनेका योजना पूरा गर्ने ऊर्जा प्राप्तिको लागि राति निदाउनैपर्छ। आम नागरिकको गतिशील दिनचर्या निर्धारण गर्ने निद्रा व्यक्तिको सुखसँगै देशको भविष्यसँग जोडिएको छ।

लामो समयका निरंकुश शासन व्यवस्थाहरूले नेपालीको सपना देख्ने अधिकार निषेध गर्‍यो। सपनाविहीन निदाउन बाध्य नेपाली २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भने अभूतपूर्व रूपमा स्वप्निल बन्न पुगे, राष्ट्रिय जीवनका नयाँ–नयाँ क्षेत्र पहिल्याउन थाले। दुर्भाग्यवश, लगत्तैजसो शुरू भएको हिंसा र प्रतिशोधको राजनीतिले दुस्वप्नको माहोल बनायो, जहाँबाट क्रमशः निदरी हराउँदै गयो। नेपालीहरू त्रासको रात बाँच्न बाध्य भए। हिंसात्मक द्वन्द्वको उत्कर्षमा ४० प्रतिशत नेपालीलाई अनिद्रा र मानसिक रोगग्रस्त बनाएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका थिए।

मुलुकमा हिंसात्मक राजनीतिले जरा गाड्दा पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिकलगायत सबै क्षेत्रमा असुरक्षा, अनिश्चितता बढ्यो। यसले निद्रामाथि बलात् आक्रमण गर्‍यो। १२ वैशाख २०७२ को महाभूकम्प, संविधानलेखन प्रक्रियासँगै शुरू भएको मधेश आन्दोलन र त्यसकै निहुँमा आइलागेको नाकाबन्दी पछि नेपालीको निद्रालाई कुन तहमा पुर्‍याएको छ, आधिकारिक तथ्यांक आइसकेको छैन। तर, विभिन्न गैरसरकारी संस्था (गैसस) हरूले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गरेका अध्ययन, अस्पतालहरूमा बढेका मानसिक रोगका बिरामीहरूको संख्या र तिनले उपयोग गर्ने औषधिको बढ्दो मात्रा हेर्दा अनिद्राको स्तर माओवादी हिंसाले लपेटेको समयकै तहमा पुर्‍याएको अनुमान गर्न सकिन्छ।

महाभूकम्पमा आठ हजार ९६९ जनाको ज्यान गयो, नौलाख घर भत्किए। भत्किएका घरपरिवारका ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई अनिद्राले सताएको आँकडा गैससहरूले प्रस्तुत गरेका छन्। काठमाडौं, गोरखा र सिन्धुपाल्चोकका ५१३ जना भूकम्पपीडितमा गरिएको अध्ययनले तीमध्ये ५५.८ प्रतिशतमा अनिद्राको पीडा थपिएको उल्लेख गरेको छ। प्राकृतिक प्रकोपको यत्रो आघातपछि उत्पन्न तनाव पूरा देशको निद्रा खलबल्याउन काफी रह्यो। त्यसलगत्तै शुरू भयो, मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दी, जसले देशलाई पूरा पाँच महीना सकसमा पार्‍यो।

आपत्काल र सकसपछि जहाँ पनि शारीरिक र मानसिक पीडा, डर हटाउन मद्यपान तथा साइकोट्रपिक (मानसिक रोगका बिरामीका मनोद्दीपक) औषधिहरूको उपभोग बढ्छ। नेपालमा पनि त्यही भएको भूकम्पबाट अधिक प्रभावित जिल्लाहरूका स्वास्थ्य संस्थाले बाँडेका र फार्मेसीहरूले बेचेका साइकोट्रपिक औषधिहरूको विवरणले देखाउँछ। अल्पकालीन निदानको लागि अपनाइने यस्ता उपायले अन्ततः अनिद्रा र अस्वस्थतालाई बढाएको छ भनिरहनु पर्दैन। त्यसमाथि, भूकम्प र नाकाबन्दीपछिको डेढ वर्षमा पुनर्स्थापना र पुनःनिर्माणले गति लिनसकेको छैन। नागरिकहरूको आँखामा निदरी फर्काउने विषय गैससहरूको मनोसामाजिक परामर्शमा सीमित हुन पुगेको छ।

समाजलाई नै विशृङ्खलतातर्फ डोर्‍याउनसक्ने अनिद्रा भगाउन आम नेपालीलाई चाहिएको छ, चैन। त्यो चैन प्राप्तिको प्रस्थानविन्दु भने राजनीतिक अन्योलको अन्त्य नै हो। देशलाई नेतृत्व दिने राजनीति, जो यतिखेर संक्रमणको उत्कर्षमा पुगेको छ, को सामान्यीकरणसँगै नेपालीको निद्रा फिर्ता हुनेछ। सामान्यवस्थाको राजनीतिले नै हो नागरिक र समाजको आवश्यकता अनुरूपको विवेकपूर्ण 'डेलिभरी' गर्ने।

यसर्थ, सिंगो नेपाली समाजलाई अवनतितिर धकेल्ने अनिद्रा रोक्न मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता नै चाहिएको छ। त्यसको लागि प्रथमतः राजनीतिक अस्थिरताले बढाएको असुरक्षा, अविश्वास र जीविकाको दबाब रहनु हुन्न। जहाँसम्म खानपान र जीवनशैलीको कुरा छ, त्यसमा सुधार गर्ने शर्त पनि सुरक्षा र संभावनाप्रतिको आश्वस्तता नै हो। ढुक्कले निदाउन पाउनु नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार हो भने यसको वातावरण तयार पार्नु सरकारको दायित्व।