सरकार निर्माणका बेला मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन गर्न माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले राजनीतिक संवाद बढाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै सरकारको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संशोधन माग्ने मधेशकेन्द्रित दलहरूसँगै संविधान संशोधनको औचित्य–आवश्यकता खोजिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसँग सोझै तथा प्रतिनिधिमार्फत संवाद गरिरहेका छन्।

तर, पछिल्ला संवादहरूको प्रवृत्ति–प्रकृति संविधान संशोधनका लागि सहमति निर्माणभन्दा राजनीतिक–सामाजिक ध्रुवीकरण निम्त्याउनेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो– संशोधनलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच चुलिएको विवाद। यस्तो विवाद संशोधनका औपचारिक विषयवस्तु (कन्टेन्ट) मा प्रवेश गरिनसकेकाले संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रवेश पाउनु अघि नै कम्तीमा प्रमुख दल र मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच सहमति हुने झिनो आशा बाँकी छ।

सञ्चारमाध्यममा चुहिएका सूचना र सार्वजनिक खपतका निम्ति आएका नेताहरूका अभिव्यक्तिमा विश्वास गर्ने हो भने मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका नाममा प्रदेशको पुनः सीमाङ्कन, नागरिकतामा रहेको अस्पष्टता, भाषा विवाद, राष्ट्रियसभामा हुने प्रतिनिधित्वलगायतका विषयसँग सम्बन्धित संविधानका प्रावधानहरूमा संशोधन गर्ने सत्तापक्षको मनोविज्ञान रहेको बुझिन्छ। त्यसअनुसार, पुनः सीमाङ्कनका लागि प्रदेश ५ का पहाडी जिल्लाहरू पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा र सुर्खेतलाई प्रदेश ४ र प्रदेश ६ मा गाभ्ने, अंगीकृत नागरिकको बन्देज खुकुलो पार्ने, भाषा सम्बन्धी विवादलाई आयोगमार्फत सम्बोधन गर्ने गरी संविधानको अनुसूचीमा समेट्ने, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वको सवालमा प्रत्येक प्रदेशबाट समान र निश्चित संख्या तोकेर बाँकी जनसंख्याको आधारमा सम्बन्धित प्रदेशहरूका लागि छुट्याउने लगायतका विषय रहेको बुझिन्छ। यीमध्ये प्रदेश पुनः सीमाङ्कन र नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा एमाले असहज देखिएको छ भने सरकारले चाहेजस्तो संशोधनबाट आफ्नो माग सम्बोधन हुने/नहुनेमा मधेशकेन्द्रित दलहरूले मुख खोलेका छैनन्। संविधान संशोधनलाई लिएर सत्ता र प्रतिपक्षबीच राजनीतिक मञ्चहरूमा चर्किएको विवाद प्रदेश ५ को सडकमा पुगेको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिएको संशोधन पक्ष र विपक्षको ध्रुवीकरणले आकार ग्रहण गर्न थालेको छ।

हाम्रो बुझाइमा, संविधान संशोधनको पछिल्लो विवाद राजनीतिक भन्दा रणनीतिक छ। संशोधनको पक्ष–विपक्षमा बाँडिएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन् या सरकारले गर्न चाहेको संशोधनमार्फत आफ्नो असन्तुष्टि सम्बोधन हुने/नहुने भन्नेमा मुख नखोल्ने बरु संशोधनको एकोहोरो रटानमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरू, पछिल्लो विवादको अन्तर्य आजको सत्ता राजनीति र भोलिको चुनावी भोटब्यांकको आकलन नै हो। मधेशकेन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने नाममा माओवादी आफ्नो नेतृत्वको सरकारको दीर्घायु खोजिरहेको छ भने सरकारको प्रमुख घटक हिजो आफ्नै सहमतिमा बनाइएका प्रदेशहरूमध्ये ५ नम्बरमा मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी एमाले बलियो भएको आकलनमा भूलसुधार गर्न खोज्दैछ। एमाले पनि ५ नम्बर प्रदेशमा प्राप्त आफ्नो बलियो उपस्थितिलाई कसरी जोगाउने भन्नेमै देखिन्छ। संशोधनको पक्षमा नआएको भन्दै एमालेमाथि खनिएका मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू संशोधन प्रस्तावको पक्षमा खुलेर आउन सकेका छैनन्। उनीहरूको रणनीति पनि सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावले आफूहरूको सम्पूर्ण माग पूरा नगरेको भनेर त्यसमाथि संशोधन हाल्दै मधेशभित्रको आपसी राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वितामा आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउने र भोटब्यांक सुरक्षित गर्ने देखिन्छ।

राजनीतिक र संवैधानिक स्पष्टता नभएको संविधान संशोधन प्रक्रियाले मुलुकलाई स्थिरता र समृद्धितर्फ डोर्‍याउने भन्दा राजनीतिलाई अल्झाइराख्ने र समाजलाई थप ध्रुवीकृत बनाउने निश्चित छ। जातीय–क्षेत्रीय भावनाहरू उर्लिएर सामुदायिक अविश्वास चुलिएको अहिलेको अवस्थामा हुने राजनीतिक–सामाजिक ध्र्रुवीकरणको पहिलो शिकार नयाँ संविधान र त्यसले सुनिश्चित गरेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र जस्ता २०६२/६३ को जनआन्दोलनले दिलाएका परिवर्तन नै हुनेछन्। संविधान संशोधनलाई लिएर चुलिएको यो विवाद लम्बिनु भनेको ७ माघ २०७४ भित्र गरिसक्नुपर्ने स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय संसद्को निर्वाचन अनिश्चित हुनु हो। अबको १४ महीनाभित्र यी निर्वाचन नभए विधायिकादेखि राष्ट्रपतिसम्मका संस्थाहरू बन्दैनन्। त्यो अवस्थामा आफ्नो स्वार्थमा व्यवस्थापिका–संसद्को आयु बढाउने दलहरूको प्रयासमाथि पछिल्लो ध्रुवीकरणकै बीच धर्मबाट राजनीतिक त्राण लिन खोजेको दक्षिणपन्थी शक्तिको प्रहार पर्नेछ। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वप्रति हदैसम्मको वितृष्णा पालेर बस्न विवश जनस्तरबाट त्यो प्रहार थेग्ने बल मिल्ने देखिंदैन।

हाम्रो विचारमा, सत्ता र प्रतिपक्षसँगै संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित दलहरूको लागि पनि समाजलाई ध्रुवीकृत हुन नदिनु र आपसी सहमतिपश्चात् मात्र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। यसबीचमा मुख्यतः प्रदेश ५ केन्द्रित पुनः सीमाङ्कन र नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाको पुनः व्याख्याका लागि सरकारले प्रतिपक्ष एमालेलाई विश्वासमा लिनुपर्छ। त्यसरी एमालेको सहभागितामा विकसित सहमतिको स्वामित्व मधेशकेन्द्रित दलहरूले लिनुपर्छ। मधेशकेन्द्रित दलहरूले संशोधन प्रस्तावमाथि संशोधन हाल्ने रणनीति र पहाडे विरोधी मनोविज्ञानलाई भजाएर आ–आफ्नो भोटब्यांक बढाउने चाल पनि त्याग्नैपर्छ, जसले संविधान संशोधनलाई सुनिश्चित र फलदायी बनाओस्। यसबाहेकका नियतबाट संसद्देखि सडकसम्म गराउने ध्रुवीकरणले संविधान संशोधन त परै जाओस्, संविधानकै प्राण लिनेछ।

भनिरहनु नपर्ला, यो संविधान मृत हुनु भनेको आधुनिक राजनीतिको सात दशकमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय पहिचान र नागरिक अधिकारको क्षेत्रमा प्राप्त गरेको उँचाइलाई रसातलमा पुर्‍याउनु हो।