१९-२५ मंसिर २०७३ | 4-10 December 2016

संसद्मा केन्द्रित होऊ

Share:
  

सरकारले १४ मंसीर राति व्यवस्थापिका–संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेलगत्तै मुलुकको राजनीति सडकमा छताछुल्ल हुन पुगेको छ। विशेषगरी प्रदेश–५ का पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा र रुकुमलगायत पहाडी जिल्लालाई त्यहाँबाट हटाउने सीमा हेरफेरको प्रस्तावलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसहित केही दलले व्यवस्थापिका–संसद् अवरुद्ध गरेका छन् भने प्रदेश–५ का स्थानीयको आक्रोश सडकमा उर्लिएको छ।

संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित दललाई समेट्ने भन्दै ल्याइएको संशोधन प्रस्तावले आफ्ना माग सम्बोधन नहुने धारणा स्वयं मधेशकेन्द्रित दलहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। प्रस्ताव दर्ता गर्नुपूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नै दल, सत्ता साझेदार र अन्य असन्तुष्ट पक्षहरूसँगको परामर्शमा मधेशकेन्द्रित दलबाट 'आलोचनात्मक समर्थन' का साथ पारित गर्न सघाउने वचन पाएको बताएको सूचना बालुवाटारबाट चुहिएको थियो। त्यसयताका सूचनाहरूको मजबून थियो– मधेशकेन्द्रित दलहरू प्रस्तावको पक्षमा आउनेवित्तिकै स्थानीय चुनावको घोषणामार्फत प्रतिपक्ष एमालेलाई संशोधनमा 'न्यूट्रलाइज' गर्ने प्रम दाहालको रणनीति, जसको खण्डन बालुवाटारले गरेको थिएन।

तर, मधेशी मोर्चाको निर्णय आउनुअगावै त्यसको एक घटक संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले १५ मंसीर बिहानै विज्ञप्ति जारी गरेर संशोधनमा औपचारिक असहमति जनाए। यादवले त्यसअघि नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईसँग विभिन्न मागसहित अहिले चर्चामै नरहेको १० प्रदेश हुनुपर्ने संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए। मधेशको जनमत आफ्नो पोल्टामा पार्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाले पनि यादवको विज्ञप्ति आएको केही घण्टामै वक्तव्य जारी गरेर 'संविधान संशोधन प्रस्तावबाट आफ्ना माग सम्बोधन नहुने' बतायो।

एमालेको सम्भाव्य प्रहारको आकलनमा व्यस्त प्रम दाहालका लागि यो अप्रत्याशित झ्ट्का थियो। त्यहीकारण भोलिपल्ट बालुवाटार पुगेका मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरूसँग दाहालले 'विरोधको पनि एउटा तरिका हुन्छ नि!' भन्दै तितो पोखेका थिए। संशोधन प्रस्तावको विरोधमा प्रदेश ५ का जिल्लाहरूमा चर्किएको प्रदर्शनले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई समेत प्रस्ताव पारित गराउनमा भन्दा आफ्नै पार्टीभित्र बढेको अन्तरविरोधको व्यवस्थापनमा केन्द्रित बनाएको छ। बुटवललगायतका स्थानमा उर्लिएको जनसागरमा को एमाले, को कांग्रेस, को माओवादी भनेर खुट्याउन गाह्रो छ। त्यहाँ तीनै दलका केन्द्रीय नेताहरू एकगठ भएर आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

हाम्रो बुझ्ाइमा, यो गठबन्धन निर्माणसँगै जोडिएर आएको संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रम दाहाल र प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसको कटु नियति थियो। सरकारको नेतृत्व लिएदेखि यो नियति टार्दै आएका दाहाल अब त्यसको अन्तिम छेउमा पुगेका छन्। यसै पनि, कांग्रेससँग ९–९ महीनाको सत्ता साझेदारी गर्ने सम्झौताबाट सिंहदरबार प्रवेश गरेका उनी संविधान कार्यान्वयन (जसअन्तर्गत स्थानीय निर्वाचन गराउनुपर्ने) को दबाबमा थिए। निर्धारित कार्यकाल सकिनु चार महीना अगाडि उनले आफ्नो नियतिलाई यति सन्निकट बनाए; जसले संविधान, सरकार र आफ्नै दलको भविष्यमाथि तरबार मात्र झुण्ड्याउँदै मुलुकमा साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणलाई तीव्र बनायो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वजस्ता उपलब्धि संस्थागत गर्ने विधिमा उत्पन्न विमतिमा सीमित दलीय ध्रुवीकरण अहिले समाजको तहमा पुगेको छ। यो ध्रुवीकरणले सीमान्तकृत र पिछडिएका समाज/समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको मुलुकको संविधानलाई कार्यान्वयन नभइकनै मृत बनाउने खतरा बढेको छ। संविधानको मृत्युले तिनै समुदाय/क्षेत्रलाई बढी आहत बनाउनेछ, जसको पहिचान र अधिकारलाई हिजोको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा कुण्ठित पारिएको थियो।

७ माघ २०१४ भित्र स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय विधायिकाको निर्वाचन गरेर संविधानमाथिको संकट टार्न तत्काल एउटा जबर्जस्त राजनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक छ। हाम्रो विचारमा, स्थानीय तहको चुनाव नै त्यस्तो हस्तक्षेप हो, जसबाट संविधान संशोधन प्रस्तावले बढाएको अन्योल र सामाजिक ध्रुवीकरणलाई चिर्न सकिन्छ। यसका लागि कम्तीमा प्रमुख तीन दल व्यवस्थापिका–संसद्मा एक हुनुको विकल्प छैन। संसद्भित्र यसकारण कि, चुनावसम्म पुग्न त्यहाँ प्रवेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई 'डिल' गर्नैपर्छ। यो प्रस्ताव फिर्ता लिएर पुनः सहमतिको संशोधन प्रस्ताव ल्याउन होस् या संशोधनमाथि संशोधन हालेर यसैलाई अघि बढाउने सहमति गर्न, यो गाँठो नफुकाई चुनावमा पुगिन्न। किनभने, संशोधन हुने/नहुने भन्ने कुराले मधेशको संवेदना बोकेको छ।

तीन दल एकठाउँमा उभिंदा मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि त्यहीं आउन बाध्य हुनेछन्। मधेशको भावना भजाएर राजनीति गरिरहेका मधेशकेन्द्रित दलले राम्ररी बुझेका छन्, मधेशको संवेदना समान पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकारतर्फ हो– जसलाई विकृत तुल्याउँदै आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएको प्रादेशिक पुनःसीमाङ्कन, अंगीकृत नागरिकलाई अधिकार र थ्रेसहोल्डविहीन चुनावको प्रपञ्च धेरै टिक्दैन। पहिलो संशोधनबाट आफ्नो पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकारमा समानता महसूस गरेका २ नम्बर प्रदेशवासीका लागि प्रदेश ५ मा पहाड र तराई जोडिएको/नजोडिएको कुराले होइन, आफ्नो दैलोमा शासन पुर्‍याउने स्थानीयतहको चुनावले महत्व राख्छ।

संशोधन प्रस्तावसँगै समाजमा शुरू भएको डरलाग्दो ध्रुवीकरण रोक्ने प्राथमिक दायित्व निर्वाहका लागि पनि प्रमुख दलहरू सदनमै केन्द्रित भएर संशोधन प्रस्तावलाई 'डिल' गर्नुपर्छ। जहाँबाट मुलुकको राजनीतिलाई चुनावकेन्द्रित गरेर जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने मार्गप्रशस्त हुन्छ।

comments powered by Disqus

रमझम