विवाद निरुपण संसद्बाट

Share:
  

प्रदेश ५ को सीमाङ्कन फेरबदल सम्बन्धी व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता संविधान संशोधन प्रस्तावको वैधानिकतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आएको निर्णयपश्चात् पाँच सातादेखि अवरुद्ध संसद् सुचारु हुने देखिएको छ। यससँगै सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावले निकास पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले प्रदेश ५ बाट पहाडी जिल्ला अलग गराउनेसहित केही प्रावधान संशोधनका लागि दर्ता गराएको प्रस्तावको विरोध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहित नौ दलले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका थिए। मधेशकेन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न ल्याएको भनिएको संशोधन प्रस्तावलाई विपक्षीहरूले राष्ट्रहित विपरीत भएको आरोप लगाउँदै फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। यसका लागि विपक्षीहरूले संसद्देखि सडकसम्म संघर्ष चर्काएका छन्। संशोधन प्रस्तावको वैधतालाई लिएर परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले 'आफूकहाँ दर्ता प्रस्तावमाथि छलफल गर्न पाउने संसद्को सार्वभौम अधिकार भएको' निर्णय सुनाएपछि संसद् सुचारु हुने भएको हो। सर्वोच्चले भनेको छ, 'संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तता परीक्षण र यकिन गरी संविधान अनुकूल हुने गरी निर्णय लिने अधिकार व्यवस्थापिका–संसद्मा नै निहित रहेको देखिन्छ।'

सर्वोच्चको निर्णयको अर्थ हो– संसद्मा प्रवेश गरेको छलफलको विषयमा न्यायालय प्रवेश गर्न मिल्दैन। सँगै, प्रदेश सीमाङ्कनका सम्बन्धमा प्रदेशसभाको सहमति चाहिने संविधानको धारा २७४ को व्यवस्था र प्रदेशसभा निर्माण नहुँदासम्म उसले गर्ने काम व्यवस्थापिका–संसद्बाटै हुनसक्ने धारा २९६ को प्रावधान उल्लेख गरेर सर्वोच्चले यी दुई धाराबीचको अन्तरविरोध पनि देखाएर विधायिकाको निर्णयको संवैधानिक परीक्षण हुनसक्ने पूर्वाभास समेत गराएको छ। उसले भनेको छ, 'संविधान प्रतिकूल कानून निर्माण हुन पुगेमा त्यसले मान्यता पाउन सक्दैन। न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट त्यस प्रकारका संविधान प्रतिकूलका कानूनलाई यस अदालतले अमान्य घोषित गर्ने अवस्था आइपर्दछ।'

अर्थात्, जतिबेला जुन संवैधानिक व्याख्या आवश्यक पर्छ त्यतिबेला त्यसमै सीमित हुने स्वाभाविक न्यायिक निरुपणको पद्धति अनुरूप यतिखेर संसद्मा छलफल गर्न पाइने व्याख्या गरेको सर्वोच्चले प्रदेश सीमा फेरबदलमा केन्द्रित संविधान संशोधनको संवैधानिक परीक्षण विधायिकाले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्नेमा भर पर्ने संकेत पनि दिएको छ। सर्वोच्चको निर्णय अनुसार सुचारु हुन लागेको संसद्ले प्रदेश सीमाङ्कन सम्बन्धी दुई वटा संवैधानिक प्रावधानको अन्तरविरोध र त्यसले निम्त्याउने जटिलतालाई मनन् गर्दै उचित निर्णय लिनुपर्ने सन्देश पनि हो, यो।

प्रदेश सीमा फेरबदलबारे राजनीतिक तहमा रहेको असहमतिले संवैधानिक विवादको स्वरुप लिने/नलिने भन्ने कुरा अब संसद्ले लिने निर्णयमा भर परेको छ। यो विषयले संवैधानिक विवादको स्वरुप लिंदा स्वयं न्यायालय विवादित बन्ने खतरा हुन्छ।

राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रदेश सीमा फेरबदललाई मुख्य अजेण्डा बनाएका मधेशकेन्द्रितलगायतका दलहरू संसद्ले लिने निर्णय वा उसको निर्णयमाथि हुने न्यायिक परीक्षणप्रति जवाफदेही हुने/नहुने भन्ने कुरामै अबको राजनीतिको दिशा र दशा भर पर्न पुगेको छ। राजनीतिक तहको विवादका कारण भइरहेको संसद् अवरोध न्यायालयको निर्णयबाट खुल्ने भएसँगै दलहरू कति निरीह रहेछन् भन्ने पनि उदाङ्गो भएको छ।

दुई दशकदेखि राजनीतिक संक्रमण भोगिरहेको मुलुकले पाएको संविधान कार्यान्वयनको समयमा नेपाली राजनीतिको यो अवस्था विडम्बनापूर्ण छ। देश हाँक्ने दलहरूको नेतृत्वबाट अकर्मण्यताको पराकाष्ठा देखाइँदैछ र हर राजनीतिक विवाद निरुपणमा न्यायालयको शरण पर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसले एकातिर राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमतालाई उदाङ्गो पारेको छ भने अर्कोतिर संसद् चल्ने/नचल्ने जस्तो राजनीतिक विषयमा समेत अदालती निर्णय चाहिने सन्देश गएको छ। यो अवस्थामा कानून र संविधानको व्याख्यामा सीमित रहनुपर्ने न्यायिक चरित्र राजनीतिक स्वार्थतिर तानिने खतरा बढेको छ।

संसदीय व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनमार्फत प्रतिस्पर्धा गर्दै आ–आफ्नो हैसियत निर्धारण गर्ने दलहरूको मुख्य राजनीतिक अभ्यासको थलो हो, संसद्। जहाँ दलहरूको राजनीतिक अभ्यासमार्फत निर्धारण हुने विधिले देशको शासन प्रणालीलाई निर्दिष्ट गर्छ। त्यो अभ्यासका लागि जननिर्वाचित संसद् सार्वभौम छ। संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा उत्पन्न गराइएका पछिल्ला विवादहरू राजनीतिक थिए/हुन्, जसको समाधानमा कुनै संवैधानिक जटिलता थिएन/छैन। यसको समाधान गर्न संसद् सक्षम पनि थियोर छ। दलहरूबीचको सम्झौता र तत्कालको राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको दस्तावेज मानिने संविधान कार्यान्वयनमा उत्पन्न विवाद समाधानमा दलीय नेतृत्व यति अक्षम देखिन पुगे कि संसद्मा छलफल हुनसक्ने/नसक्ने निर्क्योल समेत अदालतले गर्नुपर्‍यो।

जेहोस्, सम्मानित अदालतबाट विवादको सन्तुलित निरुपण भएको छ। अब दलहरूले संसद् सुचारु गरेर त्यहींबाट राजनीतिक समाधान निकाल्नुपर्छ। मधेशकेन्द्रित दलहरू– जसका लागि भनेर संविधान संशोधन गर्न लागिएको हो र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलगायतका दलहरू, जसले संशोधन प्रस्तावकै विरोध गरिरहेका छन्– ले सार्वभौम संसद्को निर्णय प्रक्रियामा आफूलाई सामेल गर्नुपर्छ। र, संसद्ले लिने निर्णयलाई शिरोधार्य गर्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक रहेको चुनावमा आफूलाई होम्ने तयारीमा लाग्नुपर्छ। देशले अँगालेको संवैधानिक सर्वोच्चता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मर्म यही हो।

comments powered by Disqus

रमझम