सत्पात्र बन्ने मौका

Share:
  

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चौथो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका छन्। २३ जेठको प्रतिस्पर्धीविहीन निर्वाचनमा व्यवस्थापिका–संसद्को ३८८ सदस्यको मतसहित उनी प्रधानमन्त्री चुनिएका हुन्। संविधानसभाबाट संविधान बनेसँगै प्रमुख दलहरूबीच शुरू भएको तिक्तताको पछिल्लो परिणाम हो– देउवाको सिंहदरबार प्रवेश। संसद्भित्रका दुई प्रमुख शक्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच संविधान निर्माणताका कायम सहकार्य ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएसँगै धरापमा पर्‍यो। राष्ट्रिय राजनीतिमा त्यसपछि शुरू भयो नयाँ गठबन्धनको अभ्यास– जसले संक्रमणकालको अन्त्यसँगै संविधानको सफल कार्यान्वयनको गतिलाई सुस्त बनायो।

संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेशकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीको उत्कर्षका बीच कांग्रेस–एमाले सहकार्य तोडिएसँगै माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनमार्फत प्रधानमन्त्री बनेका एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा देशले फरक भूराजनीतिक उँचाइ त पायो, तर सत्ता गठबन्धन लामो समय टिक्न सकेन। भारतकेन्द्रित देशको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई उत्तरतर्फ पनि विस्तार गर्न सफल भएका ओलीले माओवादीसँगको सत्ता गठबन्धन टिकाउन सकेनन्। र, सिद्धान्ततः विपरीत ध्रुवमा उभिएका देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच दुनियाँले बुझने गरिको भारतीय सहजीकरणमा सत्ता साझेदारी हुनपुग्यो, जसको पहिलो अध्यायअन्तर्गत माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्यो। दोस्रो अध्याय लेख्न अहिले देउवा सिंहदरबार पुगेका छन्।

संविधानमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूको असहमतिका धाराहरूको संशोधन कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको मुख्य आधार हो। यद्यपि, संशोधन विनै पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन गरेर दाहालले आफ्नो कार्यकाल सकेका छन्। 'आन्दोलनरत' मधेशकेन्द्रित दलहरूमध्येको एक संघीय समाजवादी फोरमलाई पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सामेल गराएका दाहालले बाँकीलाई दोस्रो चरणमा सहभागी गराउने जिम्मा प्रम देउवालाई छाडेका छन्।

१४ असारमा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने तय छ। मधेशकेन्द्रित दलहरूको सहभागिताकै लागि दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णयमा पुगेको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले पटक–पटक सार्दै १४ असारमा पुर्‍याएको हो। संविधानप्रति असहमत मधेशकेन्द्रित दलहरूमध्ये ६ वटाको एकताबाट बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ल्याउन सक्ने/नसक्ने भन्ने बिन्दुबाटै प्रधानमन्त्री देउवाको परीक्षा शुरू हुनेछ। राजपासहितका मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई उनीहरूकै प्रभाव क्षेत्र मानिएको प्रदेश–२ समेतमा हुने निर्वाचनमा सहभागी गराउन प्रम देउवाले खेल्ने भूमिकाले राष्ट्रिय राजनीतिको भावी 'कोर्स' समेत तय गर्नेछ।

प्रदेश–२ नेपाली कांग्रेसको पनि मताधार क्षेत्र मानिन्छ। अर्थात्, कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको लागि निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको सहभागिताबाट संविधानको स्वीकार्यता वृद्धि जति महत्वपूर्ण छ, प्रम देउवाका लागि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई पहिलो चरणको हारको शोध भर्ना समेत दिलाउने काम त्यति नै महत्वपूर्ण छ। उनी तराई–मधेशको राजनीतिमा आफ्नै मुख्य प्रतिद्वन्द्वी ठानिएको राजपालाई भित्र्याउन कति जागरुक हुन्छन्, त्यो हेर्न धेरै समय लाग्ने छैन।

२०१७ सालमा खोसिएको प्रजातन्त्र फर्काउने आन्दोलनबाट उदाएका शेरबहादुर देउवाको राजनीतिको पूर्वार्द्ध जति निष्ठापूर्ण रह्यो, त्यसको ठीक विपरीत भयो शासनकाल। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनालगत्तैको आम निर्वाचनमा सिंगो सुदूरपश्चिम पार्टीलाई दिलाएर आफ्नो उँचाइ बढाएका देउवा कालान्तरमा गुट, लेनदेन, बेथिति, भ्रष्टाचार आदिलाई प्रश्रय दिने नेता कहलिए। शासकीय शक्ति आर्जनमा सफल र लोकतान्त्रिक राजनीतिको विस्तारमा असफल नेता मानिए, उनी। पहिलोपटक २०५२ सालमा सरकारको नेतृत्व गर्दा सांसद् किनबेचलगायतका 'संसदीय बेथिति' भित्र्याएका देउवाले दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा संसद् विघटन गरेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई 'असोजतन्त्र' भित्र्याउन सजिलो बनाइदिए। 'अक्षम' को विल्लासहित बर्खास्तीमा परेका देउवा प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त त भए, तर १९ माघ २०६१ को 'शाही कु' बाट लोकतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्‍यो। त्यसबेला दरबारमा प्रजातन्त्र बुझाएको आरोपबाट देउवा अझै मुक्त हुनसकेका छैनन्।

माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह शुरू हुँदाका प्रधानमन्त्री, जसले माओवादी विरुद्ध सेना परिचालन गर्न संकटकाल लगाए तिनै देउवा अहिले उही माओवादीको सहयोगमा पुनः प्रधानमन्त्री भएका छन्। आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा प्राप्त यो विडम्बनापूर्ण अवसरलाई जसरी उपयोग गर्छन्, नेपाली राजनीतिक इतिहासमा त्यसरी नै उल्लेख हुनेछन्, देउवा। उनले विडम्बनापूर्ण परिस्थिति र आफ्नै प्रयासबाट इतिहास सच्याउने अवसर लिएका छन्। उनले दुई–दुई दशकसम्म युद्ध र संक्रमण भोगेको मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउने भनिएको संविधानको सफल कार्यान्वयनको उत्कर्ष वर्षको नेतृत्व गर्न पाएका छन्। दोस्रो चरणको स्थानीयसँगै आउँदो ७ माघभित्र प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनको उत्कर्ष हुनेछ।

सत्ता स्वार्थका लागि जस्तोसुकै 'ब्लण्डर' गर्न नहिच्किचाउने नेता मानिएका प्रम देउवाले मुलुकको समृद्धितर्फको यात्राका लागि अब कस्तो अग्रसरता लिन्छन् भन्नेमा उनको, नेपाली कांगे्रसको र समग्र मुलुकको भविष्य निर्भर हुन पुगेको छ।

comments powered by Disqus

रमझम