निर्वाचनलाई धरापमा नपार

Share:
  

दुई प्रमुख दल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच चुनावी तालमेल र पार्टी एकतासम्मको सहमति भएसँगै मुलुकको राजनीति तरंगित भएको छ । तिक्ततामै रहेका यी दुई दलबीच विकसित यो तहको सम्बन्धले राजनीतिका सबै तह–तप्कामा आश्चर्य, उत्साह र किंकर्तव्यविमूढता उत्पन्न गराएको छ, जुन अस्वाभाविक होइन । किन भने, सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको यो सहमति कार्यान्वयन भए मुलुकको आगामी राजनीति बदल्न सक्छ ।

दशैं विदाको समयमा विकसित यो घटनाक्रमले राजनीति र मुलुकलाई कता डोर्‍याउँछ भन्ने आकलन शुरू भइसकेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले एमाले र माओवादीबीच विकसित यो सम्बन्धलाई अप्राकृतिक, अनैतिक तथा राष्ट्रिय एकता र संविधान कार्यान्वयनमा खतरा भनेको छ । कांग्रेसका कतिपय नेता/शुभेच्छुकहरूले यसलाई ‘कम्युनिष्ट अधिनायकत्वको अभीष्टबाट प्रेरित’ समेत भनिरहेका छन् । मूलधारको वामपन्थी खेमा उत्साही देखिन्छ भने पछिल्लो दशकमा उर्लिएको पहिचानको राजनीतिका पक्षधर बौद्धिकहरूले यसलाई एमालेमा माओवादीको विलय ठानेका छन् । मुलुकको केन्द्रीय राजनीतिमा पहिचानकै मुद्दा प्रबल रहेको बुझ्रिहेका उनीहरू सत्ता र विधायिकामा त्यसको प्रस्फुटन माओवादीबाट मात्र हुने ठान्छन् ।

हाम्रो बुझइमा, यो घटनाक्रम वाम–लोकतान्त्रिक राजनीतिको विथोलिएको त्यही शृंखलाको पछिल्लो कडी हो, जुन कांग्रेसले संविधान जारी भएसँगै ‘संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दलबीच गठबन्धन हुनसक्दैन’ भन्दै शुरूआत गरेको थियो । परिणाम, सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमाले दुई ध्रुवमा उभिन पुगे । त्यसबेला एमालेको चाहना कांग्रेसको समर्थनमा आफू नेतृत्वको सरकार होस् भन्ने थियो । त्यो सम्भव नभएपछि उसले माओवादीको समर्थनमा सरकार बनायो, जसलाई ‘दीर्घकालीन गठबन्धन’ को नारामा कांग्रेसको समर्थनमा बनेको माओवादीकै नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन ग¥यो ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बन्नुमा एमाले नेतृत्वको कमजोरी त थियो नै, त्यसबाहेक कांग्रेसभित्र जबर्जस्त रूपमा बढेको एमालेको ‘राष्ट्रियताको नारा’ को त्रास पनि प्रमुख कारक रह्यो । एमालेले उरालेको त्यो नाराले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो ‘पोजिशन’ बिग्रने कांग्रेसको ठम्याइ थियो । त्यही त्रासबाट उसले सैद्धान्तिक रूपमा विपरीत ध्रुवमा रहेको माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व मात्र दिएन, स्थानीय तहको निर्वाचनमा धेरै ठाउँमा चुनावी गठबन्धनसमेत गर्‍यो । त्यो गठबन्धनबाट कांग्रेसलाई कुनै लाभ भएन, बरु भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना प्रकरणले आलोच्य तुल्यायो ।

यसबीचमा १० र २१ मंसीरका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि आफ्नो अस्तित्वका लागि कांग्रेसको ‘दीर्घकालीन गठबन्धन’ मा रहेको माओवादीलाई आफूतिर नतानेसम्म भारतीय नाकाबन्दीको विरोध र अविचलित रूपमा संविधानको पक्षधरतामार्फत बनेको माहोलले मात्र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन नसकिने ठम्याइ एमालेको बन्यो– विशेषगरी स्थानीय निर्वाचनपश्चात् । स्थानीय तहमा पहिलो पार्टी बने पनि कांग्रेससँगको दूरी र माओवादी केन्द्रको अनपेक्षित सफलताका कारण एमाले असन्तुष्ट बन्यो । प्रदेश–२ को स्थानीय निर्वाचन परिणामले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन रहँदासम्म आफूलाई अपेक्षित लाभ नहुने एमालेको ठम्याइलाई अझ् बलियो बनायो । र, एमाले नेतृत्व माओवादीसँगका सबै तिक्तता भुल्दै ६०:४० को अनुपातमा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जाने निक्र्योलमा पुग्यो । पार्टी पंक्तिमा व्याप्त माओवादीप्रतिको वितृष्णा कम गर्न उसले निर्वाचनपछि एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बन्ने ‘न्यारेटिभ’ पनि पस्किएको छ ।

झ्ण्डै तीन दशकको प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक राजनीतिमा भिजेको एमाले नेतृत्वलाई थाहा छ– सिंगो पार्टी संयन्त्रले माओवादीप्रति राख्ने वितृष्णालाई ‘कम्युनिष्ट एकता’ को नाराले उत्साहमा बदल्न सक्छ । अहिले भएको यही हो । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको माओवादी नेतृत्व पनि आफ्नो राजनीति बचाउन ४० प्रतिशत साझेदारीमा सन्तुष्ट भएको छ । चुहिएका सूचनाहरूले कांग्रेस पनि माओवादीलाई चुनावी तालमेलमा एमालेले दिएजति नै हिस्सा दिन तयार रहेको बताउँछन् । तर, त्यो हिस्सा लिन विपरीत ध्रुवमा रहेको कांग्रेससँग भन्दा कम्युनिष्ट एकताको ‘न्यारेटिभ’ मा एमालेसँगको सहकार्यबाट सजिलो हुने आकलन माओवादी नेतृत्वले गर्यो ।

कम्युनिष्ट एकता वा एउटै कम्युनिष्ट पार्टीका लागि अहिले आन्तरिक राजनीति र भूराजनीति दुवै अनुकूल छैनन् । तीन दशकको लोकतान्त्रिक परीक्षणमा खरो उत्रिएको एमाले ‘लेफ्ट टु द सेन्टर’ को आफ्नो राजनीतिबाट झ्नै टाढा पुग्छ भन्नु सतही बुुझइ हो । यो गठबन्धनबाट उसले आगामी निर्वाचनमार्फत आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन, उग्रवामपन्थबाट मध्यमार्गतर्फ आउने क्रममा अत्यन्त अस्थिर रहेको माओवादीभित्रको अनुकूल शक्तिलाई मिलाएर आफ्नो ‘लेफ्ट टु द सेन्टर’ को ‘पोजिशन’ बलियो पार्न र सिद्धान्ततः ‘सेन्टर लेफ्ट’ मा रहे पनि व्यवहारमा क्रमशः दक्षिणपन्थी रुझनमा देखिने कांग्रेसको उपस्थितिलाई सैद्धान्तिक रूपमै ‘राइट टु द सेन्टर’ मा पु¥याउन खोजेको देखिन्छ ।

एमाले–माओवादी गठबन्धनलाई ‘कम्युनिष्ट अधिनायकत्व लाद्ने षडयन्त्र’ भन्दा पनि आगामी चुनावी रणनीतिका रूपमा बुझनु मुलुक र लोकतन्त्रका लागि हितकर हुन्छ । यसमा अन्यथा सोच्नु, खासगरी नेपाली कांग्रेसले त्यसअनुरूपको व्यवहार देखाउनु भनेको आगामी निर्वाचन र नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गचित्रबाट विचलित हुनु हो । एमाले–माओवादी गठबन्धनबाट हतास–विचलित हुनुभन्दा डटेर प्रतिस्पर्धा गर्ने मनोविज्ञान बनाउनु कांग्रेसको हितमा हुन्छ । कांग्रेसले बुझनुपर्छ– उसको अन्यथा कदमले आसन्न निर्वाचन नै धरापमा पर्न सक्छ ।

comments powered by Disqus

रमझम