संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पदबाट निवृत्त भएर सरकारले नै उपलब्ध गराएको ललितपुर महानगरपालिका–४, बागडोलस्थित बहालको घरमा बस्न थालेको दुई वर्ष भयो । यो साता त्यही घरका धनी रविभक्त बिष्टको तर्फबाट राष्ट्रपति कार्यालय र पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवलाई १५ दिनभित्र घर खाली गर्नेबारे सार्वजनिक सूचना आएपछि खासगरी सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा भयो । चुनावी राजनीतिको रापताप बढेका वेला नेपाल सरकारबाट भने यसबारे कुनै वक्तव्य आएन । शीतलनिवासले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएन ।

पूर्व राष्ट्रप्रमुखको सुरक्षा, सम्मान र स्थायित्वको प्रत्याभूति राज्यले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यसको सोझे मनसाय भनेको बहालवाला राष्ट्रपतिले राष्ट्र र जनताका पक्षमा स्वतन्त्रपूर्वक स्वविवेक प्रयोग गर्न सकून् भन्ने पनि हो । झ्ट्ट हेर्दा विदा लिएका राष्ट्रपतिका लागि गरिने प्रबन्ध जस्तो देखिए पनि यो बहालवाला राष्ट्रपतिका लागि भरोसा र विश्वासको कार्य हो । बहाल रहँदा राष्ट्रपतिले थुप्रै जोखिम गाँसिएका अनेक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । पूर्वराष्ट्रपतिले सुरक्षा, सम्मान र स्थायित्व पाएनन् भने बहालवाला राष्ट्राध्यक्षले स्वतन्त्र र देश हितको निर्णय लिन गाह्रो महसूस गर्न सक्छन् ।

अनेकौं स्वार्थ र विगतका राजनीतिक सम्बन्ध–सम्पर्कभन्दा माथि उठेर राष्ट्रका निम्ति अडान र निर्णय लिनु राष्ट्राध्यक्षको दायित्व हुने गर्छ । त्यसमा राष्ट्रपति खरो उत्रन सक्दामात्र मुलुकलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने मर्यादित, संयमित संस्था निर्माण हुन्छ । निर्वाचित राष्ट्राध्यक्षले निवृत्त भएपछि राज्यको भरथेग पाउँदैन भने यस्तो उन्नत मानकको अपेक्षा अन्यथा हुनसक्छ । त्यही कारण विश्वका गणतन्त्रात्मक मुलुकहरूले आफ्ना पूर्व राष्ट्राध्यक्षका लागि आवश्यक सबै प्रबन्धको जिम्मेवारी लिएका हुन्छन् । नेपालमा पनि डा. यादव राष्ट्रपतिबाट निवृत्त भएपछिको पहिलो दिनदेखि नै सरकार उनको आवास प्रबन्धमा लागेको थियो । त्यसपछि भने उनको रेखदेख गर्ने प्रशासन क्रमशः ओझेलमा पर्दै गयो । कहिले घरभाडा नपाएको गुनासो त कहिले पानी–बिजुलीको लाइन काट्ने घरधनीको चेतावनी दोहोरिइरह्यो । त्यही अवस्थाको निरन्तरता हो, अहिलेको प्रकरण । पूर्वराष्ट्रपतिको हदैसम्म मानमर्दन गरेको यो प्रकरणले गणतन्त्र नेपालको नागरिक विवेकको समेत अपमान गरेको छ ।

राष्ट्रपतिका रूपमा डा. यादवको कार्यकाल कस्तो रह्यो ? प्रधानमन्त्री र दलहरूसँग कस्तो सम्बन्ध थियो ? त्यसकै आधारमा उनको निवृत्तिपछिको सरकारी दृष्टिकोण निर्माण हुन सक्दैन र यो यतिखेरको खोजीनितीको विषय पनि होइन । राष्ट्रको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपति स्वयम्मा संवैधानिक पद हो । राष्ट्रपतिबाट सदैव संविधानको संरक्षण र राष्ट्रको अभिभावकको भूमिका अपेक्षित हुन्छ । गणतन्त्रमा अभ्यस्त हुनथालेको नेपालका राष्ट्रपतिहरूको भूमिकाको लेखाजोखा पनि हुँदै जाला । डा. यादव स्वयम्ले आफ्नो कार्यकालका कतिपय कमी–कमजोरी खुलस्त पार्ने र त्यसप्रति अपसोच समेत प्रकट गर्ने जमर्को गरेका छन् । अहिले उनको प्रबन्धमा भइरहेको यो हदको उपेक्षा कतै त्यसैसँग जोडिएको त छैन ? भन्ने आशंका पनि उठेको छ ।

पूर्वराष्ट्राध्यक्षको निवृत्तिपछिको बन्दोबस्ती व्यक्ति हेरेर गर्ने विषय होइन । यो मुलुकको सर्वोच्च संस्थाको मर्यादाको सवाल हो, जो २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा खडा छ । त्यसकारण, पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवप्रतिको उपेक्षा नेपाली आकांक्षाको अपमान हो । गणतन्त्र संस्थागत हुँदै जाँदा पूर्वराष्ट्राध्यक्षहरूको संख्या थपिंदै जानेछ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछिको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत राष्ट्राध्यक्षमा निर्वाचित विद्यादेवी भण्डारी पनि निवृत्त हुने समय नजिक आइसकेको छ । उनको पनि यस्तै प्रबन्ध हुन पुग्यो भने कुनै व्यक्तिविशेषको होइन, गणतन्त्रकै नुर गिर्नेछ ।

सामाजिक सञ्जालमा देखिएको ‘आफ्नो घर हुँदाहुँदै पूर्वराष्ट्रपतिले लोभ देखाएको’ भन्ने खालका टिप्पणीहरू सचेत नेपाली नागरिकको विवेकमाथिकै भद्दा मजाक बनेका छन् । सरकार विघटनसँगै ‘भूतपूर्व’ हुने मन्त्री जस्तो पद होइन, राष्ट्रपति । उच्चतम सामाजिक भूमिका वहन त छँदैछ, आवश्यक पर्दा बहालवाला राष्ट्रपतिदेखि सरकारसम्मलाई सल्लाह दिने, विदेशी सरकार–राष्ट्रप्रमुख तथा कूटनीतिज्ञहरूसँग औपचारिक भेटवार्ता गर्नुपर्ने हुँदा पूर्वराष्ट्रपतिलाई सचिवालय सञ्चालन र आवासका लागि सहज हुने घर चाहिन्छ । उनको सुरक्षामा खटिने सुरक्षा डफ्फा पनि निवासबाहिर गएर बस्न मिल्दैन । यो वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्नु भनेको मुलुकको सर्वोच्च संस्थाको गरिमालाई कम आँक्नु हो ।

भारतका प्र्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद निवृत्त भएपछि १३ मे १९६२ मा विशेष ट्रेनमा सवार भएर दिल्लीबाट आफ्नो गृहराज्य बिहारको राजधानी पटना गएर सदाकत आश्रममा बसे, जहाँबाट उनले राजनीति शुरू गरेका थिए । भारत सरकारले त्यहीं आवश्यक प्रबन्ध मिलायो, मृत्युपर्यन्त उनी त्यहीं रहे । कहाँ, कसरी बस्ने भन्ने कुरामा व्यक्तिविशेषको इच्छा प्रमुख हुनसक्छ, तर राष्ट्राध्यक्षबाट निवृत्त व्यक्तिको मर्यादा कायम गर्नबाट पन्छिन पाउँदैन, सरकार । डा. यादव अहिले बसिरहेको घर सरकारले नै खोजेको हो । उनलाई भव्य विदाइ गरेर शीतलनिवासबाट यो घरमा ल्याएको सरकारले नै हो ।

निवृत्त हुने राष्ट्राध्यक्षले यस्तो अपमान खेप्नुपर्ने अवस्था हटाउन पूर्वराष्ट्रपतिहरूले इच्छाएका जिल्ला वा शहरमा कार्यालय, आवास र सुरक्षाकर्मी परिचालन समेतलाई उपयुक्त हुने ठाउँसहितको घरको प्रबन्ध अत्यावश्यक भएको छ । पूर्व राष्ट्राध्यक्षको मृत्युपछि त्यो घर राज्यकै सम्पत्ति हुन्छ, जसलाई सरकारले संग्रहालय वा अरू प्रयोजनमा लगाउन सक्छ । अहिलेलाई भने डा. यादवकै प्रबन्ध प्रमुख बन्न पुगेको छ, जसमा सरकारले तत्काल निर्णय लिएर मुलुकको सर्वोच्च संस्थाको गरिमा बढाउने तदारुकता देखाउन सक्नुपर्छ ।