सरकारको एक महीना

Share:
  

चुनावी तालमेल गर्दै बहुमत ल्याएको नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धन सरकार गठन भएको यसै साता एक महीना पुग्दैछ । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार यसबीचमा एक पटक विस्तार भए पनि पूर्णता पाएको छैन । मधेशकेन्द्रित दलहरूको समेत सहभागिताको प्रयास भइरहेकाले मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाइरहेको बुझन सकिन्छ ।

विभिन्न राजनीतिक तथा कानूनी अड्चनका कारण निर्वाचन भएको करीब तीन महीनामा नयाँ सरकार पाएको मुलुकमा अझै पूर्ण आकारको क्याबिनेट नबन्दा सामान्यकालीन सत्ताभ्यासको अनुभूति हुनसकेको छैन । यसबीचमा राष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाका सभामुखलगायतका राज्य संयन्त्रहरूले आकार ग्रहण गर्ने गरिका प्रक्रिया त शुरू भएका छन्, तर ‘डेलिभरी’ को पर्खाइमा रहेका आम नागरिकलाई सामान्यकाल महसूस गराउने गरिको प्रस्तुति हुनसकेको छैन ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह– तीनवटै निकायमा सरकार बनिसकेपछि उब्जने स्वाभाविक नागरिक प्रश्न हो– अब किन ढिलाइ ? कानून निर्माण, राज्य संयन्त्रहरूमा निर्वाचन र तिनको पूर्णता, क्याबिनेटको विस्तार जस्ता विषय नागरिकका लागि प्राविधिक कुरा हुन् । नागरिक तहमा यस्ता विषय समाचार र आकलनमा सीमित हुन्छन् । मूल चासो चाहिं ‘आम नागरिकका लागि सरकार के गरिरहेको छ ?’ भन्नेमा हुन्छ । सरकार जनजीविकाको सहजता र सुरक्षाका लागि त्यस्तो के गरिरहेको छ, जो विगतमा थिएन भन्ने चासो नै प्रमुख हुने गर्दछ ।

भूकम्पपीडित हुन् वा बाढीपीडित; बेरोजगार हुन् या पेशाकर्मी; कर्मचारी हुन् या व्यवसायी; किसान हुन् या गृहिणी– झपादेखि दार्चुलासम्मका नागरिकको चासो उनीहरूको दैनिकीलाई सहज पार्ने गरी सरकार के गर्दैछ भन्नेमा हुन्छ । सरकारले नागरिक तहको यो चासोलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा अनिश्चय, अड्कलवाजी, तजबिजी, प्रतिक्रियावाजी प्रवृत्ति मौलाउँछ । नेपाली समाज माओवादीको हिंसात्मक विद्रोह र संविधान निर्माणका क्रममा गरी दुई दशकसम्म लम्बिएको संक्रमणकालमा राजनीति, राज्य संयन्त्र र बौद्धिक वृत्तमा फस्टाएको अनिश्चय र अड्कलवाजीको यथाशीघ्र अन्त्य चाहन्छ ।

संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भए पनि तदनुरूपका कानूनहरू नहुँदा यसै पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारका जिम्मेवारी र अधिकारबारे अन्योल कायम छ । यसले हिजोको अड्कलवाजी प्रवृत्तिलाई कायम राखेको छ । प्रशासनिक अन्योलका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू चलायमान हुनसकेका छैनन् । संक्रमणकालले विथोलेको न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र, सेना, प्रहरी जस्ता राज्यका महत्वपूर्ण अंगहरूमा सामान्यकालीन अभ्यास देखिंदैन । तजबिजी निर्णयले यी संरचनाहरूमा जडता कायम राखेको छ ।

अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नागरिक संस्था माथि प्रहार जारी छ– नियमनकारी निकायको काम देखाउने नाममा ।

देश हिंसा र संक्रमणको चपेटामा पर्दा अधोगतिमा पुगेको सरकारी र सामुदायिक शिक्षाको विकल्प दिनसकेका निजी विद्यालयहरूमाथि यतिखेर ‘उपभोक्ता हित’ को नाममा सरकारी संयन्त्रबाटै प्रहार हुन थालेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्नेहरूको अग्रपंक्तिमा स्वयं संविधानको अन्तिम व्याख्याता न्यायालय देखिएको छ । राष्ट्रिय सेनामा व्यापारिक मनोविज्ञान बढ्दो छ भने राजनीतिको दुहुनो गाई बनेको प्रहरीभित्र व्यावसायिक संगठन छैन भन्दा हुन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षाले अर्थतन्त्रको तस्वीर अगाडि राखिदिएको छ । विकास लक्षित पूँजीगत बजेट पहिलो ८ महीनामा एक चौथाइ पनि खर्च हुनसकेको छैन । बजेट र देशको बाह्य क्षेत्र नोक्सानमा रहनुले अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यमा गडबडी देखाएको छ । सर्वसाधारणलाई विकासको सपना देखाएर निर्वाचन जितेको सरकारसँग विकासमा खर्च गर्न पर्याप्त रकम छैन । गाह्रो–सारोमा रकम माग्न जाने ठाउँ– ब्यांकहरू आफैं लगानीयोग्य पूँजीको अभावमा छन् । सरकारले सामुन्नेका यी चुनौतीसँग जुध्न यस्तो तयारी छ भनेर आम नागरिकलाई अहिलेसम्म आश्वस्त पार्न सकेको छैन । मूल कुरा, पैसा खर्चै नगरी तत्काल ‘सर्भिस डेलिभरी’ र सुशासनमा देखाउनुपर्ने पहलकदमीमा सरकार सुस्त देखिएको छ ।

यी सारा अव्यवस्था व्यवस्थापनका लागि एक महीना अपर्याप्त समय हो । तर, नागरिक हुटहुटी यति व्याप्त छ कि यसतर्फ सुधारको आभास मात्र हुँदा पनि देश साँच्चै सामान्यकालमा प्रवेश गरेको अनुभूति जगाउने अवस्था छ । तसर्थ, तत्कालै चाहिएको भनेको मंसीरको निर्वाचनमा समृद्धिका लागि गरिएको संकल्प पूरा गर्ने गरिको कार्ययोजना र तिनका आधारबारेको प्रष्टता हो, जुन देशवासीको नाममा सम्बोधन वा श्वेतपत्रबाट गर्न सकिन्छ ।

जनादेश अनुरूप पाँच वर्षसम्म सरकारको स्थायित्व, सामान्यकालको प्रत्याभूति, चुनावमा बनेको वाम गठबन्धन पार्टी एकतामा रूपान्तरण, भारतीय नाकाबन्दीपछि प्राप्त भूराजनीतिक उँचाइको सुदृढीकरण– सिंहदरबार प्रवेश गर्नुअघि नै प्रम ओलीद्वारा निर्मित कार्यभार हुन् । राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिकलगायतका पाटोबाट निर्देशित यी कार्यभारहरू तब मात्र पूरा हुनेतर्फ लागेको मान्न सकिन्छ जब, सरकारले यसतर्फको आफ्नो रुझनको आभास गराउँछ । त्यो नगरेसम्म यो सरकार पनि हिजोकै अड्कलवाजी, तजबिजी र प्रतिक्रियावाजीको रमिते साबित भइरहनेछ ।

comments powered by Disqus

रमझम