वर्तमान विगतको जगमा उभिएको हुन्छ । आज हामी जे जस्ता अधिकार उपभोग गरिरहेका छौं, त्यसको आधार चार वर्षअघि असहज अवस्थाका बीच ऐतिहासिक रूपमा संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधान हो । संविधान बन्न नदिन आन्तरिक र बाह्य चलखेल हुन थालेपछि तत्कालीन प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सकेसम्म प्रक्रिया छोट्याएर भए पनि निर्धारित समयमै संविधान जारी गर्न एकमत भएका थिए ।

पहिलो संविधानसभा विघटन भएको पीडामा रहेका दलहरूलाई १२ वैशाख २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले पनि देश र जनताको हितमा चाँडै निर्णयमा पुग्न हुटहुटी भरेको थियो । फलस्वरूप कैयन् संशयका बीच ३ असोजको अपराह्न तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले नयाँ संविधान जारी भएको घोषणा गरे ।

कल्पना गरौं, त्यस दिन संविधान जारी नभएको भए के हुन्थ्यो ? हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमान कुन विन्दुमा संकुचन हुन्थ्यो ? हामी आज भूराजनीतिको जुन उँचाइमा छौं, त्यो कति सम्भव हुन्थ्यो ? आन्तरिक राजनीतिमा ७ मंसीर २०६२ को १२ बुँदे सहमति सिर्जित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान र त्यस मार्फत गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, संघीयता जस्ता अहम् मुद्दा संस्थागत हुन्थ्यो ? नयाँ संविधानले सुनिश्चित गरेका यिनै उपलब्धिको कारण हो, संविधानप्रति मधेशकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलनको आडमा भारतले नेपालमाथि झ्ण्डै पाँच महीनासम्म लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको सामना नेपालीले एकजुट भई गरे ।

संविधान प्राप्तिको सकस र संघर्ष बताउनुको अर्थ संविधानप्रति कुनै प्रश्नविना समर्पित हुनुपर्छ भन्ने होइन । संविधान अकाट्य र अपरिवर्तनीय होइन, गतिशील दस्तावेज हो । गतिशीलताले समयक्रममा प्रकट हुने प्रतिक्रिया र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्छ । यसअर्थमा, असहमतिका आवाजहरूलाई समेटेर संशोधनको निश्चित प्रक्रियाबाट संविधानमा लिपिबद्ध गर्ने बाटो सधैंका लागि खुला छ ।

संविधान जारी गरेलगत्तै सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक सत्तासीन भएका छन् । सतहमा दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकारले नयाँ संविधानले तय गरेकै दिशामा मुलुक अघि बढाइरहेको देखिन्छ । तर, सत्य के हो भने संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी समेत पाएको सरकार राजनीतिक स्थिरताको सदुपयोग गर्ने दुर्लभ अवसरबाट चुकिरहेको छ । संविधानले निर्देश गरेका संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानून निर्माण सरकारी प्राथमिकतामा छैन, बनेका कानून पनि कार्यान्वयनको टुङ्गो छैन । आम सर्वसाधारणलाई संविधानका प्रावधान र मर्म बुझउन जुट्नुपर्ने, संविधानलाई समाज रूपान्तरणको बलियो साधनका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने सरकार र राजनीतिक दलहरू आआफ्नै स्वार्थमा रमाएका छन् । संस्थागत भ्रष्टाचार बढ्दो छ । जनजीविकाका विषय उपेक्षामा छन् । सरकारप्रति नागरिकमा असन्तोष र निराशा बढ्दो छ ।

नागरिकका दैनन्दिन आवश्यकता समेत सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्दा चुलिएको असन्तुष्टिमा विभिन्न पक्षले खेल्ने ठाउँ पाएका छन् । जसका कारण संविधान विरोधी शक्तिलाई बल मिलेको छ । भर्खर बाटो पहिल्याउन थालेको संविधान विरुद्ध हिन्दूराष्ट्र पक्षधर, राजावादी, क्षेत्रीय तथा जातीय पक्षपोषण गर्ने शक्तिहरू सल्बलाउन थालेका छन् । भारतमा हिन्दूवादी भाजपाका नरेन्द्र मोदीको पुनः सत्तारोहणले पनि नेपालका हिन्दू अतिवादीलाई ढाडस मिलेको बुझन गाह्रो छैन । सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक शक्ति नेपाली कांग्रेसभित्रै हिन्दूराष्ट्र स्थापनाको कुरा उठ्नु, संविधान संशोधनको कुरा उठाइनुलाई सामान्य मान्न सकिंदैन । संविधानसँग सम्बन्धित कुनै पनि विवाद समाधानको थलो संसद नै हो । जनादेश विना आन्दोलनबाट संविधान संशोधनको माग स्वीकार्य हुन सक्दैन । संविधान कसैको राजनीतिक स्वार्थ वा शक्ति पूर्ति गर्ने अस्त्र होइन र बन्नुहुँदैन ।

असन्तुष्ट दल वा समूहलाई संविधानप्रति अपनत्व महसूस गराउनु सरकारको पहिलो दायित्व हो । संविधान लागू गर्न सरकारले लोकतन्त्रका ‘हार्डवेयर’ (बहुदलीय प्रणाली, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, निष्पक्ष न्यायालय, मौलिक अधिकार आदि) जत्तिकै ‘सफ्टवेयर’ (बहुलतामा आधारित सांस्कृतिक र संवेगात्मक स्वरुपहरूः धार्मिक आस्था, भाषा, भेषभूषा, रहनसहन स्वतन्त्रता आदि) मा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । किनभने बदलिंदो आन्तरिक र बाह्य भूराजनीतिक परिदृश्यमा संविधानको सफलता सरकारको सफलतासँग गाँसिएको छ । संविधान असफल भए लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता मात्र होइन, मुलुकको स्वाधीनता पनि धरापमा पर्नेछ । त्यो स्थितिमा दोषको भागीदार वर्तमान सरकार नै हुनेछ । सबै नेपालीलाई संविधान दिवसको शुभकामना !