२२-२८ मंसीर २०७६ | 8-14 Dec 2019

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमः सुरक्षा भन्दा सन्त्रास

Share:
  
- किरण नेपाल

कमाइको झण्डै एकतिहाइ सरकारी कोषमा बुझाउँदा पनि भविष्यमा अहिले बुझाएको भन्दा खासै धेरै रकम फिर्ता नआउने यो योजनाले न श्रमिकको वर्तमान जीविका सहज बनाउँछ, न भविष्य सुरक्षित पार्छ। प्रम ओलीको ‘नयाँ युग शुरू गर्ने’ कार्यक्रम असफल पार्ने कारक नै यही हो।
१ साउन २०७६ देखि लागू भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अनिवार्य सूचीकृत हुन सरकारले दिएको दोस्रो पटकको म्याद गएको १५ मंसीरमा सकिएको छ । कार्यक्रम संचालनार्थ बनाइएको सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार, अहिलेसम्म करीब १२ हजार रोजगारदाता औद्योगिक/व्यावसायिक प्रतिष्ठान सूचीकृत भएका छन् । जबकि, देशभर यस्ता प्रतिष्ठानको संख्या सवा ९ लाख भन्दा बढी छ ।

एक वर्ष अघि ११ मंसीरमा ठूलो तामझामसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट उद्घाटन गरिएको र प्रमकै शब्दमा ‘नयाँ युग शुरू भएको’ कार्यक्रमप्रति किन यत्रो उदासीनता ? जानकारहरूको भनाइमा, बृहत्तर हितकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सरकारी अधिकारीहरूले साहुकार भएर पेश गरेकै कारण यसप्रति आकर्षण नदेखिएको हो । बरु कार्यक्रममा सहभागी नभएकै कारण कर, नवीकरण लगायतका पाटोबाट सरकारले दुःख दिने सन्त्रास निजी औद्योगिक/व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा फैलिएको छ । सरकारबाट त्रस्त अनुभूति हुनु निश्चय पनि राम्रो होइन ।

सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत मूलतः स्वास्थ्य, दुर्घटना, आश्रित परिवारलाई सुविधा र पेन्सनमा केन्द्रित योजना कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा मासिक रूपमा श्रमिक/कर्मचारीको आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने परिकल्पना गरिएको छ । ६० वर्ष उमेर पुगेपछि मासिक पेन्सन दिने भनेर छुट्याइएको पेन्सन कोषमा आधारभूत तलबको २८.३३ प्रतिशत रकम जान्छ ।

कोषमा १५ वर्ष नियमित योगदान गरेका श्रमिकले ६० वर्षको उमेरपछि मासिक पाउने रकम आफ्नो योगदान र त्यसको प्रतिफलको तुलनामा न्यून हुन्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण त यो योजना नै न्यायपूर्ण छैन । २०७६ असार मसान्तसम्म उपदान र सञ्चय कोष सुविधा उपभोग गरिरहेकाहरूलाई ६० वर्ष उमेर पुगेपछि पेन्सन वा एकमुष्ट रकम रोज्न दिइएको छनोटको सुविधा त्यसअघि उपदान र सञ्चय कोष नपाएका वा २०७६ साउनपछि पाएकाहरूले उपभोग गर्न पाउँदैनन् । मौलिक हकसहित थुप्रै अधिकारबाट सुसज्जित नागरिकका लागि ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई भने छनोटरहित बनाइनु न्यायिक होइन । पेन्सनमा नजाने, बचत रकम एकमुष्ट लिन चाहनेलाई विकल्प नदिएकै कारण सरकारको यो योजना ‘साँवा पच पार्ने खेल’ का रूपमा बुझिँदैन ।

कमाइको झ्ण्डै एकतिहाइ सरकारी कोषमा बुझउँदा पनि भविष्यमा अहिले बुझएको भन्दा खासै धेरै रकम फिर्ता नआउने यो योजनाले न श्रमिकको वर्तमान जीविका सहज बनाउँछ, न भविष्य सुरक्षित पार्छ । प्रम ओलीको ‘नयाँ युग शुरू गर्ने’ कार्यक्रम असफल पार्ने कारक नै यही हो ।

कोषको पेन्सन योजना आर्थिक रूपमा जति अनाकर्षक छ, त्यति नै अव्यावहारिक र संविधान विरोधी पनि । कोषको कार्यविधिले १५ वर्ष नियमित योगदान गर्ने श्रमिक ६० वर्षको उमेरपछि मात्र पेन्सनका लागि योग्य मान्छ । ६० वर्ष पुग्नु अगावै १५ वर्षको नियमित योगदान पूरा भएर एकमुष्ट रकम फिर्ता लिन चाहनेलाई किन नदिने भन्ने जवाफ कोषसँग छैन । त्यस्तै, कार्यविधिमा भएका कतिपय प्रावधान प्रष्ट नहुँदा आफ्नो रकम फिर्ता पाउनेमा श्रमिक ढुक्क हुनसकेका छैनन् । कोषको व्यवस्थापनले त्यस्तो सन्देह निराकरण गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, कुल पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत कोषमा गएपछि बाँकी ६९ प्रतिशत रकमले श्रमिकको गुजारा व्यवस्थित रूपमा चल्छ वा चल्दैन भन्नेतर्फ पनि कुनै अध्ययन गरिएको छैन । अहिले पनि कर्मचारीको आम्दानीको एउटा हिस्सा सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा गएको छ । यी कोषहरूमा गएको रकम बचतसँगै गाह्रोसाह्रो परेको वेला ऋण पाउने आधार पनि हो । तर, सञ्चय कोष र लगानी कोषमा जाने सम्पूर्ण रकम बुझउनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषको योजनामा भने यस्तो सुविधा छैन ।

कोषले पेन्सन दिने भने पनि भविष्यमा आधारभूत आवश्यकता नै पूरा नगर्ने योजना हेर्दा सारमा सुरक्षा कार्यक्रम श्रमिककै रकमबाट तिनलाई बुढेसकालमा वृद्धभत्ता दिने गरी बनाइएको देखिन्छ । अहिले नै रु.३ हजारका दरले वृद्धभत्ता दिइरहेको सरकारले भविष्यमा वृद्धि भएर पुग्ने परिमाणमा सामाजिक सुरक्षाको नाममा पेन्सनको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । वास्तवमा यो कार्यक्रमले स्वास्थ्योपचार, शिक्षा, विद्युत्, खानेपानी, सार्वजनिक यातायात जस्ता सुविधा पनि सामाजिक सुरक्षाका अभिन्न पाटा हुन् भन्ने मान्यता नै बोकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको मर्म अनुसार कोषमा सरकारको दायित्व केही पनि नहुनु अर्को उदेकलाग्दो विषय हो ।

आफ्ना नागरिकको आधारभूत आवश्यकता सुनिश्चित गर्न पहलकदमी लिनु लोककल्याणकारी राज्यको चरित्र हो । अझ, वृद्ध अवस्थामा ढुक्कसाथ जीवनयापनको वातावरण तयार पारिदिने दायित्व सरकारको पनि हो । श्रमिक र कर्मचारीहरूको आधारभूत औषधोपचारको जिम्मेवारी पनि राज्यको हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले अघि सारेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा परिमार्जन अपरिहार्य छ । ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि चुलिएको आकांक्षाबीच सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले विशेष महत्व राख्ने भएकाले श्रमिकको हितमा केन्द्रित भएर यो योजना अघि बढाउनु उचित हुन्छ ।

comments powered by Disqus

रमझम