सद्बुद्धिका लागि शुभकामना!
अनेकौं पटक बन्दूकको चेपमा पारिए पनि प्रजातन्त्र यो मुलुकको आधारभूत चरित्र हो। संवैधानिक राजतन्त्र वा गणतन्त्र जे भए पनि प्रजातन्त्र हाम्रो नसा–नसामा छ। बहुदलीय व्यवस्था हाम्रो समाजको अर्को मुख्य चरित्र हो, जसलाई प्रजातन्त्रको अभिन्न अंग बनाएर हामीले अभ्यास गर्यौं। नेपाली चरित्रको बहुदलीय प्रजातन्त्र भएकाले यो लचिलो पनि छ, किनभने यसले प्रजातन्त्र संहार गर्न चाहने उग्रवाम र दक्षिणपन्थीलाई समेत समेटेको छ। यहाँको बहुदलीय प्रजातन्त्र सामेली, सुसंस्कृत र सहज बन्दै जानुको कारण यो पनि एउटा हो।
तर, बहुदलका प्रमुख पात्र दलहरू भने गत वर्ष अकर्मण्य देखिए। संविधानसभाको अवसान पश्चात् संक्रमणको नेतृत्व लिन हिचकिचाउनु त्यसको उदाहरण हो। उनीहरूले संवैधानिक र राजनीतिक जटिलतालाई निहुँ बनाउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार जिम्मा दिए। त्यसो गर्नु मुलुकलाई अवैधानिक बाटोमा हिंड्न बाध्य बनाउनु थियो।
प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले जिम्मेवारी अनुसार दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक गराउनुलाई भने सकारात्मक मान्नुपर्छ। त्यही कारण संविधानसभा गठन भएर मुलुक पुनः वैधानिक ट्रयाकमा फर्कियो। जननिर्वाचित र 'लोकतान्त्रिक' सरकार बन्नु, विधायिका क्रियाशील हुनु, मुलुकले अध्यादेशको शासनबाट मुक्ति पाउनु र बहुदलीय लोकतन्त्रले पुनः निरन्तरता पाउनुको कारण पनि त्यही थियो।
तर, त्यत्रो अन्योलपछि बनेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको 'लोकतान्त्रिक' सरकारले वर्षलाई विदा गर्ने क्रममा द्वन्द्वकालका ज्यादतीमा संलग्नहरूलाई कारबाही हुन नसक्ने विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको वेला यस्तो अलोकतान्त्रिक र मानवअधिकार विरोधी कार्य गरेर उसले जनतालाई निराश पारेको छ।
सशस्त्र द्वन्द्वमा द्वन्द्वरत पक्षबाट गैरसैनिक हत्या, बलात्कार, यातना र बेपत्ता जस्ता जघन्य अपराध भएका थिए। ती घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनु लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व हो। तर, पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक ल्याएर वर्तमान सरकार त्यो दायित्व पूरा गर्नबाट पन्छिएको छ। लोकतन्त्रको लामो लडाइँका सहभागी र सादगीका परिचायक सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारबाट धेरैले यस्तो अपेक्षा गरेका थिएनन्।
विधायिकामा झ्न्डै दुईतिहाइ लोकतन्त्रका पक्षधर रहेको वेला सरकारले मानवअधिकार विरोधी विधेयक किन ल्यायो होला त? शायद, नेपाली समाजको चरित्र र पछिल्लो परिवर्तनलाई बुझने ल्याकत सरकार संचालकमा थिएन।
जबकि, पछिल्लो समय नेपालमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। स्थायित्व नपाए पनि लामो प्रजातान्त्रिक लडाइँले समाजलाई उन्नत बनाएको छ। उदार अर्थतन्त्र, बढ्दो सञ्चार सुविधा, बहुलवादी शिक्षा, कर्मशील युवा पुस्ता र लोकतान्त्रिक अधिकार नेपाली समाजलाई उन्नत बनाउने अरू आधार हुन्। नेपालमा निरंकुशता नटिक्नुमा समाजमा आएका यस्तै परिवर्तन कारण हुन्।
यस्तो समाज भएको मुलुकमा मानवअधिकार विरोधी कानून लाद्न खोज्नु चाहिं मूर्खता बाहेक केही होइन। यसले वर्तमान सरकार, यहाँको समाज मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र कानूनहरूमा बाँधिएको बुझन पनि अक्षम देखिएको छ। किनभने, आजको विश्वमा मुलुकको चौहद्दी भित्र बस्नेलाई हेरेर मात्रै सरकार चल्न सक्दैन।
त्यसैले मेलमिलापको बहानामा ल्याइएको मानवअधिकार विरोधी विधेयक द्वन्द्व निम्त्याउने कारक बन्न सक्छ। पीडकलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले ल्याइएको यो विधेयक दलीय समीकरणका कारण व्यवस्थापिकाबाट पारित भए पनि सरकारले देशभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट चुनौती बेहोर्नुपर्ने बढी सम्भावना छ। पीडितहरूले यहाँ र अहिले न्याय नपाउँदा दशकौंपछि ती मुद्दा ब्युँतिने वा अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्ने सम्भावना पनि छँदैछ। त्यस्तो अवस्थामा पीडकहरू मात्र नभएर पीडकलाई जोगाउने विधेयक ल्याउनेहरू पनि कुनै न कुनै हिसाबले दण्डित हुन सक्छन्।
नयाँ वर्ष २०७१ को अवसरमा सत्तासीनहरूमा यो ज्ञान पलाओस्। शुभकामना !
रमझम
