निर्वाचन भएको झ्न्डै ९ महीनापछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधान निर्माणमा क्रियाशील देखिएका छन् । संविधानसभामा संविधानका मुद्दाहरूमाथि बहस शुरू हुनु र संविधानसभाका समितिहरू पनि सक्रिय हुनुले त्यही देखाउँछ । संविधानसभा बाहिरका राजनीतिक शक्ति र समाजका ‘स्टेकहोल्डर’ हरूसँग पनि संवाद शुरू हुन थालेको छ ।

यो सक्रियताले दोस्रो संविधानसभाले ८ माघ २०७१ भित्रै संविधान जारी गर्ने राजनीतिक सहमतिको म्यान्डेट पूरा हुने आशा जगाएको छ । तर, संविधान निर्माण सम्बन्धी पछिल्ला छलफलहरूमा ‘तारिख नै मूल होइन, कस्तो संविधान भन्ने महत्वपूर्ण हो’ भन्ने धारणा आउनुले यो डेडलाइन सार्न दलहरूलाई सजिलो पार्न सक्छ ।

तर, स्टेकहोल्डरहरूको त्यो धारणाले संविधान निर्माणका लागि तोकिएको डेडलाइनको महत्तालाई कम गरेको बुझनुहुँदैन । उनीहरूले ‘कस्तो संविधान !’ भनेर खुलेर चर्चा नभएको सन्दर्भमा सदासयरूपी संशय राखेका हुन् भनेर बुझनु उचित हुनेछ ।

‘रात रहे अग्राख पलाउने’ भनाइमा विश्वास गर्ने समाज अन्तिम अवस्था देखाएर दलहरूले ‘जस्तो सहमति त्यस्तो संविधान’ ल्याउन सक्ने संशयमा छ ।

हुन पनि एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शासकीय स्वरुपमा आफू लचिलो बन्ने बताउँदै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संघीयतामा लचिलो हुनुपर्ने धारणा प्रवाह गरिरहेका छन् ।

संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति तथा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले पनि २ जेठ २०६९ को सहमतिमा पुग्नुपर्ने दोहोर्‍याइरहेका छन् । भट्टराईको भनाइ छ– ‘अहिले परिस्थिति १ जेठको हाराहारीमा पुगेको छ, त्यसलाई २ जेठको अवस्थामा पुर्याउने वित्तिकै संविधान निर्माणको ढोका खुलिहाल्छ ।’

झ्ट्ट सुन्दा सकारात्मक लाग्ने यस्ता भनाइले ‘कस्तो संविधान !’ भन्ने सवाललाई भने ओझेलमा पारेको छ । थाहा भएकै कुरा हो, शासकीय स्वरुप, संघीयता जस्ता विषयमा सहमति नजुट्दा अघिल्लो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेको थिएन ।

गत संविधानसभाको म्याद सकिनुभन्दा दुई साताअघिको सहमतिले संविधान निर्माणको ढोका खोल्यो भनेर सबैले भने पनि मसी सुक्न नपाउँदै सहमति भंग भएको थियो ।

११ प्रदेश, मिश्रित शासकीय स्वरुप लगायतका विषयमा ‘ब्रेक थ्रु’ मानिएको त्यो सहमतिका पक्षधर दलहरूभित्र उत्पन्न किचलो र भूराजनीतिक चासोका कारण सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेपछि एमाओवादी नेतृत्वको सरकारले संविधानसभालाई अवसान हुन दिएको थियो ।

त्यसबेलाको शक्ति–सन्तुलनमा एमाओवादी–मधेशवादी गठबन्धनभन्दा गणितीय हिसाबले कमजोर रहेका लोकतान्त्रिक संविधानका हिमायती कांग्रेस र एमालेले सहमतिका नाममा कतिपय लोकतान्त्रिक मान्यता विरुद्धमा सहीछाप गरेको पनि बिर्सन मिल्दैन ।

कांग्रेस र एमालेभित्रका माओवादी हितैषीहरूको दबाब पनि त्यस्तो सहमति बन्नुमा कारक थियो ।

तर, अहिले जातीयता र क्षेत्रीयताका पपुलिष्ट नाराबाट नेपाली राजनीतिमा अस्तित्व बनाएका एमाओवादी र मधेशवादीको धरातल कमजोर भएको छ । राज्यका निकायहरूमा जातीय र क्षेत्रीय पहिचान तथा अधिकारको स्थापना हुनुपर्ने विचार बलियो बने पनि सिंगो समाज विथोलिने गरिको जातीयतावाद र क्षेत्रीयतावादलाई संवैधानिकीकरण गर्ने कुरा असान्दर्भिक बनिसकेको छ ।

यसले स्वीकार्यता नपाएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले एमाओवादी र मधेशवादी दललाई विश्वास नगर्नुले पनि पुष्टि गर्छ ।

अहिले पुनः ‘सहमति’ को नाममा दलहरूबीच पहिले जस्तै लेनदेन हुनु भनेको ‘सेटिङ’ को प्रयत्न शुरू हुनु नै हो । खासगरी पुष्पकमल दाहालबाट आएका ‘सहमति’ का रटानहरू ‘सेटिङबाट संविधान’ को अभीष्टमा केन्द्रित देखिन्छन् ।

कांग्रेस र एमालेभित्रका कोठे राजनीतिका प्रवद्र्धकहरूले पनि शक्ति–सन्तुलनको नाममा लेनदेनलाई प्रवद्र्धन गर्न थालेका संकेतहरू देखिएका छन् । र, यस्तो अवस्थामा कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले पनि अहिलेको शक्ति–सन्तुलन अनुसार संविधान निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता र वास्तविकतालाई बोध गर्न सकेको देखिन्न ।

सहमतिको आवरणमा देखिएको यो ‘सेटिङ’ सहमतीय सरकार, संसद् (कानून निर्माणको सन्दर्भमा), न्यायालय, संवैधानिक निकाय, गृहप्रशासन, स्थानीय निकाय हुँदै अब संविधान निर्माणमा समेत निर्णायक हुने लक्षण देखिन थालेको छ ।

जबकि, अरू क्षेत्रका सेटिङले पनि मुलुकलाई सहजतासाथ चल्न दिएका छैनन् । तर संविधान नै सेटिङबाट बन्यो भने मुलुकका सबै यन्त्रमा खिया लाग्नेछ र त्यसले मुलुकलाई नै कमजोर पार्नेछ भन्ने बुझन ढिलो गर्नुहुँदैन ।

संविधान शक्ति–सन्तुलनको वैधानिक दस्तावेज भएकाले मुलुकका शक्तिहरूबीचको वास्तविक सन्तुलन अनुरूपको संविधान निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यद्यपि, नागरिकको मताधिकार मार्फत प्रकट हुने शक्ति–सन्तुलन हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा बदलिइरहन्छ ।

त्यसैले भोलि बदलिएको शक्ति–सन्तुलनले आजको संविधानमा परिमार्जन र परिष्कृत गर्न चाहेमा त्यो सुविधा भने हुनुपर्छ । किनभने, त्यस्तो व्यवस्था हुँदा मात्र संविधानमा आफ्नो कुरा परेन भन्ने ठान्नेहरूले परिमार्जनका लागि लोकमत पर्खिनेछन् ।