वैद्यले पाएको अन्तिम मौका
संविधानसभा बाहिरका शक्तिहरूको पनि नयाँ संविधानमा कुनै न कुनै किसिमको स्वामित्व रहोस् भन्ने सदासयता राखेर प्रमुख दलहरू सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन गर्न सहमत भएका हुन्। दलहरूको यो सदासयतालाई बुझेर सम्मेलनलाई सफल बनाउन माओवादी लाग्यो भने मात्र उसको भावी राजनीति सफलतातर्फ अघि बढ्नेछ। यद्यपि, उसका अहिलेसम्मका गतिविधिले यो दिशातर्फ अग्रसर भएको देखिंदैनन्।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई अन्तरिम संविधान र संविधानसभाले चिन्दैन। यस्तो गुमनाम अवस्थामा उसलाई पुर्याउन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मुख्य भूमिका रहेको सबैले बुझेका छन्। किनभने, ४ मंसीर २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा भाग लिन इच्छुक माओवादी नेताहरूको ठूलो समूहले त्यसका लागि अग्रसरता देखाएका थिए। कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले पनि त्यसका लागि धेरै मिहिनेत गरे। तर, माओवादी निर्वाचनमा सहभागी हुँदा आफ्नो भोट काटिने डरले दाहालले उसलाई सहभागी हुन नदिन अनेकौं उपाय लगाए। त्यसपछि मात्र माओवादीले निर्वाचन 'बहिष्कार' को घोषणा गरेको हो। तर, वैद्यले नै यो वास्तविकतालाई अहिले बिर्सिए जस्तो देखिन्छ।
कांग्रेस/एमालेले निर्वाचन पूर्णरूपमा सफल भएपछि वैद्य माओवादी असफल बने पनि बेवास्ता गरेनन्। ऊसँग औपचारिक र अनौपचारिक वार्ता तथा छलफल गरिरहे। राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले समेत राजनीतिक परामर्श गर्न वैद्यलाई भेटे। १९ भदौको सहमति र २७ भदौको निर्णय तिनै भेट र परामर्शका परिणाम थिए।
यस्तो स्थितिमा 'सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन'मा संविधान निर्माणलाई सहज पार्ने गरी प्रस्तुत हुनु वैद्य माओवादीको हितमा हुनेछ। आफ्नो अजेण्डामा सहमति जुटेमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको स्वीकार्यता अरू बढ्नेछ भने सहमति नहुँदा पनि भावी संविधानको आलोचना गर्ने राजनीतिक आधार उसलाई प्राप्त हुनेछ। अहिलेसम्म परीक्षण नभएका र तुलनात्मक रूपमा विवादमा नपरेकाले वैद्यलाई राजनीति अघि बढाउन त्यति अप्ठ्यारो पनि छैन।
तर, पछिल्ला अडान र क्रियाकलापले वैद्य माओवादीलाई यस्तो अवसर दिलाउँदैनन्। पार्टीको यस्तो गतिविधिले वैद्यलाई पनि बेग्लै अस्तित्व भएको नेता नबनाएर दाहालको सहायक मात्र बनाउँछन्। जबकि, संविधानसभाको समीकरण आफ्नो पक्षमा नरहेको तथा आफूले भने जस्तो संविधान नबन्ने बुझेका दाहाल, वैद्यलाई निहुँ बनाएर भाँडभैलो सिर्जना गर्न र संविधान निर्माणलाई सकेसम्म पछाडि धकेल्न चाहन्छन्। 'पहिचान पक्षधर' का नाममा मधेशी तथा जातीय पार्टी र संगठनहरूसँग र 'कम्युनिष्ट एकता' का नाममा वैद्यसँग मोर्चाबन्दी गर्नुको कारण त्यही हो।
वैद्य माओवादी संविधान बन्न नदिने दाहालको रणनीतिको हिस्सा बन्ने हो भने संविधान जारी भएपछि एउटै राजनीतिक स्पेसको निम्ति उनीहरूबीच लडाईं हुनेछ। त्यस्तो बेला साम, दाम, दण्ड र भेदका महारथी एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पछि पार्नु वैद्यका लागि सजिलो हुने छैन।
अहिले नै पनि जातीय संघीयता लगायतका मुद्दामा दाहालको पछि लाग्ने हो भने वैद्यलाई पार्टी जोगाउन समेत मुश्किल पर्न सक्छ। दुवैको मत जातीय संघीयता हुने हो भने वैद्य माओवादीमा लाग्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन भने जातीय संघीयता मन नपराउनेहरू त्यहाँ रहने सम्भावना पनि कमजोर हुनेछ। दुवै माओवादीले मिलेरै अनेक निहुँ निकाले वा संविधान निर्माणमा अड्चन हाले भने पनि संविधान निर्माणलाई रोक्न सक्ने तागत अहिले उनीहरूसँग छैन।
यसकारण, अहिले पाएको अकल्पनीय अवसरलाई उपयोग गर्न वैद्य माओवादीले सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलनमा तार्किक र संविधान निर्माणलाई सहज बनाउने गरी प्रस्तुत हुनुपर्छ। दाहालको रणनीतिलाई सघाउने गरी वैद्य माओवादी प्रस्तुत भयो भने उसको निम्ति यो अन्तिम अवसर हुन सक्छ। किनभने, संविधान निर्माणलाई विलम्ब पार्ने गरी अरू दल सम्मेलनलाई तन्काउन वा यस्तै सम्मेलन पुनः गर्न तयार हुने छैनन्। वैद्य र उनको पार्टीले आफूलाई चिन्ने र समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ।
रमझम
