संविधानसभाले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको कार्यतालिका कार्यान्वयन भएको भए सभासद्हरू यतिबेला संविधानको मस्यौदा बोकेर आम नागरिकका सुझाव संकलन गर्न मुलुकभर पुगेका हुन्थे। मस्यौदामाथि छलफल चलाउने र सुझाव संकलन गर्ने म्याद कार्यतालिकामा कात्तिक मसान्तसम्मलाई तोकिएको छ। जसका लागि असोज मसान्तभित्र संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसक्नुपर्ने थियो। नागरिक सम्बन्ध तथा सुझाव समितिले पनि असोजभित्रै सुझाव संकलनका लागि कार्ययोजना बनाइसक्नुपर्ने थियो।

तर, प्रमुख दलका नेताहरूले नै संविधान निर्माणका लागि संविधानसभा 'एक्टिभेट' गराउने कार्ययोजना विपरीत 'सहमति निर्माण' रिसोर्टमा खोज्न थालेका छन्। यसले, राजनीतिक समितिको नाममा संविधानसभाको भूमिका पुनः खुम्च्याउने प्रयास हुन थालेको देखाउँछ। यसरी, संविधान निर्माणका प्रत्येक चरणका 'डेडलाइन' लाई घर्काउँदाको परिणाम; संविधान निर्माणमा रहेका असहमति ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् भने प्रत्येक बैठकहरूमा असहमतिका नयाँ पेटाराहरू खोलिने गरेका छन्। यी सबैको परिणाम; ८ माघमा संविधान जारी गरिने भनी गरिएका सर्वदलीय बाचामा आशंकाका बादल मडारिन थालेका छन्।

संविधानसभाको अघिल्लो संस्करणकै झ्ल्को दिनेगरिका यी प्रवृत्तिहरू पुनः देखापर्नुमा संविधानको नाममा केही नेताको सत्ता प्राप्तिको चाहना प्रमुख कारण हो भन्ने नयाँबानेश्वरबाट चुहिएका सूचनाले भन्छन्। यस्तो चाहना राख्नेमा डेढ वर्र्षदेखि सत्ताविमुख रहेको तथा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनले पहिलोबाट तेस्रो शक्ति बनाएको एमाओवादी मात्र नभएर सत्तासीन कांग्रेस र एमालेका मुख्य नेताहरू समेत रहेको बताइन्छ। ८ माघमा संविधान निर्माण हुँदा वा नहुँदा, सत्तामा आफ्नो पहुँच स्थापना हुने नहुने आकलनमा नेताहरू लाग्नाले कार्यतालिकाको कन्तबिजोग हुन पुगेको छ।

संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका दलहरूसँग संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको म्याद २१ भदौमा सकिएपछि २१ असोज र असोज मसान्त गरी दुईपटक थपियो। पहिलो म्याद सकिंदासम्म दलहरूबीच सहमति नभएको मात्र होइन, विवादित विषयमा छलफल समेत भएन।

जानकारहरू अहिले पनि बाहिर प्रचार भएजस्तो संघीयताको मोडल, प्रदेशको संख्या र शासकीय स्वरुपमा गम्भीर छलफल नभएको बताउँछन्। चुहिएका सूचनाले बैठकमा सहभागी नेताहरूले देखाउन मात्र ती विषयमा छलफल गरे पनि सम्भाव्य सत्ता–समीकरणलाई ख्याल गरेर बैठकहरूमा बोल्ने गरेको बताउँछन्।

नयाँ संविधान निर्माणको मुख्य आधारशिला तत्कालीन संसद्वादी दल र विद्रोही माओवादीबीच भएको १२ बुँदे समझ्दारी, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र तत्पश्चात् सर्वस्वीकार गरिएका मान्यता हुन्। जसको मजबून पहिचानको स्थापना, अधिकारको बाँडफाँड र समृद्धि प्राप्ति हो। तिनको सम्बोधन काठमाडौंकेन्द्रित राज्यसंयन्त्रको सामेली विकेन्द्रीकरणबाट मात्र हुन सक्छ।

२०६२/६३ को आन्दोलनसँग उठेको पहिचान र अधिकारको माग समुचित सम्बोधन हुन नसक्दा एमाओवादीको निहित स्वार्थले ठाउँ पाएको हो र ती मुद्दा पनि विकृत बनेका हुन्। तर यो तथ्यलाई बुझे पनि कांग्रेस/एमालेको शीर्ष तहमा सत्ता आकांक्षा पलाएकाले ती मुद्दाहरूको समुचित सम्बोधन हुनसकेको छैन।

यही कारण वर्षौंदेखि काठमाडौं केन्द्रित सत्ताको व्यवहारबाट बेवास्ता महसूस गरेका समुदायका लागि आवश्यक पहिचान र अधिकार अहिले एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको राजनीतिक अभीष्ट प्राप्तिको माध्यम बनेका छन्। पहिचान र अधिकारको मुद्दा विकृत बनेको कारण पनि यही हो।

तर, लोकतान्त्रिक राजनीतिका अभियन्ताहरू कांग्रेस र एमालेले अहिले विकृत बनाइएको भए पनि पहिचान र अधिकारलाई समुचित सम्बोधन गर्नै पर्छ। उनीहरूले राज्यपुनर्संरचना, शासकीय प्रणाली, निर्वाचन पद्धतिमार्फत राज्य व्यवस्थामा देशका हरेक जातजाति, धर्म, समुदाय र लिंगको पहिचान स्थापित गराएर अधिकार र समृद्धि दिलाउन विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा निर्वाचन प्रणालीमार्फत सत्ताको सर्वोच्च पदमा पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास पनि सबैलाई दिलाउनुपर्छ।

यस्तो विश्वास दिलाउने संविधानको प्रस्ताव हुने हो भने जातीय पहिचानसहितको संघीयता वा असमावेशी प्रत्यक्ष शासन प्रणाली एकछिन पनि टिक्न सक्दैन। त्यस्तो अवस्थामा अहिले विकृत बनाइएको पहिचान र अधिकारले पनि स्वरुप ग्रहण गर्नेछ। त्यसो भएपछि ती मुद्दालाई विकृत बनाउने एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दल पुरानो अडानमा कायम रहन सक्ने छैनन्। त्यसबेला पनि उनीहरूले लचकता देखाएनन् भने कार्यतालिका अनुरूप मतदानमार्फत संविधान जारी गर्ने नै वातावरण निर्माण हुनेछ। किनभने प्रत्येक 'डेडलाइन' घर्किंदाको निराशा आम नागरिकले धेरै समय स्वीकार्ने छैनन्।