संविधान निर्माणका लागि दलहरूबीच भइरहेको संवाद बीचैमा छाडेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पछिल्लो दुई सातामा पूर्वको पाँचथर र मध्यपश्चिमको रोल्पा पुगेर फर्किएका छन्। 'संविधानका लागि सहमति' का पछिल्ला संवादहरूमा क्रमशः प्रभावहीन हुँदै गएका दाहाल पाँचथर र रोल्पाबाट आफ्नो जातिवादी र हिंसात्मक विगतको थप ऊर्जासहित काठमाडौं फर्कन चाहन्थे। तर, उनले २७ कात्तिकमा राजधानी आइपुग्दा दुई साताअघि चारभञ्ज्याङ काट्नु अघिसम्मको 'अथोरिटी' समेत गुमाइसकेका थिए।

आफ्नो स्वार्थमा उनले बनाएको २२ दलीय मोर्चामा सहभागी मधेशकेन्द्रित पाँच दलले यसबीचमा हिजोको मधेशी मोर्चालाई ब्युँताए। त्यस्तै, पार्टीका दुई महत्वपूर्ण नेता बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूहरू संविधान निर्माण प्रक्रियामै रहेको भनाइ दह्रोसँग राखे। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दाहाल दौडाहालाई लक्षित गर्दै एमाओवादी संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट टाढिएको भनेर लगाएको आरोपको प्रतिवाद जस्तो देखिए पनि सारमा भट्टराई र श्रेष्ठका अभिव्यक्ति– 'एमाओवादी भनेकै अध्यक्ष दाहाल र उनको बोली नै पार्टीको धारणा' भन्ने अहिलेसम्म कायम मान्यतामाथिको कडा प्रहार थियो।

दाहाल बाहिरिएपछि राजधानीमा भएका अरू घटनाक्रम पनि उनका लागि प्रत्युत्पादक नै रहे। यूरोपियन युनियनका काठमाडौंस्थित सदस्य समूहको 'निर्धारित ८ माघमै संविधान जारी गरिनुपर्ने' धारणा होस् या संविधान निर्माणबारे सत्तापक्षले कूटनीतिक नियोगहरूसँग गरेको संवाद– यसबीचका सबै परिघटना तोकिएको मितिमा संविधान नल्याउने दाहालको चलखेल विरुद्व थिए। यससँगै हिजोसम्मको एमाओवादीकेन्द्रित 'संविधान निर्माण संवाद' मधेशी दल लक्षित बन्न पुगेको छ। जसलाई दाहालको शक्तिकुण्ठाका कारण जेलिएको संविधान निर्माण संवादको गाँठो फुकेको मान्नुपर्छ।

संविधान निर्माण संवादका लागि एमाओवादीभन्दा मधेशकेन्द्रित दलहरू सहज हुने सत्तापक्षको पछिल्लो बुझाइ रहेको देखिन्छ। मधेशी नेताहरू कसैको खटनपटनमा नभई आफ्नै धरातलको विचार लिएर पेश हुँदासम्म यो बुझाइ सही हुन्छ। मधेशको विचार भनेको राज्य संयन्त्रमा मधेशी समुदायको पनि उत्तिकै अधिकार, पहुँच र पहिचान हो। २०६३/६४ को मधेश आन्दोलनद्वारा स्थापित यो विचारको मकसद भनेको हिजो सामन्ती शासकीय संरचनाको बेवास्तामा परेको मधेशको समृद्धि नै हो। मूल 'मकसद' बाट विचलित भएकै कारण यसबीचमा मधेशकेन्द्रित दलहरू ओझेलमा परेका हुन्।

मधेशी नेताहरूले आन्दोलनको ऊर्जालाई सत्ता र व्यक्तिगत स्वार्थसँग गाँस्दा मधेशको वास्तविक सवाल त हरायो नै, प्रकारान्तरले नेताहरू पनि जातीय संघीयता जस्तो माओवादी अतिवादको नजिक पुग्न गए। आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न कुनै दुश्मन खडा गर्नैपर्ने माओवादी शैलीको सिकोमा मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि अर्को समुदायको विरोधमा मात्र आफ्नो हित हुन्छ भन्ने एकात्मक सोचका वाहक बन्न पुगे, मध्यमार्गी बहुलवादी चिनारी गुमाउँदै। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा अपार सफलता पाएका मधेशी दलहरू एक वा अर्को स्वार्थको वाहक बन्दै जाँदा गुटमा परिणत हुनपुगे। परिणाम, क्षेत्रीयबाट राष्ट्रिय पहिचान बढाउँदै जानुपर्ने उनीहरूलाई दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशका मतदाताले मुख्य दलका सहयोगीका रूपमा समेत पत्याइदिएनन्।

यसरी राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्यबाट ओझेल पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय आँखामा समेत अविश्वसनीय बन्न पुगेका मधेशकेन्द्रित दलहरूले एमाओवादी नेतृत्वको अक्षमताकै कारण किन नहोस्, फेरि एक मौका पाएका छन्। आफ्नो मध्यमार्गी छविकै कारण यो मौका पाएका उनीहरूले अब एमाओवादीले बीचैमा लथालिङ्ग पार्न खोजेको संविधान संवादलाई परिणाममुखी बनाउने पहलकदमी लिनुपर्छ। उनीहरूले नयाँ संविधानलाई अड्चनमा पारेको संघीयता, शासकीय स्वरुप तथा निर्वाचन प्रणाली लगायतका सवाललाई आफ्नो छवि अनुरूप हल गर्नुपर्छ, जसबाट समृद्ध मधेशको 'मकसद' पूरा र आफूले गुमाएको साख पनि फिर्ता होस्। पछिल्लो भूराजनीतिक धरातलमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अपेक्षा पनि यही नै हो।मधेशी दललाई दोस्रो मौका

संविधान निर्माणका लागि दलहरूबीच भइरहेको संवाद बीचैमा छाडेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पछिल्लो दुई सातामा पूर्वको पाँचथर र मध्यपश्चिमको रोल्पा पुगेर फर्किएका छन्। 'संविधानका लागि सहमति' का पछिल्ला संवादहरूमा क्रमशः प्रभावहीन हुँदै गएका दाहाल पाँचथर र रोल्पाबाट आफ्नो जातिवादी र हिंसात्मक विगतको थप ऊर्जासहित काठमाडौं फर्कन चाहन्थे। तर, उनले २७ कात्तिकमा राजधानी आइपुग्दा दुई साताअघि चारभञ्ज्याङ काट्नु अघिसम्मको 'अथोरिटी' समेत गुमाइसकेका थिए।

आफ्नो स्वार्थमा उनले बनाएको २२ दलीय मोर्चामा सहभागी मधेशकेन्द्रित पाँच दलले यसबीचमा हिजोको मधेशी मोर्चालाई ब्युँताए। त्यस्तै, पार्टीका दुई महत्वपूर्ण नेता बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूहरू संविधान निर्माण प्रक्रियामै रहेको भनाइ दह्रोसँग राखे। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले दाहाल दौडाहालाई लक्षित गर्दै एमाओवादी संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट टाढिएको भनेर लगाएको आरोपको प्रतिवाद जस्तो देखिए पनि सारमा भट्टराई र श्रेष्ठका अभिव्यक्ति– 'एमाओवादी भनेकै अध्यक्ष दाहाल र उनको बोली नै पार्टीको धारणा' भन्ने अहिलेसम्म कायम मान्यतामाथिको कडा प्रहार थियो।

दाहाल बाहिरिएपछि राजधानीमा भएका अरू घटनाक्रम पनि उनका लागि प्रत्युत्पादक नै रहे। यूरोपियन युनियनका काठमाडौंस्थित सदस्य समूहको 'निर्धारित ८ माघमै संविधान जारी गरिनुपर्ने' धारणा होस् या संविधान निर्माणबारे सत्तापक्षले कूटनीतिक नियोगहरूसँग गरेको संवाद– यसबीचका सबै परिघटना तोकिएको मितिमा संविधान नल्याउने दाहालको चलखेल विरुद्व थिए। यससँगै हिजोसम्मको एमाओवादीकेन्द्रित 'संविधान निर्माण संवाद' मधेशी दल लक्षित बन्न पुगेको छ। जसलाई दाहालको शक्तिकुण्ठाका कारण जेलिएको संविधान निर्माण संवादको गाँठो फुकेको मान्नुपर्छ।

संविधान निर्माण संवादका लागि एमाओवादीभन्दा मधेशकेन्द्रित दलहरू सहज हुने सत्तापक्षको पछिल्लो बुझाइ रहेको देखिन्छ। मधेशी नेताहरू कसैको खटनपटनमा नभई आफ्नै धरातलको विचार लिएर पेश हुँदासम्म यो बुझाइ सही हुन्छ। मधेशको विचार भनेको राज्य संयन्त्रमा मधेशी समुदायको पनि उत्तिकै अधिकार, पहुँच र पहिचान हो। २०६३/६४ को मधेश आन्दोलनद्वारा स्थापित यो विचारको मकसद भनेको हिजो सामन्ती शासकीय संरचनाको बेवास्तामा परेको मधेशको समृद्धि नै हो। मूल 'मकसद' बाट विचलित भएकै कारण यसबीचमा मधेशकेन्द्रित दलहरू ओझ्ेलमा परेका हुन्।

मधेशी नेताहरूले आन्दोलनको ऊर्जालाई सत्ता र व्यक्तिगत स्वार्थसँग गाँस्दा मधेशको वास्तविक सवाल त हरायो नै, प्रकारान्तरले नेताहरू पनि जातीय संघीयता जस्तो माओवादी अतिवादको नजिक पुग्न गए। आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न कुनै दुश्मन खडा गर्नैपर्ने माओवादी शैलीको सिकोमा मधेशकेन्द्रित दलहरू पनि अर्को समुदायको विरोधमा मात्र आफ्नो हित हुन्छ भन्ने एकात्मक सोचका वाहक बन्न पुगे, मध्यमार्गी बहुलवादी चिनारी गुमाउँदै। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा अपार सफलता पाएका मधेशी दलहरू एक वा अर्को स्वार्थको वाहक बन्दै जाँदा गुटमा परिणत हुनपुगे। परिणाम, क्षेत्रीयबाट राष्ट्रिय पहिचान बढाउँदै जानुपर्ने उनीहरूलाई दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशका मतदाताले मुख्य दलका सहयोगीका रूपमा समेत पत्याइदिएनन्।

यसरी राष्ट्रिय राजनीतिक परिदृश्यबाट ओझेल पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय आँखामा समेत अविश्वसनीय बन्न पुगेका मधेशकेन्द्रित दलहरूले एमाओवादी नेतृत्वको अक्षमताकै कारण किन नहोस्, फेरि एक मौका पाएका छन्। आफ्नो मध्यमार्गी छविकै कारण यो मौका पाएका उनीहरूले अब एमाओवादीले बीचैमा लथालिङ्ग पार्न खोजेको संविधान संवादलाई परिणाममुखी बनाउने पहलकदमी लिनुपर्छ। उनीहरूले नयाँ संविधानलाई अड्चनमा पारेको संघीयता, शासकीय स्वरुप तथा निर्वाचन प्रणाली लगायतका सवाललाई आफ्नो छवि अनुरूप हल गर्नुपर्छ, जसबाट समृद्ध मधेशको 'मकसद' पूरा र आफूले गुमाएको साख पनि फिर्ता होस्। पछिल्लो भूराजनीतिक धरातलमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय अपेक्षा पनि यही नै हो।