१०–११ मंसीरमा काठमाडौंमा हुने सार्क शिखर सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूले गर्ने विभिन्न सम्झौताहरूको तयारी बैठक शुरू नै भइसकेको छ। तेस्रो पटक सार्क सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको काठमाडौं सदस्य राष्ट्रका सरकार तथा राष्ट्रप्रमुखहरूको स्वागतार्थ द्रुत गतिमा सिंगारिंदै छ। सुरक्षा व्यवस्थाका उच्चतम उपायहरू अवलम्बन गरिंदैछन्। तयारी हेर्दा लाग्छ– माओवादी हिंसा र राजनीतिक संक्रमणबाट सामान्यकालमा फर्किसकेको सन्देश पनि दिन चाहन्छ, क्षेत्रीय मञ्चमार्फत नेपाल।

सार्क, अर्थात् यस क्षेत्रका ८ देश संलग्न दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तर, यत्ति मात्रले यो भूखण्डको वास्तविक पहिचान बन्दैन। अहिलेसम्म भएका शिखर सम्मेलनहरू, तिनले बनाएका नीतिनियम, उपमहाद्वीपका बासिन्दाको सार्कप्रतिको बुझाइ र लगाव हेर्दा–बुझदा थाहा हुन्छ― सार्क अहिलेसम्म ८ देशका परराष्ट्र मन्त्रालयको दायरामा सीमित छ। राष्ट्र/राज्यको सीमा, शासकीय प्रोटोकलको प्राधान्य, सावधानीपूर्ण वार्ता र सचेततापूर्वक लिइने कार्यान्वयन नहुने निर्णयहरू― सार्कको अहिलेसम्मको चरित्र हो। द्विपक्षीय मुद्दा तथा उपक्षेत्रीय मामिला विहीनता र अवसरप्रतिको उदासीनताले सार्कलाई अत्यन्तै कर्मकाण्डी तुल्याइदिएको छ।

यसो भन्दैमा सार्क औचित्यहीन छ भन्ने चाहिं होइन। विश्वमञ्चमा क्षेत्रीय संगठनहरूको उत्थानको समयमा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूले पनि त्यो बाटो पहिल्याएका थिए। राष्ट्रहरूबीच चरम अविश्वास र शत्रुता तथा आर्थिक–राजनीतिक विषमताको अवस्थामा कम्तीमा एउटै मञ्चमा उभिन आउनु पनि त्यतिबेलाको ठूलै उपलब्धि थियो। त्यतिबेलाको त्यो उपलब्धिमा अडिरहने अवस्था भने अब रहेन। बेला आएको छ– सार्क र दक्षिण एशियालाई छुट्याएर हेर्ने।

सुखद् नै मान्नुपर्छ, सार्क सदस्य राष्ट्र सबैले आफूकहाँ 'लोकतन्त्र' भएको बताउँछन्। ८ वटै मुलुकको लोकतन्त्रले फरक–फरक चरित्र देखाइरहे पनि ती सबैलाई बालिग मताधिकारको धागोले बाँधेको एउटा समानता चाहिं देखिन्छ। पछिल्लो शासकीय संरचनाका हिसाबले भारत, बाङ्लादेश र श्रीलंकामा करीब–करीब प्रतिपक्षीविहीन कार्यकारी छन् भने संवैधानिक राजतन्त्रसहितको भूटानको 'प्रजातन्त्र' मा सत्तासँग स्वाभाविक घर्षण गर्ने प्रतिपक्षको उपस्थिति पाइँदैन। पाकिस्तान र अफगानिस्तानको लोकतन्त्र आतंकवादको चपेटाबाट थिलथिलो छ। माल्दिभ्सको लोकतन्त्रलाई पनि शासकीय अतिवाद र आन्तरिक राजनीतिक खिचातानीले दपेटेको छ। माओवादी हिंसाले तछारेको नेपालको लोकतन्त्र अहिले संक्रमणकालबाट निस्कन प्रयत्नशील छ– जातीय र धार्मिक अतिवादलाई पन्छाउने चेष्टासहित।

सार्क राष्ट्रहरूमा लोकतन्त्र छ, तर नागरिक तहमा त्यसको चरित्र स्थापित भइसकेको छैन। आजको दिनमा प्रत्येक सार्क राष्ट्रको चुनौती यही हो। यो चुनौतीको सामना गर्न राष्ट्र/राज्यको जगमा बसेको सार्कभन्दा माथि दक्षिण एशियाभरिको सम्यक् दृष्टि आवश्यक पर्छ।

वैदिककालदेखि भारतवर्ष भनेर चिनिंदै आएको हिमालयपर्वत श्रृंखलादेखि हिन्दमहासागर तटसम्म दक्षिण पसारिएको यो उपमहाद्वीपको पछिल्लो पहिचान हो, दक्षिण एशिया वा 'साउथ एशिया'। पश्चिमा संसारमा 'एशियन' भन्ने वित्तिकै दक्षिण पूर्वी एशियालीहरू मात्र परिचित भइरहेको अवस्थामा बन्दै गएको 'साउथ एशियन' पहिचान हाम्रा लागि सुखद् पनि छ। बनेको पहिचान अनुरूपको व्यवहार अबको आवश्यकता हो। यस्तो व्यवहार सार्क राष्ट्रहरूबीचको औपचारिक सम्बन्धबाट भन्दा दक्षिण एशियाली पहिचानमा उभिएर हुनुपर्छ।

यो उपमहाद्वीपको बसोबास, रहनसहन, संस्कृति र सोच जस्ता सामाजिक चरित्रगत समानताका कारणले दक्षिण एशियाली साझा पहिचान बनेको हो। हिमाल, पहाड, समथर र तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दक्षिण एशियालीहरूको धर्मकर्म, रहनसहन, सुझ्बुझ् आदिमा कमै वैयक्तिक तथा सामाजिक पृथकता छ। हुन पनि, यो क्षेत्रका बासिन्दाहरू प्राचीनकालदेखि नै सभ्यताका अनेक साझा 'आइकन' बाट प्रेरित हुँदै आएका छन्।

कालिदासको 'हिमालयो नाम नगाधिराज' ले हिमालयसँग गंगाको मैदानलाई जोडेको छ। रातो मछिन्द्र्रनाथले काठमाडौं उपत्यका र ब्रह्मपुत्रको मैदानलाई जोडेको छ भने पशुपतिनाथले दक्षिण भारतलाई। लुम्बिनीमा जन्मेका गौतम बुद्धले त समग्र एशियालाई एक बनाएका छन्। दक्षिण एशियामा सीता, भृकुटी जस्ता अनेक 'आइकन' छन्। आधुनिक राज्यका हिसाबले पनि सार्क नागरिकहरूको आर्थिक, राजनीतिक हैसियतमा धेरै हदसम्म समानता नै छ। यो नै 'साउथ एशियन' पहिचानको दह्रो आधारशिला हो। बाँकी छ, दक्षिण एशियाली भएर प्रस्तुत हुन मात्र। जुन १८औं शिखर सम्मेलनका क्रममा काठमाडौंबाट हुन शुरू भयो भने त्यो सार्कको अहिलेसम्मको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ।