करीब दुई महीनादेखि बस्न नसकेको संविधानसभाको बैठक संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका मुद्दामा कायम विवाद सम्बन्धी विवरणात्मक प्रतिवेदन पेश गरेपछि आगामी मंगलबार बस्ने भएको छ। 'दलहरूबीच संविधान निर्माणलाई लिएर कायम असहमतिमा सहमति जुटाउन र सहमति जुट्न नसकेका विषयमा मतदानको प्रक्रियामा जानका लागि प्रश्नावली निर्माण गर्नुपर्ने' कार्यादेश पूरा गर्न नसकेको समितिले १९ मंसीरमा संविधानसभा अध्यक्षसमक्ष बैठकका फेहरिस्त पेश गरेपछि संविधानसभा प्रकारान्तरले समिति निर्माणअघिकै अवस्थामा पुगेको छ।

समिति निर्माणताका कायम असहमति ज्यूँका त्यूँ देखिए पनि आन्तरिक तथा क्षेत्रीय राजनीतिक घटनाक्रमहरूको प्रभावबाट समितिको प्रतिवेदनसँगै प्रमुख नेताहरूको बोलीमा परिवर्तन आएको छ। अर्थात्, समिति निर्माणअघिको जस्तो अक्कडोपन अहिले छैन। प्रतिवेदन संविधानसभामा पुगेसँगै द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र चौपक्षीय वार्ता तथा अनौपचारिक संवादहरूमा असहमतिका बुँदाहरू घट्दै गएको बुझिन्छ। वार्ता र संवादस्थलहरूबाट चुहिएका सूचनाहरूले संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्यायप्रणाली लगायतका विषयहरूको कठोरता घट्दै गएको बताउँछन्। अर्थात्, दलहरूले यी विषयमाथिको आ–आफ्नो पोजिशनमा बदलाव ल्याउन थालेका छन्। हिंसात्मक विद्रोहबाट आएको एमाओवादी र अधिकार आन्दोलनबाट राजनीतिक पहिचान बनाएका मधेशकेन्द्रित दलहरू आफ्ना 'अति' अडानबाट ओर्लने तथा कांग्रेस–एमाले व्यावहारिक बनेसँगै दूरी साँघुरिन थालेको बुझिन्छ।

तर, सहमति सार्वजनिक भइसकेको छैन र 'सहमति' को घोषणा नहुञ्जेल आम नागरिक विश्वस्त बन्दैनन्। नागरिकलाई विश्वस्त तुल्याउन जति समय घर्किन्छ– राजनीतिक दलहरूले त्यति नै जटिल परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ। पहिलो संविधानसभाको अवसानसँगै राजनीतिक गतिरोध फुकाउन बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउनुपर्ने जस्तो असंवैधानिक कदम उठाउनु परेको कुरा विस्मृतिमा पुगिसकेको छैन। कुनै दुर्घटना विना तोकिएको छोटो समयमै मुलुकलाई संवैधानिक ट्रयाकमा फर्काउन सकिए पनि लोकतन्त्रको एक प्रमुख आधारशिला शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिंदै दलहरूले राजनीतिक गाँठो फुकाउन निर्दलीय सरकारको सहारा लिएको प्रसंगले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा दाग भने लगाएकै छ। हिजो कबोल्नुपरेको त्यस्तो बेथितिलाई विस्मृतिमा धकेल्ने उपाय भनेको अब तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्नु हो।

अहिले सुरक्षित सडकदेखि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेसम्मको आकांक्षा संविधानकै पर्खाइमा छ। ८–८ वर्षको संक्रमण बेहोरेका मुलुकवासी नयाँ संविधानको आगमनसँगै धेरै बेथितिहरूको व्यवस्थापन भएर जीवन सहज हुने आशामा छन्। अर्धविराम र पूर्णविरामको निहुँमा संविधान निर्माणलाई लम्ब्याउनु भनेको मुलुकको आकांक्षा र मुलुकवासीको विश्वासमा तुषारापात गर्नु हो। त्यस्तो तुषारापातको परिणामस्वरुप आउन सक्ने प्रतिक्रियालाई मुलुकका दलहरूले नधान्न सक्छन्।

बुझ्िए अनुसार अहिले सात प्रदेशको प्रस्ताव गरेका कांग्रेस र एमाले तथा पहिचानसहितको १० प्रदेशको अडानमा रहेका एमाओवादी–मधेशकेन्द्रित दल आ–आफ्नो अडानमा लचक बनेका छन्। नामकरणको जिम्मा सम्बन्धित प्रादेशिक सभालाई दिन सहमति भए पनि तराईका पाँच जिल्लाको प्रादेशिक भविष्यले समग्र सहमतिको मध्यबिन्दु फेला पर्न भने सकेको छैन। ती पाँच जिल्लाका विषयमा अहिले त्यस क्षेत्रका नेताहरूको राजनीतिक अभीष्टका कारण मात्र कुरा मिल्न नसकिरहेको देखिन्छ। शासकीय स्वरुपमा पनि 'वेस्टमिनिस्टर' प्रणालीमा सहमति त भएको छ, तर साना दलहरूको 'थ्रेसहोल्ड' सम्बन्धी चिन्ता तथा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दरलाई मध्यबिन्दु नभेटिंदा निर्वाचन प्रणालीमा सहमति बनिहालेको छैन। अहिलेको ६०१ को आकार घट्नु आफैंमा एउटा बलियो थ्रेसहोल्ड हो भन्ने कुरा आत्मसात् गर्ने र प्रादेशिक संरचनामार्फत फराकिलो राजनीतिक भूमिमा जो जहीं पनि अटाउन सक्ने विश्वास हुने वित्तिकै यसमा अपेक्षित लचकता आउने देखिन्छ। त्यस्तै, संवैधानिक इजलास वा अदालत भन्ने विषय पनि दलहरू न्याय क्षेत्रका 'करिअरिष्ट'हरूको प्रभावितबाट मुक्त हुँदा टुंगिनेछ।

संविधान निर्माण जस्तो राष्ट्रिय भविष्यको विषय सामुदायिक–क्षेत्रीय तर्क, लबिङ तथा नेताहरूको व्यक्तिगत अभीष्टमा अड्किनु दुर्भाग्य हो। दलहरूले बुझन जरुरी छ– संविधान निर्माणका लागि सकेसम्म अन्तरवस्तुमा नभए प्रक्रियामा सहमतिको विकल्पहीनतालाई योभन्दा बढी अल्मल्याउन सकिन्न। त्यसैले, अन्तरवस्तुमै करीब–करीब मोटो सहमतिमा पुगिसकेको संविधान निर्माणको बहसलाई अब लिखतमा सार्वजनिक गर्न ढिला गर्न हुन्न।