माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह र शाही निरंकुशतालाई एकसाथ परास्त गरेको जनआन्दोलन २०६२/६३ मार्फत प्रस्फुटित राष्ट्रिय आकांक्षाले समातेको अग्रगामी 'कोर्ष' ८ वर्षसम्म पनि अन्तरिम संविधानको भरथेगमा छ। संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाएर यो 'कोर्ष' लाई संस्थागत गर्ने राष्ट्रिय संकल्प दोस्रो संविधानसभाबाट पनि निष्फल हुने निराशा व्याप्त छ, अहिले। जगजाहेर छ– यो निराशाको कारक नयाँ जनआकांक्षाका सारथि र परिवर्तित शासन व्यवस्थामा शासक बनेका दलहरू नै हुन्।

दलहरूले दुईवर्षे कार्यकालमा म्याद थप्दै चार वर्ष पुर्‍याएको पहिलो संविधानसभालाई निष्फल बनाए। ८० प्रतिशत काम सकियो, दोस्रो संविधानसभाबाट एक वर्षभित्र नयाँ संविधान दिन्छौं भनेर मत मागेका दलहरूले ८ माघ २०७१ मा नयाँ संविधान जारी गर्ने गरी नयाँ जनादेश लिएका थिए। तर, त्यो मिति आउन चार दिन बाँकी रहँदासम्म संविधानसभाको तेस्रो शक्ति एमाओवादी आन्दोलन गर्ने हुँकारका साथ मोर्चाबन्दी गरिरहेको छ। संविधान निर्माणको ढिलाइले देशलाई भने प्रेसर कुकर झैं गुम्साइरहेको छ।

साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल ले पुस अन्तिम साता काठमाडौं उपत्यकाभित्र गरेको जनमत सर्वेक्षणले जनअसन्तुष्टिलाई विस्फोट नजिक पुर्‍याएको छनक दिएको छ, जसलाई अब संविधानले मात्र 'डिफ्युज' गर्न सक्छ। सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश उत्तरदाताले जति नै समय लिए पनि अब राम्रो संविधान नआउने भएकोले जतिसक्दो चाँडो 'एक थान संविधान' को अपेक्षा गरेका छन्। बहुसंख्यक उत्तरदाता लोकतन्त्र खतरामा परेको ठान्छन्, तीमध्येको ठूलो संख्याले 'प्रमुख दलहरूको खिचातानी' लाई लोकतन्त्रमाथिको मुख्य खतरा मानेको छ।

दलहरूप्रतिको अविश्वास कतिसम्म छ भने ८२.२ प्रतिशत उत्तरदाताले ८ माघभित्रै संविधान आउनेमा अविश्वास व्यक्त गरेका छन् भने संविधानको मस्यौदा आउनेमा समेत अधिकांश उत्तरदाता आशावादी देखिएनन्। प्रमुख दलहरूले आसन्न खतराको घन्टी सुन्नुपर्ने यहींबाटै हो।

'८ माघमा संविधान जारी हुनसकेन भने त्यसको प्रमुख दोषी कसलाई ठान्नुहुन्छ?' भन्ने प्रश्नमा २६.७ प्रतिशत उत्तरदाताले सबै दललाई, १८.६ प्रतिशतले एमाओवादीलाई, ९.३ प्रतिशतले नेपाली कांग्रेस र ३.२ प्रतिशतले नेकपा एमालेलाई भन्ने उत्तर दिएका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागी ४८.२ प्रतिशत उत्तरदाताले 'संविधान जारी भएपछिको सत्ता र पद बाँडफाँडमा कुरा नमिलेकाले दलहरूले संविधान नलेखेको' बताएका छन् भने त्यसपछि 'संविधान बनाउनै नचाहेकाले' संविधान बन्न नसकेको भन्ने मत छ। प्रष्ट छ, आफैंले तोकेको ८ माघको समयसीमाभित्र संविधान जारी नगर्दा दलहरूको विश्वसनीयता शून्यमा र्झ्नेछ। त्यसपछि स्वतः तयार हुने 'भ्याकुम' मा खेल्न तयार तत्वको कुनै कमि छैन, चिन्ता परिणामको मात्र हो।

कांग्रेस–एमाले तथा एमाओवादी र मधेशी मोर्चा सहितको ३० दलीय मोर्चाबीच संविधान निर्माणमा संघीयताको विषय नै मुख्य तगारो बनेको देखिएको छ। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ४९.१ प्रतिशत उत्तरदाताले 'संघीयता नै नचाहिने' जवाफ दिनुले परिस्थिति कता मोडिंदैछ भन्ने डरलाग्दो संकेत गर्छ। खासगरी प्रदेश निर्माणका लागि भइरहेको विकृत अभ्यासले २०६२/६३ को जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनको प्रमुख उपलब्धिमध्येको संघीयता नै संकटमा पर्न थालेको देखिंदैछ। जनआन्दोलनको अर्को उपलब्धि धर्मनिरपेक्षता त यसअघि नै धरापमा छ। अन्तरिम संविधानमा लिपिबद्ध गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता जनआन्दोलनभन्दा पछि स्थापित अजेन्डाहरूको श्रेय कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले लिनुपर्छ, नयाँ संविधान मार्फत।

यो बेला खास गरेर एउटा निर्वाचनको हारमा राजनीतिका सारा सम्भावनाहरू सकिएको निष्कर्षमा बहकिएर जनादेश विपरीत उभिन पुगेको एमाओवादी र उसको मोर्चाले बुझनुपर्छ– ८ माघभित्र नयाँ संविधान आएन भने आइसकेका संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका उपलब्धिहरू नै संकटमा पर्नेछन्। त्यसपछि विस्फोट हुन थाल्नेछ, आम जनताको निराशा। त्यो उहापोहमा खेल्नेहरूको खेललाई न कांग्रेस–एमालेको आह्वानले रोक्न सक्नेछ न त एमाओवादी मोर्चाको आन्दोलनले। यहाँनेर नेपालमा चुलिएको भूराजनीतिक चासोलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। तसर्थ एमाओवादी संविधानसभाबाट निर्धारित समयभित्र उपयुक्त विधिबाट संविधान र नभए संविधानको मस्यौदा भए पनि ल्याएर सबै किसिमका अवाञ्छित खेल रोक्न जिम्मेवार प्रतिपक्षी बन्नुपर्छ। दुईतिहाइ बहुमत भएका कांग्रेस–एमालेको यथोचित लचकताको अनिवार्यता आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। दलहरूलाई यो नै अन्तिम मौका हो।