संविधानसभामा प्रस्ताव समिति बनेसँगै संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा विपरीत मुलुकको केन्द्रीय राजनीति गतिहीन बनेको छ। नयाँ संविधानमा अड्को थापिरहेको एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चामाथि प्रस्ताव समिति निर्माणको दबाब परेर संवाद गतिशील हुने धेरैको अपेक्षा थियो। तर, त्यसलगत्तै एमाओवादी मोर्चा संविधानसभामा गयल हुनथाल्यो भने संविधानसभा पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगन भएको छ।

शुरूमा संविधानसभा स्थगनलाई पनि २०६२/६३ यताको राजनीतिक संस्थापनमा परेको चिरा जोड्ने अवसरका रूपमा हेरिएको थियो। स्थगनबाट संविधान–संवादको माहोल बन्ने विश्वासलाई मोर्चाले आन्दोलनको नाराले तिरस्कार गर्‍यो। यसबीचमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाट दुईपटक भएको वार्ताको औपचारिक आह्वान निष्फल रह्यो। सत्तापक्षका अरू नेता र नागरिक समुदायबाट भएका प्रयासप्रति पनि विपक्षी मोर्चाबाट बिल्कुलै गैर–जिम्मेवार बेवास्ता भयो। मोर्चाका नेताहरूबाट दायित्वविहीन आक्रोशका अभिव्यक्तिहरू भने आइरहेकै छन्।

एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूका पछिल्ला कुनै व्यवहार र अडान लोकतान्त्रिक पद्धति सुहाउँदो छैन। संविधान निर्माणमा अड्को बनेको संघीयताबारेको उनीहरूको अडान दोस्रो संविधानसभाको जनादेश प्रतिकूल र पछिल्ला समयका विभिन्न जनमत सर्वेक्षणमा प्रकट जनभावना विपरीत छ। तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि अत्यावश्यक अवयव सहितको दल नबन्दै त्यो हैसियत पाएका एमाओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूको अलोकतान्त्रिक अडान–व्यवहार त्यति आश्चर्यजनक छैन, जति लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा अभ्यासमा अभ्यस्त नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको अन्यमनस्कता छ।

सत्ता साझ्ेदार कांग्रेस–एमालेको पछिल्लो बोली, व्यवहार र हाउभाउले विपक्षीहरूलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिमा फर्काएर संविधान निर्माण सहज बनाउने आशा हराउँदैछ। विपक्षीहरूलाई संविधान–संवादमा फर्किन दबाब बढाउनकै लागि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत गरिएको संविधानसभा स्थगन लोकतन्त्रकै लागि गलपासो बन्ने आशंका बढेको छ, परिस्थितिप्रति कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको उदासीनताका कारणले। संविधानसभा स्थगन गरेर धार्मिक अनुष्ठानमा सहभागी हुन हेलिकोप्टरमा सवार हुने तथा सांगीतिक टोली निम्त्याएर जन्मोत्सव मनाउने लोकतान्त्रिक नेतृत्वले संविधान–संवादमा दबाब होइन, लोकतन्त्रलाई नै स्थगन गराउने प्रवृत्तिलाई मलजल गरेका छन्। धार्मिक अनुष्ठान वा भव्य शुभजन्मोत्सव समारोहबाट प्राप्त हुने शक्तिले लोकतन्त्रलाई होइन, अधिनायकवादलाई प्रश्रय दिन्छ भन्ने बिर्सनु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई स्थगन गर्नु हो।

संविधानसभा स्थगन गरिंदा पनि संविधान–संवादमा फर्कन नचाहिरहेका एमाओवादी मोर्चाका नेताहरू शक्ति संचयका लागि लोकतन्त्र स्थगनकै अवसर पर्खिरहेका हुनसक्छन्। उनीहरू त्यस्तो परिस्थितिको लोभमा हुनु सम्भव छ, जहाँ पहिला अधिनायकवाद जन्मियोस् र त्यसविरुद्ध गोलबद्ध हुने नाममा गुमेको शक्ति आर्जन गर्न सकियोस्। यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक नेतृत्वको अकर्मण्य भनेर नपुग्ने अलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शनले विपक्षीहरूको संभाव्य प्रत्यासालाई बल पुर्‍याएको छ।

विपक्षीलाई लोकतान्त्रिक लयमा फर्काउन नसक्नु कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको असफलता हो। उनीहरूले यो असफलतासँगै पट्यार लाग्ने गरी लम्बिंदो संविधान निर्माण प्रक्रियाको जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ। कांग्रेस–एमालेभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर र जडता बलवान भएको परिणाम पनि हो, यो। जडताले जकडेर क्रमशः गतिहीन बनाउँदै लैजाँदा कांग्रेस–एमाले नेतृत्व फुर्सदिलो र गैर–लोकतान्त्रिक समय कटनी गर्न थालेको प्रतीत भएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले विपक्षीलाई दबाबमा पार्नुको साटो अझ् गैर–जिम्मेवार र अराजक बन्न सघाएको छ।

महाधिवेशन भएको आठ महीनामा पनि कमिटीहरूलाई पूर्णता दिन नसकेको एमाले र सरकारको नेतृत्व गरेको आभास नै दिन नसकेको कांग्रेस नेतृत्व आ–आफ्ना दलभित्र आलोचित छन्। दुवै दलको नेतृत्व आन्तरिक गुटाभ्यासमा यति अभिशप्त ढंगले निर्लिप्त छन् कि उनीहरू विपक्षी मोर्चामाथि प्रभावशाली हुन त परै जाओस्, आफ्नै पार्टीमा प्रभावहीन हुँदैछन्। कांग्रेस–एमालेको निर्णय प्रक्रिया, पार्टी सञ्चालन शैली र नेताहरूबाट सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले त्यही देखाउँछन्।

त्यसको फाइदा लोकतन्त्रको लिक छाड्न उद्यत विपक्षी मोर्चाले उठाइरहेको छ। समग्रमा त्यसको असर संविधानसभा स्थगनमा प्रकट भइरहेको छ।

कहिल्यै आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नगरेका कांग्रेस–एमालेको नेतृत्वबाट पछिल्लो समयमा भइरहेको सामन्ती शैली उनीहरू आफैंलाई भने असहज नलागेको हुन सक्छ। उनीहरूको बोली र हाउभाउमा त्यही ढुक्कपन झ्ल्कन्छ। संविधान निर्माण गरेर देशलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा भइरहेको यसखाले व्यवहार प्रदर्शनले लोकतन्त्रलाई नै खतरामा पार्ने हेक्का राख्न भने ढिला हुँदैछ ।