सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको विशेष इजलासबाट आएको १४ फागुन २०७१ को फैसलाले ८ वर्षदेखि अन्योलग्रस्त संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको बाटो प्रष्ट गरेको छ। माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहका क्रममा दुवै पक्षबाट भएका ज्यादतीहरूको सत्यतथ्य जाँचबुझ् गरेर पीडितलाई न्याय दिने विषयलाई हिंसामा सामेल भएकाहरूको अभीष्टले ओझेलमा पारेको थियो। न्यायको पक्षमा व्यापक राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय दबाबबाट राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा बनेको 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन' का कतिपय व्यवस्थाले न्याय सुनिश्चित नहुने संशय पैदा भएपछि परेको रिटमा सर्वोच्चबाट आएको फैसलाले मानवताविरोधी जघन्य अपराधमा संलग्नहरू दण्डित हुने विश्वास बढाएको छ।

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी र सरकारबीच ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले नै निर्दिष्ट गरेको हो, द्वन्द्वकालीन ज्यादतीहरूको छानबीन र दोषीमाथि कानूनी कारबाही। तर, संक्रमणकालभर यो मुद्दा पीडित र मानवअधिकारकर्मीहरूमै सीमित रह्यो। सत्ता, संविधान, संघीयता लगायतका मुद्दामा केन्द्रित दलहरूले यो विषयलाई पन्छाइरहे। दुई वटा संविधानसभा, सात वटा सरकार र शान्ति सम्झौताको साढे सात वर्षपछि २८ वैशाख २०७१ मा मात्र 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन' आयो, जसमा संक्रमणकालीन न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत अनेक त्रुटि देखिंदा रिट अवश्यंभावी बन्यो।

द्वन्द्वकालमा मानवता विरुद्धका अपराधमा संलग्नहरूको चलखेलको प्रभाव बोकेको उक्त ऐनमा पीडितलाई मेलमिलापका लागि बाध्य पारेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरिका प्रावधानहरू थिए। त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको विशेष इजलासले गरेको फैसलाबाट उक्त ऐन अनुसार बनेका संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरू– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबीन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको हैसियत, क्षेत्राधिकार र दायरा पनि निर्धारण भएको छ। संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूलाई ऐनले पीडित र पीडकबीच जबर्जस्ती मेलमिलाप गराउन प्रेरित हुने ठाउँ दिएको थियो। ऐनले संयन्त्रहरूलाई मुलुकको फौजदारी कानून अनुसार अदालती प्रक्रियामा रहेका मुद्दाहरूलाई समेत द्वन्द्वकालका घटना भनेर हेर्ने सुविधा दिएको थियो। तर, सर्वोच्चको फैसलाले न्यायिक निकायमा विचाराधीन मुद्दा अस्थायी र अर्धन्यायिक प्रकृतिको संक्रमणकालीन संयन्त्रमा नजाने, जान नसक्ने प्रष्ट्याइदिएको छ। मानवता विरुद्धका जघन्य अपराधमा आममाफी हुनसक्ने ऐनको त्रुटि पनि अब सच्चिएको छ। फैसलाले संक्रमणकालीन न्यायिक निकायहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्य सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतका यसअघिका फैसला/आदेश अनुरूप हुने मार्गनिर्देश गरेको छ।

'आयोगले कारबाहीका लागि गरेको सिफारिश मन्त्रिपरिषद् र त्यहाँबाट शान्ति मन्त्रालयमा गएर मन्त्रालयको सिफारिशमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने' भन्ने ऐनको घुमाउरो व्यवस्थाले उत्पन्न गरेको पीडकलाई अभियोजनबाट उम्काउने संशयलाई सर्वोच्चले 'आयोगको सिफारिशमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने' आदेशबाट स्पष्ट पारिदिएको छ। सर्वोच्चले बनाएको यो सजिलोपछि अब 'पीडितहरूलाई न्याय र पीडकहरूलाई सजाय दिलाउन' गठित दुवै आयोग तथा अरू सरकारी संयन्त्रहरू 'एक्टिभेट' हुनुपर्छ। अर्थात्, ऐनको म्यान्डेट र अदालतको दिशानिर्देश अनुरूप दुवै आयोगका पदाधिकारीहरू नेता तथा सुरक्षाप्रमुखहरूका घर–घर, कार्यालय–कार्यालय चहार्न छाडेर तत्काल द्वन्द्वकालीन ज्यादतीका घटना निरुपणमा लाग्नुपर्छ।

त्यस्तै, आयोगले सिफारिश गरेका मुद्दा चलाउन ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार यथासक्य चाँडो 'विशेष अदालत' गठन गर्नुपर्छ। आयोगले काम गर्दागर्दै पनि मुद्दा चलाउन सकिने (अन्तिम प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने) व्यवस्था भएको र आयोगहरू गठन भइसकेको सन्दर्भमा विशेष अदालत अत्यावश्यक हुन पुगेको छ। राजधानीमा रहने एउटा विशेष अदालतबाट देशभरका पीडितले न्याय पाउन सहजता हुन नसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर ७५ वटै जिल्ला अदालतमा यस्तो मुद्दा चल्ने व्यवस्था गर्नु उत्तम हुन्छ। यसको लागि व्यवस्थापिका–संसद्ले ऐन संशोधन गर्ने विकल्प छ। न्यायपालिकाले देखाएको संक्रमणकालीन संयन्त्रको यो बाटोलाई पीडितमैत्री बनाउन व्यवस्थापिका पनि तत्काल 'एक्टिभेट' हुनुपर्छ।