संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएका बजेटसम्बन्धी आश्रित विधेयकहरू पुनः राख्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सहमत भएपछि ७ साउनबाट संसद् सुचारु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न भन्दै बोलाइएको ६ साउनको बैठक सत्ता र प्रतिपक्षको विवादका कारण बस्न नसकेपछि ७ साउनका लागि सरेको थियो।

यसअघि २९ र ३१ असारको नियमित बैठकमा बजेट आश्रित विधेयकहरू पेश हुनुपर्ने गरी तय गरिएको कार्यसूची सभामुख ओनसरी घर्तीले हटाइदिएकी थिइन्। संसद्को कार्यसूचीमा चढिसकेका विधेयकलाई हटाउने सभामुख घर्तीको कार्य संसदीय पद्धतिको 'गम्भीर उल्लंघन' थियो। बजेटसम्बन्धी विधेयक हटाएर माओवादी र नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिएको प्रति सत्ता गठबन्धनको चर्को विरोध थियो। र, सत्ता गठबन्धनले कार्यसूचीमा चढिसकेका विधेयकहरूमाथि पहिला छलफल हुनुपर्ने अडान राख्दै त्यसो नभए संसद् बैठक अवरुद्ध गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको थियो। अन्ततः ७ साउन दिउँसो बनेको सहमति अनुरूप शुरूमा बजेट आश्रित विधेयक र लगत्तै अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल शुरू भयो। कांग्रेस र माओवादीसहितको विरोधका कारण बजेटका आश्रित विधेयकहरू बहुमतबाट अस्वीकृत हुनपुगेका छन्।

आर्थिक विधेयकहरू असफल पारिएसँगै अब आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क असुल्न समस्या नभए पनि सरकारले आर्थिक ऐनले लगाएका कर असुल्न पाउने छैन। यससँगै सरकार खर्च गर्न सक्ने तर खर्चका लागि स्रोत जुटाउन नसक्ने वैधानिक अड्कोमा परेको छ।

'वैधानिकता' मा अड्ने प्रजातान्त्रिक सत्ताभ्यासका लागि संसद्को पछिल्लो कार्यशैली गलत छ। यस्तो कार्यशैलीको कारक मूलतः दलीय दम्भ र अहंकारसँगै मुलुकले बेहोरिरहेको संक्रमणकालको उत्कर्षप्रतिको बेवास्ता हो। जहाँ संक्रमणकालीन अवस्थाले चरम अव्यवस्था सिर्जना गर्दै समाजलाई क्रमशः कानूनीराजको विरुद्धमा डोर्‍याइरहेको छ, संसद् स्वयम्को यसखाले गलत अभ्यासले त्यही कानूनीराज प्रत्याभूत गर्ने राज्य संयन्त्रलाई निरुपाय बनाएको छ। संसद्को यसखाले अभ्यास नजीर बन्नुहुँदैन।

संसद्को पछिल्लो अभ्यास र त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले देखाएको अराजनीतिक व्यवहारले मुलुकको राजनीतिका आगामी दिनहरू दुष्कर रहेको देखाउँछ। र, उत्कर्षतिर पुग्न लागेको संक्रमणकालीन राजनीतिको सामान्यकालतर्फको अवतरण 'होरिजोन्टल' भन्दा पनि 'भर्टिकल' हुने खतरा बढाएको छ।

संसदीय व्यवस्थामा सरकार विघटन हुनु र बन्नु सामान्य र स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यसैले सरकारको परिवर्तनलाई अतिरञ्जनापूर्ण दृष्टिले हेर्नु आवश्यक हुँदैन। तर, अहिलेको सन्दर्भमा नयाँ सरकार बन्नुपर्ने आवश्यकता के पर्‍यो? सरकार बनाउन अग्रसर भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। उत्कर्षमा पुगेको संक्रमणकालको सहज अवतरण गराउने गम्भीर तत्परता र त्यसमा देखिने सार्थक पहलले मात्र यो औचित्य पुष्टि गर्नेछ। र, त्यसका लागि आवश्यक छ– ७ माघ २०७४ भित्र तीन तहको निर्वाचन हुने सुनिश्चितता। तर, अहिलेसम्म त्यसका लागि कुनै विश्वासिलो आधार देखिएको छैन। संसद्को दोस्रो ठूलो दल उद्विग्न अवस्थामा प्रतिपक्षमा पुग्दैछ, जुन संविधानले तोकेको 'डेडलाइन' भित्र तीनवटा चुनाव गराएर मुलुकलाई सामान्यकालमा हिंडाउन दलहरूबीच सहकार्य आवश्यक भएका बेला–विडम्बनापूर्ण छ।

सरकार गठन/विघटनका लागि जोसुकैको कारण/प्रभावले काम गरेको भए पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका सवालमा आम नेपाली जनमत परिपक्व बनिसकेको छ। जनस्तरमा विकसित यस्तो परिपक्वता भारतले लगाएको पाँच महीना लामो अमानवीय नाकाबन्दीका क्रममा देखा परेको थियो, सरकार र राजनीतिक दलहरूका तमाम कमजोरीका बाबजूद।

निकट विगतमै त्यस्तो अमानवीय नाकाबन्दीको सामना गरेको नेपालले समय समयमा खेप्दै आइरहेको यस्तो अस्थिरता र खलबलाहट राज्यको रूपमा नेपाल अझ् स्वतन्त्र र सबल बन्दै गइरहेको प्रमाण पनि हो। राष्ट्रको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता पाच्य नहुनेहरूबाट नै यस्ता खालका बाधा–व्यवधान आउने गर्छन्, जुन नेपालले 'राज्य' निर्माणको प्रक्रिया शुरू भएदेखि कुनै न कुनै रूपले भोग्दै आइरहेको छ। र, त्यसबाट खारिंदै अगाडि बढिरहेको पनि छ।

संक्रमणकाल अब लम्बिन सक्दैन, हुँदैन। तर यस पश्चात्को सामान्यकाल कस्तो हुन्छ भन्ने पनि निश्चित भइसकेको छैन। संविधान जारी भएपछि पनि सामान्य प्रजातान्त्रिक सुशासनको छनक नमिल्दा संक्रमणकालको अवतरणसँगै समृद्धितर्फको यात्रामा अघि बढ्ने अपेक्षाको साटो भय–त्राससहितको निस्तब्धतालाई नै सामान्यवस्थाको समाज मान्नुपर्ने खतरा बढेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच र चिकित्सा शिक्षालाई जनमुखी बनाउनुपर्ने मागसहित डा. गोविन्द केसीले शुरू गरेको अनशनको दुई साता बितिसक्दा पनि सिंगो संसद्मा आवाज उठ्न नसक्नुलाई त्यही खतराको संकेत मान्नुपर्छ।

यस्तो खतरासँग जुध्न पनि सरकार निर्माणका लागि अग्रसर भएका कांग्रेस र माओवादीले एमालेलगायतका दललाई विश्वासमा लिएर निर्धारित समयसीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्दै संविधानलाई चलायमान गराउने पहल गर्नैपर्छ। नयाँ सरकार गठनको औचित्य पुष्टि गर्ने पहिलो शर्त पनि यही हुनेछ। तर, सत्तारुढ हुँदै गरेका कांग्रेस–माओवादीले यस्तो सुझ्बुझ्पूर्ण व्यवहार देखाएनन् भने नयाँ सरकारको औचित्यमाथि मात्र प्रश्न उठ्ने छैन, मुलुकलाई जानाजान दुर्घटनातर्फ धकेलेको अपजस पनि ती दलले नै बोक्नुपर्नेछ।