१२ वैशाख, २०७२ का दिन भूकम्प जाँदा अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ लुम्ले, कास्कीकी लक्ष्मी देवकोटा घरमै थिइन्। चार वर्षीया छोरीलाई बोकेर बाहिर दगुरेकी देवकोटा भन्छिन्, “धन्न बाँचियो। घर त भत्कियो।”

घर भत्किएपछि डेरामा बस्दै आएकी उनी दुई वर्षसम्म सरकारी सहयोग पर्खेको बताउँछिन्। अहिले राहत पाउनेको सूचीमा आफ्नो नाम नपरेको बताउँदै लक्ष्मी भन्छिन्, “पैसा छैन, नयाँ घर बनाउन गाह्रो छ। सरकारले राहत दिए ठूलो भरथेग हुन्थ्यो।”

लुम्लेकै धनञ्जय देवकोटाको पनि भूकम्पमा घर भत्किएको थियो। राहत नपाएपछि आफैंले घर बनाएका उनी भन्छन्, “राहत पाइएला भनेर गाउँपालिका गएको थिएँ, लिस्टमा नामै रहेनछ।” त्यही गाउँकै कुलपति पाध्याय, विष्णुमाया पौडेल, साधुराम देवकोटासहित थुप्रै परिवार सरकारी सूचीमा नाम नपर्दा राहत पाउनबाट बञ्चित भएका छन्। पीडितको तथ्यांक संकलन गर्न घरमा कोही नआएको बताउँदै लक्ष्मी भन्छिन्, “हाम्रो त नामै छुटाइदिएछन्।” यसरी छुटेका लुम्लेका १५० परिवारले निवेदन दिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका सामाजिक परिचालक सुनिता पौडेलले जानकारी दिइन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहने जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले भूकम्पपछि कास्कीको लुम्ले गाविसमा ६९ घर पूर्ण क्षति र १४४ घर आंशिक क्षति भएको यकिन गरेको थियो। त्यसपछि तथ्यांक विभाग र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले गरेको स्थलगत अनुगमनमा १६१ घर पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने तथ्यांक दिएको छ। जिल्लाभरि सरकारी तथा निजी गरी १ हजार ७१४ घर पूर्ण र ६ हजार ९५५ घर आंशिक रूपमा क्षति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक छ। तथ्यांक विभाग र प्राधिकरणको टोली अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकामा तथ्यांक संकलनकै क्रममा रहेको छ।

तर राजनीतिक दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ता भने भूकम्पबाट घर नभत्किए पनि राहत पाउने सूचीमा छुटेका छैनन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ लुम्लेका लक्ष्मण देवकोटा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थानीय नेता हुन्। अहिले पनि पुरानो घरमै बस्दै आएका उनले घर पूर्ण क्षति भएको भन्दै सरकारले दिने अनुदानको सूचीमा आफ्नो नाम पारेका छन्। नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेता चित्रबहादुर गुरुङको नभत्किएको पक्की घर पनि भूकम्पबाट क्षति भएको सूचीमा छ। त्यस्तै, नेकपा (एमाले) नेता भक्तिराम देवकोटा पनि भूकम्प पीडितको राहत पाउने सूचीमा छन्।

दैवी प्रकोप उद्धार समिति र प्राविधिक टोलीले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरको विवरण संकलन गर्दा दलका नेताकै प्रभावमा गरेको स्थानीय बासिन्दा गुनासो गर्छन्। राजनीति र प्रशासनको पहुँच बाहिर रहेकै कतिपय भूकम्पपीडित राहतबाट बञ्चित हुने भएका छन्।

पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरलले भूकम्पका पीडित छुट्न नदिने बताउँछन्। आवास निर्माणको अनुदान वितरण भइरहँदा पनि गाउँपालिका वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडितले निवेदन दिन सक्ने बताउँदै पोखरेल भन्छन्, “पीडितको पहिचान गर्न स्थानीय स्तरबाटै सिफारिश हुनुपर्छ, नभए जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्छ।”

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा घर निर्माणका लागि रु.५० हजार दिएको प्राधिकरणले प्रगतिका आधारमा दोस्रो र तेस्रो किस्ताको अनुदान वितरण गर्दै आएको छ। कास्कीसहितका कम प्रभावित १७ जिल्लामा २१ चैतदेखि रकम वितरण शुरू गरेको छ।

युवराज श्रेष्ठ, लमजुङ

---

विद्युत् चोरी रोक्नै मुश्किल

विद्युत् चोरी नियन्त्रण गर्न नसक्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले झापामा मात्रै मासिक रु.१ करोडभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ।

२७ चैत राति नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, झापाको बिर्तामोड वितरण केन्द्रको चोरी नियन्त्रण टोलीले शरणामती–६ का ६ जनालाई विद्युत् चोरी गरिरहेको अवस्थामा समात्यो। विद्युत् चोरेर खेतमा पानी लगाउन प्रयोग गरिएको मोटर र घरभित्र चलाइराखेका पंखा नियन्त्रणमा लियो।

२९ चैतमा पक्राउ परेका अञ्जु शंकर, हिमाल चुँडाल, जीवन मण्डल, निर्मल तामाङ, फुलचन्द मण्डल र रूप मण्डलबाट रु.३६ हजार ५०० जरिवाना असुलेर विद्युत् चोरी नगर्ने बाचा गराई छाडियो। विद्युत् चोरीमा संलग्न व्यक्तिलाई समात्ने, जरिवाना गराउने र छोड्ने नियमित प्रक्रिया जस्तै भइरहेको छ। बिर्तामोड वितरण केन्द्रले साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म आठ महीनामा ३४९ जनालाई पक्राउ गरेर रु.३० लाख जरिवाना असुल गरेको केन्द्रका प्रमुख राजिव सिंहले बताए।

विद्युत् चोरीको समस्या खेपिरहेको विर्तामोड केन्द्रबाट १९ प्रतिशत चुहावट हुँदै आएको छ। जसमा हुकिङ र मिटर वाइपास गरेर ९ प्रतिशत चोरी भइरहेको छ। २१ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गरेर मासिक रु.४ करोड ७६ लाख महसुल संकलन गरिरहेको केन्द्रले मासिक सरदर रु.४२ लाख ८४ हजार बराबरको विद्युत् चोरीका कारण नोक्सानी व्यहोरिरहेको तथ्यांक छ। केन्द्र प्रमुख सिंह भन्छन्, “कतिपय ठाउँमा नाङ्गो तारमा खतरा मोलेर हुकिङ गरिरहेको भेटिएको छ।”

विद्युत् चोरीको समस्या बिर्तामोडमा मात्रै होइन, अन्य दुई वितरण केन्द्र दमक र भद्रपुरमा पनि छ। १८ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गरिरहेको दमक वितरण केन्द्रबाट १.८ प्रतिशत चोरी र त्यत्ति नै प्राविधिक चुहावट भइरहेको केन्द्र प्रमुख सुरेन्द्रकुमार शाहले बताए। भद्रपुर वितरण केन्द्रमा झ्न् १५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट छ। जसमा ५ प्रतिशत विद्युत् चोरी छ। यसबाट मासिक रु.२३ लाख नोक्सान भइरहेको वितरण केन्द्रको तथ्यांक छ।

गत आठ महीनामा २४९ जनालाई विद्युत् चोरीमा पक्राउ गरेर रु.९ लाख ५० हजार जरिवाना गराएको दमक केन्द्रले मासिक रु.४१ लाख नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ। त्यस्तै ३६ मेगावाट आपूर्ति गरेर रु.४ करोड ४६ लाख महसुल संकलन गरिरहेको भद्रपुर केन्द्रले चोरीमा संलग्न १२८ जनाबाट रु.७ लाख ८५ हजार जरिवाना गराएको छ। विद्युत् चोरीका कारण तीनवटै वितरण केन्द्रले मासिक रु.१ करोड भन्दा बढीको नोक्सानी व्यहोरिरहेका छन्।

गत आर्थिक वर्षभन्दा ४ प्रतिशतले चोरी घटेको तथ्यांक छ। नेपाल प्रहरीसँगै गस्तीमा हिंड्ने प्राधिकरणको टोलीले चोरीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर जरिवाना असुल गरे पनि उपभोक्ता सचेत नभएसम्म रोक्न कठिन हुने वितरण केन्द्रका प्रमुखहरू बताउँछन्।

गोपाल गड्तौला, झापा