दाङको सोनपुर उपस्वास्थ्य चौकीमा जँचाउन आउनेहरूले सेतो रङको एकतले घरको दक्षिणतिरको ढोका पार गर्नासाथ अनमी बसन्ती चौधरीलाई भेट्छन्, जो थारू जातिका बिरामीहरूलाई चौधरी भाषामै अभिवादन गरेर स्वास्थ्यको सोधीखोजी गरिरहेकी हुन्छिन्। थारू समुदायको बाहुल्य रहेको यो गाविसको उपस्वास्थ्यचौकीमा उनीसहित चारै जना स्वास्थ्यकर्मी महिला छन्। ९ असार बिहान १० बजे दशमहीने शिशुलाई जाँचिरहेकी बसन्तीबारे शिशुकी आमा रामकुमारी चौधरीले भनिन्, “महिला स्वास्थ्यकर्मीले थारू भाषामा बोलेर उपचार गर्दा हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ।”

उपस्वास्थ्यचौकीको अर्को कोठामा सिनियर अनमी इन्दुमती चौधरी बस्छिन्। २०६३ देखि त्यहाँ अनमी रहेकी इन्दुमती सोनपुरलगायत छिमेकका गाविसबाट पनि बिरामी जँचाउन आउने गरेको बताउँछिन्। छिमेकी बरुवा गाविसबाट आएकी मीना चौधरीले महिला स्वास्थ्यकर्मी भएकाले यो स्वास्थ्यचौकी आएको बताइन्। “पहिले पुरुष मात्र डाक्टर देखेकोमा अहिले महिला देखेको र उनीहरूले माया गरेर जाँच्ने गरेकाले यहाँ आउन थालेकी हुँ” मीना भन्छिन्।

सोनपुर उपस्वास्थ्यचौकी तीन वर्षदेखि महिलाको जिम्मामा छ। यहाँ सिनियर अहेब इन्दुमती, अनमीहरू बसन्ती, सावित्रा मनोहर आचार्य, खोप कार्यकर्ता मीना चौधरी कार्यरत छन्। पहिले बिरामीले महिलालाई नपत्याएर पुरुष डाक्टर खोज्ने गरेको सम्झ्ने सिनियर अहेब इन्दुमतीको कैयौं बिरामीले आफूलाई नजँचाई फर्केको अनुभव छ। केही महीनाअघिको घटना सम्झ्ँदै इन्दुमती भन्छिन्, “क्षयरोगी सुनडब्री गाविसका एक जना पुरुष सधैं जँचाउन आए पनि सबै समस्या भन्दैनथे। तर, घरमै गएर पत्नीलाई सोधेपछि मात्र उनलाई हाइड्रोसिल भएको थाहा भयो। त्यसपछि अनेकौं पटक सम्झाउँदा मात्र खुलेर समस्या भन्न थाले। अनि मात्र बिरामीले आफ्नो समस्या भन्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मी खोज्ने रहेछन् भन्ने थाहा पाएँ।”

महिला स्वास्थ्यकर्मीले उपस्वास्थ्यचौकीको जिम्मा लिएपछि सोनपुरको स्वास्थ्य स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार आएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ३६.९८ प्रतिशत शिशुले खोप लगाएकोमा २०६८/६९ मा ७२.४९ प्रतिशत र २०६९/७० मा ७३.९८ प्रतिशत पुग्यो। जाँच गराउने गर्भवतीको संख्या पनि तीन वर्षमा १८.४८ प्रतिशत बढेर ६९.१७ पुगेको छ। यसैगरी, गत तीन वर्षमा पाँच वर्ष मुनिका शिशुहरूको पोषणको अवस्था २५.४१ प्रतिशतबाट बढेर ७७.५९ प्रतिशत पुगेको छ।

निशा राई

---

पुलको पिरलो

भारतसँग सीमा जोडिएको सुदूरपश्चिमको मुख्य पहाडी नाका झुलाघाटमा सडक पुगेको डेढ दशक भइसक्दा पनि नेपाल–भारत जोड्ने महाकाली नदीमा पक्की पुल बन्न नसक्दा उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आएका छन्। झुलाघाट वारि–पारि जोड्न महाकालीमा १४२ वर्षअघि इष्ट इन्डिया कम्पनीले बनाएको झोलुङ्गे पुल पनि जीर्ण अवस्थामा छ।

सरकारी बेवास्ताले पुल बन्न नसकेको बैतडीवासीको गुनासो छ। पुल बनाउन भारत सरकारले पटक–पटक प्रतिबद्धता जनाए पनि नेपालको उच्च नेतृत्वले चासो नदेखाएको बैतडी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरबहादुर चन्दको आरोप छ। पुल बनाउन माग गर्दै २०६१ मा नेपाल सरकार र भारतीय राजदूतावासमा १० हजार जनाको हस्ताक्षरसहित ज्ञापनपत्र बुझाइएको अध्यक्ष चन्दले बताए। भारतको उत्तराञ्चल राज्यको पिथौरागढ जिल्ला अन्तर्गत पर्ने सीमा बजार झुलाघाट नेपालीको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र समेत भएकोले भारतीयले समेत पुल बनाउन माग गर्दै संकलित हस्ताक्षर भारत सरकारलाई बुझाएका थिए।

बैतडी सदरमुकाम क्षेत्रका अधिकांश मानिस झुलाघाट बजारमा निर्भर छन्। कस्मेटिक सामानदेखि नून, चिनी पारिबाटै नेपाल भित्रिन्छ। झुलाघाटदेखि ३७ किलोमिटर टाढा भारतको पिथौरागढ क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जाने मात्र होइन, उपचारका लागि दिनहुँ सयौं नेपाली आवतजावत गर्छन्। पक्की पुल नहुँदा झुलाघाटसम्म एम्बुलेन्समा लगिएका बिरामीलाई पिठ्युँमा बोकेर पारि लैजानुपर्ने बाध्यता छ।

पुल बनेमा स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार हुने मात्र होइन, पर्यटन विकासका लागि झुलाघाट मह्त्ववपूर्ण नाका बन्ने नेपाली पन्त गार्मेन्ट्सका सञ्चालक दानीदत्त पन्त (५३) बताउँछन्। बैतडीको विकास र समृद्धिका लागि पुल आवश्यक भएको पन्तको भनाइ छ। निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गको अन्तिम विन्दु झुलाघाट, बैतडी सदरमुकाम गोठालापानीबाट १७ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ।

कपिल भट्ट, बैतडी

---

उजाड ठाउँ हराभरा

बाराको भलुहिभर्वोलिया गाविस ३, ४ र ५ का बासिन्दाले वन क्षेत्रको २० हेक्टर पर्ती जमीनलाई रूखका बिरुवा हुर्काएर हराभरा बनाएका छन्। उक्त वनलाई गाविसको सिफारिशमा जिल्ला वन कार्यालयले समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको छ। वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव गणेशराज जोशीले राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट करीब २५ किमी दक्षिणका बासिन्दालाई गत २ असोजमा उक्त वन हस्तान्तरण गरेका थिए।

जिल्ला वन कार्यालय (राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम) को सहयोगमा उपभोक्ताले स्थापना गरेको नर्सरीबाट साल, सिसौ, कपोक, मसला, खयर, सिमलका ३० हजार बिरुवा गत वर्ष त्यहाँ रोपिएको थियो। बिरुवाको हेरचाह गर्न र गोडमेल गर्न दुई जना हेरालु राखिएको छ। जिल्ला वन अधिकृत मनबहादुर खड्का एक वर्षमै बिरुवा हुर्किएकोले तीन/चार वर्षपछि घाँस/दाउरा र काठ निकाल्न सकिने बताउँछन्।

बिरुवा हुर्काउने खैरातीमाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मदनप्रसाद साह वन पैदावारको सुविधा लिन र वातावरण संरक्षण गर्न गाउँलेले मिलेर वन हुर्काएको बताउँछन्। समूहमा ८९ घरधुरी छन्।

उजाड जमीनलाई हराभरा पारेर स्थानीयले अनुकरणीय काम गरेको नागरिक समाज बाराका अध्यक्ष सुखप्रसाद चौधरी बताउँछन्। अरू ठाउँका बासिन्दाले पनि यसरी वन संरक्षण गर्न सके वन र वातावरण संरक्षणमा मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ। जिविसले यो वर्ष घेराबाराको लागि काँडेतार, पक्की पोल दिएको छ भने भूसंरक्षण कार्यालयले दुधौरा नदीमा भूक्षय रोक्न तटबन्ध निर्माण गरिदिएको छ।

गोकुल घोरसाइने, बारा