दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या प्रकरणमा पक्राउ परेका अभियुक्तविरुद्ध बयान दिने दैलेखको द्वारी―१ का चन्द्रबहादुर घर्ती (२७) ले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष भनेका थिए, “२७ साउन २०६१ मा साथी मानबहादुर सुनपराई र म नेपाल राष्ट्रिय प्राविमा रोइकराई गरेको सुनेर हेर्न गएका थियौं। त्यहाँ पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई लछीराम घर्ती र अन्य ८ जनाले लाठीले कुटपिट गर्दै थिए। डेकेन्द्र बोल्न नसक्ने भएपछि सबै मिलेर लछीरामको घर लगेको हामीले देखेका हौं।” उनै चन्द्रबहादुरले जिल्ला अदालतमा चाहिं “घटना हुँदाको समयमा म कामको लागि भारत गएको थिएँ। त्यसको चार, पाँच महीनापछि मात्र फर्केको हुँ। डेकेन्द्रको हत्या कहाँ, कसले, कसरी गरे मलाई थाहा छैन” भनेका छन्।

अर्का साक्षी द्वारी―८ की अमृता सुनाखरी (३८) ले पनि अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष “माओवादीका मुक्ति भन्ने बमबहादुर खड्का, लछीराम घर्ती लगायतले पत्रकार डेकेन्द्र थापालाई अपहरण गरी हाम्रो घरमा राखेका हुन्। पछि सोधपुछ गर्नुछ भनी द्वारीतिर लगे। त्यसपछि उनलाई मारेर गाडे भन्ने सुनेकी हुँ” भनेकोमा जिल्ला अदालतमा “पत्रकार डेकेन्द्रराज थापालाई म चिन्दिनँ, उनको मृत्यु कहाँ, कहिले, कसरी भयो थाहा छैन, प्रतिवादीहरूले हत्या गरेको बारेमा थाहा छैन, प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुनुपर्ने होइन” भनिन्।

अरू सरकारी साक्षीले पनि अदालतमा बकपत्र गर्दा उनीहरूले जसरी नै बयान फेरेपछि थापा हत्याको मुद्दा कमजोर बनेको र अभियुक्तहरूलाई सजिलो भएको दैलेखका जिल्ला सरकारी वकील लक्ष्मीनारायण दाहाल बताउँछन्।

२७ साउन २०६१ मा माओवादीले दैलेख बजारबाट अपहरण गरी पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्या गरेको थियो। जसको विज्ञप्ति प्रकाशित गरी माओवादीले जिम्मा पनि लिएको थियो। करीब चार वर्षपछि १२ भदौ २०६५ मा डेकेन्द्रकी पत्नी लक्ष्मीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। लामो समय जाहेरी बेवास्ता गरेको प्रहरीले पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले घटनाको तत्काल अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि २१ पुस २०६९ मा द्वारी―१ का लछीराम घर्ती, बालुवाटार―९ का निरकबहादुर घर्ती, बालुवाटार―४ का वीरबहादुर केसी, द्वारी―३ का हरिलाल पुन मगर र रानीवन―१ का जयबहादुर शाहीलाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरू विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले १५ माघ २०६९ मा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो। १९ माघमा न्यायाधीश रामकृष्ण भट्टको इजलासले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले २० असार २०७० मा जिल्लाकै आदेश सदर गरेकोमा सर्वोच्चले २१ साउनमा हरिलाल पुन मगर र जयबहादुर शाहीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु नपर्ने आदेश दिएको छ।

जिल्ला अदालत दैलेखका स्रेस्तेदार आनन्दराज पन्त मुद्दाका ९ प्रतिवादीमध्ये सिउँडी पुसाकोट―१ का बमबहादुर खड्का र केशव खड्का, कट्टी―७ का मुक्ति भन्ने बमबहादुर खड्का, बाँकेको कोहलपुर―३ का भक्तिराम लामिछाने फरार रहेको बताउँछन्। अदालतले ७ दिनको वारेन्ट र ७० दिनको म्याद पुर्जी काट्दा पनि हाजिर हुन नआएपछि उनीहरूको नामको जग्गा अदालतले रोक्का गरेको छ। जिल्ला अदालतले यसअघि नै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई आउँदो ४ भदौमा हुने आदेश दिएको छ। मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा लछिराम र निरकबहादुरले डेकेन्द्रलाई जिउँदै गाडेको साबिती बयान दिएका छन् तथा साक्षी राखेका छैनन्। तर पक्राउ परेकामध्ये वीरबहादुर केसी, हरिलाल पुन मगर र जयबहादुर शाहीले भने साक्षी राखेका छन्। डेकेन्द्रको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता वसन्त गौतम असुरक्षाका कारण सरकारी साक्षीले बयान फेरेको बताउँछन्।

अर्का सरकारी साक्षी द्वारी―१ का बलवीर रामजाली (३२) ले पनि पहिले प्रतिवादीहरूले स्कूलमा डेकेन्द्रलाई कुटपिट गर्दै गरेको देखेको बताएका थिए। तर अदालतमा बयान दिंदा उनले भने “२७ साउन २०६१ मा म भारतमा थिएँ, मलाई घटनाबारे केही थाहा छैन, कसैलाई चिन्दिनँ, अनुसन्धानको लागि मलाई प्रहरीले लगेपछि मात्रै पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको मृत्यु भएको थाहा पाएको हुँ।” सरकारी साक्षीहरू जमुना थापा, शशिराम घर्ती, मानबहादुर सुतपराई र देवीलाल घर्तीले पनि अदालतमा यसरी नै बयान फेरेका छन्।

छैन साक्षी सुरक्षा कानून

नेपालमा फौजदारी मुद्दामा सरकारी साक्षी बसेका व्यक्तिको सुरक्षाका लागि छुट्टै कानून नभएकाले साक्षीलाई अभियुक्तहरूले डर, त्रास, धम्की देखाएर प्रभावमा पार्ने गरेको देखिन्छ। लामो समयदेखि डेकेन्द्र मुद्दाबारे रिपोर्टिङ गरेका दैलेखका पत्रकार प्रकाश अधिकारी माओवादी नेताहरूले बयान नफेरे 'खतरा हुने' धम्की दिएर साक्षीलाई बयान फेर्न बाध्य पारेको बताउँछन्। “अदालतमा बकपत्र गर्ने बेला सदरमुकामको एउटा होटलमा सबै साक्षीलाई भेला गरी बयान फेर्न माओवादी नेताले दबाब दिएका दिए” उनले भने। उक्त मुद्दाका सबै साक्षी नौमुले क्षेत्रको द्वारी र बालुवाटार गाविसका र तीन जना अभियुक्त पनि त्यही क्षेत्रका बासिन्दा हुन्। साक्षी सुरक्षा कानून आवश्यक भएको वकालत गर्दै आएका अभिवक्ता गोविन्द बन्दी त्यस्तो कानून नभएकाले सरकारवादी मुद्दा कमजोर हुने गरेको तथा पीडित न्यायबाट वञ्चित भएको बताउँछन्।

तुफान न्यौपाने, नेपालगञ्ज

---

वन मासेर बजार

पाँचथरमा वन अतिक्रमण गरी बस्ती विस्तार गर्ने क्रम बढ्दो छ। जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा पछिल्लो समय ३३ हेक्टर १५ रोपनी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरिएको जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख (डीएफओ) महेन्द्रप्रसाद चौधरी स्वीकार्छन्।

जिल्ला वन कार्यालयले गरेको अध्ययन अनुसार सुभाङ र भारपा गाविसको सीमामा रहेको वनको २२ हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमण गरी जोरपोखरी बजार विस्तार गरिएको छ। त्यही क्षेत्रमा अर्को ११ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी चतुरे बजार विस्तार गरिएको छ।

चोगमाग गाविस–३ र ५ को सीमामा पर्ने वर्ती नागेम्बा सामुदायिक वनको १० रोपनी जमीन पनि स्थानीय बासिन्दाले अतिक्रमण गरेका छन्। यसैगरी मौवा–१ स्थित सामुदायिक वनको पाँच रोपनी जमीन अतिक्रमण गरी मौवा बजारलाई विस्तार गरिएको छ। सोही गाविसको दुई नम्बर वडामा पर्ने सामुदायिक वनको तीन रोपनी जमीन, सराङडाँडा गाविसको फुङसिङ सामुदायिक वनको एक रोपनी र सराङडाँडा–२ को एक रोपनी वन क्षेत्र पनि स्थानीयले अतिक्रमण गरेको वन कार्यालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

माओवादी कारक

जोरपोखरी र चतुरे बजार २०४० सालदेखि विस्तार हुन थालेकोमा २०५८ सालमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले जोरपोखरीवासीलाई जग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, नेकपा माओवादीले आयोगको फिदिमस्थित कार्यालयका सबै कागजात जलाइदियो। त्यसपछि धनीपुर्जा वितरण हुनसकेन।

त्यसबेला धनीपुर्जाका लागि राजस्व जम्मा गर्ने लगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गरेको जोरपोखरीका व्यापारी गंगाप्रसाद सेढाईं बताउँछन्। ती बजार वर्षौ अघि बनेकाले हटाउन नसकिएको डीएफओ चौधरी बताउँछन्। वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्न स्थानीय निकाय र मालपोत कार्यालयले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “बजार उठाउन भन्दा पनि बजारलाई व्यवस्थित गरी थप अतिक्रमण हुन नदिन प्रयास गर्नुपर्छ” उनी भन्छन्। वन अतिक्रमण गरेर विस्तार भएका बजारहरूमा झ्न्डै पाँचसय पसल छन्।

मालपोत कार्यालय पाँचथरका प्रमुख केशव न्यौपाने ऐलानी, पर्ती र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भएको बताउँछन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेल भने पछिल्लो समय वन अतिक्रमण भएको स्वीकार्दैनन्। वन ऐन २०४९ मा वन अतिक्रमण गर्नेलाई रु.१० हजार जरिवाना र एक वर्ष कैद वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था छ।

लक्ष्मी गौतम, पाँचथर

---

कानून कमजोर

चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा खाद्य ऐन विपरीत काम गर्ने ४६ वटा व्यापारिक संस्था विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। बजार अनुगमन गर्दा ती संस्थाहरूले त्रुटि गरेको पाइएको थियो। उनीहरूले अखाद्य रङ प्रयोग गरेको तथा लेबल नभएका र कम गुणस्तरको खाद्य पदार्थ बेचबिखन गरेका थिए। अघिल्लो वर्ष यस्ता २६ वटा संस्था विरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो। जसमध्ये धेरैलाई रु.१ हजार तथा एउटालाई रु.२ हजार जरिवाना तिराइएको मुद्दा शाखाका नायब सुब्बा हरिप्रसाद सिग्देल बताउँछन्। खाद्य ऐन २०२३ तथा खाद्य नियमावली २०२७ मा दूषित तथा न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थको उत्पादन, बिक्री–वितरण र निकासी गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

तर, यस्तो अपराधमा गरिने कारबाहीको व्यवस्था अहिलेको समय अनुसार नभएको देखिन्छ। अखाद्य बस्तु बिक्री गर्दा रु.१ देखि रु.५ हजारसम्म मात्र जरिवाना हुने व्यवस्था छ। ऐनले ६ महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि यो बुँदा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन।

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्च चितवनका अध्यक्ष शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अपराध गर्नेलाई ऐनमा निकै कम सजाय भएको बताउँछन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐन खाद्य ऐनको तुलनामा केही राम्रो भए पनि यो ऐन अनुसार मुद्दा नचलाइएको उनको भनाइ छ।

चितवनमा बजार अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको अगुवाइमा, जिल्ला खाद्य निरीक्षण इकाई, जिल्ला विकास समिति, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, स्थानीय निकाय तथा जिल्लामा रहेका उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्च लगायतको संयुक्त टोलीले गरेको थियो।

सविता श्रेष्ठ, चितवन