सुँघेर क्वारेन्टाइन जाँच!
यसले माछाबाट भित्रिन सक्ने रोगबारेमा सीमामा सतर्कता नअपनाइएको देखाउँछ। जबकि, पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा नियमावली २०५६ मा पशु तथा पशुजन्य पदार्थको शारीरिक, क्लिनिकल तथा आवश्यकता अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्ने साथै त्यस्तो वस्तु निकासी गर्ने देशबाट जारी गरिएको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भए अनुसारको भौतिक स्वरुप, तौल, प्याकेजिङ, लेबल तथा सिलबन्दी ठीक भए/नभएको जाँच गर्नुपर्ने उल्लेख छ। परीक्षण गर्दा प्याकेज वा पार्सल संख्याको दश प्रतिशत नमूना लिनुपर्ने पनि सो नियमावलीमा छ। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ ले पाल्तु वा जंगली जनावर साथै पक्षी र माछालाई पनि पशुकै परिभाषाभित्र राखेको छ।
दैनिक २० क्वीन्टल हाराहारी माछा भित्रिरहेको यो सीमानाकाको चेकपोष्टमा माछा लगायत पशुपन्छीको जाँच गर्ने उपकरण वा प्रविधि पनि देखिंदैन। चेकपोष्ट प्रमुख डा. साह नै स्वीकार्छन् “साँघुरो छिंडीमा खाँदिएर बस्नुपरेको छ।” मेची नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको काँकडभिट्टाको स्वागत गेटमुनि पाँच फीट चौडाइ र दश फीट लम्बाइको साँघुरो छिंडीमा सीमा नाकाको पशु क्वारेन्टाइन छ। प्लाइउडले पार्टेसन गरेको कोठाको अर्को आधा भागमा भाँडाको किराना पसल छ। काँकडभिट्टाको सुक्खा बन्दरगाहमा चेकपोष्ट सार्ने प्रक्रिया चलिरहेको पशु क्वारेन्टाइन काँकडभिट्टाका प्रमुख डा. सत्यनारायण चौधरी बताउँछन्। सुक्खा बन्दरगाहभित्र कार्यालय र गोदामको भाडा तिर्ने रकम सरकारले निकासा गर्ने प्रतीक्षा गरिरहेको उनको भनाइ छ।
नेपालमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी भारतसँगको सिमानामा २१ वटा, चीनको सिमानामा दुई वटा र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एक गरी २४ वटा क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट छन्। तर, तिनको स्तर भने राम्रो छैन।
दोब्बर नाफा
२६ भदौमा भारतको पानीट्याङ्कीमा माछाको भाउ भारु ६० (रु.९६) प्रतिकेजी रहेकोमा त्यही दिन काँकडभिट्टा भन्सारमा रु.११४ प्रतिकेजीको भाउमा भन्सार गरियो। तर बजारमा व्यापारीहरूले रु.२३० देखि रु.३२० प्रतिकेजीको भाउमा माछा बेच्छन््। दमक–११ की माछा व्यापारी बिन्दु साह माछा बेचेरै पाँचजनाको परिवार पालेको र दमक बजारमा घडेरी पनि जोडेको बताउँछिन्। उनको पसलबाट सरदर दैनिक रु.१० हजारको एक मन माछा बिक्री हुन्छ। दशैं तिहारतिर त्यसको झ्ण्डै दोब्बर बिक्री हुने उनी बताउँछिन्। भारत पानीट्याङ्कीका माछा व्यापारीबाट माछा मगाउने र अरू पसललाई पनि बेच्ने काममा उनका पति रवीन्द्र लागेको २५ वर्ष भयो।
काँकडभिट्टा नाकाबाट भित्रिएका माछा झापासँगै इलाम र पूर्वी मोरङका बजारमा पुग्छ।
गोपाल गडतौला, झापा
लोकमानलाई निर्देशन
३० भदौमा बसेको सुशासन तथा अनुगमन समितिका अधिकांश सदस्यले कार्कीको कामबारे आलोचना गरेपछि १ असोजमा उनलाई समितिले बोलाएको थियो। तीन जना कर्मचारीसहित 'ब्रिफिङ' गर्न पुगेका लोकमानलाई त्यहाँ पनि झारा टार्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकोमा समितिका सदस्यहरूले आलोचना गरेका थिए। सभासद् तथा समिति सदस्य ज्ञानबहादुर भुजेल भन्छन्, “वर्ष दिनमा यति उजुरी परे, हामीले यति सम्पादन गर्यौं भन्ने झारा टार्ने प्रतिवेदन बोकेर कार्की आएका थिए, हामीले अस्वीकार गरिदियौं।”
प्रमुख आयुक्त कार्कीले आ.व. २०७०/७१ मा दुई हजार ६०० उजुरी परेकोमा १७२ मुद्दाको कार्यसम्पादन भएको बताएका थिए। यो भनाइले समितिका सदस्यहरूको चित्त नबुझ्ेपछि कार्कीलाई पुनः समितिमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको थियो। समितिका सभापति शेरधन राई भन्छन्, “कार्कीको जवाफ चित्तबुझदो नआएकाले विस्तृत विवरण लिएर समितिमा आउन निर्देशन दिएका छौं।” उनले कार्कीलाई दशैं–तिहार पछि समितिमा बोलाइने बताए।
ठूला भ्रष्टाचारका अभियुक्तलाई नछुने तर पर्याप्त प्रमाणविना पनि साना अभियुक्तहरूलाई भने पक्राउ गर्ने गरेकोमा समितिका सदस्यहरूले आलोचना गरेका थिए। कांग्रेस नेता तथा समिति सदस्य अर्जुननरसिंह केसीको भनाइ थियो, “साना माछा भेला पारिरहँदा ठूला माछा नउम्किउन्।” आयुक्त कार्कीको जवाफपछि बोलेका समितिका १५ जना सदस्यले नै भ्रष्टाचारीलाई ठूला–सानाको व्यवहार नगर्न निर्देशन दिएका थिए।
ठूला नेताहरू अनुपस्थित
प्रमुख आयुक्त कार्कीले समितिलाई जवाफ दिइरहँदा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू भने अनुपस्थित रहे। समितिका सदस्य समेत रहेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, नेता प्रदीप गिरी, एमालेका वरिष्ठ नेता झ्लनाथ खनाल, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेता बाबुराम भट्टराई, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा, मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समितिमा उपस्थित थिएनन्।
सइन्द्र राई
बिकेनन् कारागारका उत्पादन
तिनैमध्येका एक मदारी महतोले जेलमा आर्थिक समूह नै निर्माण गरेका छन्। जसको लगानीमा निर्माण हुने पर्स, टोपी, सल बिक्रीको व्यवस्था पनि उनले नै मिलाउँदै आएका छन्। उनले जेन्ट्स पर्स सिलाउनेलाई रु.५० र लेडिज पर्स सिलाउनेलाई रु.६० ज्याला दिने गरेका छन्। आफू कारागारमा रहेकाले सामान बिक्री गर्न समस्या परेको बताउने उनका अनुसार, कालो टोपी, पछ्यौरा, पर्स धेरै बनाउँदा स्टक छ।
११ वर्षदेखि कारागारमा बन्दी रहेका चन्द्रप्रसाद थनेतले जेलमै हस्तकलाको सीप सिके। अहिले उनी अरू बन्दीकैदीलाई आफूले जानेको सीप सिकाउँछन्। समाजमा फर्केपछि आयआर्जन गर्न र पुनर्स्थापना हुन सजिलो होस् भनेर कैदीबन्दीलाई सीप सिकाएको उनको भनाइ छ। काम गरेर आफ्नो खर्च जुटाएको तथा कहिलेकाहीं घर पनि पठाउने गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, “श्रीमतीलाई पहिले महीनैपिच्छे रु.६/७ हजार पठाउने गरेकोमा अहिले बचत गर्न थालेको छु।”
कारागारमा १० प्रतिशत नयाँ कैदीबन्दी हुने तथा १० प्रतिशत मेसमा लाग्नुपर्ने हुँदा ८० प्रतिशत आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने थनेत बताउँछन्। कारागारमा बनेका सामान मेला–महोत्सव र प्रदर्शनीमा उत्कृष्ट ठहरिए पनि बिक्री हुन समस्या पर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार, व्यवसायीसँग सम्पर्क र समन्वय नभएकाले यस्तो भएको हो। “अर्डर आउने र सामान बिक्री हुने हो भने एक जनाले दैनिक रु.५०० सम्म कमाउने काम पाउँछ” थनेत भन्छन्।
कारागार प्रमुख चोलाकान्त पोख्रेल कारागारमा रहेका ३९३ पुरुष कैदी–बन्दीमध्ये ३०० जना यस्ता काममा संलग्न रहेको बताउँछन्। “प्रायः सबैले सीपमूलक काम गर्छन्” पोखरेल भन्छन्।
सविता श्रेष्ठ, चितवन
खस्किंदै पब्लिक क्याम्पस
दमक क्याम्पसका प्राध्यापक सुशील निरौला डेढ वर्षअघि सेवानिवृत्त भएकोमा क्याम्पसले उपदान रकम दिन नसकेपछि क्याम्पसको अनुरोधमा उनले दुई वर्ष करारमा पढाउनु पर्यो। तर, ६ महीनापछि क्याम्पस छोड्दा पनि उनलाई रु.१४ लाख दिन क्याम्पससँग स्रोत छैन। ६० प्राध्यापक र २७ कर्मचारी रहेको पश्चिम झ्ापाको ठूलो शैक्षिक प्रतिष्ठान हिजोआज प्राध्यापक र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन गाह्रो पर्ने स्थितिमा छ। वार्षिक रु.३ करोड १० लाख तलब र रु.२ करोड प्रशासनिक खर्च रहेको बताउने क्याम्पस प्रमुख तथा सञ्चालक समितिका सदस्यसचिव भगत आफैंले पनि दशैंको मुखमा चार महीनाअघिको मात्र तलब बुझे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहयोगमा शैक्षिक गुणस्तर विकास सम्बन्धी सेप परियोजना चलेकाले खर्च बढेको क्याम्पस स्रोत बताउँछ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धन नपाएको अर्को पश्चिम दक्षिण झ्ापाको गौरीगञ्ज बहुमुखी क्याम्पसको मासिक खर्च रु.१ लाख ८० हजार छ। तर २०७ विद्यार्थी भएको क्याम्पसको महीनामारी शुल्क रु.६० हजारभन्दा बढी उठ्दैन। क्याम्पसप्रमुख सर्वतलाल राजवंशी विद्यार्थीको शुल्कबाहेक अरू आयस्ता नभएको बताउँछन्। विद्यार्थी घटेकाले भारतीय दूतावासको रु.६७ लाख सहयोगमा २०६० सालमा बनेको २१ कोठे भवनका पाँचवटा कोठा नखोलेको वर्षौ भयो। पश्चिम दक्षिण झापाका गौरीगञ्ज, खजुरगाछी, कोहबरा, महाभारा, जुरोपानी र पूर्वदक्षिण मोरङका सिजुवा, महादेवा, झुर्किया लगायत गाविसका एकदर्जन माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयको अवस्था पनि उस्तै छ।
बोझिलो मानविकी
२ असोजमा त्रिविविका उपकुलपति हीराबहादुर महर्जनले झापाको मेची बहुमुखी क्याम्पसको स्वर्ण महोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना भनेर त्रिविविको आलोचना हुने गरेको बताए। दमक क्याम्पसमा यो वर्ष उच्च माविमा मानविकीतर्फ जम्मा १६ जना विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। तिनलाई ८ प्राध्यापकले पढाउने छन्। प्राध्यापकहरूको तलब र प्रशासनिक खर्चमा वार्षिक रु.२० लाख लाग्छ भने रु.३ लाख मात्र शुल्क उठ्छ। यो क्याम्पसमा ११ कक्षाको मानविकीमा २०६७ मा ७५, २०६८ मा ४१, २०६९ मा २१, २०७० मा १८ र २०७१ मा ११ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। तीमध्ये २०६७ मा २१, २०६८ मा १२, २०६९ मा तीन र २०७० मा तीन जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भए। यसले मानविकी संकायप्रति विद्यार्थीको बढ्दो अरुचि देखाउँछ। गौरादह बहुमुखी क्याम्पसले भने विद्यार्थीको रुचि नदेखेपछि २०६८ सालदेखि मानविकीको उच्चमावि पढाइ स्थगित गरेको छ। पूरै संकायमा ३० भन्दा कम विद्यार्थी भर्ना हुनथालेकाले स्थगित गरिएको क्याम्पस प्रमुख हिन्द दाहाल बताउँछन्।
दमक क्याम्पसका प्रमुख
गौरादहमा पनि तलब कम
गौरादह बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापक र कर्मचारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन नदिंदासम्म गच्छेले भ्याउने मात्र पारिश्रमिक लिने निर्णय गरेका छन्। पब्लिक क्याम्पसमा तलब लगायतका सुविधा त्रिविविका आंगिक क्याम्पस जति नै लिन थालेपछि पब्लिक क्याम्पस कंगाल बनेकाले यस्तो गरिएको हो। १९ प्राध्यापक र ८ कर्मचारी रहेको यो क्याम्पसको सञ्चालनमा मासिक रु.५ लाख चाहिन्छ। अढाइसय विद्यार्थीबाट उठ्ने शुल्क, तीन बिघा १५ कट्ठाको पोखरीको माछा र अढाइ बिघा जमीनको धान बेचेर तथा त्रिविविले दिने वार्षिक रु.७ लाख अनुदानले खर्च धानेको क्याम्पस प्रमुख दाहाल बताउँछन्। जिविसले वार्षिक रु.२ लाख र गाविसले रु.१ लाख सहयोग दिने गरेकोमा एक वर्षदेखि दिन छाडेका छन्।
गोपाल गडतौला, झापा
रमझम
