पूर्वी नेपालको ओखलढुंगा जिल्लास्थित महादेवस्थान माध्यमिक विद्यालय हिलेपानी, थाक्लेलाई एकजना मनकारीले आर्थिक सहयोग गरेर विद्यालयलाई ठूलै गुन लगाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका युवानेता रामहरि खतिवडाको पहलमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष जयराम लामिछानेले विद्यालयका लागि रु.१ लाख सहयोग गरेका हुन्। महासंघका अध्यक्ष लामिछानेले विद्यालय संचालक समितिका अध्यक्ष गंगाबहादुर राईलाई काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सो रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्।

संचालक समितिका अध्यक्ष राईले सहयोग रकम विद्यार्थीको हितमा खर्च गरिने बताए।

२०१६ सालमा स्थापित महादेवस्थान २०६६ सालमा माध्यमिक विद्यालय भएको थियो। ४०५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत सो विद्यालयमा २०० जना छात्रा छन्। दुई जना दलित विद्यार्थी अध्ययनरत सो विद्यालयमा अरू सबै जनजाति छात्रछात्रा छन्।

करका नाममा

तस्बिर: रोहितचन्द्र भट्टराई

गैरकानूनी असुली

इलामको रवि–चिसापानी–दमक सडक खण्डमा पर्ने रतुवा खोलास्थित चपेटीमा दमक–चिसापानी–रवि सडक उपभोक्ता समितिको ढाट छ। उता दशमी–पञ्चमी–साकफारा खण्डको मावाखोलास्थित फुइँकेमा साकफारा गाविसले अर्को ढाट तेर्स्याएको छ। यी दुवै ढाट गैर–कानूनी रूपमा कर असुल्न राखिएका हुन्। दमक–चिसापानी–रवि सडक उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुरेश सुब्बा भन्छन्, “सडक हामीले खन्यौं, कर पनि आफैं उठाउँछौं।”

सुब्बाले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ का लागि रु.६ लाखमा पटके कर ठेक्का दिएको र हरहिसाब हुन बाँकी रहेको बताए। उनका अनुसार, ठेकेदारले यो सडकमा गुड्ने जीपबाट प्रति पटक रु.१३०, ट्याक्टर र ट्रकबाट रु.२४० असुल्छ। साकफारा गाविसले त ठेकेदारमार्फत प्रति जीप रु.६०, ट्याक्टरबाट रु.४०० र ट्रकबाट रु.९०० असुली रहेको छ। जबकि, पटके कर उठाउने आधिकारिक निकाय जिल्ला विकास समितिले लिने पटके करमा जीपले रु.१०, ट्याक्टरले रु.१५ र ट्रक/बसले रु.२५ तिर्नुपर्छ। रमाइलो के छ भने, चपेटी र फुइँकेमा पाँच वर्ष देखि निर्वाध चलेको यो गैर–कानूनी असुलीबारे कुनै जानकारी नभएको इलाम जिविसका स्थानीय विकास अधिकारी सुमन घिमिरेले बताए। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ अनुसार, यस्तो असुली सरासर गैर–कानूनी हो।

स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली २०६४ ले गाविस कार्यालयले गाविसभित्रको सडकमा कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरे पनि साकफाराले गाविस छोएर गएको सडकमा यति महँगो कर लागू गरेको छ। गाविस सचिव रामचन्द्र गजुरेल पटके करबाट उठेको रकमको २५ प्रतिशत ठेकेदारले लिने गरेको बताउँछन्। सामान्यतः पटके करको रसिदमा ठेकेदारको नामसहित सबै विवरण हुन्छ र जिविसको छाप लगाएर प्रयोग गरिन्छ। यस्तो रसिदको एकप्रति कर तिर्नेलाई दिइन्छ भने अर्को एकप्रति जिविसमा बुझ्ाइन्छ। तर, चपेटी र फुइँकेमा रकम असुल्नेहरूले यो नियम पालन गरेका छैनन्।

स्थानीयस्तरमा केही रकम उठाएर विकासमा खर्च गर्नु आफैंमा राम्रो काम भए पनि इलामका यी दुई गौंडामा भइरहेको चर्को असुलीले भने राज्यका विधिविधानहरूलाई ठाडो चुनौती दिइरहेका छन्। 

रोहितचन्द्र भट्टराई, इलाम

धर्मको आवरणमा

तस्बिर: मुकेश पोखरेल

राजनीति

विना संविधान, संविधानसभा विघटन भएर राजनीतिक संक्रमण लम्बिएको समयलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले धार्मिक गतिविधिमार्फत राजनीतिक ठाउँ बनाउने अवसरको रूपमा उपयोग गरिरहेका छन्। उनको यस्तो सक्रियताबाट राजावादीहरू उत्साही देखिन्छन्। १५–२१ असारमा रुपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुका शक्तिपीठहरूमा पूजा गर्न आउँदा आफ्नो जयजयकार गर्ने भीड देखेर हौसिएका ज्ञानेन्द्रले नयाँ शक्तिको उदयबाट मात्रै मुलुकले निकास पाउने बताए। 'छिटो सक्रिय हुन' आग्रह गर्ने समर्थकहरूलाई उनले भने, “मौसम अझै अनुकूल भइसकेको छैन, धैर्य गरौं।”

यो तीर्थाटनबाट काठमाडौं फर्केलगत्तै उनले दिएको टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा २०६२/६३ को आन्दोलनमा राजसंस्था नफाल्ने सहमति भएको दाबी गरे, जसको नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले खण्डन गरेका छन्। माओवादीका उपाध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त सरकारी सुविधाहरू रोकिदिने चेतावनीसम्म दिए। जनआन्दोलनबाट पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाद्वारा १५ जेठ २०६३ मा राजसिंहासनबाट हटाइएका ज्ञानेन्द्र यसअघि १६–२१ चैत २०६८ मा सुदूरपश्चिम र १८ फागुन २०६८ मा सुनसरीका मन्दिरहरूमा पुगेर आफ्ना समर्थकहरूसँग भलाकुसारी गरेका थिए। ज्ञानेन्द्रले पुस २०६८ मा 'अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने' २० दिने भारत भ्रमण गरेका थिए।

मुकेश पोखरेल, भैरहवा