पार्क बन्यो रत्नपार्क
काठमाडौं महानगरपालिकाले रत्नपार्कलाई व्यवस्थित बनाएपछि आफ्ना बालबालिका लिएर आउने अभिभावकको संख्या पनि बढेको छ। साथीभाइको भेटघाट थलो पनि बनेको छ, रत्नपार्क। २०७१ वैशाखबाट बन्द रत्नपार्कलाई महानगरपालिकाले 'हरियाली काठमाडौं' अभियान अन्तर्गत मर्मतसम्भार गरेर गत १५ असारबाट खुला गरेको हो। बिहान ८ बाट बेलुका ६ बजेसम्म खुला रहने रत्नपार्क र रानीपोखरी क्षेत्रका लागि महानगरपालिकाले २२ जना कर्मचारी खटाएको छ। “त्यसयता सामान्यतः दैनिक आठ सयभन्दा बढी र सार्वजनिक बिदाको दिनमा १२ सयभन्दा बढी मानिस आउन थालेका छन्”, महानगरपालिकाको रत्नपार्क–रानीपोखरी एकाइ प्रमुख हरिशरण के.सी. भन्छन्।
केसीका अनुसार, असारमा १४ हजार ४०० टिकटबाट रु.३ लाख २० हजार संकलन भएको थियो। पार्कमा प्रवेश शुल्क रु.२५ छ। विद्यार्थीले रु.१५ तिरे पुग्छ भने जेष्ठ नागरिक र शारीरिक रूपमा अशक्तहरूले पैसा तिर्नुपर्दैन। पुराना संरचनाको मर्मतसँगै नयाँ संरचनाहरू निर्माण गरिए पनि पानी परेको समयमा भने पार्कमा ओत लाग्ने ठाउँ छैन। त्यो आवश्यकता पूरा गर्न ओत लाग्ने ठाउँ र क्यान्टिनको व्यवस्था गर्न लागिएको केसीले बताए।
सविता श्रेष्ठ
८ वर्षदेखि गोठमा
घुँडा दुख्ने र ज्वरो आउने समस्याले सताएपछि असार, २०६४ सालमा एकबहादुर तीन घण्टाको पैदल दूरीमा रहेको कटारी अस्पताल पुगेका थिए। “तर, उनलाई बिसेक भएन। विस्तारै शरीरका एक, एक भाग चल्नै छाड्यो”, एकबहादुर भन्छन्। त्यसपछि उनलाई घरबाट पाङ्टारस्थित गोठमा सारियो।
गोठमा उनको स्याहारसुसार पत्नी सुकुमाया (२९) ले गर्छिन्। झाँक्रीटार, सिन्धुलीकी सुकुमायासँग माघ २०६३ मा प्रेमविवाह गरेका एकबहादुर असारदेखि त थला नै परे। पति थला परेपछि सुकुमाया माइतसमेत गएकी छैनन्। “एक दिन निको होलान् र माइत जाउँला भनेर बसेकी छु”, उनी भन्छिन्।
एकबहादुरका बुबा पूर्णबहादुर खेतीपातीको कमाइले खानै नपुग्ने भएकाले छोराको उपचार गराउन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सक्दो धामीझाँक्री लगाएँ तर अस्पताल लैजान सकिनँ।”
शिरिषे गाविसले भने आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा अपाङ्ग बजेटबाट रु.१५ हजार सहयोग गरेबाहेक एकबहादुरको उपचारमा कसैले चासो दिएका छैनन्। तर, यति पैसा लत्ताकपडा र खानेकुरामै सकियो। आफ्नो अपाङ्गता परिचय–पत्र समेत नभएकाले कसैले वास्ता नगरेको स्वयं एकबहादुर दुःखेसो गर्छन्।
“सबैले प्यारालाइसिस् भयो होला भन्छन्”, बुबा पूर्णबहादुर भन्छन्, “साँच्चै के भएको रहेछ भनी बुझन एकपटक राम्रो अस्पताल लैजान पाए हुन्थ्यो।”
ऋषि राई, उदयपुर
शहीद परिवारको चारपुस्ते पीडा
शहीद जयप्रसाद केरुङको चार पुस्ता परिवर्तनको नाममा पटकपटक भइरहेको द्वन्द्वको पीडाबाट गुजि्ररहेको छ।
पार्टीको निर्देशनमा जयप्रसादले २०१८ सालमा जिल्लाको च्याङथापु प्रहरी चौकीसहित विभिन्न चौकीमा हमला गरे। लगत्तै 'अराष्ट्रिय तत्व' को आरोपमा राजधानीबाट खटिएको सैनिक टोलीले उनलाई पक्राउ गर्यो। मणिराज भट्टराईद्वारा लिखित शहीद स्मृति ग्रन्थ भाग–१ पुस्तकका अनुसार जयप्रसादलाई सेनाले रूखमा झुन्ड्याएर यातना दिनुका साथै आँखासमेत फुटाइदिएका थिए। चरम यातनाका कारण उनको मृत्यु भयो। २०४६ पछिको सरकारले जयप्रसादलाई शहीद घोषणा गर्यो।
बुबाकै राजाविरोधी अभियानमा सहभागी छोराहरू प्रेमराज र मचिन्द्रलाई पनि सरकारले अराष्ट्रिय तत्वकै आरोपमा दुःख दिन थाल्यो। कहिले नेपाल, कहिले भारत गर्न थाले। मेमेङ–२ स्थायी बसोबास भएका केरुङ परिवार २०४६ पछि भने ढुक्कै गाउँ बस्न थाले। लाग्यो, अब दुःख सकियो। तर, माओवादी हिंसात्मक विद्रोह शुरू भएपछि प्रेमकुमारको दुःखको श्रृखला दोहोरियो। कांग्रेसको मेमेङ गाउँ सभापति उनी गाउँमा टिक्न सकेनन् र २०५८ सालमा सदरमुकाम फिदिम विस्थापित भए।
३ मंसीर २०५९ रात माओवादीले प्रेमकुमारको घर, जग्गा कब्जा गरेको घोषणा गर्यो। अन्न, लत्ता–कपडा, सुनचाँदी लुट्यो। त्यसपछि गाउँमा रहेका श्रीमती र नातिनीसहित सात जनाको केरुङ परिवार सदरमुकाम सर्न बाध्य भयो।
अचम्म त के छ भने, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको एक दशक भइसक्दा पनि केरुङ परिवार पुनर्स्थापित हुनसकेको छैन। न त द्वन्द्वपीडितका नाममा सरकारबाट कुनै राहत नै पाएको छ।
“गाउँको ५२ रोपनी जग्गा अझै माओवादीको कब्जामा छ, यहाँ फिदिममा परिवारको बिजोग छ”, ७२ वर्षीय प्रेमराज भन्छन्। गाउँबाट लखेटिनासाथ कृषि विकास ब्यांकबाट लिएको रु.५० हजार ऋण तिर्न नसक्दा बचेको खेत पनि लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको उनी बताउँछन्।
परिवार नै विस्थापित भएपछि राहत पाइन्छ कि भनी काठमाडौं आएका प्रेमकुमारका जेठा छोरा अमिरहाङ पनि माओवादी आक्रमणमा परे। तत्कालीन वाईसीएलका रमेश पन्तको समूहले बबरमहलबाट अपहरण गरी निर्ममतापूर्वक यातना दिएको उनी बताउँछन्। “खुट्टा सात ठाउँ भाँचिएको थियो”, अमिरहाङ भन्छन्, “पल्सर मोटरसाइकल, मोबाइल सेट र रु.२० हजार पनि लुटे।” उनले घटनाको विवरणसहित विभिन्न निकायमा किटानी जाहेरी पनि दिए तर कसैमाथि कारबाही भएन।
“कर्मले साथ नदिएपछि के गर्नु, सबै परिवार सुखले बस्ने दिन कहिल्यै आएन” प्रेमप्रसादकी पत्नी धनकुमारी भन्छिन्।
माओवादीले घरजग्गा कब्जा गर्दा दुई वर्षकी प्रेमराजकी नातिनी अहिले १५ वर्षकी भइन्। विस्थापित भएका कारण नातिनीको पढाइमा समस्या परेको प्रेमराजको दुःखेसो छ। माओवादीबाट घरजग्गा फुकुवा गरेको आधिकारिक भनाइ नआएकै कारण गाउँ जान नसकेको बताउने उनी जिल्लास्थित स्थानीय शान्ति समितिको राजनीतिक भेदभावका कारण राहत पाउन नसकेको गुनासो गर्छन्।
बुबादेखि नातिनीपुस्ताले राजनीतिकै कारण पीडा पाएको बताउने प्रेमराज भन्छन्, “चार पुस्ताले द्वन्द्व भोगे, पनातिले यस्तो दशा देख्नु नपरोस्।”
*लक्ष्मी गौतम, फिदिम *
धितोमा नागरिकता
परिवार नै विस्थापित भएपछि प्रेमराजले पाँचथरस्थित जिल्ला विकास समितिको द्वन्द्वपीडितका लागि अग्रगमन कार्यक्रमबाट २०६१ सालमा द्वन्द्वपीडितका नाममा नागरिकता धितो राखी रु.१५ हजार ऋण लिएका थिए। सावामा वार्षिक ९ प्रतिशत ब्याजदर र हरेक वर्षको हर्जना जोड्दा रु.५० हजार भइसक्यो। तर, न उनले ऋण तिर्न सकेका छन् न नागरिकता उकास्न नै। “नागरिकता नै लिलामी होला जस्तो भइसक्यो, ऋण तिर्न सकिएन”, उनी भन्छन्।
प्रेमराज जस्तै ऋण लिएका ७३ जना जिल्लावासीको नागरिकता अझैसम्म जिविसमै छ। सक्कल नागरिकता नहुँदा ऋणी र उनीहरूका परिवारले थुप्रै झञ्झट व्यहोर्नु परिरहेको छ। स्थानीय विकास अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठ ऋणीलाई नागरिकता फिर्ता दिनेबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष प्रस्ताव गरिएको तर निर्णय हुन बाँकी रहेको बताउँछन्।
प्रेमराज भने नयाँ संविधानसँगै दुःखका दिन पनि सकिने आशामा छन्। भन्छन्, “संविधान आवोस् नागरिकता नै धितो राखी खानुपर्ने दिनको अन्त्य होस्।”
स्थानीय निकायमा बेथिति
गाविसमा जाने बजेटको लागि योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्म दलका कार्यकर्ता प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् भने सचिव कागजपत्र मिलाउने भूमिकामा सीमित। योजना कार्यान्वयनमा गुणस्तरको प्रश्न उठ्दा भने सचिवलाई जिम्मेवार देखाउने प्रवृत्ति मौलाएको चक्रितीर्थ गाविस सचिव रामचन्द्र पौडेल बताउँछन्।
आव २०७१/७२ मा लमजुङका ५२ गाविसमा रु.२३ करोड १४ लाख २३ हजार बजेट गएकोमा रु.१० करोड ४६ लाख १६ हजार सामाजिक सुरक्षामा खर्च भयो। बाँकी बजेटबाट रु.२ करोड २१ लाख ३१ हजार चालू खर्च र रु.६ करोड २४ लाख ८५ हजार पूँजीगत खर्च भएको देखिन्छ। उक्त बजेट जिल्लाभरमा एक हजार २०४ योजनामा छरिएको थियो। रु.५ हजारदेखि एक लाखसम्म बजेट विनियोजन भएका अधिकांश योजना अलपत्र परेका छन्।
बजेटबाट विकासको साटो बेरुजु बढेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हेमजंग गुरुङले घनपोखरा गाविसबाट रु.१ लाख पेश्की लिएर न काम गरे न रकम फिर्ता। पटक–पटक पत्र पठाउँदा पनि गुरुङ फर्स्योट गर्न नआएको घनपोखरा गाविसका सचिव राममाया भट्टराई बताउँछिन्। घनपोखरा गाविसमा राप्रपा कार्यकर्ताहरू देवीप्रसाद गुरुङको नाममा पनि रु.३४ हजार २६६ बेरुजु छ। लमजुङका ३५ गाविसमा रु.७० लाख ५६ हजार बेरुजु फर्स्योट हुन बाँकी छ।
लक्षित वर्ग कार्य सम्पादन निर्देशिका अनुसार, स्थानीय निकायमा जाने कुल बजेटको ३५ प्रतिशत दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग, महिला, मुश्लिम, बालबालिका लगायतका पिछडिएको वर्गको हितमा खर्च गर्नुपर्छ। तर, लमजुङका गाविसहरूले सबै बजेट सडक निर्माणमा छुट्याउने गरेका छन्। बजेट छुट्याए अनुसार सडक नबनेको घनपोखराकी मञ्जु विक बताउँछिन्। पूँजीगत बजेटबाट पनि धेरै रकम सडक, खानेपानी, सिंचाइको लागि छुट्याएको देखिन्छ, जुन निर्देशिका विपरीत भएको लमजुङका स्थानीय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्मा बताउँछन्।
युवराज श्रेष्ठ, लमजुङ
रमझम
