दललाई द्रव्यमोहबाट जोगाउन पाँच काम गरौं

हिमाल मंसीर (२०७८) अङ्कको आवरणः पैसा र पार्टी लगायत राष्ट्रिय चासोका सामग्रीका लागि हिमाल टीमलाई धन्यवाद । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उचित दिशानिर्देश अनि जवाफदेही बनाउँदै लैजान यो खालको ‘खबरदारी’ आवश्यक छ ।

दुई वर्ष अगाडि एमनेस्टी इन्टरनेशनलले नेपाललाई एशियाकै भ्रष्टतम मुलुक घोषणा गर्दा तत्कालीन सत्तासीनहरूलाई बेचैन बनाएको भए पनि आम जनतालाई भने चिन्ता र चासो लागेको देखिएन । कानूनतः स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पारिश्रमिक लिने व्यवस्था नभए तापनि विधि मिचेर, प्रक्रिया मिलाएर भए पनि राज्यस्रोतको दोहन गरिरहेको र पनि, नागरिक यसबारे बेखबर/उदासीन/मूकदर्शक देखिन्छन् । यो दुई प्रकरणबारे जनस्तरमा चासो, चिन्ता र आक्रोश नदेखिनु भनेको गम्भीर राष्ट्रिय चिन्ताको विषय पक्कै हो । बेइमानी र बेथितिप्रति मौन/उदासीन/प्रतिक्रियाविहीन रहनुको साटो खबरदारीको आवाज बुलन्द गर्नु जरुरी छ ।

हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई कसरी परिपक्व, मितव्ययी र जनउत्तरदायी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा निम्न विषय तर्फ हाम्रो ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छः

१. पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीः मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको साटो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्छ । यसले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हुने मनी–मसलको प्रभावलाई निस्तेज गर्नेछ, निर्वाचन मितव्ययी हुनेछ, दल र नेताहरूलाई जवाफदेही पनि बनाउनेछ । जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको बन्द सूची प्रणाली अपनाउन सके सुनमा सुगन्ध हुन्छ ।

२. स्वयंसेवी जनप्रतिनिधिः राजनीति पेशा/जीविकाको माध्यम अनि कतिपयका लागि त व्यवसाय जस्तै विषाक्त बनेको छ । राजनीतिलाई शुद्धीकरणका लागि कम्तीमा दश/पन्ध्र वर्ष अथवा देश विकसित राष्ट्रको हैसियतमा नपुग्दासम्म केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै जनप्रतिनिधिहरूले अनिवार्य रूपमा ‘स्वयंसेवी जनप्रतिनिधि’ को अवधारणा अनुसार कार्यरत रहने संवैधानिक/कानूनी व्यवस्था गर्न सकिएको खण्डमा राजनीति ‘कमाई खाने भाँडो’ को साटो ‘देश र जनताको सेवा गर्ने माध्यम’ मा रूपान्तरित हुँदै जानेछ ।

३. भ्रष्टचार विरुद्ध कठोर कदमः भ्रष्टाचार भन्नाले आर्थिक अपराध, नैतिक अपराध र अख्तियारको दुरुपयोग मात्र हो भन्ने राष्ट्रिय मनोविज्ञान ध्वस्त पार्न प्रथमतः भ्रष्टाचारीलाई संवैधानिक रूपमै देशद्रोही घोषणा गर्ने, न्यूनतम जन्मकैद र जति ठूलो पद उही अनुपातमा थप सजाय हुने र निजको सम्पति समेत राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अधिकार सम्पन्न, स्वायत्त अनि शक्तिशाली ‘भ्रष्टाचार उन्मूलन ब्यूरो’ र भ्रष्टाचारको मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा हेर्ने छुट्टै अदालत संवैधानिक रूपमै व्यवस्था हुनुपर्छ ।

४. दल/नेतालाई जवाफदेही बनाउने विधिः दलहरूको चुनावी घोषणा–पत्र/ प्रतिबद्धता–पत्र अनुसार विजयी दलले कार्य नगरेको अवस्थामा सोही घोषणा–पत्रलाई आधार बनाई नागरिकले उक्त दल/दलका नेताका विरुद्ध कानूनी कारबाहीको माग गर्न सक्ने (च्ष्नजत तय अयगचत)को संवैधानिक व्यवस्था आवश्यक छ । यदि यस्तो भएमा जनतालाई दिग्भ्रमित पारी चुनाव जित्ने दलको दर्ता खारेज वा केही समयसम्म निर्वाचन लडन नपाउने जस्ता कानूनी सजाय हुन सक्नेछ, जसले दल/तिनका नेतालाई जवाफदेही बनाउनेछ । (तीन वर्षसम्म लेखा परीक्षण रिपोर्ट निर्वाचन आयोगलाई नबुझउने दललाई खारेज गर्ने व्यवस्था त अहिले रहेकै छ ।)

५. वर्ष पार्टी पुरस्कारको व्यवस्थाः दलको वर्षभरिका गतिविधि, नेताहरूको सार्वजनिक प्रस्तुति, पारदर्शिता, जनपक्षीय कार्यक्रम, लोकतान्त्रिक र स्वच्छ छवि आदिलाई मूल्याङ्कनको मानक बनाएर ‘वर्षको उत्कृष्ट दल’ को उपाधि र पुरस्कार दिने व्यवस्थाको थालनी हुनु आवश्यक छ । यसले दल/तिनका नेतालाई नैतिक दबाबका साथै राम्रो गर्ने प्रेरणा पनि प्राप्त हुनेछ । यसले राम्रो काम गरिरहेका तर विविध कारणले ओझ्ेलमा परेका/पारिएका दलहरूलाई लोकप्रिय वा व्यापक रूपमा परिचित हुने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ ।

लोकतन्त्र बलियो, परिपक्व हुँदै जानका लागि नागरिक चेतना र तदनुरुपको खबरदारी अनिवार्य छ । विगतमा अन्धस्वार्थ अनि द्रव्यमोहमा परेर सांसदहरूले भूतपूर्व भएपछि पेन्सन खान पाउने नाजायज कानून संसद्बाट पारित गरेकै त हो जसलाई अदालतमा चुनौती दिएपछि खारेज गरियो । दुई तिहाइको वाम सरकारले लाद्न खोजेको विवादास्पद गुठी विधेयक अन्ततः जनबलको दबाबमा फिर्ता भएको हो । यसको माने, जनता जागे विकृति र विसङ्गतिलाई परास्त गर्न सकिन्छ । जागौं जनता !

केशव सूर्यवंशी
कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी

---

---