तस्विर: विक्रम राई

सरकारले अध्यादेशमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्व गृहमन्त्रीलगायतका व्यक्तिहरूलाई आजीवन सेवा, सुविधा दिन लागेको विरोधमा राजधानीमा तीन दिन अनसन बसेका नेपाल नागरिक समाजका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीभन्छन्, “थ्रेट आएकालाई सुरक्षा दिनुपर्छ तर सेवा–सुविधा होइन।” 

कसैलाई केही नदिन अनसन बस्नुभयो नि? 
ज–जसलाई सुविधा दिने भनिएको छ, उनीहरूले आलिसान महल बनाएका छन्। महँगा स्कूलमा छोराछोरी पढाएका छन्, पैसाको कमी छैन। प्रत्येक नागरिकको टाउकोमा १९ हजार ऋण भएको मुलुकमा लाभको पदमा बसेर मोज गरिसकेकालाई यस्तो सुविधा आवश्यक छैन। हामीले सुरक्षा नदिनु भनेका छैनौं। तर सुरक्षा पनि 'थ्रेट' आएकालाई मात्रै दिनुपर्छ। 

पूर्व भीआईपीलाई सुविधा दिन नहुने अन्य कारण के के हुन्? 
पहिलो कुरा त गरीब देशलाई यत्रो खर्च धान्नै गाह्रो हुन्छ। अर्को कुरा, अत्यन्त न्यून आर्थिक अवस्था भएका नेपालीबाट समेत संकलित राजस्व गलत ठाउँमा दुरुपयोग हुनुहुँदैन। पूर्व पदाधिकारीहरूले नमागेको सुविधा दिन सरकारलाई किन खसखस? 

उनीहरूलाई सुविधा नदिंदैमा मुलुकको गरीबी हट्छ त? 
शुरूमा ४२ जनालाई दिन लागेको रु.५० करोडले नेपालको सारा गरीबी घट्छ भन्ने होइन। राजस्व कस्तो ठाउँमा खर्च गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। गलत ठाउँमा त १० रुपैयाँ पनि खर्च हुनुहुँदैन। किनभने, गरीब जनतालाई राज्यले राजस्वमा रु.१ पनि छुट दिंदैन। 

देशको महत्वपूर्ण पदमा बसेर सेवा गरेका मान्छेका लागि केही व्यवस्था गरिदिनु आफैंमा राम्रो होइन र? 
राष्ट्राध्यक्ष वा कुनै महत्वपूर्ण व्यक्तिको हकमा विवेक प्रयोग गरेर सुविधा दिंदा फरक नपर्ला। जस्तो, स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कुटी बनाइदिंदा कसैले विरोध गरेनन्। तर, ११ दिन गृहमन्त्री हुनेले आजीवन सुविधा पाउने, वर्षौं रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री बनेकाहरूले नपाउने कुरा आफैंमा अमिल्दो छ। 

भूपू भएपछि बुढेसकालमा सुविधा पाउने निश्चित हुँदा बहाल रहेकै समयमा कमाउने प्रवृत्ति हट्थ्यो कि? 
पैसा धेरै भएर भ्रष्टाचार नगरेको व्यक्ति मैले देखेको छैन। पैसा जति कमाए पनि पुग्दैन। यो इमानदारी र नैतिकताको कुरा हो। धेरै गरीब मान्छे पनि भ्रष्टाचार नगरी बसेका प्रशस्त उदाहरण छन्।