किरण नेपाल/रमेश कुमार

रसुवाको डाँडागाउँ–७, सल्लेरीफाँटस्थित माथिल्लो त्रिशूली–३ 'ए' जलविद्युत आयोजनाको बाँध । तस्विर: बलराम घिमिरे

ऊर्जा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले असारको पहिलो साता ब्राजिल जानुअघि माथिल्लो त्रिशूली–३'ए' जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता बढाउने ठेकेदार चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) को प्रस्तावमा निर्णय गर्न आफ्नो कार्यालयमै बोलाएर दबाब दिंदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यहरू छक्क परेका थिए। त्यसयता बोर्डका हरेक बैठकको अजेण्डा बन्ने गरेको यो प्रस्ताव पारित त भइसकेको छैन, तर यसमा प्रधानमन्त्रीको विशेष रुचि कायमै छ र, सञ्चालक समितिले प्रस्तावको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ।

क्षमता वृद्धिको नाममा त्रिशूली–३'ए' को निर्माण रोकिनु प्राविधिक, आर्थिक र अन्य दृष्टिले हितकारी नहुने विज्ञ र सरोकारवालाहरूको सुझाव विपरीत प्रधानमन्त्री निर्णय नगरी नछाड्ने सुरमा छन्। प्रधानमन्त्रीको इशारामा सारा तारतम्य मिलाउने काम गरिराखेका छन्, ऊर्जासचिव हरेराम कोइराला। २० प्रतिशत काम सकिइसकेको आयोजनालाई बीचमै रोकेर क्षमता बढाउने प्रस्तावमा किन लागे प्रधानमन्त्री? ऊर्जा मन्त्रालयको एक स्रोत भन्छ, “चुनावको मुखमा दाग नलाग्ने गरी आउन लागेको कमिसनको प्रस्ताव कसले छोड्छ र!”

ठेकेदारको स्वार्थ
सीजीजीसीले २८ मे २०१० मा प्राधिकरणसँग इन्जिनियरिङ, खरीद र निर्माण (इपीसी) मोडलमा मे २०१४ मा सम्पन्न गर्ने गरी आयोजना निर्माण सम्झ्ौता गरेको थियो। बोलपत्रमा ८ करोड ९२ लाख अमेरिकी डलर (करीब रु.७ अर्ब ८५ करोड) मा सहमति जनाएको सीजीजीसीले सम्झौता गरिएको मूल्यमा कम नाफा हुने देखेर हुनसक्छ, ६० मेवाको आयोजनाको क्षमता ९० मेवा पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। यसरी क्षमता बढाउँदा करीब ४ करोड ४६ लाख डलर (रु.३ अर्ब ९२ करोड) लागत थप्नुपर्ने उसको नयाँ प्रस्ताव छ।

सीजीजीसीले आयोजनाको क्षमता बढाउने प्रस्ताव पहिलोपटक १५ डिसेम्बर २००९ मै राखेको थियो। त्यसपछि जुन २०१० र जनवरी २०१२ मा फेरि प्राधिकरणलाई पत्र लेखेर मन्त्रीको तहसम्म 'लबिङ' गरेको र आर्थिक प्रलोभन पुर्‍याएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। “अरू त अरू विवादास्पद कार्यकाल बिताएका मन्त्री प्रकाशशरण महतले समेत यो प्रस्ताव मानेका थिएनन्”, स्रोत भन्छ। एमालेका तर्फबाट ऊर्जामन्त्री बनेका गोकर्ण विष्ट कुन–कुन तहबाट कस्ता–कस्ता दबाब र प्रलोभन आएका थिए भनिसाध्यै नभएको बताउँछन्। विष्टपछिका पोष्टबहादुर बोगटीले समेत अस्वीकार गरेको उक्त प्रस्तावको पक्षमा निर्णय गराउन बीचमा एक साता सो पदमा आएकी एमाले नेतृ राधा ज्ञवालीकहाँ समेत पुग्न भ्याएको थियो, सीजीजीसी।

ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पत्नी हिसिला यमीमार्फत लबिङ गरिरहेको स्रोत बताउँछ। आयोजनाको क्षमता बढाउने निर्णय गर्दा प्रष्ट अनियमितता नदेखिने बरु सकारात्मक काम जस्तो हुने हुँदा प्रधानमन्त्री भट्टराई पनि यसको पक्षमै रहेको स्रोतहरू बताउँछन्। आयोजनाका स्थानीय एजेन्टले प्रधानमन्त्री पत्नी यमीमार्फत रु.५० करोडसम्म कमिसनको प्रस्ताव गरेको ऊर्जाका एक सहसचिवको दाबी छ। पूर्व ऊर्जामन्त्री विष्ट आयोजनाको क्षमता बढाउँदा ठेकेदार कम्पनीको नाफा वृद्धि सिवाय केही लाभ नहुने बताउँछन्। पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत कानूनी दृष्टिले पनि बीचमा आयोजनाको क्षमता बढाउन नपाइने बताउँछन्। तर, ऊर्जा सचिव हरेराम कोइरालाले प्रस्ताव पारित गर्ने छनक दिंदै भने, “देशको हितमा भएकाले व्यक्तिगत रूपमा म आयोजनाको क्षमता बढाउने पक्षमा छु।”

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका सचिव कोइरालाले यसअघि दुई वटा अध्ययन समितिले दिएका क्षमता बढाउँदा फाइदा भन्दा घाटा धेरै हुने सुझावलाई बेवास्ता गर्दै प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई अर्को अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका छन्। यसअघि कसले कस्तो प्रतिवेदन दियो भन्नेबारे प्राधिकरण बोर्डमा छलफल नगरी नयाँ अध्ययन गरेर निर्णय लिने उनको भनाइबाट पनि देशको हित भन्दा ठेकेदार कम्पनीको नाफा बढाउने दबाबले काम गरेको बुझन सकिन्छ। नाम उल्लेख गर्न नचाहने सीजीजीसीका एक स्थानीय एजेन्ट भन्छन्, “आयोजनाको क्षमता बढाउँदा सीजीजीसीलाई फाइदा हुने कुरा साँचो हो, तर यसको लाभ नेपाललाई पनि हुन्छ।” चिनियाँ कम्पनीहरूले यसअघि चिलिमे, कुलेखानी–३, चमेलिया र मेलम्ची खानेपानीमा पनि आयोजना प्रभावित हुने गरी विभिन्न माग र शर्तहरू तेर्स्याएका थिए।

घाटैघाटा मात्र
विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्धक मोहनरत्न शाक्यको संयोकत्वमा गठन भएको अध्ययन समितिले ३० जेठ २०६८ मा बुझाएको पहिलो प्रतिवेदनमा पुनः डिजाइन गर्दा आयोजनाको अवधि तीन वर्ष लम्बिने भएकाले क्षमता नबढाउन सुझाव दिएको थियो। वार्षिक रु.८ अर्बभन्दा बढी घाटामा रहेको प्राधिकरण यसकै कारण टाट पल्टिने स्थितितिर उन्मुख हुन्छ। क्षमता बढाउँदा निर्माण लागत रु.४ अर्बभन्दा बढी थपिन्छ।

सुरुङ निर्माण स्थल

प्राधिकरणकै निर्देशक सुभाष दाहाल संयोजक रहेको अध्ययन समितिले गएको १ असारमा बुझाएको दोस्रो प्रतिवेदनले पनि आयोजनाको समय र लागत वृद्धि, ठेक्का सम्बन्धी कानूनी जटिलता, थप आर्थिक स्रोतको बाध्यता, प्राविधिक पक्षको विस्तृत पुनरावलोकन आदि कारण क्षमता वृद्धिको काम अघि नबढाउन सुझाव दिएको छ। यसबाट प्राधिकरणलाई वार्षिक ४६.३७ करोड बिक्रीयोग्य युनिट विद्युत्को प्रति युनिट रु.६.७२ का दरले तीन वर्षमा रु.९ अर्बभन्दा बढी घाटा लाग्ने सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। २० प्रतिशत काम सकिइसकेको आयोजनाको क्षमता बढाउन शुरू लाइसेन्स लिनेदेखि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कन, सर्वे र पुनः विस्तृत अध्ययन गरेर डिजाइन गर्नुपर्छ।

क्षमता वृद्धि गर्दा सुक्खायाममा पनि कुल क्षमताको ७० प्रतिशत जलविद्युत् उत्पादन हुने क्यु–७० मोडलमा निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली–३'ए' ले क्यु–५२ अर्थात् क्षमताको ५२ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्ने हुनाले विद्युत्को माग बढ्ने बेला आयोजनाले खासै योगदान दिंदैन। रु.४ अर्ब बढी लगानी गरेर क्षमता बढाउँदा सुक्खायाममा ८.५ गिगावाटघण्टा मात्र थप विद्युत् उत्पादन हुने र माग अनुसार आपूर्ति हुने वर्षायाममा चाहिं ८७ गिगावाटघण्टा थप विद्युत् उत्पादन हुने प्राविधिक अध्ययनले देखाएको छ। त्रिशूली–३'ए' सम्पन्न हुने अवधिसम्ममा नेपालमा वर्षायाममा विद्युत् जगेडा भइसक्ने र भारतसँग खरीद–बिक्री सम्झ्ौता नभएका कारण उक्त विद्युत् खेर जाने देखिन्छ। पूर्व अर्थमन्त्री डा. महत भन्छन्, “निजी उत्पादकहरूसँग १५०० मेवा विद्युत् खरीद सम्झ्ौता भइसकेकाले हामीलाई वर्षायाममा मात्र बढी उत्पादन हुने आयोजनाको आवश्यकता अहिले छैन।”

चीनको एक्जिम ब्याङ्कको १२ करोड डलर सहुलियत ऋणमा आफैंले बनाउन लागेको यो आयोजनामा क्षमता बढाउँदा लगानी गर्नुपर्ने थप करीब रु.४ अर्ब जुटाउने अवस्थामा प्राधिकरण छैन। यो अप्ठ्यारो बुझेर नै अर्थ मन्त्रालयले क्षमता वृद्धिको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हो। ठेकेदार कम्पनीले थप रकम पनि एक्जिम ब्याङ्कबाटै दिलाइदिने आश्वासन दिएको स्रोत बताउँछ। तर, सरकारी अधिकारीहरूलाई सीजीजीसीले ब्याङ्कको लगानी नीतिमा प्रभाव पार्न सक्छ भन्नेमा शंका छ। अर्कोतर्फ, अहिले क्षमता बढाएर ९० मेवा पुर्‍याउँदा पहिला ६० मेवाको बोलपत्रमा सहभागी कम्पनीले आफ्नो अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै कानूनी बाधा उत्पन्न गराउन सक्ने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

राजनीतिक दुराशय
संसदीय समितिहरू नभएको मौका छोपेर प्रधानमन्त्रीले देशलाई घाटा हुने निर्णय गर्न लागेको विपक्षीहरूको आरोप छ। काङ्ग्रेस नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. महत औचित्य पुष्टि नहुने यस्ता निर्णय गर्न खोज्नुलाई भ्रष्टाचारसँग तुलना गर्छन्। उनका अनुसार, अख्तियारको छानबिनबाट जोगिन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट क्षमता वृद्धिको निर्णय गर्ने तयारी गरेका छन्। प्राधिकरणका बोर्ड सदस्यहरू आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्न राजनीतिक दबाब आएको बताइरहेकै छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार, क्षमता विस्तारका लागि ठेकेदार कम्पनीका एजेन्टले स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई समेत प्रयोग गरेका छन्। दुई वर्षअघि नै आयोजना निर्माणस्थल रसुवाका एमाओवादी जिल्ला सेक्रेटरी जगतजंगले पार्टीको र एमाओवादीका जिल्ला नेता प्रभाकरले सरोकार समितिको नामबाट क्षमता बढाउन माग राख्दै प्राधिकरणमा निवेदन दिएका थिए। ती सहसचिव भन्छन्, “जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता बढाउने, नबढाउने जस्तो प्राविधिक विषयमा स्थानीय नेताहरूलाई प्रयोग गर्नु खतरनाक कुरा हो।”

क्षमता बढाउँदा
आयोजनाको अवधि तीन वर्ष
लम्बिने, यसबाट
रु.९ अर्ब भन्दा बढी
घाटा लाग्छ र निर्माण लागत रु.४ अर्ब
भन्दा बढी थपिन्छ।