नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फिदिमदेखि दिपायलसम्म ४०० किलो भोल्टको मध्यपहाडी विद्युत् प्रसारण लाइन र बीचमा ६ वटा उत्तर–दक्षिण प्रसारण करिडोर निर्माणको योजना बनाएको छ। “दशकौंपछिको उत्पादन क्षमता र भारतलगायत दक्षिणएसियाली देशमा विद्युत् निर्यात गर्न सकिने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर यो प्रस्ताव गरेका हौं”, प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ भन्छन्, “विस्तृत अध्ययनका लागि विश्व ब्याङ्कसँग आर्थिक सहयोग लिने गृहकार्य भइरहेको छ।”

मध्यपहाडी प्रसारण लाइन फिदिमको कावेलीबाट शुरू भएर वसन्तपुर, खिम्ती र बाह्रबिसेहुँदै काठमाडौंको मूलपानी तथा त्यहाँबाट नौबिसे, डुम्रे, पोखरा, कुस्मा र चौरजहारीहँुदै दिपायल पुग्नेछ। उत्तर–दक्षिण करिडोरमा वसन्तपुरबाट इनरुवा–दुहवीहुँदै भारतको पूर्णिया, खिम्ती–ढल्केवरहुँदै मुजफ्फरपुर, नौबिसे–हेटौंडाहँुदै बलिया, कुस्मा–बुटवलहुँदै गोरखपुर, चौरजहारी–कोहलपुरहुँदै लखनऊ र माथिल्लो कर्णाली–धनगढीहुँदै भारतको बरेली जोड्ने योजना छ। १० वर्षपछि यी प्रसारण लाइन नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण रक्तनली बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भोलिको सोच
विघटित व्यवस्थापिका–संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले विद्युत् उत्पादन मात्र गर्दा प्रसारण लाइन ओझेलमा पर्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर ५० वर्षे ऊर्जा सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले आन्तरिक माग पूरा गर्दै विद्युत् निर्यात गर्ने चरणसम्मको सोच राखेर यो प्रस्ताव गरेको हो। समितिले ९ असोज २०६८ मा ऊर्जा उपसमितिको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्दै २० वर्षसम्मलाई विचार गरेर प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो। सरकारसँग पाँच वर्षमा ५ हजार, १० वर्षमा १० हजार र २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना छ। प्रसारण लाइनको अभावमा अहिले नै वर्षायाममा 'कालीगण्डकी–ए' को बिजुली खेर गइरहेको छ।

मध्यपहाडी प्रसारण लाइनका लागि प्राधिकरण अहिले विश्व बैंकको सहयोगमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको गुरुयोजना बनाउने कामअन्तर्गत परामर्शदाता छनोट गरिरहेको छ। यसअघि सन् १९९४ मा नर्वे सरकारको आर्थिक सहयोगमा पूर्व–पश्चिम २२० केभी प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बनेको थियो। १८ वर्षमा पनि त्यसअनुसार काम नभएपछि नयाँ योजना बनेको हो। यसबाट नेपालको जलविद्युत्मा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आउने आशा गरिएको छ। 

पूर्व ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्ट अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरूबाट प्रशस्त सहयोगको आश्वासन पाएको बताउँछन्। नेपालका अधिकांश विद्युत् आयोजना यही क्षेत्रमा भएकाले मध्यपहाडी प्रसारण लाइन नेपालको विद्युत् विकासमा कोसेढुंगा सावित हुने ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरेराम कोइरालाको कथन छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ मध्यपहाडमा उच्च भोल्ट क्षमताको प्रसारण लाइन भए नयाँ–नयाँ विद्युत् आयोजना पहिचान हुने बताउँछन्। अहिलेका प्रसारण लाइनहरू निर्माणाधीन आयोजनालाई समेत धान्न पर्याप्त छैनन्।

मध्यपहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने बिजुली लोड सेन्टरमा पुर्‍याउन चाहिने प्रसारण लाइन निर्माणको खर्च जुटाउन सजिलो भने छैन। प्राधिकरणका अनुसार, १३३ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण लागत प्रति किलोमिटर रु.१ करोड १५ लाख भन्दा बढी छ। संविधानसभा निर्वाचनपछिको पहिलो सरकारले परिकल्पना गरेको १० हजार ७८१ मेगावाट विद्युत्का लागि चाहिने ४०० केभीको ग्रीड लाइन बनाउन रु.२० खर्ब लाग्ने अनुमान थियो।

आशंका पनि
सधैं विद्युत् अभाव खेपिरहेको सरकारले अहिलेसम्म प्रसारण लाइनलाई त्यति महत्व दिएको छैन। जस्तो, खिम्ती–ढल्केवर प्रसारण लाइन बनाउन थालेको सात वर्ष भइसक्यो, आठ वटा टावर पनि ठडिएका छैनन्। यो अवस्थामा प्राधिकरणले अगाडि सारेको प्रस्तावउपर पूर्व ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले नै प्रश्न उठाएका छन्। उनको भनाइमा, नेपालका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक भए पनि तत्कालको प्राथमिकता होइन। विद्युत् आयोजनाका 'हब' मानिएको मध्यपहाडी क्षेत्रका विभिन्न ठाउँमा प्रसारण लाइन चाहिए पनि मेची–महाकाली नै जोड्नु नपर्ने महतको भनाइ छ। १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन संभाव्यता अध्ययन कार्यदलका संयोजक रहेका इन्जिनियर सोमनाथ पौडेल पनि मध्यपहाडी प्रसारण लाइन आर्थिक दृष्टिले संभाव्य नहुने ठान्छन्। उनी भन्छन्, “तराईमा पूर्व–पश्चिम प्रसारण लाइन र मुख्य हबबाट उत्तर–दक्षिण प्रसारण करिडोर बनाउनु बढी उपयुक्त हुन्छ।”

संसदीय समितिमा लामो अनुभव भएका नेता लीलामणि पोखे्रल भने मध्यपहाडी क्षेत्रमा ४०० र तराईमा १००० केभी प्रसारण लाइन बनाउने योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देख्छन्। एकीकृत माओवादीका ऊर्जा विभाग प्रमुख पोखे्रलको भनाइमा, भविष्यमा विद्युत् व्यापारका लागि पनि पूर्व–पश्चिम तराईमा अन्तर्राष्ट्रिय ग्रिड चाहिन्छ। “भारतसँग एउटा प्रदेशबाट अर्कोमा विद्युत् पुर्‍याउने सीधा र छोटो प्रसारण लाइन छैन”, पोख्रेल भन्छन्, “त्यसकारण, नेपालले तराईमा भारतबाट समेत शुल्क लिनसक्ने किसिमको काम गर्नुपर्छ।”

पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी, सप्तकोशी जस्ता बहुद्देश्यीय मेगा प्रोजेक्टको बिजुली बेच्न छुट्टाछुट्टै प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ भन्ने विज्ञहरूको सुझाव उपयुक्त नभएको बताउँदै उनी अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् लेनदेनका लागि पनि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ग्रिड नै चाहिने कुरामा जोड दिन्छन्। विघटित संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिको निर्देशनमा पनि भनिएको छ― “हाम्रो विद्युत् भारत बाहेक दक्षिणपूर्वी एसियाका अन्य देशमा पुर्‍याउने अभिप्राय राखिनुपर्छ।”