बोल्शेभिकहरुले बन्दूकको बलमा विघटन गराएको  रुसी संविधानसभा

१८ जनवरी १९१८ मा सत्तारुढ बोल्शेभिक पार्टीका नेता भ्लादिमिर लेनिनले रसियाको संविधानसभा हठात् भंग गरिदिए। १९१७ को रक्तपातपूर्ण 'अक्टोबर क्रान्ति' बाट सत्ता हत्याएका लेनिनले त्यसलगत्तै नोभेम्बरमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा बहुमत नआएपछि उक्त कदम चालेका थिए। संविधानसभामा लेनिनको पार्टी बोल्शेभिकले करीब २४ प्रतिशत र समाजवादी क्रान्तिकारी पार्टी (एसआरपी) ले ४१ प्रतिशत स्थान जितेका थिए। स–साना दलको सीट जोड्दा समाजवादी–प्रजातन्त्रवादीको स्पष्ट बहुमत पुगेको थियो।

संविधानसभाको संरचना अनुकूल नभएपछि शुरूमै त्यसलाई सिद्ध्याउन चाहेका लेनिनले सत्ताको आडमा नयाँ संविधानमा आफ्नो सिद्धान्त र नेतृत्व स्थापित गर्न सकिने देखेर रणनीतिक हिसाबले केही समय जीवितै रहन दिए। तर, संविधानसभा आफ्नो सत्ताको निम्ति बाधक बनेपछि लेनिनले पहिलो बैठकमै भंग गरे र समाजवादी–प्रजातन्त्रवादी दलहरूलाई 'प्रतिक्रान्तिकारी' को बिल्ला भिराउँदै प्रतिबन्ध लगाए। लेनिनको यो कदमले रसियामा ७२ वर्षसम्म बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द गर्‍यो।

९५ वर्षअघिको रसियाको यो घटना नेपालको संविधानसभा भंग गरिनुको कारण र उद्देश्यसँग मिल्दोजुल्दो छ। फरक कति मात्र छ भने नेपालमा माओवादीले निर्वाचनमा सोचेभन्दा राम्रो नतिजा ल्याएको र संविधानसभाबाट आफू अनुकूलको संविधान जारी गराउने रणनीति लिएको थियो। अन्ततः एकदलीय 'अधिनायकत्व' स्थापनाको अभीष्ट पूरा नहुने देखेपछि दोष जति 'संघीयता विरोधी' भनेर कांग्रेस–एमालेमाथि थोपर्दै १४ जेठ २०६९ मा संविधानसभा भंग गरिदियो।

१४ जेठ र माओवादी अभीष्ट
संविधानसभा भंग हुनु तत्कालिक घटनाक्रममा अपरिहार्य जस्तो देखिए पनि यसको पछाडि ठूलो चलखेल भएको छ। संविधानसभाको आयु दुई घण्टा छँदै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो संघर्षपछि प्राप्त यो उपलब्धि जोगाउने विकल्पबारे सोच्दैनसोची अर्को निर्वाचन गर्ने निर्णय लियो। त्यसअघिसम्म क्याबिनेट बाहिर दलका शीर्ष नेताहरूबीच संविधान जारी गर्न नसके संविधानसभाका उपलब्धि कसरी जोगाउने भन्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको थियो। त्यसक्रममा कांग्रेस–एमालेले संविधानसभा नरहेको अवस्थामा पनि व्यवस्थापिका–संसद् जोगाउने, संकटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद थप्ने लगायतका विकल्प अगाडि सारेका थिए।

तर, विकल्पहरूले आकार लिन थालेपछि 'पार्टीमा छलफल गरेर आउने' भन्दै हिंडेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सर्वोच्च अदालतको फैसलाको हवाला दिंदै 'नयाँ निर्वाचन' को निर्णयमा पुगे। जबकि, १४ जेठपछि संविधानसभाको अवधि स्वतः सकिने फैसला सुनाएको सर्वोच्चले प्रष्टसँग 'अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन' भनेको थियो। विघटित संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ भन्छन्, “संविधान अनुकूल निर्णय गरेर जाऊँ भन्दा माओवादी र मधेशी मोर्चाका साथीहरू मान्नुभएन।”

संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउन संविधानसभामा १४ जेठ बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक बस्न नसके पनि त्यही दिन बोलाइएको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर उपयुक्त संवैधानिक विकल्प पहिल्याउन सक्थ्यो। दलहरूले संकटकाल लगाएर भए पनि अधिकतम ६ महीना संविधानसभाको म्याद थप्न सक्थे।

तर, माओवादीलाई कुनै विकल्प जचेन। उद्देश्य प्रष्ट छ, सरकारमाथि अंकुश लगाउन सक्ने जननिर्वाचित निकायलाई सिध्याउने। त्यसैले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी अन्तिम घडीमा व्यवस्थापिका–संसद्तिर फर्कनै चाहेन। अनि मन्त्रिपरिषद्मा रहेका अरू दलले बहिष्कार गर्दा पनि एकपक्षीय निर्णय गरिछाड्यो। संविधानसभा भंग भएपछि सरकार 'सर्वेसर्वा' हुने र एकदलीय अधिनायकत्वको अभ्यास गर्न पाइने आकांक्षा राखेर एमाओवादीले यस्तो निर्णय लिएको बुझन गाह्रो छैन।

१४ जेठ नजिकिंदै गर्दा सामाजिक सद्भाव बिथोलिन सक्ने गरी चर्किएको एकल जातीय संघीयताको आन्दोलनलाई पनि संविधानसभा अवसानको कारण ठानिएको छ, तर त्यसमा सत्यता छैन। राजनीतिशास्त्री प्रा. ध्रुबकुमारको विश्लेषणमा, 'कम्युनिज्म' स्थापना गर्ने माओवादी दृष्टिकोण र लोकतन्त्रमा सम्झौता नगर्ने अन्य दलहरूको विचारको टकराव नै यसको प्रमुख चुरो थियो। हुन पनि अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल' मा पुगेको माओवादीले लोकतान्त्रिक संविधान स्वीकार्न चाहेन, बहुदल मान्ने तर बहुलवाद नस्वीकार्ने विरोधाभासपूर्ण अडान लिइरह्यो र शासकीय स्वरुप लगायतका विषयमा विरोधाभासपूर्ण अडानहरू छाडेन। “यस्ता थुप्रै कुरा थिए, जसबाट संविधानसभाको अवसान अवश्यंभावी थियो”, ध्रुबकुमार भन्छन्, “जातिवाद त अन्तिम घडीमा देखिएको अस्त्र मात्र हो।”

संविधानसभाको अवसानपछि कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई एकातिर 'सहमतिका निम्ति' अन्य दलका प्रमुख नेताहरूको दैलो धाइरहेका र अर्कोतर्फ अध्यादेशमार्फत मुलुक हाँक्ने तारतम्य मिलाइरहेका छन्। कामचलाउ सरकारले राजनीतिक सहमतिविना दीर्घकालीन महत्वका निर्णय लिन नहुने सामान्य अभ्यास बिर्संदै उनी अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउने लगायतका 'स्वेच्छाचारी' योजना पनि अघि बढाइरहेका छन्। राष्ट्रपतिले पत्रमार्फत 'कामचलाउ' भइसकेको स्मरण गराउँदा उनले 'एउटाले असंवैधानिक कदम चाले अर्कोले पनि त्यसै गर्ने' चेतावनी दिए।

भट्टराईका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त २९ जेठमा ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टमा आयोजित मजदूर संगठनको प्रशिक्षण कार्यक्रममा कांग्रेस–एमाले लगायत दलहरूलाई 'जनताको बलमा ठेगान लगाउने' धम्की दिए। संविधानसभा विघटनपछि पनि 'सहमतिको विकल्प छैन' भन्दै आएका सत्तारुढ दलका नेता दाहालले दलहरूको आन्दोलनको 'प्रतिकार' गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिंदै प्रतिपक्षको सडक समेत कब्जा गर्ने जनाउ दिएका छन्। राष्ट्रिय सहमति जुटाउन समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने प्रमुख दलको यो अराजक सोच अधिनायकवादकै अभीष्टबाट प्रेरित देखिन्छ। माओवादीले मुलुकको अवस्थालाई पनि अराजकतातिर धकेल्दै त्यही अभीष्ट अनुकूल बनाइरहेको छ।

बन्दैछ अधिनायकवादको आधारभूमि
२०६२–६३ को जनआन्दोलनबाट स्थापित लोकतन्त्रका चार प्रमुख मजबुनमध्ये एक 'दलीय सहमति' अहिले संकटमा छ। दलहरूको सहमतिबाटै जन्मिएको संविधानसभाले नयाँ संविधान दिन नसक्दा गणतन्त्र, संघीयता, सामेली प्रणाली जस्ता आधुनिक लोकतन्त्रका अवयव पनि संकटमा परेका छन्। यसरी लोकतन्त्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण जनसमर्थन गुम्दै गएकोले लोकतन्त्र नै संकटको डिलमा पुगेको छ।

संविधानसभासँगै व्यवस्थापिका–संसद् पनि विघटन हुँदा मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन बन्न पुगेको र सरकार स्वेच्छाचारी निर्णयहरूबाट अघि बढ्दा अंकुश लगाउने संयन्त्रबाट मुक्त भएको छ। स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा अंगलाई माओवादी नेतृत्वको सरकारले आश र त्रास देखाएर पङ्गु बनाइरहेको छ। सरकारले आगामी ७ मंसीरमा संविधानसभा निर्वाचन गर्ने एकपक्षीय घोषणा गरेपछि राजधानीमा दिनदहाडै सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको हत्या भएको छ भने सञ्चारमाध्यममा राज्यका पुर्जी आउन थालेका छन्। (हे. बक्स)

भूराजनीतिक अवस्थाका कारण पनि संवैधानिक र लोकतान्त्रिक परिधिभन्दा बाहिरबाट अगाडि बढ्न नसक्ने राष्ट्रपतिको बाध्यतालाई भजाउने सुरमा देखिएका प्रधानमन्त्री भट्टराईले निर्वाचन आयोगका हाल कायम तीनमध्ये एक सदस्य मंसीरमै सेवानिवृत्त हुँदैछन् र बाँकी दुईको पदावधि पुसमा सकिंदैछ भन्ने नबुझ्ी मंसीरमा चुनावको मिति तोकेका हुन् भनेर पत्याउन सकिंदैन। अर्कोतर्फ, सर्वोच्चका सात अस्थायी न्यायाधीश अबको केही महीनामै स्वतः सेवानिवृत्त हुनेछन्, स्थायी बनाउने संसद् जीवित नभएकाले। त्यसपछि सर्वोच्चमा सात न्यायाधीश मात्र बाँकी रहनेछन्। कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला भन्छन्, “यो अवस्थामा बाबुरामजीले सत्ताको आयु लम्ब्याउने अभीष्टबाटै संविधानसभा सिध्याएको प्रष्ट हुँदैआएको छ।”
पार्टीभित्र आफूलाई अध्यक्ष दाहालभन्दा 'शक्तिशाली' ठान्न थालेका भट्टराईले आगामी वैशाख महीनासम्म पनि निर्वाचन नहुने र आफू प्रधानमन्त्री रहिरहने हिसाब निकालिसकेका छन्। “आन्दोलनबाट प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने अवस्था छैन, नयाँ प्रधानमन्त्री ल्याउने अर्को कुनै संवैधानिक बाटो पनि छैन”, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, “त्यसैले दलहरूले सहमति गर्नुपर्‍यो, हैन भने यो सरकारको विकल्प छैन।”

अर्को अधिनायकवाद!
मधेशी मोर्चालाई मतियार बनाएर माओवादी एकदलीय 'अधिनायकवाद' तिर अघि बढ्दा आत्तिएका कांग्रेस, एमाले लगायतका मुलुकका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई 'अघि बढ्न' उक्साइरहेका छन्। तर दलहरूको यस्तो उक्साहट लोकतन्त्रको निम्ति घातक हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। बरु 'उपयुक्त कदम चाल्न' चौतर्फी दबाब खेपिरहेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव आफैं संयमित, सन्तुलित र तटस्थ भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। 'मेमो' पठाएर प्रधानमन्त्रीको कामचलाउ हैसियत प्रष्ट्याएका राष्ट्रपतिले संवैधानिक सीमा नाघ्ने कुनै संकेत पनि दिएका छैनन्।

कतान्त्रिक शक्तिहरू यस्तो भुलभुलैयामा लाग्दा सरकारले स्वेच्छाचारी बन्ने झ्न् राम्रो अवसर पाइरहेको छ। हुन पनि, विपक्षी दलहरूले सरकार बर्खास्तगीको माग बाहेक मुलुकलाई अघि बढाउने कुनै एजेण्डा अगाडि सार्नसकेका छैनन्, जसले मुलुकमा राजनीतिक ध्रुवीकरण गहिरिंदै गएको र अतिवादी शक्तिहरूले खेल्ने ठाउँ बनिरहेको छ। २०५९ सालमा यस्तै परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटन गरेपछिको ध्रुवीकरणपश्चात् तत्कालीन दरबार र माओवादी जस्ता अतिवादी शक्ति राजनीतिका प्रमुख खेलाडी बन्न पुगे भने मध्यमार्गी संसद्वादी दलहरू कमजोर भएका थिए।

काठमाडौंको एक कार्यक्रममा 'प्रचण्ड'।

माओवादीले स्वेच्छाचारका लागि संविधानसभाको अवसान गराएपछि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनबाट किनारा लागेका शक्तिहरू सल्बलाउन थालिसकेका छन्। राप्रपा नेपालले संविधानसभा विघटनबाट दलहरूको अजेण्डा असफल भएकोले अब 'सडकबाटै राजतन्त्र फर्काउने' बताइसकेको छ। “यस्तो अवस्था आउनुमा प्रमुख दलका नेताबाहेक अरूलाई दोष दिने ठाउँ छैन”, राजनीतिशास्त्री प्रा. ध्रुबकुमार भन्छन्, “यसले क्रमशः संघीयताको मुद्दालाई कमजोर र विरोधी मतलाई बलियो पार्न सक्छ, जुन मुलुकका निम्ति अर्को दुर्भाग्य हुनेछ।”

एमाले पोलिटव्युरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली पनि यो सम्भावनालाई नकार्दैनन्। र, त्यो अवस्था भनेको अधिनायकवाद नै हो।

लोकतन्त्रलाई बिर्संदा...
मुलुकका लोकतान्त्रिक शक्तिले चार वर्षसम्म माओवादीले झै राष्ट्रिय सहमतिको वकालत गरिरहे, तर लोकतन्त्रलाई पृथक् राखेर निरपेक्ष ढंगबाट। परिणाम, राष्ट्रिय सहमतिका नाममा माओवादी एकतन्त्रवादले फराकिलो ठाउँ पाइरह्यो। माओवादीले अनिश्चितकालीन आम हड्ताल भन्दै ६ दिन राजधानीलाई नाकाबन्दी गर्दा पनि 'सहमति' भनिरहेकै थियो।
अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरे पनि लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले राष्ट्रिय सहमतिको संविधानमा मात्रै जोड दिए, लोकतान्त्रिक संविधानको वकालत गरेनन्। माओवादीले मुलुकको लोकतान्त्रिक इतिहास क्रमशः मेटाउँदा पनि उनीहरू मूकदर्शक बनिरहे। औपचारिक रूपमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउन छाडेर २००७ सालको संघर्ष र लोकतन्त्र दिवस मनाउन छाडेर २०६२–६३ को जनआन्दोलनको अपमान गरियो। '२०४७ को संविधान ब्युताउन खोजिंदैछ' भन्ने हौवा फिंजाएर बहुदलीय लोकतन्त्रका निम्ति भएको २०४६ सालको जनआन्दोलनको धज्जी उडाइयो। जबकि गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता बाहेक आजका अधिकांश उपलब्धि सोही आन्दोलनका देन थिए।
देश गलत महत्वाकांक्षाको शिकार भएको देख्दादेख्दै दलहरूले बेलैमा रोक्न सकेनन्। जनजाति, मधेशी, महिला आदिका मुद्दा पार्टी लाइनबाट बाहिर निस्किसक्दा पनि तिनका जायज माग सम्बोधन नगरेर माओवादीलाई फाइदा उठाउन दिइयो। “संविधानसभाको कार्यकालमा जति बहुदलीय लोकतान्त्रिक राजनीतिमा ह्रास कहिल्यै आएको थिएन”, राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, “यो चार वर्षले नेपाललाई कम्तीमा ४० वर्ष प्रभावित गरिराख्नेछ, त्यसक्रममा बीजारोपण भएका राम्रा–नराम्रा दुवै कुराको असर रहिरहनेछ।”

भूराजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय चासो
संविधानसभाको अवसान हुनुमा धेरैले मुलुकको भूराजनीतिक परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि हात रहेको ठानेका छन्। संविधानसभाको सफलता/असफलतामा बाह्य भूमिका निर्णायक भए/नभएको बेग्लै प्रसंग हो, तर अबका दिनमा भूराजनीतिक परिवेश निर्णायक बन्ने निश्चितप्रायः छ।

संविधानसभा नरहे पनि संघीयताको मुद्दा ज्यूँका त्यूँ रहेको अहिलेको अवस्थामा नेपालबारे मुख्यतः दुईखाले अन्तर्राष्ट्रिय धारणा देखिन्छन्ः पूर्ण संघीयतामा जानुपर्ने र संघीयता उपयुक्त छैन भन्ने। नेपालमा संघीयताको औचित्य नदेख्नेमा उत्तरी छिमेकी चीन अगाडि छ। संघीयताको बहस छिराएर अघि बढाउन सक्रिय दक्षिणी छिमेकी भारतको भने समय–समयमा 'मूड' परिवर्तन हुने गरेको देखिन्छ।

पहिले तराई–मधेशमा बेग्लै प्रदेशको 'वकालत' गर्दै आएको र जातीय मुद्दामा समेत सहयोगी देखिएको भारत अहिले त्यसबाट मोडिएको अनुभव गरिएको छ। नेपालको पहाडमा प्रदेशहरू बन्दा चीनमाथि 'चेक' हुने भएपनि त्यसबाट 'ब्याक फायर' हुनसक्ने र मधेश प्रदेश झ्नै घाँडो हुने बुझ्ेपछि भारतले सोच परिवर्तन गरेको हुनसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। भारत मामिलाका एक विज्ञ नेपालीभाषीबाट भइरहेका गोर्खाल्याण्ड लगायतका आन्दोलन तुहाउन नेपालको जातीय मुद्दामा हात हाले पनि अन्ततः त्यसका डरलाग्दा परिणाम आउने बुझ्ेरै दिल्ली पछि हटेको र चीनसँग सहकार्य गर्ने तहमा पुगेको हुनसक्ने बताउँछन्।

ती विज्ञको विश्लेषणमा, विदेश मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्र (राजदूत समेत) र सुरक्षा–जासूसी संयन्त्रले नेपालको संविधान निर्माणको पछिल्लो प्रक्रियामा धेरै चलखेल गरे पनि नयाँदिल्लीको राजनीतिक नेतृत्वले अन्तिम घडीमा 'कन्ट्रोल' गर्नुको परिणाम थियो, संविधानसभाको अवसान। यसबाट माओवादी–मधेशी मोर्चालाई बलियो बनाइराख्ने उसको हालको अभीष्ट पनि पूरा भएको छ। पूर्व भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीले हालसालै कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा जातीय मुद्दा उचाल्ने पश्चिमा मुलुकहरूप्रति रोष प्रकट गर्नु, संविधानसभा निर्वाचनभन्दा संसद्को निर्वाचनमा जोड दिनु र नेपालमा भारतको सुरक्षा चासोलाई महत्व दिनुलाई नयाँदिल्लीको बदलिएको दृष्टिकोण भन्न सकिन्छ।

नेपालमा संघीयताको बहसले मुलुकको भूराजनीतिक संवेदनशीलताको हेक्का राखेन। पश्चिमा मुलुकले विभिन्न समुदायका पहिचान र अधिकारका कतिपय जायज मागलाई भजाउँदै उग्र जातिवादी नारालाई प्रोत्साहित गरे। समुदायहरूबीचमा व्यापक विभाजन ल्याउने गरी गरिएको त्यो भाँडभैलो चीन र उसको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलाई 'चेक' गर्न सजिलो बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित थियो। अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकहरूबाट यो अभीष्टका निम्ति नेपालको जातीय–क्षेत्रीय मुद्दामा गरिने लगानीले निरन्तरता पाउने देखिन्छ।

२९ जेठमा नेपालस्थित विदेशी राजदूतहरूसँगको छलफलमा प्रम भट्टराई।

यतिखेर दक्षिण एशियाले यसै पनि विश्व राजनीतिमा ज्यादै महत्व राखेको छ। पूरै विश्वलाई चुनौती दिइरहेको उदीयमान शक्ति चीन, त्यही होडमा रहेको प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत, अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा बढ्दो आतंकवाद तथा अस्थिरताले यो क्षेत्र अति संवेदनशील बनेको छ। तर, यही बेला दुवै छिमेकीको सहयोग र सद्भाव लिएर शान्ति, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने १२ बुँदे राजनीतिक 'कोर्ष' मा विना अपेक्षित परिणाम अल्पविराम लागेको छ।

राजनीतिक अस्थिरता जारी रहँदा नेपालमा दुवै छिमेकीको आक्रामक चासो बढ्ने निश्चित छ। नेपालको अस्थिरताले उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रभावित पार्ने हुनाले त्यसलाई चिर्न उनीहरू जस्तोसुकै निर्णय लिन पनि तयार हुनसक्छन्। त्यसबेला उनीहरूको निम्ति नेपालको लोकतन्त्रभन्दा 'स्थिरता' को विषय प्रमुख हुनजान्छ र त्यसका लागि कुनै पनि किसिमको अधिनायकवादले प्रश्रय पाउन सक्छ। अराजकताबाट जन्मने 'अधिनायक' सैन्य पोशाक लगाएका मात्रै हुँदैनन्, अपरिचित अनुहार पनि हुनसक्छन्।

राजसंस्थाको अवसानपछि विदेशीहरूले खोज्ने 'स्थिर' शक्ति नेपालमा अहिले कुनै छैन। विदेश मामिलाका जानकार राजन भट्टराई भन्छन्, “हाम्रो अयोग्यता निरन्तर रहने हो भने भोलि यस्तो स्थिति पनि आउन सक्छ, जतिबेला देशभित्रका सबै शक्ति मिले पनि केही नलाग्न सक्छ।”

अगाडि बढ्ने बाटो
परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनतिर नलाग्ने हो भने देशको आगामी मार्गचित्र कल्पना बाहिर पुग्नेछ। त्यसका लागि सबै कुराको चाँजोपाँजो मिलाउने राष्ट्रिय सरकार आवश्यक पर्छ, जसको निर्क्योल लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै हुनसक्छ। त्यस्तो लोकतान्त्रिक सरकारले नै निर्वाचन कहिले, कति सीटमा गर्ने, कस्तो प्रणाली अपनाउने जस्ता सवालहरूको एकमुष्ट हल खोज्न सक्छ। निर्वाचन बाहेक तत्कालका अन्य विकल्प खुट्याउने काम पनि त्यही सरकारबाट हुनसक्छ।

विघटित संविधानसभामा संवैधानिक समितिका सभापति रहेका विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य त्यसअघि लोकतान्त्रिक बैठकको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्, ताकि लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अर्को व्यवस्था नभएसम्म त्यसप्रति उत्तरदायी बनोस्। आचार्य भन्छन्, “अहिलेको सरकार त कामचलाउ मात्र हैन निरंकुश पनि हो, यसमाथि कसले अंकुश लगाउने?”

आवधिक निर्वाचनबाट चुनिने संसद् र सरकारबाट मात्रै पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रत्याभूति हुनसकेन भनेरै २०६२–६३ को आन्दोलनले सामेली शासनप्रणाली, सामाजिक न्याय र जनजीविकाका सवाल सम्बोधन हुने व्यवस्थाको माग गरेको थियो। त्यसकै आधारमा खडा भएको संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने मार्गचित्र विफल भइसकेको छ। हरेक जाति, क्षेत्र र समुदायलाई समेटेर जानुपर्ने बेलामा सहयात्री दलहरूलाई समेत 'बाइपास' गरिरहेको माओवादीले आफ्नो 'एकदलीय अधिनायकत्व' स्थापित गर्न जातीय समुदायहरूलाई उद्वेलित गर्न छाडेको छैन। आफ्नो अभीष्ट पूरा नभए माओवादीले तिनलाई पनि चौबाटोमा अलपत्र पार्ने सत्य आफ्नै ठाउँमा छ।

विघटित संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकालले मुलुकमा निरंकुशता, हिंसा र अराजकता फैलिन सक्ने, सामाजिक सद्भाव बिथोलिएर राष्ट्रियता विखण्डनमा पर्नेे र गरीबीले झ्नै आक्रान्त हुनसक्ने खतरा उजागर गरिदिएको छ। सँगसँगै मुलुक सञ्चालन र संविधान निर्माण गर्दा के चाहिं गर्नुहुन्न भन्ने पाठ पनि सिकाएको छ। यसलाई आत्मसात् गर्दै बहुलवादी राजनीतिका निम्ति अगाडिको मार्गचित्र तय गर्ने अग्रसरता लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले नै देखाउनुपर्छ। प्रा. ध्रुबकुमारका शब्दमा हिजो हरेक निर्णय हचुवा र लेनदेनका भरमा गरिंदा एकापसमा विश्वासको संकट चुलियो, अब त्यो गल्ती दोहोरिनुहुन्न। नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखे गल्ती दोहोरिने सम्भावना कम हुन्छ।

परिस्थिति अराजकतातर्फ उन्मुख भए पनि नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको छैन। अल्पविराम लागेको सहमतीय राजनीतिको ढोका खोल्न सर्वप्रथम माओवादी पछि हट्नुपर्नेछ, जुन तत्काल सम्भव देखिन्न। दबाबबाट बाध्य पार्दै माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउन पनि सहज छैन। लोकतन्त्र जोगाउन यतिखेर संविधान र जननिर्वाचित निकाय अनिवार्य तत्व बन्न पुगेका छन्। तर, संविधान कसरी बनाउने? निर्वाचन गर्ने, विघटित संविधानसभा पुनर्स्थापित गर्ने, मस्यौदा लिएर जनमत संग्रहमा जाने वा अध्यादेशमार्फत अन्तरिम संविधान संशोधन गरी संसद्को निर्वाचन गरेर त्यसलाई जिम्मा दिने? यस्ता विकल्पमा पुग्न पनि लोकतान्त्रिक राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ।

विघटित संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ दलहरूले सहमतिबाट तय गर्ने विकल्पबाटै मुलुकलाई संवैधानिक बाटोमा पुर्‍याउन सकिने त बताउँछन्, तर तत्काल त्यसो भइहाल्ने विश्वास गर्दैनन्। दलहरूबीच सहमति हुन नसके लोकतन्त्रमाथि नै ठूलो संकट आइलाग्नेछ। मुलुकमा यस्तो अवस्था आउनसक्ने आकलन गरेरै हुनसक्छ, २०६२–६३ को आन्दोलनका बेला कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए― “प्रजातन्त्रका लागि यो नै अन्तिम संघर्ष होस्, प्रजातन्त्रका लागि जनताले फेरि लड्न नपरोस्।

प्रेसलाई पुर्जी

माओवादी नेतृत्वको “लोकतान्त्रिक” सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमाथि “सेन्सरसीप” को पूर्वाभ्यास गर्न थालेको छ।

सरकारले ७ जेठमा इमेज च्यानलको न्यूज एफएमलाई पुर्जी थमायो। सरकारले इमेज न्यूज एफएमको 'जनचासो' कार्यक्रमबारे लोकन्थलीका महाप्रसाद पराजुलीले बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि खोलेको 'हेल्लो सरकार' मा गुनासो गरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले 'राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष भएर संचालन' गर्न पत्र काटेको हो।

इमेज एफएममा 'जनचासो' कार्यक्रम तीन वर्षदेखि हरेक बिहान एक घण्टा प्रसारण हुँदै आएको छ। 'राजनीतिक रूपमा पक्षपाती सामग्री प्रसारण गरेको' आरोप लगाए पनि पत्रमा कहिले प्रसारित, कुन सामग्री, कसरी राजनीतिक रूपमा पक्षपाती भयो भनेर खुलाइएको छैन। राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त विनय कसजू पत्र काटेर सूचनामाथि सेन्सर लगाउने प्रयास भएको बताउँछन्। प्रकाशित प्रसारित विषयवस्तुलाई आधार मानेर सञ्चारमाध्यमलाई यसअघि कहिल्यै पत्र काटिएको थिएन।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित–प्रसारित सामग्री सन्तुलित भए–नभएको हेर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल हो। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको लिखित आदेशबाट संचार मन्त्रालयले इमेज न्यूज एफएमलाई पत्र थमाएको थियो। प्रधानमन्त्रीले अन्तरिम संविधान २०६३ ले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा प्रकाशन प्रसारण सामग्रीमाथि पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था विपरीत सञ्चार मन्त्रालयमार्फत पुर्जी काटेर संविधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप तथा मिडियाको विषयवस्तुमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको सञ्चारविज्ञहरूको भनाइ छ। प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष नारायण शर्मा मिडियाका कमि–कमजोरी हेर्ने अधिकार सरकारसँग हुँदै नभएको बताउँछन्। अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, “प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा मन्त्रालयले संचारमाध्यमलाई पुर्जी काट्नु हावादारी काम हो।”

अध्यक्ष शर्माले मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको बताए पनि यसबारे काउन्सिलले औपचारिक प्रतिक्रिया नजनाउनुले पछिल्ला दिनमा स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा काउन्सिलको भूमिका निकै कमजोर भएको अनुभव गरिएको छ। अध्यक्ष शर्माले संचारमाध्यमलाई पुर्जी काट्नु हावादारी काम भने पनि विज्ञहरू संचार मन्त्रालयको यो काम 'हावादारी' नभई सेन्सरसीपको थालनी हुनसक्ने बताउँछन्। नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तारानाथ दाहाल भन्छन्, “सञ्चारमाध्यमलाई कुन कार्यक्रम कसरी चलाउने वा कुन सामग्री कसरी प्रकाशित गर्ने भनेर आदेश जारी गर्नु सेन्सरसीप हो।”

लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमलाई शासन व्यवस्थाको आलोचना गर्ने अधिकार हुन्छ। नेपालमा भने सरकारले पुर्जी काटेर स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई तर्साउँदै विषयवस्तुमा नियन्त्रण गर्न खोजेको इमेज च्यानलका समाचार प्रमुख महेन्द्र विष्ट बताउँछन्। 'हेल्लो सरकार' मा पर्ने हजारौं उजुरीमध्ये कुनै एकको आधारमा सञ्चारमाध्यममा पत्र काट्नु त्यसै पनि अर्थपूर्ण भएको बिष्ट बताउँछन्। “स्वतन्त्र र मर्यादित प्रेससम्बन्धी माओवादी नीतिमा हिजो जे जस्ता आशंका थिए पछिल्लो पुर्जीले तिनलाई सत्य साबित गरेको छ”, बिष्ट भन्छन्।

रामजी दाहाल