७ मंसीर २०६२ मा भएको सात राजनीतिक दल र माओवादीबीचको १२ बुँदे समझ्दारीको मजबून थियो— हिंसात्मक विद्रोहरत माओवादीले लोकतान्त्रिक पद्धति अँगाल्ने र कांग्रेस–एमालेले गणतन्त्र स्वीकार गर्ने । त्यस अनुसार संविधानसभा निर्वाचन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । त्यही प्रक्रिया र कार्यदिशाका आधारमा २८ चैत २०६८ मा माओवादीका हतियार र लडाकूहरू नेपाली सेनाको जिम्मामा आएका छन् ।

यो विकासक्रमले तोकिएको समयमा लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्दै १२ बुँदेबाट शुरू भएको राजनीतिको एउटा बाटो सकारात्मक परिणामका साथ टुंगिने बलियो सम्भावना देखाएको छ । एमाओवादी पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, “१२ बुँदेकै निरन्तरतामा शान्ति प्रक्रिया पूरा गरेर संविधान जारी हुन लागेको छ ।”

जस–अपजस दाहालकै

संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी नेतृत्वमा उत्पन्न उन्माद र निराशाले चार वर्ष शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न दिएन । अहिले निराशा र उन्मादको बीचबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निकास खोलेका छन् । जसको परिणाम, नेपाली सेनाले माओवादी क्यान्टोनमेन्टभित्र पुगेर हतियार र लडाकूको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको छ । माओवादी नेतृत्वमा अब संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दल भएको अहंकार र शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको निराशा देखिँदैन । कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला भन्छन्, “१२ बुँदे समझ्दारी गर्दाको अवस्थाबाट त्यही मापदण्डमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सकिने अवस्थामा पुगिएको छ ।”

१२ बुँदेमा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ को ठाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकारेको हो । तर, कम्युनिष्ट क्रान्तिको कुरा गर्ने माओवादी कार्यकर्तालाई न देश भित्र–बाहिर भएका विभिन्न सहमति–सम्झैताका मजबूनबारे सही जानकारी गराइयो, न त ‘विद्रोह’बाट कम्युनिष्ट सत्ता स्थापना गरिछाड्ने भन्दै उकास्न छाडियो । यसरी खुल्ला राजनीतिमा भूमिगत खेल खेल्नु ठूलो गल्ती भएको कुरा अध्यक्ष दाहालले २८ चैतसम्म आइपुग्दा आफ्नै ‘गूट’ भित्रको कमाण्ड गुमाएपछि मात्र थाहा पाए । उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले शिविरमा आक्रमण गर्ने सम्भावनादेखि ‘प्रतिगामीहरू’ले शान्ति प्रक्रिया भाँड्न खोजेको भनिए पनि पैसा र पदको कारणले झ्डप र आगजनी निम्त्याउन सक्ने थप खतरनाक अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न दाहालसँग शिविरको जिम्मा लिन नेपाली सेनालाई गुहार्नुबाहेक अर्को विकल्प थिएन ।

माओवादी नेतृत्वले पार्टीको दर्शनलाई संविधानमा समाहित गर्ने चाहना राख्नु उसका निम्ति अस्वाभाविक थिएन । तर, यो संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक बाहेकको संविधान आउने अवस्था न थियो, न छ । माओवादी नेतृत्वले यो यथार्थ बुझेपछि १२ बुँदेको राजनीतिक बाटो पूरा हुने अवस्था आएको हो । यो बाटो पूरा हुँदाको जस र रोकिँदाको अपजस पनि सबैभन्दा धेरै माओवादी अध्यक्ष दाहालकै भागमा जानेछ ।

जेलिँदै अगाडि बढ्दै

माओवादी लडाकू शिविरहरूमा २८ चैतमा नेपाली सेना प्रवेशको निर्णय जति अप्रत्यासित बन्यो दलहरूबीच आपसी विश्वास कायम गर्ने दिशामा ९ चैतको सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक त्यत्ति नै महŒवपूर्ण थियो । त्यो बैठकमा माओवादीले १५ कात्तिकको सातबुँदे सहमतिको आधारमा चैत मसान्तभित्रै लडाकू समायोजन गर्ने सहमतिलाई अनुमोदन गरेको थियो । यद्यपि, त्यसको कार्यान्वयनमा ढुक्क हुने अवस्था बनिहालेको थिएन । माओवादी अध्यक्ष दाहाल, एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाबीचको निरन्तर छलफलपछि मात्र पछिल्लो उपलब्धि हासिल भएको हो ।

१२ बुँदे समझ्दारी गर्दा मुख्य भूमिका खेल्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला अहिले छैनन्, तर त्यसबेला उनलाई सघाउने कांग्रेसका सिटौला, शेखर कोइराला र अमरेशकुमार सिंह, एमालेका माधवकुमार नेपाल, माओवादीका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई यो प्रक्रियालाई सहमतिकै आधारमा टुंग्याएर संविधान जारी गर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यसअघि सहमति भइसकेका विषय पनि उल्टिन थालेका थिए । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले एमालेमाथि शान्ति प्रक्रिया भाँड्न खोजेको आरोप लगाउँदै वक्तव्यबाजी नै गरे । त्यसपछि त प्रधानमन्त्री भट्टराई र एमालेबीच आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खला नै चल्यो । अन्ततः भट्टराईले गल्ती स्वीकारेपछि २२ चैतमा बसेको विशेष समिति बैठकमा सेनाको महानिर्देशनालय, दर्जा, ब्रिज कोर्स, तालीम अवधि र छनोट समिति गठनबारे अर्को बैठकमा छलफल गर्ने गरी समायोजनको कार्ययोजना र कार्यतालिका तय भयो ।

त्यही कार्यतालिका अनुसार २४ चैतमै शिविरहरूमा सचिवालयको टोली पुगे पनि माओवादी कमाण्डरहरू ‘हाम्रो जनरल स्टाफको बैठक छ’ भन्दै राजधानी लागेपछि फेरि काम रोकियो । २६ चैतमा तीन दलको बैठक बस्यो, प्रधानमन्त्रीले त्यही दिन शान्ति प्रक्रियाका सबै विषय टुंगिएको बताए, जबकि दर्जा, मापदण्ड, वृजकोर्ष, महानिर्देशनालयको संरचना र छनोट समितिको टुंगो लागेकै थिएन । विशेष समिति सचिवालय संयोजक बालानन्द शर्माले अन्य गम्भीर किसिमका राजनीतिक र प्राविधिक सवालमा निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै राखेको प्रस्तावमा पनि निर्णय भएको थिएन ।

---

लडाकूका लागि नियम

• नेपाली सेनाको ब्यारेकमा लडाकूहरूलाई जनमुक्ति सेनाको पोशाकमा प्रवेश गराउँदा एउटा ब्यारेकमा दुई थरीका सेना भएको आभास हुने हुँदा लडाकूलाई सादा पोशाकमा नै पठाउन उपयुक्त हुने ।
• छनोट नै नगरी लडाकूहरूलाई ब्यारेकमा पठाउँदा सेनाले पिटी–परेड गराउँदा समेत असहज परिस्थिति सिर्जना हुने हुँदा बिदा, किनमेल, भेटघाट आदि कारणले ब्यारेक बाहिर–भित्र गर्ने क्रियाकलापमा नियन्त्रण ल्याइनुपर्ने ।
• सेनाको धेरै ब्यारेकहरूमा लडाकूहरूको क्यान्टोनमेन्ट भन्दा पनि कम सेवा र सुविधा छ । त्यसैले आवास नपुग हुने ब्यारेकमा अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सेनाले खाइरहेको दरभाउमा लडाकूहरूलाई ठेकेदारमार्फत राशन उपलब्ध गराउने; भिन्दै मेस संचालन गर्न दिने, सेनाले अस्थायी मेस, पानी र स्टोर उपलब्ध गराइदिने ।
• अधिकांश ब्यारेकमा पर्याप्त शौचालय नभएको र महिलाको निमित्त बन्दै नबनेको स्थितिमा पुरुष र महिला लडाकूलाई भिन्दाभिन्दै अस्थायी स्नान–घर र शौचालय बनाउनुपर्ने ।
• लडाकूहरूलाई ब्यारेकमा प्रवेश गरेको दिनदेखि छनोट अवधिभर गेटपासको व्यवस्था गरी अनावश्यक आवतजावतमा कमी ल्याउने ।
• दैनिक अभ्यास र खेल खेल्दा ट्रयाक सूट वा खेल पोशाक र ब्यारेकले तोकेको मैदान प्रयोग गर्ने र कार्यालय समयमा मात्रै खेल्ने ।

(विशेष समिति सचिवालयका संयोजकको प्रस्तावको सम्पादित अंश)

---

२४ चैतमा तेस्रो शिविर चितवन पुगेका संयोजक शर्माले २६ चैतमा बस्ने विशेष समितिको बैठकमा निर्णय गर्नुपर्ने विषय भनेर मुख्य सचिव माधव घिमिरेलाई अघिल्लो दिन नै प्रस्ताव पठाएका थिए (हे.बक्स) । तर २६ चैतमा यो विषयमा कुनै कुरा नभएको थाहा पाएर शर्माले नेताहरूलाई यसबारे जानकारी गराएपछि कांग्रेसका रामशरण महत र एमालेका भीम रावलले २७ चैत दिउँसो सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग कुरा गरेका थिए । मुख्यसचिव घिमिरे आफूले प्रस्ताव नदेखाएकोमा आक्रोशित कांग्रेस–एमालेका नेताहरूलाई ‘अचेल म याहुमेल मात्रै हेर्छु, जीमेलमा आएको रहेछ थाहै पाइनँ’ भनेर उम्किन खोजेका थिए । अन्ततः २८ चैतमा बसेको विशेष समितिको बैठकले संयोजक शर्माले पठाएको प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि लडाकूका लागि आचारसंहिता बनाउने बाटो खुलेको छ ।

एमाओवादी शान्ति प्रक्रियाबाट पछाडि फर्कन नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले अब दलहरूको छलफलमा संविधानलेखन, नयाँ सरकार गठनदेखि संविधान जारी भएपछिको आम निर्वाचनसम्मका विषय समेटिनेछन् । कांग्रेस महामन्त्री सिटौला दलहरू तत्कालै संविधानका मुद्दामा केन्द्रित हुने बताउँछन् । सभामुख सुवास नेम्वाङ पनि १५ वैशाखसम्ममा संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार हुनेमा विश्वस्त छन् । योसँगै राष्ट्रिय सरकारका निम्ति केही दिनमै भट्टराई सरकारमा कांग्रेससहितका दलहरू सहभागी हुने र जेठ पहिलो सातासम्म सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिने तयारी भइरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ । यो कुरालाई पुष्टि गर्दै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले भने, “संविधान जारी गर्ने बेलामा कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुनसक्छ ।” शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्ने यो भ्याई–नभ्याईमा दलहरूले अहिले आ–आफ्ना सभा पनि जारी राखेका छन्, जसले अब मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियाले गति लिनेमा उनीहरूमा पलाएको आत्मविश्वास र आगामी निर्वाचनसम्मको जोडघटाउ जोडिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

---

पद र पैसाले तोड्यो कमाण्ड

अन्तिम समयसम्म माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लडाकूलाई प्रष्ट जानकारी नदिएको परिणाम थियो, शिविरको पछिल्लो घटनाक्रम । ‘विद्रोहबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने’ भन्न नछाडेका उनले अन्तिम समयसम्म पनि सेनाको मापदण्ड अनुसार समायोजन हुन्छ भनेर लडाकूलाई सही कुरा भनेनन्, अर्थात् ब्रिगेडियर जनरल पाइने आशा देखाइरहे । तर, १२ बुँदे समझ्दारी गर्दै कुन बिन्दुमा पुगेर लडाकू बुझउनुपर्छ भन्ने थाहा पाएका दाहाल आफ्नै गूटका कमाण्डरमध्ये कसको नेतृत्वमा समायोजनमा पठाउने भन्नेमा अल्मलिए । उनको चाहना सन्तु दराई भए पनि लडाकू प्रमुख नन्दकिशोर पुन र नेता वर्षमान पुनको प्राथमिकतामा धनबहादुर मास्के थिए । एक जना पोलिटब्युरो सदस्य भन्छन्, “अर्का विश्वासपात्र जनार्दन शर्माले तेजबहादुर वलीलाई नछाडेपछि अध्यक्ष साँच्चै संकटमा पर्नुभयो ।”

नेताहरूले तीन जना कमाण्डरलाई काखी च्याप्दा बाँकी कमाण्डर रिसाउनु अस्वाभाविक थिएन । शिविरभित्रको आर्थिक प्रकरण पनि यही बेला विस्फोट भयो । पहिला वैद्य पक्षकाहरूले हिसाब माग्दा प्रलोभन देखाएर थामथुम पारिएका लडाकूले अहिले अपमानित भएको महसूस गर्दा वातावरण अझ् विस्फोटक भयो । कमाण्डरहरू काठमाडौंमा रहँदा उता शिविरमा कुटाकुटको अवस्था मात्र आएन, कतिपय लडाकू हतियार लिएरै हिँडे । यसलाई नियन्त्रण गर्ने कमाण्ड गुमाइसकेका दाहालले अन्ततः नेपाली सेनालाई गुहारे र लडाकूबाटै अलग हुने बाटो रोजे ।