आशाका अनगिन्ती पोका बोकेर आएको २०६८ साल निराशाका अनन्त पदचिन्ह छाडेर कालखण्डको गर्तमा अतीत भएको र २०६९ को आरम्भसँगै संविधानसभाको आयु डेढ महिनामा खुम्चिएको छ । शान्ति र संविधानका विषयमा विकसित अन्तरविरोधका कारण संविधानसभाभित्रको सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादी फुटको सँघारमा छ । राजनीतिक अतिवादबाट माओवादी र जातीय–क्षेत्रीय अतिवादबाट समाज आक्रान्त छन् । तर दुवैथरी अतिवादले आतङ्क, अराजकता, हिंसा र विनाशको बाहेक नयाँ बाटो खोल्दैनन् र अतिवादबाट विघटन वा विदेशी हस्तक्षेप बाहेक अरू परिणामको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।

केहीअघि आएकी अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीले नेपालले कुनै विषयमा निर्णय लिँदा छिमेकीसहित अमेरिकी र यूरोपीय चासो जोडिने कुरा स्पष्टसँग राखेपछि नेपालको भूअवस्थितिसँग सन्निहित गम्भीरता बुझन झ्न् सजिलो भएको छ । यो भनाइबाट लोकतन्त्रको सही अभ्यास र आर्थिक स्थायित्वको मार्ग समात्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई जसरी सहयोग गर्नेछ त्यसरी नै आन्तरिक मतभेद, निरंकुशता, जातीय वा राजनीतिक अतिवाद देखिँदा आफ्नो हितमा ती अवस्थालाई दोहन गर्नेछ भन्ने तथ्य पनि छर्लङ्ग भएको छ ।

२०६२–६३ को सफल र सर्वपक्षीय जनआन्दोलनले सशस्त्र हिंसामा आकण्ठ डुबेका माओवादी तथा सार्वभौमसत्ता राजसंस्थामा राख्ने मध्ययुगीन सोचका पक्षधर राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाएको थियो । आन्दोलनले खासगरी नेपाल जस्तो संवेदनशील भूस्थिति भएको देशमा अतिवाद सदा अग्राह्य हुन्छ भन्ने सत्य स्थापित गर्‍यो । तसर्थ शान्ति र संविधानको बाटोमा अग्रसर माओवादी नेतृत्वले कम्युनिष्ट परम्परा भनेर अन्तरविरोधका आवरणमा उठेको तूफानीशैलीको अतिवादसँग घाँटी जोड्नुभन्दा लोकतन्त्रको प्रतिरक्षामा दृढ हुनुपर्ने समय आएको छ ।

हिजोका दिनमा अतिवाद दरबारको बुई चढेर आउँथ्यो, अब क्रान्तिकारी नाराको आवरणमा त्यही तमाशा दोहोरिन सक्छ । यसर्थ माओवादीका शान्ति र संविधानका पक्षधरहरू लोकतन्त्रप्रति दृढ छन् भने नहिच्किचाइकन अतिवादीहरूसँग अनिवार्य कित्ताकाट गर्न ढिलो भइसकेको छ । अध्यक्ष दाहालले त्यस्तो दृढता देखाएमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता लोकतन्त्रवादी दलले माओवादीका शान्ति र संविधान पक्षधरहरूलाई सहयोग गर्नुपर्दछ । किनभने, अतिवादले संघीयता जस्तो आजकै मुद्दाको जहाजमा अवतरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

अतिवादको बलियो औजार

२०६३ सालमा जनताबाट पराजित दरबारिया शक्ति र हिंसावादी सोचले पुनर्जन्मको बाटो संघीयतामार्फत खुल्ने सोचिरहेका छन् । संघीयताको विरोधमा धर्मको आडमा राजावादी तथा समर्थनमा जातिवादको आडमा हिंसावादीहरूले आफ्नो उदय देखिरहेका छन् । अति–क्षेत्रीयतावादी सोच पनि यी दुवैका कापमा ऐंजेरु झ्ैं पलाएको छ । धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्दा जात सापेक्ष रहने मान्यता थिएन । त्यही भएर जुन धर्मले वर्णाश्रमको व्यवस्था गरेर जातपात र छुवाछुतको अमानवीय परम्परा थालनी गर्‍यो, राज्यका लागि त्यो अस्वीकार्य मानियो । जातीय विभाजन गर्ने धर्म अस्वीकार्य हुने तर त्यसले गरेको जातीय विभाजन चाहिँ पहिचान र गौरव बनेर स्थापित हुनुपर्ने पछिल्लो तर्क नै अतिवादको सम्पोषक भएको छ । जबकि राज्यका सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षताको अर्थ धर्म मात्र नभई जात निरपेक्षता पनि हो ।

जातीय उद्वेगकै हाराहारीमा धर्मको आडमा राजावादीहरूको राजनीति पनि मौलाएको छ । जातीय प्रश्नले धार्मिक अतिवादलाई जसरी प्रवद्र्धन गरिरहेको छ त्यसरी नै क्षेत्रीय अतिवादको बीजारोपण पनि गरिरहेको छ । केही दिनअघि मात्रै मधेशी मोर्चाका केही नेताले दिएको संघीयता र एक मधेश प्रदेशका सन्दर्भमा देश विभाजन गर्न सक्ने धम्की कमजोर जगको शब्दध्वनि मात्रै होइन । यसका पछाडि विद्यमान भूअवस्थितिगत बाध्यता र स्वार्थहरूको समान ऊर्जा देख्न सकिन्छ । मधेश केन्द्रित दलहरूको मात्र होइन आफूलाई जातीय राज्यका धुरन्धर ठान्ने पूर्वका जनजातिहरूको यौटा बलियो धार पनि अलग राज्यको धम्की दिएर बसेको छ । एउटै जनआन्दोलनबाट पराजित र आजको परिवर्तनसँग एकैपटक प्रतिशोध लिन व्यग्र हिंसावादी र राजावादी अतिवादले ती दुवैलाई सघाउनेछ । यो व्यग्रताले दुवै शक्तिलाई अतिवादको एउटै डुङ्गाका सहयात्री बनाउन सक्छ । यसर्थ शान्तिको विषय तुरुन्त निष्कर्षमा पुर्‍याएर डेढ महिनाभित्र लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने हो भने विवादका मुद्दालाई किनारा लगाउनु अनिवार्य छ ।

त्यसैले प्रदेशको नाम र सिमाना निर्धारण गर्दा नेपालको भू–बाध्यता, छिमेकी र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ, आर्थिक स्रोत र सम्भाव्यता, विकासमा सन्तुलन, समानताको सिद्धान्तका आधारमा सबै अधिकार सबैका लागि भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा प्रदेश सञ्चालनार्थ आवश्यक आर्थिक व्यवस्थाको समीक्षा हुनु जरुरी छ । नाम र सिमानाको विवादबीच जारी हुने संविधान समस्याको अर्को पिण्ड हुनपुग्यो भने देशले अतिवादको अर्को यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले नै संघीयताको विषय टुङ्गोमा पुग्दैन भने सिद्धान्ततः संघीयता स्वीकार गरी आगामी वर्षहरूमा यसको औचित्य स्थापित गर्दै आन्तरिक संरचना तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । संविधान जारी गर्ने हतारोमा जातीय र क्षेत्रीय अतिवादका सामु घुँडा टेक्ने काम भयो भने वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वलाई इतिहासले कहिल्यै क्षमा गर्ने छैन ।