शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कसरी अगाडि बढेको छ ?

आधारभूत रूपमा सकारात्मक दिशामा छौं, तर उतारचढाव यति धेरै छन् कि गन्तव्य सुनिश्चित भइसकेको छैन । अवरोधहरू छन्, तर समग्रमा सही ‘कोर्स’मा छ ।

तपाईं १२ बुँदे समझ्दारीदेखि नै यो प्रक्रियामा संलग्न रहनुभयो, किन समयमै परिणाम आएन ?

संविधानसभा निर्वाचनपछिको शक्ति सन्तुलनलाई माओवादीले गलत ढंगले बुझयो । राजा नरहेपछि संसद्वादी दलहरू नै अग्रगमनका बाधक हुन् भन्ने उसको गलत बुझइले समग्र ‘कोर्स’मा नकारात्मक असर पर्‍यो । १२ बुँदेको अन्तरवस्तु लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको अवधिभर तीन वटा शक्ति मिलेर जाउ भन्ने थियो । यो कुरा बुझन माओवादीलाई तीन वर्ष लाग्यो । अहिले हामी त्यही तीन वर्षको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गरिरहेका छौं । पूर्ण रूपमा हिंसा त्याग्ने समझ्दारी विपरीत माओवादी यो तीन–चार वर्षमा हिंसा र शान्ति, लोकतन्त्र र अधिनायकवाद, वैधानिक बाटोबाट सत्ताप्राप्ति र विद्रोहद्वारा सत्ताकब्जाको दुईखाले डुङ्गामा सवार भयो । दलहरूमा पनि संक्रमणकालको व्यवस्थापन गर्ने कुशलता देखिएन ।

१२ बुँदेले धेरै कुरामा आ–आफ्नै व्याख्या गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ । त्यसबेलाको आवश्यकता त्यस्तै थियो वा हतारोले त्यस्तो भयो ?

१२ बुँदे समझ्दारीताका दलहरूबीच काफी अविश्वास र अस्पष्टता थिए । हामीले ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ जस्तो द्विअर्थी शब्दावली चयन गर्‍यौं । एमाले र माओवादीको बुझइमा पूर्ण लोकतन्त्र भनेको गणतन्त्र थियो, तर कांग्रेस त्यसमा तयार भइसकेको थिएन । सबैलाई मान्य हुने शब्द राख्दा त्यस्ता केही अस्पष्टता रहे । सहमतिका पछिल्ला दस्तावेजहरूमा त्यसलाई ठोस, मूर्त र स्पष्ट पार्दै लगिएको छ ।

१२ बुँदेको अस्पष्टताकै कारण अहिले संघीयता र शासकीय स्वरुपमा अलग–अलग अडानहरू देखिएका छन् । दलहरू दबाबमा लतारिएको बुझइ पनि छ । यसबाट राजनीतिक नोक्सानी भए जस्तो लाग्दैन ?

संघर्षबाटै हार वा जित नभएको अवस्थामा भिन्न राजनीतिक मान्यता बोकेका शक्तिहरूबीचको सम्झैता व्यवस्थापन गर्नु जटिल हुने रहेछ । अस्पष्टता रह्यो भन्न सजिलो छ, तर त्यसबेला धेरै कुराहरू स्पष्ट गर्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो ? त्यो पनि महत्वपूर्ण छ । कतिपय नेताहरू माओवादी हतियारको व्यवस्थापन नगरी चुनावमा गएर गल्ती गरियो भन्नुहुन्छ । तर, हतियार व्यवस्थापनसहित समायोजन टुंग्याएर मात्र चुनावमा जान सम्भव थिएन ।

त्यो थाहा पाएरै गरिएको हो ?

एक हदसम्म थाहा थियो, तर अलि बढी उत्साही पनि भयौं । आन्दोलनको रापमा विश्वास बढेको थियो । सहमति गर्दा र अन्तरिम संविधान बनाउँदा सम्भावित जोखिमप्रति सतर्कता अपनाउन सकेनछौं । संविधानका आधारभूत कुराहरूमा दक्षिण अफ्रिकामा जस्तो त्यसबेलै साझ धारणा बनाउन सक्नुपथ्र्यो ।

१२ बुँदेले अहिलेसम्म नेपाली समाजलाई के दियो त ?

यो बिन्दुमा उत्साहित हुने अवस्था छैन, जनताका सवाल ओझेलमा छन् । यतिबेला संक्रमण व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक मुद्दा प्रमुख हो । दलहरू राजनीतिक मुद्दा छाडेर विकास, राहत, रोजगारी र अन्य अवसर सिर्जनाका काममा केन्द्रित हुने अवस्था छैन । तर, मुख्य राजनीतिक मुद्दासँगै विधिको शासन र जनजीविकाका सवाललाई पनि लैजान सकिन्थ्यो । जनताले थोरै भए पनि राहत पाउँथे । तर, राजनीतिक परिवर्तनसँग जनतालाई जोड्ने काम भएन । जसले गर्दा गणतन्त्रप्रति जनताको उत्साह र राजनीतिक नेतृत्वमाथिको भरोसा घट्दै गएको छ । जनताले राजनीतिक परिवर्तनपछि पात्र फेरिएको तर प्रवृत्ति उही रहेको पाए ।

प्रसङ्ग बदलौं, पछिल्लो समयमा धेरैतिर लागेर राजनीतिलाई समय दिन छाडेको सहकर्मीहरूको गुनासो छ नि !

राजनीति भनेको नारा, मुद्दा र वक्तव्यहरूको सेरोफेरोमा केन्द्रित हुने औपचारिक प्रक्रिया मात्र हैन । राजनीति आफैंमा सिङ्गो जीवन पनि हो । उदाहरणका निम्ति म साहित्यमा पनि रूचि राख्छु, त्यसले मेरो राजनीतिलाई मजबूत बनाउँछ । राजनीतिमा सहयोग पुर्‍याउने क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको छु ।

तपाईंमाथि गुटबन्दीको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ नि ?

म कुनैबेला पार्टीभित्रको पक्ष/विपक्षमा उभिन भन्दिनँ । त्यसो गरेकोमा मलाई पश्चात्ताप छैन । पार्टीको अस्तित्व रक्षा गर्ने कि विघटनतिर जाने ? पार्टीलाई लोकतान्त्रिक छवि र क्रान्तिकारी चरित्रका साथ अगाडि बढाउने कि उग्रवामपन्थी शक्तिको छायाँमा पार्ने ? भन्ने जस्ता मुद्दाहरूमा म एउटा निश्चित पक्षधरता निर्माणमा लागें, लागेको छु । शीर्ष नेताहरूसँगको मेरो सम्बन्ध, निकटता, दूरी अथवा उहाँहरूलाई गर्ने सम्मान या आलोचना मुद्दाहरूकै आधारमा हुन्छ । गुटबन्दीको कुरा मलाई नबुझी लगाइएको आरोप मात्र हो ।

केपी ओली गुटसँग तपाईंलाई जोड्ने गरिन्छ नि ?

थुपै्र मुद्दामा केपी ओलीसँग मेरो राय बाझ्एिको छ । कतिपय कुरामा उहाँले चित्त पनि दुखाउनुभएको हुनसक्छ । थुप्रै मुद्दामा झ्लनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसँग पनि राय बाझ्एिको छ । त्यसकारण, यो बाहिरबाट नबुझेको समस्या हो जस्तो लाग्छ ।

पार्टीमा गुटगत प्रवृत्ति हावी भएको त मान्नुहुन्छ नि !

पार्टीभित्र यस्तो समस्या पहिलादेखि नै छ । आठौं महाधिवेशनपछिको तीन वर्षमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा त्यसले निकै असर पुर्‍यायो ।

पार्टीभित्र गुट किन बन्छ ?

कहिलेकाहीं यसमा वैचारिक कारणहरू जोडिन्छन्, तर सबै गुटबन्दीमा हैन । पार्टी र नेताहरू यही समाजका उपज हुन् । नेताहरू आफ्ना कार्यकर्तालाई स्वतन्त्र विश्लेषक भन्दा पनि सधैंभरी आफ्नो अनुयायी, आफूप्रति अनुगृहीत र ‘एसम्यान’ बनोस् भन्ने चाहेका हुनसक्छन् । कार्यकर्तामा पनि नेताको नजरमा नपर्दा पछाडि परिन्छ भन्ने भय छ । यसमा सामाजिक संस्कार र पार्टीभित्र लोकतन्त्रीकरणको अभावले भूमिका खेल्छ ।

गुटको राजनीति हावी हुँदा नेताका कमी–कमजोरीलाई अनुयायीले परिपूर्ति गरिरहेका हुन्छन् या त्यो विशुद्ध अवसरवादबाट निर्दिष्ट हुन्छ ?

गुटबन्दीको सबभन्दा ठूलो दुष्परिणाम त्यसले मान्छेलाई अन्धो बनाउँछ । आफ्नो गुटका सबै राम्रा र अर्काको गुटका सबै खराब ठान्ने सोच हावी हुन्छ । यसबाट कमजोर कार्यकर्ताले सुध्रने मौका पाउँदैनन्, राम्राको सही मूल्याङ्कन हुँदैन । नेताले पनि आफ्ना कमजोरीको मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पाउँदैन ।

तपाई १६ वर्षको उमेरमा भूमिगत हुनुभयो । पार्टीभित्र खुला विद्यार्थी राजनीतिबाट आउनेहरूको उदय अलि छिटो हुने गरेको देखिन्छ । तपाईंको अनुभव के छ ?

मेरा केही समकालीनहरू मभन्दा दुई–तीन वर्ष जेठा छन् । विद्यार्थी पृष्ठभूमिबाट आएकाले उहाँहरू जहिल्यै युवा नेता, म कान्छो भएर पनि मिडियाले कहिल्यै युवा नेता नभन्ने । विद्यार्थी अथवा युवा पृष्ठभूमि वा सार्वजनिक जीवनबाट आएका मान्छेहरूबारे एकखालको र हामीबारे अलि भिन्न बुझइ त छ । तर त्यसले मलाई केही असर पारेको छैन ।

**तपाई राजनीतिलाई पेशा बनाउनुहुँदैन भन्नुहुन्छ । समकालीन राजनीति र नेताहरूलाई हेर्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? **

पेशा नै बनाउनु छ भने यावत् क्षेत्रहरू छन् । तर राजनीति त्यस्तो क्षेत्र होइन । राजनीतिलाई कमाइ गर्ने माध्यम बनाउनुहुँदैन । यो मान्यताले धेरै ठाउँमा मेल नखाएको पनि देख्छु ।

राजनीति गर्नेको पनि परिवार हुन्छ, पैसा त चाहिन्छ नि !

परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो । राजनीतिबाट आयआर्जन गरुँला र परिवारलाई सुख दिउँला भन्नुहुँदैन । मलाई नै हेर्नुस्, सभासद्ले पाउने ४७–४८ हजार रुपैयाँ हो । १६ हजार स्वकीय सचिवको नाममा जान्छ, ६ हजार आयकर तिर्नुपर्छ, ७ हजार जति पार्टीलाई लेवी । त्यसबाट मुश्कीलले १८–१९ हजार बच्छ । त्यति पैसाले काठमाडौंमा परिवार सुखी हुँदैन । यो त सभासद् बन्ने मौका पाएकाहरूको हकमा मात्रै हो । त्यसभित्र उच्च जीवनशैली बिताउनेहरू कहीं न कहीं चुकिरहेका हुन्छन् । राजनीति गर्नेहरूले आफ्नो परिवारलाई दुःखमा बाँच्न र आत्मनिर्भर बन्न सिकाउनुपर्छ ।

समकक्षी र शुभचिन्तकहरू तपाईंलाई राजनीति गर्ने मान्छे भएर पनि नचाहिँदो गरी संवेदनशील बन्ने गरेको भन्छन् नि !

कहिलेकाहीं किताब पढ्दा र फिल्म हेर्दा अलिक भावुक नै बन्छु । अस्ति भर्खरै कोसोभो–बोस्नियाको युद्धमाथि बनेको फिल्म ‘इन द ल्याण्ड अफ ब्लड एण्ड हनी’ हेर्दा साह्रै विचलित बनें । हामी पनि त्यही दिशातिर धकेलिँदै त छैनौं भन्ने त्रास मनमा उब्जियो । संवेदनशीलता नराम्रो कुरा हैन । जनताको पीडाले छोएन भने राजनीति गर्न सकिँदैन ।

कोसोभोको जस्तै त नभनौं, तर हाम्रो राजनीतिमा पनि जातीयता छिरिसकेको छ । यसको मूल कारण के हो ?

हामीकहाँ वर्गीय र सामाजिक दुवैखाले विभेद रहे । मधेशमा जन्मेका नेपालीको राष्ट्रियतामा रङ कालो भएकै कारण सधैंभरि प्रश्न गरिएको वा कथित दलितले बाटोको छेउ लागेर हिँड्नुपरेको पीडा हामीमध्ये धेरैले भोग्नुपरेन होला । हामीले यसलाई ठीक ढंगले सम्बोधन गर्न नसक्दा आज जनजाति, महिला र कर्णालीवासीमा एकखालको आक्रोश छ, जसलाई म अन्यथा मान्दिनँ । तर, त्यो विभेदको स्रोत हाम्रो युगौंदेखिको सद्भावयुक्त समाज हो कि विभेदकारी राज्य भन्नेमा चाहिँ हामी चुक्यौं । यसमा दलहरूले ठीक समाधान दिन सकेनन् भने यी मुद्दाले गलत मोड पनि लिन सक्छन् ।

एमाले लगायतका प्रमुख पार्टीहरूभित्र यसबारे कस्तो बुझाइ छ ?

पार्टी नेतृत्वमा भीडको पछाडि लतारिने प्रवृत्ति देखापरेको छ । ताली पाइने कुरामा बढी रूचि राख्ने, ठीक समयमा ठीक कुरा नबोल्ने र संवाद पनि नगर्ने अनि सार्वजनिक प्रतिक्रिया जनाउने प्रवृत्ति छ । सार्वजनिक रूपमा ‘जातीय राज्य हुँदैन’ भने पनि के कारणले हुँदैन भन्न नसक्ने । यस्तो कमजोरी एमालेभित्र पनि छ । उपेक्षित महसुस गरेका समुदायहरूलाई समस्याप्रति हामी संवेदनशील छौं, तिनको समाधान पनि गर्छौं र त्यो समाधान समृद्ध लोकतान्त्रिक राष्ट्रभित्र मात्रै सम्भव छ भनेर बुझउने प्रयत्न भएको छैन ।

राजनीतिमा न्यून प्रतिनिधित्व भएको गुनासो हो भने प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने र आर्थिक उत्पीडन हो भने अवसरको ग्यारेण्टी हुने विश्वास दिलाउनुपर्छ, दलहरूले । नेपालको नक्सामा कम्पास घुमाएर जता काटे पनि, वर्ग वा त्रिभुज जे निकाले पनि एकल बसोबास कतै भेटिँदैन । त्यस अर्थमा जातीय राज्य सम्भव छैन । दलहरूले यस खालका कुराहरू स्पष्ट गर्दै समस्या समाधानको बिन्दु पहिल्याउन नेतृत्व गर्नुपर्छ ।

आफ्नो अधिकारका लागि अर्काको अधिकारमा प्रहार गर्ने अराजक प्रवृत्तिका पछाडि हिजोको विभेदले मात्र काम गरेको छ, या विदेशी दाताहरूको स्वार्थ पनि जोडिएको छ ?

म यसलाई विभेदकै आक्रोश ठान्छु । यद्यपि, कहिलेकाहीं सबै बाहुन, क्षेत्रीहरूलाई शासक र शोषक भन्ने हिसाबले प्रस्तुत गरिन्छ । सबै बाहुन क्षेत्री शोषक, बाँकी सबै जाति शोषित होइनन् । मधेशका बेग्लै कथा–व्यथा छन् । यस्तो तरल अवस्थामा दातृसंस्था र अन्य शक्तिकेन्द्रहरूको भूमिका पनि हुन्छ । उनीहरूको सरोकारलाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने चुनौती छ ।

तपाईंलाई ३२–३३ वर्षको राजनीतिक जीवनमा मुलुकका लागि के गर्न सकें र अब के गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ ?

सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएँ । मेरा नातागोता राजनीतिमा थिएनन्, संघर्ष गरेर यहाँसम्म आएँ । आज नेपाली समाज रूपान्तरणको जुन बिन्दुमा आइपुगेको छ, यसमा मेरो पनि पसिना परेको छ भन्ने कुराले सन्तोष दिन्छ । एउटा मान्छेले जीवनको ऊर्जावान् समय यो फाँटमा लगाउने हो । हामीले नयाँ नेतृत्वलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । मुलुकले शान्ति र संवैधानिक स्थायित्व पायो, अब कतैबाट लोकतन्त्र अपहरित हुने छैन र मुलुकले विकासको गति लिने भयो भन्ने भएपछि राजनीतिबाट अवकाश लिन्छु । अबको १०–१२ वर्षमा पनि त्यो हुनसक्छ ।

तपाईंले भने जस्तो हुने सम्भावना छ ?

सामाजिक द्वन्द्व र आकांक्षाहरूको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण छ, तर मलाई त्यो गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ । मुलुक स्थिरतातिर गएपछि हाम्रो मुख्य एजेन्डा राष्ट्रको समृद्धि हुन्छ । म अबको २० वर्षपछिको नेपालको धमिलो तस्बीर देख्न थालेको छु । त्यसबेला नेपाल औसत एशियाली स्तरमा पुगेको, राजनीतिक स्थायित्वमा ढुक्कको अवस्था बनेको, नयाँ पुस्ता राजनीति, प्रशासन र सुरक्षा क्षेत्रको नेतृत्व गर्न तयार भएको अवस्था हुने देख्छु । हामी चाहिँ ‘भाइबहिनी हो, यो दिन ल्याउन हामीले पनि भूमिका खेलेका थियौं है’ भनेर सन्तोष गर्न पाइरहेका हुनेछौं ।

प्रस्तुतिः किरण नेपाल/रामेश्वर बोहरा

(अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश एन्टेना फाउन्डेसन नेपालको कार्यक्रम नेपाल चौतारी बाट प्रसारण भएको छ ।)