१–२ चैतमा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत जलविद्युत् सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ‘लोकतन्त्र + जलविद्युत् = नयाँ नेपाल’ भन्ने सूत्र सुनाए । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति ‘कम्युनिज्म भनेको सोभियत सत्ता + सम्पूर्ण मुलुकको विद्युतीकरण हो’ भन्ने रूसी नेता लेनिनको महावाणीको ठाडो नक्कल जस्तै सुनिए पनि व्यवहारमा माओवादी लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहने र उसका कार्यकर्ताले निजी एवं दलगत स्वार्थका लागि विद्युत् आयोजनाहरूमा अवरोध गर्न छाड्ने हो भने त्यस सूत्रप्रति विमति जनाउनुपर्ने कुनै कारण देखिन्न ।

बढी विद्युतीय ऊर्जा खपत नगरी विश्वमा कुनै देशले सम्पन्नता हासिल गरेका छैनन् । ऊर्जा खपतमा आर्थिक समृद्धि जोडिएको हुन्छ । दुई वर्षअघि विश्व ब्याङ्कले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा औद्योगिक वातावरण नबन्नुको २९ प्रतिशत कारक विद्युत् अभाव देखाएको थियो । जबकि, नेपाल विश्वको त्यस्तो देश हो जोसँग ऊर्जामा पूर्णरूपले आत्मनिर्भर हुनसक्ने जलस्रोत छ ।

प्रकृतिको उपहारको रूपमा नेपालले पाएको जलस्रोत नवीकरणीय ऊर्जाको भण्डार हो । तर यसको अत्यन्त न्यून उपयोग भएको छ । नेपालले अहिले उपभोग गरिरहेको ऊर्जामा आफ्नै देशमा उत्पादित जलविद्युत्को योगदान दुई प्रतिशत भन्दा पनि कम छ । त्यसमा पनि उद्योग, यातायात र व्यापार व्यवसायमा ज्यादै न्यून छ । बिजुली नहुँदा नेपालका कुनै पनि उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् । उद्योगी राजेन्द्र खेतान विद्युत् अभावमा नेपालका उद्योगहरू उत्पादन घट्ने, प्रतिस्पर्धामा जान नसक्ने र अन्त्यमा बन्द या पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । जलस्रोतका जानकार सोमनाथ पौडेलको अध्ययन अनुसार नेपालले उच्च आर्थिक विकासको लक्ष्य राख्ने हो भने आगामी पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ ।

बिजुली भए के हुन्छ ?

आर्थिक विकासको लागि नेपालसँग भएका ठूला स्रोत पानी, पर्यटन र कृषि हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यावसायिकता भएको पर्यटन र कृषिमा आधारित उद्योगका लागि प्रशस्त बिजुली र सिंचाइ चाहिन्छ । यातायात र अन्य किसिमका उद्योगका लागि पनि बिजुली नभई हुँदैन । स्तरीय जूस उत्पादन गर्ने पनि विद्युत्ले नै हो । “विद्युत् आफैंमा उद्योगको कच्चा पदार्थ हो”, उद्योगी खेतान भन्छन्, “हामीसँग विद्युत् भयो भने अहिले भएका भन्दा फरक किसिमका उद्योग र लगानीकर्ताहरू आउँछन् ।”

अहिलेको अवस्थामा नेपालले विद्युतीय रेल, रोप–वे, ट्रलीबस र आकाशे रेलदेखि ठूला सिमेन्ट उद्योग, रासायनिक मलखाद उद्योग, धातु कारखाना र ठूल्ठूला शीतभण्डार जस्ता धेरै विद्युत् खपत हुने उद्योग चलाउन सक्दैन । उद्योगीहरूले जलविद्युत् र सिमेन्टलाई धेरै रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगको रूपमा लिएका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष ध्रुव थापाका अनुसार देशका ३५ वटा सिमेन्ट उद्योगमध्ये नेपालभित्रकै कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने ज्यादै कम छन् । थापा भन्छन्, “२०–३० वर्षको लागि ढुक्क हुने बजार र सिमेन्टलाई चाहिने ८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ नेपाल भित्रै छ, छैन त केवल बिजुली । यसले गर्दा अहिलेसम्म ठूलो रकम तिरेर भारतीय सिमेन्ट आयात गर्नु परेको छ ।”

पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल कृषिको व्यवसायीकरण विना नेपालमा समतामूलक विकासको सम्भावना देख्दैनन् । त्यसका लागि विद्युत् अनिवार्य हुनजान्छ । कृषिले धानेको नेपालमा कुल खेतीयोग्य जमिनको ४० प्रतिशत भूभागमा मात्र सिंचाइ पुगेको छ । भूमिगत सिंचाइका लागि बिजुली पुगेको छैन । रु.३ अर्बको लगानीमा १००० मानिसलाई रोजगारी र १००० ट्रकलाई काम दिने २००० मेट्रिक टन क्षमताको सिमेन्ट उद्योग चलाउन १२ मेगावाट बिजुली चाहिन्छ । एउटा सानो स्तरको कृषि मल उद्योग चलाउन १०० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । यसैगरी, एक केजी फलाम पगालेर स्टील बनाउन औसत ६ युनिट र एक केजी चिया तयार पार्न औसत आठ युनिट बिजुली चाहिन्छ । कृषि र उद्योगलाई विद्युत्ले दिने गतिको अनुमान यसैबाट गर्न सकिन्छ ।

नेपालको व्यापार तथा शोधनान्तर घाटामा पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो हात छ । निजीक्षेत्रका होटल र उद्योगसँग मात्र अहिले १५० मेगावाटको डिजल प्लान्ट छ । खनिज तेल आयातबाट भइरहेको व्यापार घाटा र प्रदूषण रोक्ने उपाय यातायातको विद्युतीकरण हो । शहरको जनसंख्या १० लाख पुगेपछि मेट्रो रेल चाहिन्छ । नेपालमा तेल वा कोइलाबाट निकालिएको इन्धनले रेल चल्ने सम्भावना छैन । काठमाडौं उपत्यकाभित्र ५० किमि, काठमाडौं–पोखरा, तराई–काठमाडौं र नवलपरासीको ताम्सारिया–तनहूँको आँबुखैरेनी र ६ वटा लिङ्क ट्रयाक गरी १३१८ किमि रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ । यी रेलमार्गमा ५७ वटा रेल सञ्चालन गर्न १८० मेगावाट बिजुली चाहिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अर्थविज्ञ सुजिव शाक्य बिजुली नभएकै कारण सबै कुरा काठमाडौंकेन्द्रित भएको ठान्छन् । उनको विचारमा, फास्ट रेलवे सेवाले अर्थतन्त्रमा ठूलो फेरबदल ल्याउन सक्दछ ।

जलविद्युत् उद्योग

जलविद्युत् उत्पादन आफैंमा एउटा उद्योग हो । पानीबाट बिजुली निकाल्ने काम गर्दा यो उद्योग हुन्छ भने उत्पादन भइसकेपछि अन्य उद्योगको सहयोगी । जलविद्युत् उत्पादनका तीनवटै चरणले मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याइरहेको हुन्छ । शुरूको पूर्वाधार निर्माणकालमा सडक, सञ्चार आदिको विकास हुन्छ भने निर्माणकालमा रोजगारी सिर्जना, साना व्यवसाय प्रबद्र्धन र शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, खानेपानी जस्ता सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू अगाडि आउँछन् । यसैगरी, विद्युत् गृह सञ्चालनमा आइसकेपछि रोयल्टी र करबाट राज्यको ढुकुटीमा वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी र ठूला उद्योगधन्दाहरूको विकास हुन्छ । निजी क्षेत्रबाट बन्ने विद्युत् परियोजनाहरू ३०–३५ वर्षमा राज्यको सम्पत्तिमा परिणत हुन्छन् ।

थाइल्यान्डको एशियन इन्ष्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा ऊर्जा अर्थतन्त्रका प्राध्यापक राममोहन श्रेष्ठले सन् २००५ मा गरेको एक अध्ययनमा नेपालमा १० हजार मेगावाट विद्युत् थपियो भने प्रति व्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन ५० प्रतिशत, २० हजार मेगावाट थप हुँदा शतप्रतिशत र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदा १४० प्रतिशत वृद्धि हुने उल्लेख थियो । त्यसबेला नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन २३४ अमेरिकी डलर थियो भने विश्व ब्याङ्कका अनुसार हाल ४९० अमेरिकी डलर छ ।