महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी हाँक्ने चालकहरूमाथि अघि बढाएको कारबाही प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितताको प्रसङ्ग आएपछि ‘एक्सन’ शुरू गरेका प्रहरी महानिरीक्षक रवीन्द्रप्रताप शाह भन्छन्, “राजस्व असुली पारदर्शी बनाउन सम्पूर्ण कारोबार ब्याङ्किङ प्रक्रियामा लैजान्छौं ।”

महानगरीय ट्राफिक महाशाखा र मातहतका प्रभागहरूमा छापा मार्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

सरकारले उपत्यकामा सवारी अनुगमनबाट उठेको राजस्वको १५ प्रतिशत ट्राफिक प्रहरीलाई नै दिने निर्णय गरेको छ । श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले पनि कतिपय अधिकार ट्राफिक प्रहरीमा प्रत्यायोजन गरेको छ । तर, ट्राफिक प्रहरीको भूमिकामाथि गुनासाहरू आएपछि अनुगमन थालेका हौं । सरकारका अरू निकायले प्रहरीमाथि गरेको विश्वास डगमगाउन नदिन पनि तत्काल अनुगमनमा जानुपर्ने अवस्था आयो ।

के भेटियो त ?

ट्राफिक प्रहरीले अनावश्यक दस्तुर लिने, बढी पैसा लिएर थोरैको रसीद दिने, रसीदको हिसाब नराख्ने, गाडी नै नहेरी प्रदूषण प्रमाणित स्टीकर दिने गरेको गुनासोहरू थिए । अनुगमनका क्रममा भेटिएका गल्तीहरू माथि अनुसन्धान हुँदैछ ।

गल्ती गर्नेहरूमाथि कस्तो कारबाही हुन्छ ?

राजस्वको मामला ठट्टा होइन । सरकारले हामीमाथि विश्वास गर्ने, हामीले घात गर्ने भन्ने कदापि हुँदैन । जानीजानी यस्तो गल्ती गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्छौं । प्रहरीको भूमिकामाथि कसैले औंला ठड्याउने अवस्था आउन नदिने हाम्रो उद्देश्य हो ।

मुख्यालयको यस्तो कदमबाट मापसे चेकजाँचको सकारात्मक पक्ष प्रभावित भएको भनिन्छ नि !

ट्राफिक प्रहरीको कामकारबाहीलाई अझ् प्रभावकारी बनाउन यो अभियान शुरू गरिएको हो । यसलाई मेचीदेखि महाकालीसम्म विस्तार गर्दैछौं । अर्को कुरा, गुनासो आएपछि माथिल्लो निकायले अनुगमन मात्रै गर्दैन, हस्तक्षेप पनि गर्छ । गल्ती सुधार्न गरिएको प्रयासले प्रहरीको मनोबल पनि बढाउँछ ।

अरू के–के गर्दै हुनुहुन्छ ?

ट्राफिक प्रहरी अहिले सडक विस्तार, सवारी अनुगमन जस्ता काममा पनि सक्रिय छ । राम्रा काम गर्दागर्दै पनि कतिपय कुराले छवि बिगार्न सक्छ । राष्ट्र ब्याङ्कले अरू ब्याङ्कलाई यस्तो जिम्मेवारी दिन्छ भने हामीले राजस्व असुलीका सबै काम ब्याङ्किङ प्रणालीमा लैजाने योजना बनाएका छौं ।