२०६२–६३ को जनआन्दोलनमा जबर्जस्त उठेको समावेशीकरणको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दै पाँच वर्षअघि सरकारी सेवालाई सामेली बनाउन केही जाति–समूहलाई आरक्षण कोटा छुट्याइएपछि कतिपय जाति–समुदायमा असन्तुष्टि पनि बढ्दैछ । अहिले लागिरहेका चर्का जातीय–क्षेत्रीय नारा पनि राज्यका निकायमा ‘सम्मानजनक प्रतिनिधित्व’ कै विषयसँग जोडिएका छन् । ‘क्षेत्री समाज’, ‘ब्राह्मण समाज’ आदि नाममा खुलेका संघ–संगठनले आफूहरूलाई राज्यका अवसरबाट वञ्चित गर्दै ‘अन्य’ समूहमा राखिएको भनेर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

समाजका विभिन्न तप्कामा असन्तोष बढिरहेका बेला नेपालको निजामती प्रशासन, सेना र प्रहरीभित्र जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक प्रतिनिधित्वबारे हिमाल ले गरेको अध्ययनको तस्बीर भने निराश हुनुपर्ने खालको देखिएन । कतिपय मिल्दाजुल्दा थरले यसमा नगन्य असर पारेको हुनसक्छ ।

निजामती सेवामा सहभागिता

सरकारी सेवामा समावेशीकरणको बहस नेपालको निजामती प्रशासन समावेशी नभएकैले शुरू भएको हो । ७६ हजार हाराहारी निजामती कर्मचारीमा अझ्ै पनि बाहुन–क्षेत्री–ठकुरी–सन्न्यासीकै बाहुल्य छ । विशिष्ट श्रेणीका ५९ कर्मचारीमध्ये ५१ जना बाहुन–क्षेत्री छन् भने मधेशी चार, जनजाति दुई र महिला दुई जना मात्र । निजामती प्रशासनको समग्र संख्या नहेरी विभिन्न सेवा र क्षेत्रहरूको अलग–अलग आँकडा केलाउँदा चाहिँ अरू समुदायको प्रतिनिधित्व पनि निराशाजनक देखिँदैन । प्रशासनतर्फ बाहुन–क्षेत्री–ठकुरी–सन्न्यासीको दबदबा देखिए पनि प्राविधिक क्षेत्रमा मधेशी र जनजातिको उपस्थिति उत्साहजनक देखिन्छ । जनसंख्याको अनुपातमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व भने न्यून छ ।

कृषिप्रधान नेपालको कृषि सेवामा प्रतिनिधित्वको तस्बीर निकै रोचक छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका ७७८० कर्मचारीमध्ये बाहुन–क्षेत्री–ठकुरी ३९२४ (५०.४३ प्रतिशत) र मधेशी २१०४ (२७.०४ प्रतिशत) छन् । त्यसैगरी जनजाति, महिला र दलित क्रमशः १०६५, ५३९ र ७५ पुग्छन् । मन्त्रालयका सचिव मधेशी मूलकै नाथुप्रसाद चौधरी छन् । प्रथम श्रेणीका ६१ कर्मचारी (सहसचिव) मध्ये बाहुन–क्षेत्री–ठकुरी ३१, मधेशी १९, आदिवासी–जनजाति १० र महिला एक जना छन् । अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी) भन्दा माथिका कर्मचारीमा बाहुन–क्षेत्री–ठकुरी ८५३, मधेशी ४३२, आदिवासी–जनजाति १५५, महिला १०७ र दलित १० जना छन् । कृषि सेवामा ११६५ कार्यालय सहयोगी बाहुन–क्षेत्री–ठकुरी छन् भने आदिवासी–जनजाति ५६३, मधेशी ५१४, महिला १६४ र दलित ३० जना ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा समावेशीकरणको तस्बीर अझ् राम्रो देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत अधिकृत तहभन्दा माथिका ३४३४ कर्मचारीमध्ये बाहुन–क्षेत्री–ठकुरीको संख्या १४३४ र तराई–मधेश मूलका कर्मचारीको संख्या ७७५ छ । मन्त्रालयका सचिव (डा. प्रवीण मिश्र) पनि मधेशी नै छन् । स्वास्थ्य सेवामा आदिवासी–जनजातिको संख्या ३३६ मात्रै भए पनि अधिकृतभन्दा माथिल्लो तहमा ८५० महिला छन् । तर, दलित भने एकदमै न्यून, १४ जना मात्रै, छन् ।

निजामती सेवामा जातीय प्रतिनिधित्वलाई कामको प्रकृतिले पनि प्रभावित गरेको देखिन्छ । गृह प्रशासनको आँकडाले प्राविधिक क्षेत्रमा मधेशीको र प्रशासनिक क्षेत्रमा बाहुन–क्षेत्रीको प्रमुखता देखाउँछ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका २५५१ कर्मचारीमध्ये बाहुन–क्षेत्री–ठकुरीको संख्या १६९८ (६६.५६ प्रतिशत) छ भने आदिवासी जनजाति ३३३, मधेशी २३१, महिला २२२ र दलित २६ जना छन् । जिल्लामा प्रभावशाली मानिने ७५ प्रमुख जिल्ला अधिकारीमध्ये अहिले ६९ बाहुन–क्षेत्री, तीन जनजाति र दुई मधेशी छन् ।

प्राविधिक ज्ञान र दक्षता चाहिने वन विभागमा कार्यरत ४९८३ कर्मचारीमध्ये बाहुन–क्षेत्रीठकुरीको संख्या २४८६ (४९.८८ प्रतिशत) छ भने मधेशीको १५९६ (३२.०२ प्रतिशत) । त्यसैगरी आदिवासी–जनजाति ६६०, महिला १२३ र दलित ५८ जना छन् । अझ् चाखलाग्दो कुरा, विभागमा वन सेवाका अधिकृत माथिका ९४५ कर्मचारीमध्ये ५२३ (५५.३४ प्रतिशत) मधेशी, ३२५ (३४.३९ प्रतिशत) बाहुन–क्षेत्री–ठकुरी, ६९ जनजाति र २२ महिला छन् । वन मन्त्रालय अन्तर्गतकै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका ५७० कर्मचारीमध्ये बाहुन–क्षेत्री–ठकुरी २५१, मधेशी १८६, आदिवासी–जनजाति १००, महिला २२ र दलित सात जना छन् ।

अर्को प्राविधिक क्षेत्र मानिने भूमिसुधार मन्त्रालय, नापी विभागका २०६७ कर्मचारीमध्ये ८८४ जना (४२.७६ प्रतिशत) मधेशी छन् । बाहुन–क्षेत्री–ठकुरीको संख्या ८०५ (३८.९४ प्रतिशत) भएको यस विभागमा आदिवासी–जनजाति २५९ (१२.५३ प्रतिशत), महिला ९२, दलित नौ र ‘दशनामी’ भनिने गिरी–पुरी–सन्न्यासी १८ जना छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा चाहिँ बाहुन–क्षेत्री–ठकुरीकै बाहुल्य छ । विभागका २२३१ कर्मचारीमध्ये बाहुन–क्षेत्री–ठकुरी १४६२ जना (६५.५ प्रतिशत) छन् भने आदिवासी–जनजाति ३५९, मधेशी २८२, महिला ११६ र दलित १२ जना । सिंचाइ विभाग अर्को त्यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ बाहुन–क्षेत्री–ठकुरीकै बाहुल्य रहे पनि प्रतिनिधित्वका हिसाबले जातिगत संरचना अन्यत्रभन्दा आशलाग्दो छ । विभाग अन्तर्गतका १५९१ कर्मचारीमध्ये ७४० बाहुन–क्षेत्री–ठकुरी (४६.५१ प्रतिशत), ५११ मधेशी (३२.११ प्रतिशत), २०४ आदिवासी–जनजाति, १११ महिला र १५ दलित छन् ।

सबैभन्दा धेरै विकास बजेट परिचालन गर्ने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतका ४३३९ कर्मचारीमध्ये बाहुन–क्षेत्री–ठकुरी २२४० जना (५१.६२ प्रतिशत) छन् । आदिवासी–जनजातिको संख्या ८२५ छ भने मधेशी ८११, महिला ३६८, दलित ५१ र गिरी–पुरी४४ जना छन् । अधिकृतभन्दा माथि ७१४ बाहुन–क्षेत्री–ठकुरी, ३३१ मधेशी, २६९ जनजाति, ८३ महिला र पाँच दलित छन् ।

सेना–प्रहरी पनि समावेशी

कामको प्रकृतिका हिसाबले अन्य सरकारी सेवाभन्दा भिन्न सुरक्षा निकायको समावेशी तस्बीर बढी उत्साहजनक छ । नेपाली सेनामा हाल कार्यरत ८९ हजार २४९ जना सैनिकमा ४९ हजार ५९० (५५.३४ प्रतिशत) बाहुन–क्षेत्री–ठकुरी छन् भने २६ हजार ५१७ (२९.५९ प्रतिशत) आदिवासी–जनजाति । नेपाली सेनामा ६०२६ अर्थात् ६.७१ प्रतिशत मधेशी छन् । सेनामा पहाडका दलित समुदायको प्रतिनिधित्व पनि ६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । जनसंख्यामा आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिलाको संख्या भने १६०३ (१.७९ प्रतिशत) मात्र छ ।

मधेशी समुदायबाट सेनाको सबैभन्दा माथिल्लो तह सहायकरथी (प्राविधिक) मा पुगेर सेवा निवृत्त भएका उदितनारायण देव पहिलेभन्दा आशलाग्दो अवस्था बन्दै गएको ठान्छन् । “हिजो अवसर र पहुँच थिएन, समुदायहरू आफैं पनि सचेत थिएनन् । अपर्याप्त हुनसक्छ, तर अहिले बसाइएको भर्ना पद्धति सबैका लागि राम्रो छ”, पूर्व सहायकरथी देव भन्छन्, “सेनामा एउटा समुदाय वा जातिविशेषका मान्छे मात्र भर्ना गर्ने सोच राख्नुहुन्न, यसको व्यावसायिकता, पद्धति र चरित्रको पनि ख्याल गर्र्नुपर्छ । त्यसअनुसार सबभन्दा पहिला ‘फिट’ हुनुपर्छ, त्यसपछि समावेशीकरणको कुरा आउँछ ।” नेपाल प्रहरीमा जातीय समावेशीकरण सेनामा भन्दा बढी सन्तुलित देखिन्छ । अहिलेको कुल प्रहरी संख्या ६० हजार १२० मध्ये २८ हजार ६८१ (४७.७ प्रतिशत) बाहुन–क्षेत्री ठकुरी–सन्न्यासी, १६ हजार ५४२ (२७.५१ प्रतिशत) आदिवासी–जनजाति र १० हजार ५१६ (१७.४९ प्रतिशत) मधेशीको छ । त्यसैगरी दलितको संख्या ४३८१ (७.२८ प्रतिशत) छ भने महिलाको ३४५७ (५.७५ प्रतिशत) ।

तीन वटा सुरक्षा अंगमध्ये अहिले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्वमा जनजाति हुनुलाई सामेलीपनको राम्रो संकेत मान्न सकिन्छ ।

अर्को पाटो

२०६४ सालमा लागू भएको निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधनमा सो सेवामा लिइने भर्नामध्ये ५५ प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा र ४५ प्रतिशत समावेशी प्रक्रिया (आरक्षित कोटा) अन्तर्गत छनोट हुने व्यवस्था छ । समावेशी कोटाबाट छनोट हुने ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यस अन्तर्गत ३३ प्रतिशत महिला, २७ प्रतिशत आदिवासी–जनजाति, २२ प्रतिशत मधेशी, नौ प्रतिशत दलित, पाँच प्रतिशत अपाङ्ग र चार प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रलाई छुट्याइएको छ । सेना, प्रहरी लगायत अन्य सरकारी सेवामा पनि लागू गरिएको यो व्यवस्थाबाट राज्यका हरेक तहमा समान अधिकार र अवसर खोजिरहेका जाति, क्षेत्र र लैङ्गिक समुदायका मागहरू समेट्ने कामको सुरुआत भएको छ ।

सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक रूपमा पछाडि परेका र पारिएका समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा समाहित गर्न राज्यले ‘सामाजिक न्यायको सिद्धान्त’ अनुसार समावेशीकरणको अभ्यास शुरू गरेको हो । निजामती सेवा ऐनमा ‘महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेशी र दलित भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेशी र दलितलाई सम्झ्नुपर्छ’ तथा ‘पिछडिएको क्षेत्र भन्नाले अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला सम्झ्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

तर, गएको चार–पाँच वर्षमा यो अभ्यास जाति, लिङ्ग र समुदायलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर गरिएकाले यसबाट लक्षित वर्ग–समुदायले लाभ लिन सकेका छैनन् । ऐनको मर्म अनुसार कसलाई समेट्ने भन्ने स्पष्ट नीति र योजना नहुँदा यो प्रावधान नै जेलिन पुगेको छ । जस्तो, ‘मधेशी’ कसलाई मान्ने भन्ने सम्बन्धमा गाविस–नगरपालिकाको सिफारिसमा स्थानीय प्रशासनले ‘मधेशी’ को प्रमाणपत्र दिने प्रावधान भए पनि यसमा देखिएको लापरवाहीबाट कतिपय गैर–मधेशीले अवसर हत्याएका छन् ।

अपाङ्गता भएकाहरूको सवाल त्यस्तै छ । चिकित्सकबाट ‘अपाङ्गता’ को प्रमाणपत्र लिएका, हातको कान्छीऔंला थोरै बाङ्गो भएका र दायाँ कान कम सुन्नेहरूले दुवै आँखा नदेख्ने र हातगोडा नचल्नेको अधिकार लिइरहेका छन् । दलित समुदायका लागि छुट्याइएको कोटा शहरिया र हुनेखानेहरूकै भएको छ । महिलाको आरक्षित कोटामा पनि लगभग त्यही अवस्था देखिन्छ । यो अवस्थालाई नजिकबाट नियालेका लोकसेवा आयोगका सदस्य प्रा. कृष्ण पोखरेल ऐनको मर्म अनुसार स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समावेशी कोटामा ‘ठालु’ ले मात्र अवसर पाएको, लक्षित व्यक्तिहरू अवसरबाट बञ्चित हुनपुगेको बताउँछन् । प्रा. पोखरेल भन्छन्, “साँच्चै भन्नुपर्दा समावेशीको मूल मर्म ओझेलमा परेको छ, लाभ अरूले लिइरहेका छन् ।”

योजनाको अभाव

२०६४ सालमा समावेशी सिद्धान्त अनुसार भएको ऐन संशोधनमा १० वर्षमा त्यसको पुनरावलोकन गर्ने भनिएको थियो । तर, पाँच वर्ष पुग्दानपुग्दै सरकारले ऐन संशोधन गर्न ‘समावेशी विधेयक’ दर्ता गराएको छ । परीक्षणकालीन अवधि आधा पनि नहुँदै र समावेशी अभ्यासका परिणामहरूको लेखाजोखा पनि नगर्दै वर्तमान सत्ता गठबन्धन निर्माण हुँदा माओवादी–मधेशी मोर्चाबीच भएको विवादास्पद चारबुँदे सम्झैताका आधारमा यो विधेयक तयार पारेर संसद्मा पु¥याइएको हो । विधेयक हेर्दा कुनै तथ्य र आधारविना नेपाली सेनामा मधेशी युवाको प्रतिनिधित्व बढाउन यस्तो कदम चालिएको बुझ्न्छि । विधेयकमा समावेशी कोटामा प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याइएको ४५ प्रतिशतलाई ४८ प्रतिशत बनाउने र खुला प्रतिस्पर्धालाई ५५ बाट ५२ प्रतिशतमा झर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

सरकारी सेवालाई समावेशी बनाउने अभ्यास शुरू भएपछि केही जाति र समूहका लागि कोटा निर्धारण गर्ने बाहेक राज्यका तर्फबाट समावेशीकरणको वास्तविक मर्मलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छैन । ‘आरक्षण’ को व्यवस्था त गरिएको छ, तर त्यसलाई कति समय निरन्तरता दिने र कति समयपछि हरेकलाई प्रतिस्पर्धाका लागि सक्षम बनाउने भन्ने नीतिगत योजना निर्माणमा ध्यान दिइएको छैन । समावेशीकरणको माग गर्नेहरूले समेत यस्तो बहस चलाएका छैनन् । एकथरीमा ‘आरक्षण’ लाई रोक्नुपर्छ भन्ने सोच हावी हुँदैछ भने अर्काथरी यसलाई अझ्ै बढाउनुपर्छ भनेर लागेका छन् ।

प्रशासनविद् प्रा.डा. मधुनिधि तिवारी समावेशीकरणको वास्तविक अभ्यास हुनै नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार, राज्यसँग न जसका निम्ति समावेशीको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको हो तिनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने नीति र योजना छ, न कति वर्षमा सबै नेपाली आरक्षण दिनु नपर्ने गरी सक्षम हुन्छन् भन्ने दृष्टिकोण नै । “कुन वर्गलाई समेट्न कस्तो रणनीति बनाउने र त्यसको आधार के हुने भन्ने विषयमा केही काम भएन”, प्रा.डा. तिवारी भन्छन्, “लक्षित वर्गलाई सक्षम बनाउने योजना विना आरक्षणले मात्र काम गर्दैन । राज्यले जनतालाई माछा मारेर खान दिने हैन, माछा मार्न सक्षम बनाउने हो ।”