अवसर र खतरा सँगसँगै
- रामेश्वर बोहरा
संविधान निर्माणमा मुख्यतः नेपालको भावी शासकीय स्वरुप, राज्य पुनर्संरचना, न्यायप्रणाली, व्यवस्थापिकाको संरचना तथा निर्वाचन प्रणाली र नागरिकताका विषयमा सहमति हुन बाँकी थियो । यीमध्ये नागरिकताको मुद्दा सुल्झ्इिसकेको छ । आमा वा बाबु नेपाली नागरिक भएको र तिनका सन्तान नेपालमै जन्मेर यहीं बसेका भएमा बाबु–आमा जसको नामबाट पनि नागरिकता दिने, बाबुको टुंगो नलागेको अवस्थामा नेपाली आमाकै नामबाट नागरिकता दिने, नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई माग भएअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर अंगीकृत नागरिकता दिने र नेपाली महिलासँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकले नागरिकता पाउन १५ वर्षदेखि नेपालमै बसेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न दलहरू सहमत भएका छन् ।
न्यायप्रणाली सम्बन्धमा संविधान–कानूनको व्याख्या गर्न पाँच वर्षका लागि केन्द्र–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश र प्रदेश–स्थानीय सरकारबीचको विवाद हेर्ने गरी संवैधानिक अदालत गठन गर्ने, त्यसबाहेकका संवैधानिक–कानूनी विषय सर्वोच्च अदालतले हेर्ने सहमति भएको छ । सर्वोच्चकै प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक अदालतको अध्यक्ष रहने, न्यायपरिषद्को संरचना फेरबदल नगर्ने र न्यायाधीशको पुनर्नियुक्ति नभई नयाँ संविधानअनुसार सबै न्यायाधीशले शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
शासकीय स्वरुपमा ‘मिश्रित प्रणाली’ अपनाउने, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा अधिकार बाँडफाँड गर्ने, राष्ट्रपति जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रमुख कार्यकारी हुने प्रणालीमा मोटामोटी सहमति बनेको नेताहरूको भनाइ छ । राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दामा संविधानसभाको विषयगत समिति र उच्चस्तरीय राज्यपुनर्संरचना सुझव आयोगका प्रतिवेदनले सुझएका १४ प्रदेशलाई सकेसम्म ६–८ मा सीमित गर्नेतर्फ छलफल अघि बढेको छ ।
शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढेपछि पछिल्लो दुई सातामा विकसित यी घटनाक्रमले १४ जेठ २०६९ भित्रै नयाँ संविधान जारी हुने आधार बन्दै गएको देखाएका छन् । दलहरूमा एकले अर्कोलाई ‘क्रस’ गर्न सकिन्न भन्ने यथार्थबोधका साथ सहमतिमा अघि बढ्ने तत्परता देखिएको छ । ढिलै भए पनि संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्नु भनेको २०६२–६३ को जनआन्दोलनको ‘म्याण्डेट’ पूरा हुनु अर्थात् नेपाली जनताले पहिलोपटक आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्नु हो । जनता आफैंले चुनेका प्रतिनिधिले बनाउने अबको संविधान समावेशी, सीमान्तकृतको अधिकार सुनिश्चित गरिएको र तल्लो तहसम्म अधिकार पुग्ने हुनेछ । स्थानीय स्तरमा हरेक जातजाति, भाषाभाषी र समुदायले अधिकारको अभ्यास शुरु गरेपछि सबैको ध्यान समृद्धि हासिल गर्नतिर केन्द्रित हुनेछ ।
दलका नेताहरूले जिम्मेवारीबोध गरेरै संविधान जारी गर्ने सक्रियता देखाएका हुन् त ? मुलुकले लामो समयदेखि भोगिरहेको राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने, आम जनतामा चुलिएको आकांक्षा सम्बोधन–व्यवस्थापन गर्ने र राजनीतिक स्थिरता मार्फत् मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने संविधान आउन लागेको हो ? संविधानका विवादित विषय सुल्झउन गरिएका ‘सौदाबाजी’ र सहमति भएका भनिएका विषयका अन्तर्वस्तु केलाउँदा भने यस्तो विश्वास गर्न सकिने ठाउँ कमै देखिन्छ ।
‘लेनदेन’को सहमति
संविधान आफैंमा सहमतिको दस्तावेज भए पनि यो मुलुक सञ्चालनको प्रमुख विधि पनि हो, जसले सिंगो समाजलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्छ । कुनै दल विशेषले चाहेजस्तो संविधान बनाउन सम्भव नभएकाले आपसी लेनदेनबाट संविधान बनाउन लागिएको बताउने नेताहरू यो तथ्यप्रति संवेदनशील देखिँदैनन् । यसबाट नयाँ संविधान तात्कालिक समाधानमात्रै बन्ने खतरा छ । मुलुकले थेग्नै नसक्ने र अनेकन् विकृति बढाउने ‘जम्बो’ व्यवस्थापिका बनाउन उनीहरूले गरेको प्रयत्न त्यसकै एउटा उदाहरण हो । राजनीनिशास्त्री प्रा.कृष्ण खनाल नेताहरू तत्कालका प्राथमिकतामा मात्रै केन्द्रित हुँदा आजको राजनीतिक समीकरण भोलि फेरिन्छ भन्नेमा समेत सचेत नभएको बताउँछन् । प्रा.खनाल भन्छन्, “सिस्टम नहेरी त्यसभित्रका केही खेलाडीको मात्रै फाइदा हेरेको जस्तो देखिन्छ ।”
हुन पनि संघीय संरचनामा जान लागेको मुलुकमा नेताहरू ३८५ सदस्यीय ‘जम्बो’ केन्द्रीय व्यवस्थापिका बनाउने निक्र्योलमा पुगेका छन्, भलै यसमा अन्तिम सहमति भइनसकेको बताइयोस् । यो हिसाबले प्रादेशिक सभाको समेत गर्दा देशमा विधायकहरूको संख्या ८०० हाराहारी पुग्नेछ । व्यवस्थापिकाको निर्वाचन प्रणालीबारे भएको अनौपचारिक सहमतिले झ्नै अन्योल देखाएको छ । ५५ प्रतिशत सदस्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन गरेर ४५ प्रतिशत समानुपातिक सूचीबाट छानिने व्यवस्थाले लामो समयदेखि एकमना सरकार नपाएको मुलुकलाई त्यही भूमरीमा राखिछाड्ने देखिन्छ । दलहरूले न्यायप्रणाली सम्बन्धी विवाद सुल्झउन पाँच वर्षलाई संवैधानिक अदालत गठन गर्न गरेको निर्णयको औचित्य पनि पुष्टि गर्न सकेका छैनन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अहम् मुद्दा मानिएको शासकीय स्वरुपमा दलहरूबीच भएको ‘अनौपचारिक’ सहमति झ्नै उदेकलाग्दो छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको माओवादी अडान र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको अडानबीच सहमति खोज्ने क्रममा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँड गर्ने मिश्रित प्रणाली ‘फ्रेन्च मोडल’ मा सहमति गर्न खोजिएको देखिन्छ । त्यसमा लागिपरेका दलहरू राष्ट्रपति जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र संसद्बाट चुनिने प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार दिने प्रयासमा छन् । त्यसैगरी, संघीयतामा अधिकतम जातीय नामका प्रदेश राख्ने मनस्थितिमा नेताहरू देखिन्छन् ।
दलहरूको ‘सहमति’ हेर्दा नयाँ संविधानमा गञ्जागोल देखिन्छ । राष्ट्रपति चयन गर्ने प्रक्रिया फ्रान्समा जस्तो प्रत्यक्ष राख्न खोजिएको छ, प्रधानमन्त्रीचाहिं संसद्बाट हुने पाकिस्तान लगायतका मुलुकको जस्तो शासकीय स्वरुप देखिँदैछ । न्यायप्रणाली संवैधानिक अदालत रहने फ्रान्सको जस्तो पनि छ, सर्वोच्च अदालत शक्तिशाली हुने पाकिस्तानको जस्तो पनि छ ।
संघीयतामा इथियोपियाको जस्तो जातीय नाम र भारतको जस्तो अधिकार दिन खोजिँदैछ । पहिचान र सामथ्र्य दुवैलाई आधार मान्ने निक्र्योल हुँदाहुँदै पनि बहस त्यसबाट टाढिएको छ । निर्वाचन प्रणाली आधा बेलायतमा जस्तो प्रत्यक्ष र आधा स्क्याण्डिनेभियन मुलुकहरूमा जस्तो समानुपातिक रोजिँदैछ । “शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र राज्यको पुनर्संरचना कस्तो हुने भन्ने नै संविधानका आधारभूत कुरा हुन्”, विश्लेषक तथा पूर्वमाओवादी नेता मुमाराम खनाल भन्छन्, “बीचको बाटो अपनाउने नाममा हामीले मुद्दाको छिनोफानो नै नहुने बाटो रोज्दैछौं, जहाँ समस्यै समस्या छ, त्यहीं पुग्न थाल्यौं । मुलुकले समाधानतिर नडोर्याउने संविधान पाउने भो ।”
समस्या उन्मुख पहल
राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री दुई शक्तिकेन्द्र बनाउने तयारी भइसकेको छ । यसरी दुवैमा अधिकार हुँदा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित ‘अथोरिटी’ लिएर बसेका राष्ट्रपति बेथिति बढेका बेला चुपचाप बसिरहन्छन् भन्न सकिन्न । संविधानप्रदत्त केही अधिकार र ‘जननिर्वाचित’ अहम् हुने राष्ट्रपति २०१७ सालका राजा महेन्द्र नबन्लान् भन्न सकिन्न । एउटा व्यक्तिमा सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रित हुने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिका पक्षमा माओवादी उभिनु अस्वाभाविक थिएन । तर, संसदीय प्रणालीको अडानमा रहेको कांग्रेस पनि सत्ताको लोभमा विचलित हुनपुगेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा सहमत भए सरकारको नेतृत्व गर्न दिने माओवादी आश्वासनमा कांग्रेस आफ्नो प्रमुख अडान त्याग्न तयार देखियो, यस्तो प्रणाली अंगाल्दा आइलाग्ने खतरा नदेखेजस्तो गर्दै ।
वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी यस्तो प्रणालीमा राष्ट्रपतिमा क्षेत्राधिकार नाघ्ने लोभ पलाउने बताउँछन् । “हामीले विश्वासमा हैन, पूरै अविश्वासको जगमा संविधान बनाउन खोज्यौं । संविधान नबनाएर अराजकताको स्थिति निम्त्याउनुभन्दा लेनदेनबाटै भए पनि एकसरो संविधान ल्याउने प्रयास गरियो”, कांग्रेस सभासद् समेत रहेका अधिकारी भन्छन्, “राम्रो संविधान बनाउने भन्दा सकेसम्म अपजस घटाउनेमा केन्द्रित भयौं ।” भनिराख्नुपर्दैन, राजनीतिक प्रणाली नै प्रभावकारी हुन नसक्ने हो भने संविधान जारी भएपछि पनि संक्रमणकाल सकिने छैन । माओवादी स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङ भन्छन्, “सबै कुरा अलोकतान्त्रिक ढंगले अगाडि बढेको छ । यसबाट एकथान संविधान त बन्ला, तर त्यसले मुलुकलाई झ्नै पछाडि धकेल्न सक्छ ।” कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत त मुलुकले झ्न ठूलो संकट व्यहोर्नुपर्ने आशंका बढेको बताउँछन् । हरेक कुरामा सम्झैता र लेनदेन गर्दा अन्तिममा संविधान नै उँट जस्तो बन्नसक्ने उनको चिन्ता छ ।
यतिबेला समाजमा जातीय, क्षेत्रीयलगायत अनेकन् आकांक्षाहरू चुलिएका छन् । संविधानसभाले ती आकांक्षालाई सम्बोधन नगर्दा विभिन्न समुदाय चुप लाग्दैनन् भन्ने अहिले भइरहेको जनजाति–जनजाति, मधेशी–मधेशी लगायतका मोर्चाबन्दीहरूले देखाउन थालिसकेको छ । हचुवाको भरमा सबथोक टुंग्याउने प्रयासले जातीय, क्षेत्रीय आकांक्षाहरू सम्बोधन गर्न सम्भव देखिन्न । “आकांक्षा बढाइदिने, तर त्यसको सम्बोधन–व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ”, विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन्, “समाजको चेतनास्तर बढेको अवस्थामा केही पनि हुन सकेन भने त्यो चेतना ध्वंशका रुपमा अभिव्यक्त हुनसक्छ ।”
त्यसमाथि संविधान आएमा पनि सबैलाई त्यो स्वीकार्य नहुने माहोल प्रमुख दलका नेताहरू नै बनाइरहेका छन् । कोठाभित्र एउटा सहमति गरेर ‘यो हाम्रो लाइन हैन, कम्प्रोमाइजमा यसो गर्नुपर्योे’ भन्दै आम बयान दिने उनीहरूको रवैया आफैंमा समस्याको जड बनेको छ । प्रा.खनाल दलहरू आफूले ल्याएको संविधानकै स्वामित्वमा पूर्ण दाबी गर्न नसक्ने किसिमको हचुवामा हिँडे झ्ैं देखिएको बताउँछन् ।
आज जनतामा तीब्र अविश्वास र निराशा छाउनुको पछाडि लामो पृष्ठभूमि छ । संविधानको मूलभूत सिद्धान्त लोकतन्त्र भए पनि व्यवहारमा कहिल्यै लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिएन । ‘म्याण्डेट’ गुजार्दै पटकपटक संविधानसभाको म्याद थपेर जनतालाई झ्न् निराश बनाइयो । अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर संविधानको मस्यौदामा जनताले राय दिन पाउने अधिकार समेत कुण्ठित गरियो । संविधानसभाभित्र संविधानमा दफावार छलफल गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधि (सभासद्) हरूको अधिकारसमेत खोसियो, कार्यतालिका संशोधन गरेर । अर्थात् संविधानसभाको सर्वोच्चता खोसेर सम्पूर्ण अधिकार चार पार्टीका चार नेतामा सीमित गरियो । “लोकतन्त्रका माध्यम संविधानसभा र यसका सदस्यहरू हुन्, तिनलाई क्रस गरेका नेताहरू लोकतान्त्रिक संविधान दिन्छौं भन्दैछन्”, विश्लेषक मुमाराम खनाल भन्छन् ।
निर्विकल्प राजनीतिक संस्कार
जेजस्ता चुनौती सामना गर्नुपरे पनि आगामी १४ जेठभित्र संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन । सर्वस्वीकार्य संविधान बन्नुपर्ने मुलुकको आवश्यकता भए पनि अब बन्ने संविधान विवाद, त्रुटि र आलोचनामुक्त रहन सम्भव छैन । र, अहिलेसम्म लोकतान्त्रिक ‘ट्रयाक’ भत्केको पनि छैन । न्यायपालिकका सम्बन्धमा भएको सहमति त्यसको उदाहरण हो । ‘नियन्त्रित न्यायालय’ को पक्षमा खरो वकालत गर्दै आएको माओवादी कम्तीमा स्वतन्त्र न्यायालयको अवधारणामा सहमत भएको छ ।
यो ट्रयाकमा अडिग रहेर अगाडि बढ्ने हो भने अहिले हल गर्न नसकिएका कतिपय विषय संविधान बनिसकेपछि पनि सुल्झउन सकिनेछ । संविधानका प्रावधान दुनियाँमा कहीं पनि अकाट्य हुँदैनन्, बरु समयक्रममा विधिसम्मत परिमार्जन गर्न सकिने हुन्छन् । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नु भनेको संविधान कमजोर भएर हो भन्ने मानसिकता हटाउनुपर्छ । किनभने, संशोधनले संविधानलाई अझै मजबुत र पूर्ण बनाउँछ । वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी विशेष परिस्थितिमा संविधान संशोधन गर्न सकिने ‘सन्सेट क्लज’ (केही समयमा स्वतः समाप्त हुने) को व्यवस्था संविधानमै गरेर अहिले गर्न नसकिएका कतिपय काम संविधान जारी भइसकेपछि गर्न सकिने बताउँछन् ।
खासगरी संघीयताको मुद्दा सबैभन्दा जटिल देखिएकाले यसलाई अहिले नै पूरै सल्टाउन नसके ‘सन्सेट क्लज’ मा लैजान सकिन्छ । यहाँ राम्रो सम्भावना के छ भने जातीय–क्षेत्रीय नाराहरू जतिसुकै उग्र किन नहोऊन्, ती सबै अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरूको पकडभन्दा बाहिर गइसकेका छैनन् । जातीय–क्षेत्रीय मुद्दाका पक्षपातीहरू प्रमुख दलहरूको नियन्त्रणमै छन् । विश्लेषक मुमाराम खनाल मधेशको करीब ८६ प्रतिशत जनमत आज पनि प्रमुख दलहरूसँगै रहेको बताउँछन् । अधिकांश जातीय मत पनि दलहरूकै पक्षमा छ । यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सके अझ्ै पनि सही ट्रयाकमा हिँड्ने अवसर छ ।
अबको एउटै चिन्ता संविधान निर्माण भए पनि त्यसले मुलुकभित्रका सबैखाले आकांक्षालाई समेट्न सक्छ–सक्दैन, काम गर्न सक्छ–सक्दैन भन्ने नै हो । संविधानले काम गर्न सक्यो भने राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्य हुनेछ । त्यसो हुन नसक्दा मुलुक फेरि अर्को संक्रमणकालमा प्रवेश गर्नेछ । त्यो अवस्थालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय मूलतः राजनीतिक दलहरू कुन रुपमा रहन्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ । प्रा.खनाल भन्छन्, “अब बन्ने संविधानले कस्तो राजनीतिक संस्कार, परम्परा र व्यवहारको अपेक्षा गर्छ, हामी कस्तो संस्कार र परम्परा विकास गर्छौं, त्यसमै सबथोक निर्भर रहनेछ ।”
साथमा सरोज दाहाल
कांग्रेस–माओवादी साँठगाँठ
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संसद्बाटै चयन गर्ने संसदीय प्रणालीको वकालत गरिरहेको नेपाली कांग्रेस एकाएक ‘फ्रेन्च मोडल’ भनिने मिश्रित प्रणाली स्वीकार्न पुग्यो । १२ वैशाखको प्रमुख दलहरूको बैठकमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँड गर्ने मिश्रित प्रणालीमा अनौपचारिक सहमति भएको खबर आएपछि १३ वैशाखमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकमा चर्को विरोध भयो । तर, नेताहरूले त्यसबारे कुनै जवाफ दिएनन् ।
कांग्रेसका केही नेता यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका पक्षमा देखिए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा कसैले मुख खोलेका थिएनन् । उनीहरू एकाएक ‘फ्रेन्च’ मोडलमा सहमत हुनुको मुख्य कारण केही नेताले सत्ताका लागि माओवादीसँग गरेको लेनदेन भएको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् । माओवादी निकट व्यपारी अजयराज सुमार्गीको नयाँ बानेश्वरस्थित निवासमा १२ वैशाख बिहान माओवादी र कांग्रेस नेताहरूबीच भएको ‘गोप्य’ बैठकमा राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा माओवादी लचिलो बन्ने, संविधान जारी हुनुअघि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने र त्यसका लागि कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिसहितको मिश्रित प्रणालीमा समर्थन जनाउनुपर्ने ‘सहमति’ भएको थियो । माओवादी–मधेशवादी मोर्चाबन्दी कस्सिँदै गएकोले संविधान आएपछि चुनावी सरकार समेत उनीहरूकै बन्नसक्ने डरले कांग्रेस यो हतारोमा पुगेको देखिन्छ । एक माओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य भन्छन्, “सत्ता हस्तान्तरण कहिले गर्ने भन्ने विषय पनि लेनदेनको एक मुद्दा हुन्छ ।”
माओवादीका अर्का पोलिटब्यूरो सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नयाँ सिस्टम कसरी बनाउने भन्दा पनि भावी राष्ट्रपति कसरी बन्ने भन्ने एकसूत्रीय अभियानमा लागेको बताउँछन् । दाहालको यही चालबाजी बुझ्ेर पार्टीभित्र उनको प्रखर विरोधी बनेको उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूह राज्यपुनर्संरचनामा १२ प्रदेशभन्दा तल झ्र्न नहुने, निर्वाचन प्रणाली वर्गीय र जातीय रूपमा पछाडि पारिएकाहरूको सहज प्रतिनिधित्व गर्न सकिने बनाउनुपर्ने र व्यवस्थापिकाले राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री छान्न सक्ने शासकीय स्वरुपमा जानुपर्ने अडानमा देखिएको छ । विश्वकर्मा भन्छन्, “जनप्रतिनिधि निकाय नै प्रमुख कार्यकारी हुन्छ, त्यो भएपछि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री त्यहींबाट छान्नु उत्तम हुन्छ भन्ने हाम्रो तर्क हो ।”
रमझम
