संविधानका विवादित विषयमा कुरा मिलिसकेको हो ? कुरा नमिली उपाय नै छैन । सहमति भएमात्र संविधान बन्छ र त्यसका लागि जेठ १४ को समयसीमा छ । फरक–फरक विचारहरूका बीचमा एउटा साझ बिन्दु पहिल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसकारण लेनदेन वा आफ्ना मागहरूमध्ये एउटा छोड्ने र अर्को लिने गरी सहमति गर्नुपर्नेछ । घनिभूत छलफल र सँगसँगै ‘म्यानिपुलेशन’ पनि भइरहेको छ ।

पछिल्लो एक–डेढ सातामा भएका सहमति के–के हुन् ?

न्यायपालिका र नागरिकताका विषयमा सहमति भएको छ । निर्वाचन प्रणालीबारे सहमतिको नजिक पुगिएको छ । संघीयता र शासकीय स्वरूपमा छलफल भइरहेको छ ।

न्याय प्रणालीमा भएको सहमति के हो ?

अब पदावधि जतिसुकै बाँकी रहेको न्यायाधीशलाई पनि प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्छ । बहालवाला न्यायाधीशहरूले नयाँ संविधान बमोजिम पुनः शपथग्रहण गरे पुग्छ । न्यायाधीश नियुक्तिबारे न्यायपरिषद्को अहिलेकै प्रावधान कायम रहनेछ । पाँच वर्षका लागि संवैधानिक अदालत गठन गरिनेछ । न्यायालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि के गर्ने भन्ने छलफल चलिरहेको छ ।

अन्य विषयमा कस्ता बहस भइरहेका छन् ?

संघीय व्यवस्थापिका दुई सदनात्मक हुने, माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा रहने ६० मध्ये ५० सदस्य प्रान्तीय सभाबाट आउनेछन् र १० जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन् । प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या घटाउने प्रयासमा समानुपातिक माग गर्नेहरूको प्रतिनिधित्व पुग्दैन भन्ने कुरा चुनौती बनेको छ । प्रान्तीय सभाको आकारबारे छलफल भइरहेको छ । संघीय संरचनामा केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय सरकार हुनेछन् । प्रदेश संख्या ६ देखि ८ सम्म बनाउने प्रयासमा छौं । प्रदेशको नाम राख्दा त्यस ठाउँका सबै जातिको पहिचानलाई ध्यानमा राख्ने कुरा आएको छ । आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, राजनीतिक आस्था लगायतका विषयमा मात्र आत्मनिर्णयको अधिकार हुनेछ । शासकीय स्वरूपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा अधिकार बाँडफाँड गर्ने कुरा चलिरहेको छ । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई कम अधिकार दिने कुरा पनि सुहाउँदो हुँदैन । अहिले यिनै विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा झ्ण्डै आधा सदस्य समानुपातिकबाट आउँदा कसैको पनि बहुमत नपुगेर समस्या बढ्दैन ?

हाम्रो भनाइ प्रत्यक्ष र समानुपातिकको अनुपात ८०:२० हुनुपर्छ भन्ने हो । कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित २०५ पुर्‍याऔं भन्यो । माओवादी सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन समानुपातिक संख्या ५० प्रतिशत हुनुपर्छ भनिरहेछ । हामीले महिला र दलितका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा विशेष व्यवस्था गरौं, अल्पसंख्यक जनजातिका लागि २० प्रतिशत समानुपातिक व्यवस्था गरौं, अरू जनजाति निर्वाचनबाटै आइहाल्छन् भनेका छौं ।

जातीय संघीयताका मागलाई कसरी समेट्नुहुन्छ ?

कुनै पनि जातिको एकल बहुमत कतै छैन । सबै संघीय एकाइहरू बहुजातीय नै हुनेछन् ।

अहिलेको छलफलले जनतामा बढेको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्छ ?

कुनै न कुनै हिसाबमा सम्बोधन गर्नैपर्छ । यही कारण पनि सहमतिमा पुग्न अप्ठेरो भइरहेको छ । हामीले अधिकांश समय शान्ति प्रक्रियाका विषयमा बितायौं । संविधानका लागि अत्यन्त थोरै समय दिएकाले पनि यस्तो भएको हो ।

शान्ति प्रक्रिया पनि मूर्त बनिरहेको छैन !

लडाकु शिविर र हतियार सेनाको हातमा गइसकेकाले बाटो निश्चित भइसकेको छ ।

लडाकु समायोजन गर्दा महानिर्देशनालय बनाउने भनिएकोमा संख्या आधाभन्दा कम भयो । अब कस्तो संरचना बन्छ ?

समायोजन रोज्ने लडाकुको संख्या ३१०० हाराहारीमा झ्रेको छ, तर मापदण्ड नपुग्नेहरू सेनामा जान नपाउने हुनाले अहिले नै संख्या यकिन गर्न सकिन्न । संख्या निश्चित नभई संरचना हुँदैन । सेनाको दरबन्दी खाली छ भने लडाकुलाई त्यसमै मिसाउँदा पनि हुन्छ । तर, अहिले हामी संविधान निर्माणमा केन्द्रित छौं ।

**संविधानका विषयमा पनि सहमति भैसकेका मुद्दा नै बल्झ्रिहेका छन् नि ? **

मुख्य समस्या यही हो । माओवादीले छिनछिनमा कुरा फेरिरहेको छ । हामी बहुलवादी लोकतान्त्रिक समाजको मान्यताबाट पछि हट्ने पक्षमा छैनौं ।