१४ जेठ नजिकिँदै गर्दा देशका सबै राजनीतिक शक्ति त्यसपछिको परिस्थिति आफ्नो पक्षमा पार्न लागेका छन् । एकीकृत माओवादीबाहेकका मूलधारका राजनीतिक शक्तिहरू शान्तिप्रक्रिया अघि बढेकाले दलहरूबीच संविधान निर्माणमा पनि सहमति बन्नेछ र समयमै संविधान जारी गर्न सकिनेछ भन्नेमा आशावादी देखिन्छन् । लोकतान्त्रिक धारका यी दलहरू शान्तिप्रक्रिया सम्पन्न भए र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण भए स्वतः आफ्नो भविष्य रहनेमा विश्वास राख्छन् । शान्तिप्रक्रिया सम्बन्धमा उनीहरूको धारणा छ— नेपाली सेनाको मापदण्ड अनुसार लडाकु समायोजन होस्, समायोजनका कारण सेनाको गैर–राजनीतिक र व्यावसायिक चरित्र नबिग्रियोस् र सेनामा कार्यरतहरूको मनोबल नगिरोस् । यसैगरी, संविधानमा पनि उनीहरू स्पष्ट छन्— यो संविधानमा टेकेर कुनै प्रकारको तानाशाहीले टाउको उठाउन नपाओस् र विश्वव्यापी मान्यता अनुरूपको लोकतान्त्रिक व्यवस्था कायम होस् ।

संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादीको कुरो बुझन भने त्यति सजिलो छैन । ढिलै र बाध्यताले लडाकु, शिविर र हतियार बुझएर समायोजनलाई गति दिएको माओवादी अहिले लडाकुलाई उच्च पद दिनुपर्ने माग राखेर अड्को थापिरहेको छ । सेनामा कुनै प्रकारको चलखेल गर्ने मनसुवा नराख्ने हो भने माओवादीले लडाकुले पाउने दर्जामा अडान राख्नुपर्ने र त्यही निहुँमा समायोजन प्रक्रियालाई तन्काउनुपर्ने आवश्यक्ता देखिँदैन । किनभने, लडाकु र हतियार अब नेपाली सेनाको सम्पति बनिसकेका छन्, लडाकुको योग्यता अनुसार दर्जा दिने विषय अब सेनाको हो ।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका खास मान्छे भनिएका पोलिटब्युरो सदस्य हरिबोल गजुरेलले ११ वैशाखमा पूर्वी नेपालको एउटा पार्टी कार्यक्रममा केही दिनमै संविधानसम्बन्धी विवादहरू समाधान नभए १४ जेठमा संविधान नबन्ने र आफ्नो पार्टी आन्दोलनमा उत्रने बताएर त्यो पार्टीको चरित्रबारे अर्काे अन्योल खडा गरिदिएका छन् । कथित जनविद्रोहमार्फत् सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्य राखेको वैद्य पक्ष मात्रै हैन, सम्पूर्ण माओवादी नै सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्था स्थापना गर्न चाहन्छ भन्ने नबुझ्एिको होइन, तर पछिल्लो समय शान्ति र संविधानको नारा रटिरहेका तथा समायोजनमा केही सकारात्मक पहल गरेका कारण प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र दाहाल पक्ष साँच्चै संविधान निर्माणको पक्षमा छन् भन्ने आमधारणा बन्न थालेको थियो । तर, गजुरेलको भनाइले संविधान निर्माणमा भइरहेका स्वाभाविक विवादलाई निहुँ बनाएर माओवादी संस्थापन पनि संविधानलाई अवरुद्ध पार्ने र त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउमा रहेको संकेत गर्दछ ।

विवादको अन्तरवस्तु

दाहाल नेतृत्वको माओवादी संस्थापन र भट्टराई नेतृत्वको सरकारको कट्टर विरोधी वैद्य पक्ष तथा वैद्य पक्षको ठूलो विरोधी दाहाल र भट्टराई देखिए पनि दुई पक्षबीच रौंचिरा भिन्नता मात्र देखिन्छ । दुवै पक्ष सम्पूर्ण सत्ता चाहन्छन् र त्यस निम्ति जनविद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतामा असहमत छैनन् । फरक कति मात्र छ भने संस्थापन पक्ष केही वर्षअघिको प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने प्रयास र ६ दिने आमहड्ताल असफल भएकाले जनविद्रोह पनि सफल नहुने तथा पुनः त्यस्तो प्रयास गर्दा ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने मान्यता राख्छ भने वैद्य पक्ष दुवै प्रकरणमा पर्याप्त तयारी नभएको र बुद्धि नपुर्‍याइएकोले असफलता हात लागेकोले त्यति आधारमा मात्र जनविद्रोहको नीति त्याग्न नहुने विश्वास राख्छ ।

त्यही कारण वैद्य पक्षले संस्थापनलाई कम्युनिष्टहरूले कायर भन्दै आरोप लगाउने ‘आत्मसमर्पणवादी’ शब्दले सम्बोधन गरेको छ । सँगसँगै वैद्य पक्ष १४ जेठमा संविधान निर्माण हुन नसकेको अवस्थामा संस्थापन पनि आफूसँगै सडकमा आउने र जनविद्रोहकै नीतिमा सहमत हुने विश्वासमा पनि छ । यो कुरालाई दाहालका प्रवक्ता मानिने गजुरेलले पुष्टि गरिदिएका पनि छन् । उनको भनाइ छ, “१४ जेठमा संविधान नआए पार्टी आन्दोलनमा जानेछ र त्यसबेला अहिले मूलधार बाहिर रहेको वैद्य पक्ष पनि आन्दोलनमा मिसिनेछ ।”

वैद्य पक्ष अहिले पनि १४ जेठमा कुनै न कुनै आकार–प्रकारको संविधान जारी हुने र त्यो संविधान सबै जाति, जनजाति, क्षेत्र र समुदायको आकांक्षा अनुरूपको नहुनसक्ने निश्चित भएकाले उनीहरूको असन्तोषको आगोमा जनविद्रोहको रोटी सेक्न सकिने विश्वासमा छ । दक्षिण छिमेकीको आशिर्वाद नपाई सत्तामा पुग्न नसकिने मान्यतामा संस्थापन पुगिसकेको र छिमेकी १४ जेठमै संविधान जारी गराउने योजनामा रहेको विश्लेषण गर्दै वैद्य पक्ष निर्धारित समयमै संविधान जारी हुने निश्कर्षमा पुगेका हो । तर, त्यसरी जारी हुने संविधानको विरोधमा पार्टीको संस्थापन कुनै हालतमा नलाग्ने र विद्रोहका लागि त्योभन्दा अनुकूल परिस्थिति नआउनेमा विश्वस्त ऊ एक्लै जनविद्रोहको तयारीमा अघि बढेको छ । अहिले समानान्तर सांगठनिक संरचना निर्माणमा लाग्नुको कारण पनि त्यही हो ।

वैद्य र संस्थापनको मनस्थिति एवं तयारी हेर्दा १४ जेठमा जुनसुकै आकार–प्रकारको संविधान आयो भने माओवादी विभाजनको बाटोमा लाग्नसक्छ । किनभने, संविधान संस्थापनको सहमतिमै आएकाले ऊ विरोधमा जान सक्दैन भने वैद्य पक्ष असन्तोषको बीउ संविधान जलाएर मात्र जनविद्रोहको आगो सल्काउन सकिने मान्यतामा छ । तर, १४ जेठमा संविधान नबनेर संवैधानिक र राजनीतिक संकट आए माओवादी विवाद सकिनेछ किनभने त्यसबेला दुवै पक्ष आन्दोलनका नाममा सडकमा उत्रिनेछन् । दलहरूबीच कुनै प्रकारको सहमति बनेर संविधानसभाले आफ्नो आयु फेरि थप्यो भने चाहिँ उनीहरू न मिल्ने न तत्काल फुट्ने अवस्थामा हुनेछन्, माओवादीको विवाद यही रूपमा जारी रहनेछ ।

१४ जेठमा संविधान जारी हुनु–नहुनुले माओवादी पार्टी एक रहने–नरहने निर्धारण गर्ने भएकाले दाहाललाई चिन्नेहरू उनले संविधान निर्माण हुननसकेको दोष अरुलाई दिन सकिने गरी संविधान निर्माण नहोस् भन्ने चाहेको बताउँछन् । पार्टी एक रहँदा मात्र आफ्नो भविष्य सुनिश्चित हुने र युद्धकालका खाँटी माओवादी कार्यकर्ता वैद्य पक्षसँगै धेरै भएकाले दाहाल सकेससम्म पार्टी विभाजन नहोस् भन्ने चाहन्छन् । यता, वैद्यलाई पनि दाहालले आफ्नो एजेण्डा स्वीकारे उनलाई नेता मान्न आपत्ति छैन ।

वैद्यको रणनीति

१४ जेठमा जारी हुने संविधानले जातीय र क्षेत्रीय आकांक्षालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने विश्लेषण गर्दै वैद्य पक्ष त्यस्ता शक्तिहरूको बलमा जनविद्रोह गर्न सकिने विश्वासमा छ । त्यही कारण उसले साना दल तथा जातीय शक्तिहरूको मोर्चा बनाएको हो । संविधान निर्माणपछि वा १४ जेठ नजिकिँदै जाँदा त्यस्ता शक्तिहरू अरू थपिएर मोर्चा अझ् शक्तिशाली बन्ने उसको निश्कर्ष छ । पहिचान र जातीयताको आधारमा मात्र संघीयता हुनुपर्छ भन्ने नारा उसले अहिले चर्काे स्वरमा लगाउनुको कारण पनि जातीय शक्तिहरूको नेता बन्न नै हो । युद्ध र शान्ति प्रक्रिया दुवै समयमा जातीय संघीयताको नारामा मोर्चा र संगठनहरूको निर्माण गरेको तथा त्यस्तै नारा र संगठनका कारण पार्टी ठुलो भएकोले ती नारा दोहोर्‍याउँदा आफ्नो पक्ष बलियो बन्ने वैद्यहरूको निश्कर्ष छ ।

युद्धकालमा माओवादीले आफ्नो स्थिति अन्तिम विजयको निकट रणनीतिक प्रत्याक्रमणमा पुगेको भनेर मूल्याङ्कन गरेकाले पनि वैद्य पक्ष जनविद्रोहमार्फत् पूर्ण रूपमा सत्ता कब्जा गर्न सकिने विश्वासमा छ । त्यसनिम्ति छापामार युद्धमा फर्कनु नपर्ने पनि उसको विश्लेषण छ । यसैगरी, पार्टीको संस्थापन पक्षलाई आफूतिर लतार्न सकिए जनविद्रोह अझ् सहज हुने पनि उसको मूल्यांकन छ । तर, यही रूपमा पार्टीभित्रको विवाद तन्कियो र एकआपसको तिक्तता बढ्यो भने सामान्य अवस्थामा पनि पार्टी विभाजित हुनसक्छ । यसअघि अन्य दलहरू पनि सिद्धान्त र वस्तुगत कारणले भन्दा आ–आफ्नो अहम् र आपसी तिक्तताकै कारण विभाजित भएको इतिहास छ । यसैगरी, जनविद्रोहका नाममा हिंसात्मक गतिविधि शुरू गरे वैद्य पक्षले सोचेविपरीत राज्यले संक्रमणकालका नाममा छुट नदिने र सुरक्षाका लागि उनीहरू पुनः जंगल नै फर्कनुपर्ने हुनसक्छ ।

वैद्य पक्षले अख्तियार गरेको रणनीतिको सबैभन्दा कमजोर पक्ष, जातीय नाराले पहिले जस्तो ठूलो संख्यालाई आकर्षित गर्ने स्थिति छैन । केही जातीय संगठनका नेता र गैरसरकारी संस्थाका अगुवालाई छाड्ने हो भने अहिले जाति–जनजातिकै आम मानिसहरू जातीयभन्दा सामथ्र्य र विकासको सम्भावनाका आधारमा संघीयता हुनपर्ने मान्यता राख्छन् । जातीय संघीयता भएन भन्दैमा संविधान जलाउने वा कुनै प्रकारको अराजकता श्रृजना गर्ने पक्षमा उनीहरू देखिँदैनन् । अयोग्य, अवकाश प्राप्त लडाकु र कार्यकर्ताको बलमा केही दिन वा महिना वैद्य पक्षले सडक तताउन सक्ला, तर त्यस्तो प्रदर्शनमा न हजारौं मानिस सहभागि हुनेछन्, न त्यो जनविद्रोहमै परिणत हुनेछ ।

पुरातन कम्युनिष्ट मान्यतालाई वेद वा बाइबलका सूत्र जस्तैगरी नेपाली माटोमा जबरजस्ती प्रयोग नगर्ने हो भने वैद्य पक्ष अहिले जनविद्रोह नामको कुनै अराजकता मच्चाउनुपर्ने बाध्यतामा छैन । विद्रोह र संघर्ष रहरले नभएर राजनीतिक स्पेस नपाउँदा गरिने क्रिया–प्रतिक्रिया हो । तर, वैद्य पक्षका लागि अहिले मुलुकमा फराकिलो राजनीतिक मैदान छ । मुलुकका अरू राजनीतिक शक्तिको भन्दा तुलनात्मकरूपमा वैद्य पक्षकै छवि स्वच्छ छ । उत्ताउलोपन नदेखाउने हो भने तल्लो र पिछडिएको वर्गमा आफ्ना लागि सोच्ने यिनै हुन् भन्ने छाप पनि छँदैछ ।

लोकतान्त्रिक समाजमा यति राम्रो छवि हुनु ठूलो कुरा हो । यस्तै छविले राजनीतिक स्पेस र राजनीतिमा सफलता पनि दिलाउँछ । तर, त्यसका लाागि सबैभन्दा पहिले उसले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय यथार्थ स्वीकार गर्नु र आफुलाई पूर्ण रूपमा लोकतान्त्रिक बनाउन सक्नु पर्छ । होइन भने न त उसले सोचे जस्तो कुनै जनविद्रोह हुनेछ, न अहिले जस्तो राजनीतिक स्पेस नै बाँकी रहनेछ ।